-
CENTRES
Progammes & Centres
Location
10963 results found
अनेक जी २० राष्ट्रांमध्ये अन्न असुरक्षितता हे आजही एक महत्त्वाचे आव्हान आहे. या समस्येचे निराकरण करण्यासाठी एकत्रित प्रयत्नांची आवश्यकता आहे.
अनेक जी २० राष्ट्रांमध्ये अन्न असुरक्षितता हे आजही एक महत्त्वाचे आव्हान आहे. या समस्येचे निराकरण करण्यासाठी एकत्रित प्रयत्नांची आवश्यकता आहे.
अनेक जी २० राष्ट्रांमध्ये अन्न असुरक्षितता हे आजही एक महत्त्वाचे आव्हान आहे. या समस्येचे निराकरण करण्यासाठी एकत्रित प्रयत्नांची आवश्यकता आहे.
‘शांघाय कोऑपरेशन ऑर्गनाझेशन’चे अध्यक्षपद भूषविल्याने भारताला एक महत्त्वाची प्रादेशिक शक्ती म्हणून ओळख संपादन करण्यास मदत झाली आणि ‘शांघाय कोऑपरेशन ऑर्गनाझेशन’च्या �
भारत पूर्ण विकसित अण्वस्त्रसंपन्न देश असूनही चीनने भारताशी अण्वस्त्र संवाद साधला नाही; हे नजीकच्या भविष्यात बदलण्याची शक्यता नाही.
अण्वस्त्रांचा वापर आणि उपयोजन हे माणसांच्या हातातच असले पाहिजे आणि ते मानवी वर्तनाचे कितीही अनुकरण करत असले तरीही ते कोणत्याही तांत्रिक चमत्काराला कधीही सोपवले जाऊ नय�
सध्याच्या पद्धतीत नागरी समाजासोबतचे नियोजन आणि संशोधनाची बरीचशी संलग्नता घटना-केंद्रित पद्धतींपुरती मर्यादित राहते. आपल्या दृष्टिकोनाबद्दलची ही एक मूलभूत समस्या आहे
गेल्या दशकात पश्चिम आशियाशी असलेले भारताचे राजनैतिक आणि राजकीय संबंध ही यशोगाथा आहे, परंतु तंत्रज्ञानाच्या भौगोलिक राजकारणात आव्हान देण्याची क्षमता आहे.
चीनच्या रणनीतीत शत्रूला गाफील ठेवण्याला, तसेच प्रोपगंडा वापरून गोंधळ वाढविण्याला मोठे महत्त्व आहे. त्यामुळे आपल्या संदिग्घ वर्तणुकीचा चीनला फायदाच होत आहे.
संरक्षण क्षेत्रात भागधारकांचा जास्तीत जास्त सहभाग वाढवणे आणि इतर देशांच्या संशोधन आणि विकास विभागांशी चांगले संबंध प्रस्थापित करणे या दोन मार्गांद्वारे भारताच्या सं�
संस्थात्मक चौकटी आणि धोरणात्मक बदलांच्या संयोजनामुळे भारताच्या संरक्षण धोरणात खोलवर बदल झाला आहे.
आर्थिक विकासाचे प्रारूप ठरवताना हवामान बदल आणि जैवविविधतेच्या संकटाचा विचार केला जायला हवा हे कोरोनाच्या जागतिक महामारीने दाखवून दिले आहे.
निव्वळ नेट झिरोचे लक्ष्य साधणे हे आपले उद्दिष्ट नसून, नेट झिरोवर आधारित न्याय्य, समृद्ध भविष्य प्राप्त करणे हे उद्दिष्ट असायला हवे.
भारतामध्ये शहरी समूहांमध्ये जागतिक दर्जाची आरोग्यसेवा आहे, परंतु सार्वजनिक आरोग्यसेवा सतत गर्दीने आणि निधीची कमी आहे.
कूलिंग आणि इतर ऊर्जा सेवांसाठी गरीब जनतेच्या ऊर्जेचा वापर वाढल्याने त्यांना उबदार जगाशी जुळवून घेण्यास मदत होईल किंवा उबदार जगामध्ये योगदान मिळेल?
आज भारत एका संक्रमणातून जातो आहे. हे संक्रमण फक्त राजकीय नसून, आर्थिक, सामाजिक आणि मानसिक आहे.
रुग्णांचा डेटा हा डिजिटल आरोग्य डेटाबेसचा गाभा आहे. म्हणूनच आज तरी रुग्णांच्या हक्कासाठी काम करणारे गट किंवा संघटनांचा सहभागी करून घेण्याची आवश्यकता आहे.
ज्या देशांची लोकसंख्या कमी आहे, भौगोलिक क्षेत्रफळ अधिक आहे आणि जे देश श्रीमंत आहेत, अशा देशांमध्ये लोकशाही उत्तम प्रकारे नांदू शकते.
लंडनमध्ये जसा 'उबेर'च्या सेवेचा फियास्को झाला, तीच गत मुंबई, दिल्ली किंवा भारताच्या अन्य राज्यात होईल का, याबाबत साशंकता आहे.
कच्च्या तेलाच्या किमतीत सतत वाढ होत असल्याने, केंद्राने राज्यांना महसूल वितरित न करता, उत्पादन शुल्क वाढविल्यास त्याचे विपरित परिणाम होतील.
या वर्षीच्या वसुंधरा दिनाची थीम, ‘आमच्या ग्रहात गुंतवणूक करा’, हा इतिहासातील एक महत्त्वाचा मुद्दा आहे कारण तिहेरी ग्रहांच्या संकटाशी जुळवून घेण्याची आणि कमी करण्याची ग�
भारताला कोळसा-मुक्त करण्याच्या दृष्टीने वाटचाल करण्यासाठी, अधिक विदेशी भांडवलाचा प्रवाह हरित क्षेत्रांकडे वळविण्याची आवश्यकता आहे.
भारतातील ऊर्जेची तरतूद आणि सामाजिक समर्थनाला आधार देणारे जटिल आणि विस्तृत कोळसा नेटवर्क मोठ्या आर्थिक आणि सामाजिक व्यत्ययाशिवाय डीकार्बोनायझेशनसाठी CCUS सह पूरक असले पा
भारतातील ऊर्जेची तरतूद आणि सामाजिक समर्थनाला आधार देणारे जटिल आणि विस्तृत कोळसा नेटवर्क मोठ्या आर्थिक आणि सामाजिक व्यत्ययाशिवाय डीकार्बोनायझेशनसाठी CCUS सह पूरक असले पा
भारतातील ऊर्जेची तरतूद आणि सामाजिक समर्थनाला आधार देणारे जटिल आणि विस्तृत कोळसा नेटवर्क मोठ्या आर्थिक आणि सामाजिक व्यत्ययाशिवाय डीकार्बोनायझेशनसाठी CCUS सह पूरक असले पा
भारतातील ऊर्जेची तरतूद आणि सामाजिक समर्थनाला आधार देणारे जटिल आणि विस्तृत कोळसा नेटवर्क मोठ्या आर्थिक आणि सामाजिक व्यत्ययाशिवाय डीकार्बोनायझेशनसाठी CCUS सह पूरक असले पा
भारतात 2021 आणि 2022 मध्ये उष्णतेच्या लाटांमुळे कोळशावर आधारित विजेची मागणी वाढली. 2023 मध्ये हा ट्रेंड कायम राहण्याची शक्यता आहे.
राज्या-राज्यांमधील गरिबीचा चेहरा वेगवेगळ्या प्रकारे बदलतो. गरीबांचे मापन करून एक चित्र स्पष्ट होण्यासाठी व वंचितांचे व्यवस्थापन करण्यासाठी आणि लक्ष्यित योजना लागू कर�
सध्या, या पंप केलेल्या हायड्रो स्टोरेज सेवांसाठी कोणतेही बाजार नाहीत परंतु, भविष्यात, अशा सेवांची गरज एवढी वाढण्याची शक्यता आहे, जिथे बाजारपेठ त्यासाठी पैसे देण्यास तया�
समाजातील उपेक्षित घटकांपर्यंत फिनटेकचा लाभ पोहचू शकत नाही. त्यांचा विचार फिनटेकवर आधारित व्यवस्था उभी करताना करायला हवा.
भारतातील लोकसंख्येचे आरोग्य सुधारण्यासाठी नागरिकांच्या हक्कांबद्दल जागरुकता वाढवणे अपेक्षित आहे. समुदायाच्या सहभागाला आणि स्वावलंबनाला प्रोत्साहन देऊन एक व्यापक द�
भारतातील व्यवस्थाहीन शहरे आर्थिक विकासाची इंजिने म्हणून भारताला बळ देतील की, विकासाच्या मार्गातील सर्वात मोठी धोंड बनतील?
भारतातील बहुतेक शहरांचा खजिना रिकामा आहे. या अपुऱ्या तिजोरीसह शहरांची सेवा करण्याची जबाबदारी शहरांचे व्यवस्थापन करणाऱ्या संस्थांवर पडली आहे.
शहरांचा वाढता पसारा आणि लोकसंख्येची सतत वाढणारी घनता यामुळे बहुतांश उपक्रमांचा दृश्यमान सकारात्मक प्रभाव दिसून
शहरांचा वाढता पसारा आणि लोकसंख्येची सतत वाढणारी घनता यामुळे बहुतांश उपक्रमांचा दृश्यमान सकारात्मक प्रभाव दिसून
सामुदायिक संरक्षित क्षेत्रांची ओळख जागतिक जैवविविधता फ्रेमवर्क अंतर्गत उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी प्रक्रिया-केंद्रित दृष्टीकोन सक्षम करेल.
सागरी संवर्धन आणि संरक्षणातील गुंतवणुकीसाठी जागतिक भांडवली बाजारातून भरीव वित्तसंस्था उभारण्यासाठी ‘ब्लू बॉण्ड्स’ हा उत्तम पर्याय ठरू शकेल.
लैंगिक कार्याशी संबंधित आणलेल्या नियमांमध्ये ज्यांना व्यवसायात भाग पाडले जाते अशा लोकांच्या पलीकडे जाणे आवश्यक आहे जे लोक त्यांच्या स्वत: च्या इच्छेने व्यवसायात प्रवे
आज जगभर इलेक्ट्रिक गाड्यांचा बोलबाला आहे. पण, भारत आणि जगातील ई-मोबोलिटी क्षेत्रात काही धोरणात्मक समस्या आहेत.
केंद्र सरकारने एंजल टॅक्ससंदर्भात सवलत देऊनही भारतातल्या स्टार्ट-अप कंपन्या समाधानी नाहीत. स्टार्ट-अपला स्पीड-अप करण्यासाठी ठोस पावले उचलावी लागतील.
IORA सोबत गुंतलेली क्वाड भारताला दोन गटांमधील सामरिक अभिसरण आणि या प्रदेशात चीनचा वाढता ठसा समोर आणण्यास मदत करेल.
खेडेगावातून शहरात आणि शहरातून जागतिक शहरांचे स्वप्न दाखविणारे विकासाचे मॉडेल बदलायची वेळ आली आहे. ही नवी व्यवस्था उभारण्याची जबाबदारी भारताने पेलायला हवी.
अमेरिकेच्या अफगाणिस्थानातून सैन्य मागे घेण्याचे ताजे धोरण आणि संबंधित राजकारण याविषयी भारताच्या सुरक्षाविषयक धोरणांच्या अनुषंगाने चर्चा करणारा लेख.
चीनच्या संरक्षण क्षमतेतील प्रगती पाहता, भारताने BMD क्षमतेच्या दुसऱ्या टप्प्यातील तसेच हायपरसॉनिक क्षेपणास्त्रांच्या विकासाला प्राधान्य दिले पाहिजे.
अफगाणिस्तानातील बदलत्या भूराजनैतिक परिस्थितीमुळे भारताला तालिबानसोबत संवाद राखण्याविषयी पुनर्विचार करावा लागेल.
आपल्या राष्ट्रीय सकल उत्पन्नाच्या (जीडीपी) केवळ ०.६५ टक्के एवढीच रक्कम भारत संशोधन व विकास यांवर खर्च करतो. भारताच्या तिप्पट खर्च चीन या क्षेत्रावर करतो.
वीज दरांवर मर्यादा आल्यामुळे वीज पुरवठ्याच्या खर्‍या किंमतीवर परिणाम होतो, हे डिस्कॉम समोर समस्यांचे सर्वात महत्वाचे कारण आहे.
5G साठी हुवेईला नकार देऊन अमेरिकेसोबतच्या संबंधांना बळकटी देणे, हे भारतासाठी सोपे पाऊल आहे. पण असे केल्याने भारत आणि चीनमधील संबंध आणखी बिघडू शकतात.
जगभरात वाढत्या शहरीकरणासोबत वाढणाऱ्या ऊर्जेचे अचूक नियोजन करण्यासाठी जिल्हा किंवा स्थानिक पातळीवर ऊर्जा नियोजन करणारी डी.ई.एस. प्रणाली गरजेची आहे.
जगभरात वाढत्या शहरीकरणासोबत वाढणाऱ्या ऊर्जेचे अचूक नियोजन करण्यासाठी जिल्हा किंवा स्थानिक पातळीवर ऊर्जा नियोजन करणारी डी.ई.एस. प्रणाली गरजेची आहे.
