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वित्तमंत्री को तीन तरह के काम करने हैं. पहले तो उन्हें 2019 क�
No matter how Beijing-Seoul relations develop, South Korea’s economic dependence on China will not change in the near future since China is its larg
The Congress is confronted with an existential crisis that on the one hand threatens to make the country’s oldest party extinct and on the other pro
भारत ने सतत विकास लक्ष्यों के विकास की दिशा में महत्वपूर�
नई सरकार को राजकोषीय व मौद्रिक, दोनों मोर्चों पर ऐसा प्रो�
भारत में साल 2030 तक 141 मिलियन हेक्टेयर ज़मीन की खेती पर 280 मिल�
इबोला के साथ आयी समस्याओं की लहर सिर्फ उन देशों तक सीमित न
शहरी सहनशीलता की सबसे ख़ास बात है कि शहरी केंद्रों पर भविष�
आर्थिक विकास को बुनियादी ढांचे, विशेषकर सड़कों, अस्पतालो
शहरीकरण की प्रक्रिया — यदि उसे नियोजित, सतत और समावेशी तर�
भारत में वर्ष 2018 के दौरान सौर फोटोवोल्टिक (पीवी) सेक्टर म�
क्या ये आर्थिक मॉडल गरीबी पर लगाम लगाने में प्रभावी है?
पिछले 10 सालों में भारत की जीडीपी दोगुनी हो गई है लेकिन हैप�
अपेक्षित पैकेज पेश करने के लिए अब भी पर्याप्त समय है।
हमारी गणना के अनुसार मोटे तौर पर शहरों के पास राष्ट्रीय ब�
पहली बार कांग्रेस अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस ने 1938 में न्यून�
युद्ध को छोड़ कोई भी मुद्दा विभिन्न देशों और आर्थिक समू�
महंगी शादियों के साथ बार-बार की उमरा यात्रा पर होने वाले ख
आर्थिक मोर्चे पर चीन के अच्छे प्रदर्शन को लेकर कोई भी सं�
यह जिम्मेवारी अब वैश्विक समुदाय के कंधों पर है कि वह सुनि�
खाद्य मुद्रास्फीति कम चल रही है इसलिए कृषि पर दबाव है। इं�
बीजिंग का रुख व्यावहारिक दिख रहा है, जो उसके लिए जरूरी भी �
रणनीतिक तौर पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह का उन्नयन और आध�
सरकार के एंजल टैक्स नजरिए के बावजूद अब भी स्टार्टअप्स के �
योजना की बारीकी से पड़ताल करने पर एक स्पष्ट सवाल सामने आत�
बड़े उद्योगपतियों और उद्योगों का मज़ाक उड़ाना फ़ैशन हो ग
भारत की राजनीतिक अर्थव्यवस्था की पहेली या समस्या यह है �
यह एक ऐसा बजट है जिसमें राजनीति इसके अर्थशास्त्र पर हावी �
इस बजट में उल्लेख किए गए अहम प्रस्तावों के जरिए मुख्य रू�
दुनिया में बढ़ती ताक़त और एसडीजी के फ़ॉर्मूले की अहम भूम�
जहां यूजी रिसर्च की अवधारणा भारत में बिल्कुल नई है, वहीं द
अमीर और ग़रीब के बीच की बड़ी खाई को कम करना सरकार के लिए एक
क्या यह सरकार संसाधन जुटाने के असंभव गणित को अगली सरकार क�
‘बेस्ट’ के सिद्धांत को दुनिया भर के कामयाब शहरों ने अपन�
भारत सरकार द्वारा संसद में लाए गए सरोगेसी (नियमन) विधेयक म
भारतीय विधि शिक्षण संस्थानों को अमेरिका और यूके के विधि �
ज्यादातर विशेषज्ञों का यह सुझाव है कि यदि भारतीय कारोबार
रुपये के मुक्त पतन को थामने की जरूरत है। ऐसा इसलिए है क्यो
काम करने की जगह पर हाइजीन (साफ़-सफ़ाई) का अधिकार और स्वच्�
नए प्रबंधन ने बड़ी तेजी से कदम उठाते हुए निवेशकों को यह आश
Coastal preparedness is better than earlier — but the overall picture remains less than satisfactory. While the state of inter-agency coordination h
जहां खुले में शौच मुक्त का दर्जा क़ागज़ पर एक उपलब्धि है, �
ऐसे दौर में जब #मीटू आंदोलन अर्थव्यवस्था के विविध क्षेत्�
चूंकि शिक्षण का वातावरण जड़ नहीं रहा, इसलिए यह ज़रूरी है क
भारत के लिए जीका एक स्पष्ट खतरे के तौर पर उभर रहा है, ऐसे मे
