-
CENTRES
Progammes & Centres
Location
2362 results found
Xi’s consolidation of power likely has two objectives. The first is personal — Xi seeks to cement his legacy. The second is great power ambitions.
With the aim of bringing together some of the brightest young minds working on various issues of national and international importance, Observer Research Foundation has initiated a forum called the Young Voices Policy Forum.
जोपर्यंत मोठे देश स्वत:हून अंतराळातील अनावश्यक हस्तक्षेप थांबवत नाहीत किंवा त्यावर आळा घालत नाहीत, तोपर्यंत अंतराळ सुरक्षेची कुठलीही हमी देता येणार नाही.
ब्रिटेन अभूतपूर्व राजनीतिक हलचल से गुजर रहा है, लेकिन इसके पीछे लिज ट्रस के नेतृत्व की कमियां और टोरी पार्टी की आपसी प्रतिद्वंद्विता है. ऐसे में भारत को धैर्य रखते हुए लंदन
देशभरात नफ्याचे गणित वाढविण्यासाठी कर्मचारी कपातीसारखे किंवा वेतन कपातीसारखे उपाय अवलंबण्यात आले. त्याने आकडेवारी सुधारली, अर्थव्यवस्थेचे गणित नाही.
चिनी कर्ज पुनर्गठन करण्यास विलंब केल्याने श्रीलंका काठावर ढकलले आहे.
गृह मंत्रालयाच्या अभ्यासानुसार, भारतात किमान ८,५९९ अग्निशमन केंद्रांची आवश्यकता आहे, परंतु सध्या केवळ २,०८७ केंद्रे कार्यरत आहेत.
IF-CAP हे एक महत्त्वाचे वित्तपुरवठा करणारे असून हवामान आव्हानाचा सामना करण्यासाठी आशियातील विकसनशील अर्थव्यवस्थांना आर्थिक मदत करण्याच्या ADBच्या क्षमतेला चालना देते.
अलिकडच्या वर्षांत आग्नेय आशियाई प्रदेशातील आसियान संघटनेमधली मध्यवर्ती रचना कमी झाली आहे का?
बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में शामिल डिजिटल सिल्क रोड (DSR) को उभरती हुई अर्थव्यवस्था और उभर रहे बाज़ारों के साथ डिजिटल सहयोग और सूचनाओं का आदान-प्रदान करने की चीन की ओर से की जा र�
भारत ने G20 की अध्यक्षता ग्रहण की है, तो अब उसके पास पारस्परिक रूप से लाभप्रद, नियम-आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को आगे बढ़ाने का अवसर है. यह ऐसा वक्त है जब दुनिया अनेक ओवरलैप
हमें इस बात को समझना होगा कि सुनक के एजेंडे में भारत का पहला नंबर नहीं है. ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था गर्त में जा रही है और पूर्व इन्वेस्टमेंट बैंकर के तौर पर ऋषि सुनक को उसे सं�
जनरेटिव्ह एआयचा सज्ञानात्मक युद्धामध्ये अवलंब होत असल्याने राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी महत्त्वपूर्ण धोका निर्माण झालेला आहे.
कोरिया, जपान आणि युएस यांच्यातील वाढत जाणाऱ्या भागीदारीच्या लवचिकतेवर कॅम्प डेव्हिड शिखर परिषदेचे यश अवलंबून असणार आहे.
कोविडची ‘तिसरी लाट’ येण्याची धोका दिसत असताना, ‘बीआरआय’ प्रकल्पासाठी चीनने अती उंच प्रदेश अक्षरशः खणणे सुरू केले आहे.
चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव परियोजना के निवेश में वर्ष 2019 के बाद से पांच फीसद की गिरावट आई है. इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि हाल में बांग्लादेश के वित्त मंत्र�
अमेरिका में बाइडेन प्रशासन की दक्षिण एशियाई नीति इन दिनों सुर्खियों में है. पाकिस्तान में शाहबाज सरकार के बाद दोनों देशों के रिश्तों में निकटता बढ़ी है. बाइडेन ने भारत क�
फ़िलहाल दुनिया में अल्प-पोषण में बढ़ोतरी के साथ-साथ ज़्यादा वज़न, मोटापे और ग़ैर-संक्रामक बीमारियों के प्रसार में इज़ाफ़ा दिखाई दे रहा है. खाद्य प्रणाली का दृष्टिकोण (खेत-ख
21 वीं शताब्दी की शुरुआत से ही चीन अपनी ग्लोबल एक्सचेंज डिप्लोमसी में विभिन्न तरीकों का उपयोग करते हुए अपनी ऐतिहासिक ‘सेंचुरी ऑफ़ ह्यूमिलिएशन’ से ऊपर उठकर 'मिडिल किंगडम' के �
सीपीईसीमध्ये चीन आणि पाकिस्तानचा तिसरा देश सामील असण्याच्या शक्यतेवर भारताने आक्षेप घेतला आहे.
चीन म्यानमारकडे हिंदी महासागरात प्रवेश करण्यासाठी संभाव्य प्रवेशद्वार म्हणून पाहत आहे.ही गोष्ट भारतासाठी चिंताजनक ठरू शकते.
चीन-अमेरिकेतील व्यापार युद्धाचे प्रतिबिंब आफ्रिकी देशांतील राजकारण आणि अर्थकारणावर पडले तरी चीन तिथे अमेरिकेला भारी पडेल, असे चित्र आहे.
चीनचे देशांतर्गत वादविवाद LAC संकटामागील मुद्द्यांवर प्रकाश टाकतात आणि चीनसाठी त्याचे वाढते धोरणात्मक मूल्य ओळखणे आणि त्याचा लाभ घेणे हा भारतासाठी एक धडा देखील ठेवतात.
दोन वर्षापूर्वी चीनच्या बेल्ट अँड रोड परिषदेला जगातील प्रमुख देशांनी उत्तम प्रतिसाद दिला होता. पण आता चित्र बदलतेय.
चीनची देशांतर्गत अर्थव्यवस्था आणि कोरोनामुळे उताराला लागलेली जागतिक अर्थव्यवस्था यामुळे चीनचा बीआरआय प्रकल्प अवघड झाला आहे.
आज पाकिस्तान की आंतरिक स्थिति पहले से भी बदतर है और उस पर अमेरिका, यूएई, सऊदी अरब के माध्यम से भारत के कूटनीतिक प्रभाव का उपयोग करके दबाव बनाया जा सकता है.
भारत आणि चीन यांच्यातील सुरू असलेला छुपा संघर्ष आणि तणाव SCO आणि BRICS पासून ते संयुक्त राष्ट्रसंघापर्यंतच्या सीमेपलीकडे विस्तारले आहे. त्यामुळे नवीन आव्हाने उभी राहिली आहे�
चीन को लेकर डोनाल्ड ट्रम्प के दिमाग में क्या खिचड़ी पक रही है, इसका अनुमान लगाना आसान नहीं है. एक तरफ वे शी जिनपिंग की सराहना कर रहे हैं, दूसरी तरफ चीन को दुश्मन बताकर उस पर टै�
जगात सुमारे तीन चतुर्थांशपेक्षाही अधिक देश त्यांच्या राष्ट्रीय हद्दीवरून एकमेकांसोबत संघर्ष करत आहेत. अशावेळी डिजिटल नकाशांमुळे वादाची ठिणगी पडू शकतेच.
चीनच्या डिजिटल युआनचा विकास हा रॅन्मिन्बीच्या आंतरराष्ट्रीयीकरणाच्या प्रक्रियेतील आणखी एक टप्पा आहे. यामुळे डॉलरचे आंतरराष्ट्रीय वर्चस्व धोक्यात येईल का?
क्वीन की इस सॉफ्ट पावर को दुनियाभर में बहुत फायदा भी मिला है.
क्वीन की इस सॉफ्ट पावर को दुनियाभर में बहुत फायदा भी मिला है.
चीनला दक्षिण आशियातील आपल्या गणनेवर धोरणात्मकदृष्ट्या पुनर्विचार करण्याची गरज आहे, या प्रदेशात सुरू असलेल्या बदलांमध्ये.
श्रीलंका आणि पाकिस्तानमधील सद्य आर्थिक संकटे चीनच्या ‘बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्ह’द्वारे प्रदान केलेल्या पर्यायी आर्थिक व्यवस्थेवर अवलंबून राहण्याच्या सुसंबद्धतेवर �
गलवानमधील जून २०२० मध्ये झालेल्या संघर्षाने चीन-भारत संबंधांमध्ये एक मोठा बदल घडून आला आहे. याचे परिणाम दोन्ही राष्ट्रांमधील विकसित होत असलेल्या गतिमानतेवर दिसून येणा�
जिस तरह से आसियान के देशों में चीन अपना प्रभाव बढ़ा रहा है, यह काफी जरूरी हो जाता है कि भारत भी इसके सदस्य देशों के साथ आपसी रिश्ते मजबूत बनाए.
२०२१ मध्ये घेतलेल्या ‘जागतिक विकास पुढाकारा’द्वारे, चीन विकास सहकार्याकडे आपला दृष्टिकोन पुनर्संचयित करण्याचा आणि पुन: परिभाषित करण्याचा विचार करत आहे.
अल्पकालीन अडथळे दूर करणे, चीन सोबत वाढत्या व्यापार संबंधाच्या पार्श्वभूमीवर दीर्घकालीन उद्दिष्ट साध्य करणे या दोन्हींमध्ये समतोल साधण्याची गरज भारताला आहे.
अल्पकालीन अडथळे दूर करणे, चीन सोबत वाढत्या व्यापार संबंधाच्या पार्श्वभूमीवर दीर्घकालीन उद्दिष्ट साध्य करणे या दोन्हींमध्ये समतोल साधण्याची गरज भारताला आहे.
हेजिंगची खोली आकुंचन पावत असताना नवीन पंतप्रधानांच्या नेतृत्वाखाली नेपाळ या प्रदेशातील शक्ती प्रतिस्पर्ध्याला कसे नेव्हिगेट करेल?
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली विदेश नीति की एक अहम सफ़लता भारत की पश्चिम एशिया के साथ बने वर्तमान संबंधों में देखी जा सकती है. लेकिन इस इलाके में आने वाले एक अह�
केवळ गैर-पारंपारिक सुरक्षा आव्हानांवर लक्ष केंद्रित करून धोरणात्मक मुद्द्यांपासून दूर राहण्यामुळे EAS शिखर परिषदेची प्रासंगिकता कमी झाली आहे.
देशाच्या राष्ट्रीय राजकारणातले आपले डळमळीत झालेले स्थान, पुन्हा एकदा बळकट करण्यासाठी प्रियंका गांधीचा करिष्मा पुरेसा ठरेल का?
गुन्हेगारी तपासात फॉरेन्सिक सायन्सची भारताची वाढती गरज पूर्ण करत असताना, फौजदारी न्याय वितरण प्रणाली सुधारणे हे NFSU चे प्रमुख उद्दिष्ट आहे.
भारताला आपल्या गोटात ठेवणे, हे अमेरिकेच्या फायद्याचे ठरेल. पण, भारतातील मुद्द्यांबद्दल ट्रम्प यांनी मोदींना जो मुक्त वाव दिला, तो बायडन नक्कीच देणार नाहीत.
