जोपर्यंत मोठे देश स्वत:हून अंतराळातील अनावश्यक हस्तक्षेप थांबवत नाहीत किंवा त्यावर आळा घालत नाहीत, तोपर्यंत अंतराळ सुरक्षेची कुठलीही हमी देता येणार नाही.
अंतराळ सुरक्षेशी संबंधित समस्यांचे संभाव्य परिणाम गंभीर असतात. मग ही समस्या जाणीवपूर्वक निर्माण केली गेली असो किंवा अपघाताने निर्माण झालेली असो, त्याच्या परिणामांचा विचार करणे देखील भयावह असते. अंतराळातील उपग्रहांद्वारे मिळणारी सेवा एखाद्या दिवशी थांबल्यास काय होऊ शकते, याची कल्पना सुद्धा आज करता येणार नाही. असे असूनही विविध देशांकडून टाकली जाणारी पावले आज ना उद्या जगाला त्या दिशेने घेऊन जाण्याची भीती आहे. जोपर्यंत जगातील मोठे देश स्वत:हून अंतराळातील अनावश्यक हस्तक्षेप थांबवत नाहीत किंवा त्यावर आळा घालण्यासाठी उपाययोजना करत नाहीत, तोपर्यंत अंतराळ सुरक्षेची कुठलीही हमी देता येणार नाही.
अंतराळात वर्चस्व राखण्यासठी जगातील शक्तिशाली देशांमध्ये सध्या तीव्र स्पर्धा आहे. या पार्श्वभूमीवर सॅटेलाइट सर्व्हिसिंग, अंतराळातील कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी तयार करण्यात आलेल्या आणि अन्य शांततापूर्ण तंत्रज्ञानाकडेही अतिशय संशयाने पाहिले जात आहे. याशिवाय, अंतराळ सुरक्षेला थेट काही धोके आहेत. सॅटेलाइट विरोधी उपकरणांच्या पुन्हा सुरू झालेल्या चाचण्या, अंतराळातील सायबर व इलेक्ट्रॉनिक युद्ध ही त्यांची उदाहरणे म्हणता येतील.
कुठल्याही उपग्रहाच्या सेवेत येणारा अडथळा वा उपग्रहाचे नुकसान हे व्यापक व दूरगामी परिणाम करणारे असते. हा परिणाम केवळ सुरक्षा किंवा आर्थिक क्षेत्रापुरता मर्यादित राहू शकत नाही. अवघ्या जगाचे अंतराळावरील अवलंबित्व लक्षात घेता हा परिणाम विशिष्ट भौगोलिक प्रदेशापुरताही मर्यादित राहत नाही. अंतराळ हे खऱ्या अर्थाने विश्वाचे अंगण आहे.
ही सगळी परिस्थिती पाहता आपल्याला नव्या नियमांची गरज आहे. अलीकडच्या काळात या दिशेने काही प्रयत्न करण्यात आले आहेत. रशिया आणि चीनने या संदर्भात संयुक्तपणे एका कराराचा मसुदा बनवला होता. अंतराळाच्या कक्षेत शस्त्र तैनातीवर निर्बंध (Prevention of the Placement of Weapons in Outer Space – PPWT) किंवा अंतराळातील कुठल्याही उपकरणाविरोधात बळाच्या वापरास प्रतिबंध करणे हा या कराराचा उद्देश होता.
२००८ साली प्रस्तावित या मूळ करारात २०१४ साली सुधारणा करण्यात आली. याशिवाय, २०१० चा इंटरनॅशनल कोड ऑफ कंडक्ट फॉर आउटर स्पेस अॅक्टिविटिज (ICoC), २०१३ चा यूएन ग्रुप ऑफ गव्हर्मेंटल एक्स्पर्ट्स (GGE) ऑन ट्रान्सफरन्सी अँड कॉन्फिडन्स बिल्डिंग मेजर्स (TCBMs) तसेच, अंतराळातील शस्त्रास्त्र स्पर्धेवर निर्बंध आणण्यासाठी २०१८-१९ झालेली तज्ज्ञ गटांची स्थापना (GGE) असे प्रयत्नही झाले. मात्र, यापैकी एकाही प्रयत्नातून समाधानकारक निष्कर्ष निघू शकला नाही.
जगातील प्रमुख राष्ट्रांमध्ये असलेला समन्वयाचा व सहमतीचा अभाव हे अंतराळ विकासाच्या समोरचे सर्वात मोठे आव्हान आहे. हे अडथळे मुळात राजकीय असल्याने त्यावर तोडगा काढणे हे व्यावहारिक प्रश्नांपेक्षा कठीण आहे. परस्पर विश्वास व आत्मविश्वासाचा अभाव हे बहुतेक मोठ्या देशांतील संबंधांचे वैशिष्ट्य आहे. त्यामुळेच सर्वप्रथम हे संबंध दृढ करणे व परस्परविश्वास निर्माण करणे यावर लक्ष केंद्रित करणे गरजेचे आहे.
ब्रिटनने अलीकडेच एक प्रस्ताव तयार केला आहे. जबाबदार वर्तनाची तत्त्वे, नीती-नियम व संकेत ठरवून अंतराळ सुरक्षेचा धोका कमी करण्याबद्दल हा प्रस्ताव सुचवतो. अंतराळातील बारीक-सारीक समस्यांवर उपाय शोधून नंतर मोठ्या प्रश्नाकडे वळणे हा या प्रस्तावाचा दृष्टिकोन उद्देश आहे.
हा प्रस्ताव अंतराळ व्यवस्थेला असलेल्या सध्याच्या व संभाव्य धोक्यांचा अभ्यास करण्यासाठी सदस्य देशांना प्रोत्साहित करतो. हे धोके एखाद्या देशाच्या कृतीमुळे, उपक्रमामुळे वा पृथ्वीवरील किंवा अंतराळातील व्यवस्थेमुळे निर्माण झालेले असू शकतात. या कृती आणि उपक्रमांचे आंतरराष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टिकोनातून जबाबदार, बेजबाबदार किंवा धोकादायक असे वर्गीकरण करण्याचे सुतोवाच या प्रस्तावात करण्यात आले आहे. अंतराळ सुरक्षेचा धोका कमी करण्याच्या अनुषंगाने नीती-नियम आणि संकेतांमध्ये सुधारणा करण्यासाठी आपली मते व कल्पना शेअर करण्यासही हा प्रस्ताव प्रोत्साहन देतो.
अंतराळ सुरक्षेवर सविस्तर चर्चा करण्यासाठी सप्टेंबर २०२१ मध्ये होणाऱ्या संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या ७६ व्या आमसभेत एक स्वतंत्र अहवाल सादर करण्याकरता सदस्य राष्ट्रांकडून त्यांची मते जाणून घेण्याचे आवाहन संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सरचिटणीसांना प्रस्तावातून करण्यात आले आहे. युनोच्या आमसभेच्या सत्राच्या अजेंड्यामध्ये ‘अंतराळातील शस्त्रास्त्र स्पर्धेस निर्बंध’ या शीर्षकाखाली (उपशीर्षक – जबाबदार वर्तनाचे नीती-नियम व संकेत ठरवून अंतराळ सुरक्षेचा धोका कमी करणे) याचा समावेश करण्याची योजना आहे.
वस्तूकेंद्रित दृष्टिकोनातून झालेल्या चर्चेतून आतापर्यंत कुठलेही फलित समोर न आल्याने ब्रिटनच्या प्रस्तावात वर्तनाधारित दृष्टिकोनावर भर देण्यात आला आहे. हे या प्रस्तावाचे प्रमुख वैशिष्ट्य आहे. ब्रिटनने सादर केलेल्या प्रस्तावाची भाषा आदेशपर नाही. हा प्रस्ताव कुठलाही विशिष्ट रूपबंध सुचवत नाही किंवा अमूक फायदा होईलच, असा दावाही करत नाही. साहजिकच, हा प्रस्ताव सदस्य देशांना चर्चेला व सूचनांना मोठा वाव देतो. जेणेकरून त्यांना धोके व संधींबद्दल चर्चा करता येईल व मार्ग काढता येईल.
ब्रिटनच्या प्रस्तावात कुठल्याही विशिष्ट पद्धतीला किंवा फलनिष्पतीला प्राधान्य देण्यात आले नाही. हा प्रस्ताव म्हणजे एक प्रक्रिया आहे. त्याकडे परस्पर विश्वास वृद्धिंगत करण्यासाठीचे एक महत्त्वाचे साधन म्हणून पाहायला हवे. अंतराळ क्षेत्रात प्रमुख स्पर्धक असलेल्या देशांतील तीव्र मतभेद लक्षात घेता हा दृष्टिकोन शहाणपणाचा आहे. या संदर्भात, पारदर्शकता आणि परस्पर विश्वास वाढवण्याचे उपाय हेच पहिले उत्तम पाऊल आहे. बंधनकारक व ऐच्छिक साधनांची गरज व परिणामकारतेवर कितीही चर्चा होऊ शकतात, मात्र, आजवर त्यातून कुठलाही अर्थपूर्ण तोडगा निघालेला नाही.
पारदर्शकता व विश्वासवृद्धीच्या उपाययोजना या कायदेशीर उपायांना पर्याय ठरू शकत नाहीत. मात्र, महत्त्वाच्या देशांमध्ये राजकीय विश्वासार्हता वाढवण्यासाठी अत्यंत आवश्यक असलेला खुलेपणा, पारदर्शकता व माहितीचे आदान-प्रदान होण्यासाठी हे महत्त्वाचे साधन आहे. परस्परांशी संवाद साधण्यासाठी व जास्तीत जास्त विश्वास निर्माण करण्यासाठी तो एक महत्त्वाचा दुवा ठरू शकतो. अर्थात, अंतराळातील प्रवेश व उपक्रमांसाठी नवी नियमावली तयार करण्याच्या मार्गात राजकारण हा मोठा अडथळा आहे, हे यातून अधोरेखित झाले आहे, हेही लक्षात घ्यायला हवे.
या संदर्भात काही उपाययोजनांचा विचार करता येईल. त्यात प्रक्षेपणपूर्व सूचना (अण्वस्त्रवाहू क्षेपणास्त्र प्रसाराच्या विरोधातील ‘हेग कोड ऑफ कंडक्ट’च्या धर्तीवर) आणि अंतराळ मोहिमेच्या वेळी उपग्रहविरोधी चाचणी संदर्भातील मार्गदर्शक तत्त्वे व नियमांचे पालन करणे याचा समावेश होऊ शकतो. इतर उपायांमध्ये युनिडिर प्रस्ताव (नो डेब्रिज, लो डेब्रिज आणि पूर्वसूचना) आणि आर्टिकल ५१ च्या बाहेर जाऊन कुठलीही कृती न करणे याचा विचार केला जाऊ शकतो. संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या चार्टरमधील कलम ५१ मध्ये स्वसंरक्षणाचा अधिकार देण्यात आला आहे. त्याचा आधार अंतराळातील शस्त्रसज्जतेसाठी घेतला जाऊ शकते, अशी भीती विकसनशील देशांना सतावते आहे.
अंतराळ सुरक्षेसाठी अधिक कठोर उपाययोजना करणे हे अंतिम लक्ष्य ठेवून वाटचाल करणे गरजेचे आहे. मात्र, कायद्याने परस्परांशी बाध्य होण्यासाठी राजकीय सहमती घडवून आणणे सध्याच्या वातावरणात अवघड आहे. सध्याच्या राजकीय अडथळ्यांमुळे १९६७ च्या अंतराळ करारात सुधारणा करणे खूपच गुंतागुंतीचे झाले आहे. त्यामुळे सर्वच देशांनी सर्वप्रथम परस्परांमध्ये विश्वास निर्माण होण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न करण्याची गरज आहे.
पीपीडब्ल्यूटी (Treaty on Prevention of the Placement of Weapons in Outer Space) किंवा युरोपीयन महासंघाचा आयसीओसी (International Code of Conduct) हे दोन्ही करार काही कारणामुळे बारगळले आहेत. ब्रिटनचा प्रस्ताव या दोन्ही करारांना पर्याय ठरला आहे. सदस्य देशांना त्यांच्या राष्ट्रीय सुरक्षेला असलेले धोके व आव्हाने यांचा आदमास घेऊ देण्याचे स्वातंत्र्य देणे व मुळातील छोट्या-छोट्या वादावर तोडगा काढून शेवटी महत्त्वाच्या गोष्टींकडे वळणे ही ब्रिटनच्या प्रस्तावाची स्वागतार्ह बाजू आहे.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Dr Rajeswari (Raji) Pillai Rajagopalan is the Director of the Centre for Security, Strategy and Technology (CSST) at the Observer Research Foundation, New Delhi. Dr ...
Read More +
PREV
