भारताच्या परराष्ट्र धोरणासाठी नागरी तज्ज्ञांची गरज

लोकशाही पूर्णपणे विकसित आणि प्रगल्भ झाल्यावरच जनमताने परराष्ट्र धोरणाला आकार येऊ लागतो. अशी राजकीय उत्क्रांती परराष्ट्र धोरणाच्या लोकशाहीकरणाची बीजे पेरते. या प्रक्रियेत नागरिक आंतरराष्ट्रीय मुद्द्यांवर निर्णय घेण्यामध्ये सक्रियपणे भाग घेतात आणि मुत्सद्देगिरीची जबाबदारी मूठभर लोकांकडून मोठ्या लोकसंख्येकडे जाते.यामुळेच परराष्ट्र मंत्री एस जयशंकर यांनी जून 2022 मध्ये एका कार्यक्रमात ‘लोककेंद्रित परराष्ट्र धोरण’ हा शब्दप्रयोग वापरला. भारताकडे यावर्षी G20 चे अध्यक्षपद असल्याने हे त्यांचे विधान आणखी महत्त्वाचे ठरते.

भारताला G20 परिषदेची उद्दिष्टे जनतेपर्यंत घेऊन जायची असतील तर लोकांची भागिदारी आणि लोकसहभाग महत्त्वाचा आहे. सामान्य भारतीयांच्या आकांक्षा जागतिक स्तरावर जात असताना देशाचं परराष्ट्र खातं परराष्ट्र धोरणाच्या अमलबजावलणीत बदल घडवून आणून जनतेच्या आकांक्षांना प्रतिसाद देतं आहे.

भारताचे परराष्ट्र धोरण पारंपारिकरित्या राजकीय आणि बौद्धिक अभिजात वर्गाकडे एकवटलेले होते. परंतु G20 अध्यक्षपदाच्या  निमित्ताने याबद्दलच्या चर्चेचे लोकशाहीकरण करण्याच्या दिशेने गंभीर पावले उचलण्याची हीच योग्य वेळ आहे. तथापि यामध्ये काही गंभीर प्रश्नांची उत्तरे देणे आवश्यक आहे. सरकारी संस्थांनी परराष्ट्र धोरणातील लोकांच्या सहभागाचा कसा विचार केला पाहिजे? महत्त्वाचे म्हणजे, धोरणात्मक मुद्द्यांमधल्या रचनात्मक सहभागासाठी लोकांना कसे तयार करावे?  हे ते प्रश्न आहेत.

अनुदानाच्या मागणीवर 21 मार्च 2023 रोजी जारी करण्यात आलेला परराष्ट्र व्यवहारावरील स्थायी समितीचा नवा अहवाल या प्रश्नांची उत्तरे देण्यासाठी आधारभूत ठरतो.

फेब्रुवारीमध्ये केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर झाल्यानंतर प्रकाशित झालेल्या या अहवालात परराष्ट्र मंत्रालयाचे (MEA) आंतरराष्ट्रीय प्रकल्प आणि सार्वजनिक स्तरावरची पोहोच याबद्दलचा निधी आणि प्राधान्यक्रमांवर चर्चा करण्यात आली आहे. हे संपूर्ण प्रकरण परराष्ट्र धोरण संशोधन आणि नियोजन आणि परराष्ट्र खात्यातील नियोजन आणि संशोधन विभागाच्या अंतर्गत केलेले काम यावर लिहिले आहे. रणनीतीकार आणि शैक्षणिक समुदायासह धोरणांचं नियोजन आणि सार्वजनिक मुत्सद्दी उपक्रमांसाठी एक विभाग करण्यात आला आहे.

मंत्रालय चालवणाऱ्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसाठी सरकारी यंत्रणेच्या बाहेरून काही कौशल्ये मिळवून देणे हे त्याचे प्राथमिक उद्दिष्ट आहे. नागरी समाजाशी संलग्न होण्याच्या आदेशासह भारतीय परराष्ट्र धोरणाचे लोकशाहीकरण करताना PP&R ने नेतृत्व केले पाहिजे.

या विभागाने गेल्या काही वर्षांत, सल्लागार आणि संशोधकांना निर्णयप्रक्रियेत आणणे तसेच जागतिक दर्जाचे संयोजक मंच तयार करणे अशी पावले उचलली आहेत. जागतिक स्तरावर भारताचा आवाज उंचावण्यासाठी अशा पुनर्रचनेची मदत होऊ शकते.   तथापि PP&R चे नागरी समाजाशी असलेले संबंध वेगवेगळ्या परिषदा, सेमिनार आणि ट्रॅक 1.5 संवाद यासारख्या इव्हेंटवर आधारित पद्धतींपुरते मर्यादित आहेत.

संशोधन आघाडीवर बोलायचं झालं तर परराष्ट्र सचिव विनय क्वात्रा यांनी म्हटल्याप्रमाणे, PP&R मुळे संवाद साधला जातो. लोकांना एकत्र आणण्यासाठी मदत होते, माहितीचं संकलन होतं आणि थिंक टँक समुदायासाठी एक संदर्भ तयार होतो. आम्ही त्या धोरणाशी संबंधित सार्वजनिक स्तरावर उपलब्ध असलेल्या शैक्षणिक साहित्यावर अवलंबून असतो. ही माहिती आमच्यासाठी उपलब्ध असते.

सार्वजनिकरित्या उपलब्ध असलेल्या साहित्यापुरताच ज्ञानसंचय मर्यादित आहे हेच त्यांच्या टिपणीवरून दिसून येतं. तसंच मूलभूत संशोधनाला यामध्ये फारसा वाव नाही आणि साहित्यनिर्मितीमध्येही स्वारस्य नाही हेही यावरून सूचित होतं.

या भावना संसदीय समितीच्या अभिप्रायामध्ये देखील उमटलेल्या दिसतात. देशातील संशोधनावर फारसा भर दिला गेलेला नाही म्हणूनच PP&R ने संशोधन संस्कृती विकसित करण्यासाठी पुढाकार घेतला पाहिजे, असे यावरून दिसून येते. म्हणूनच यामध्ये विद्यापीठांमधील संशोधनासाठी अधिक निधी समर्पित करण्यासाठी आर्थिक तरतूद करण्याची शिफारस केली आहे. तसेच परराष्ट्र खात्याने शैक्षणिक क्षेत्रात आणि परराष्ट्र धोरणाचा पाया विस्तृत करण्यासाठी भारतकेंद्रीत कथन करण्याची आवश्यकता आहे. सध्याच्या दृष्टिकोनामध्ये एक मूलभूत समस्या आहे. परिषदांवर आधारित परस्परसंवादाच्या माध्यमातूनच नागरी समाजाला त्यात सहभागी करून घेता येईल आणि आधीच कमी कर्मचारी असलेल्या नोकरशाहीची क्षमता त्यामुळे वाढू शकेल, या तत्त्वावर सध्या PP&R कार्यरत आहे.  तथापि यामध्ये दोन प्राथमिक कारणांसाठी सुधारणा करणे आवश्यक आहे.

परराष्ट्र धोरणांचा हस्तीदंती मनोरा

पहिला मुद्दा हा की धोरणात्मक पातळीवरचे संशोधन हे नागरी समाजाकडून सरकारपर्यंत असा एकेरी मार्ग नाही. भारताच्या परराष्ट्र धोरणामध्ये काम करणारे लोक हस्तीदंती मनोऱ्यातूनच काम करतात. त्यामुळे शैक्षणिक क्षेत्रातल्या तज्ज्ञांशी आणि विचारवंतांशी त्यांचा फारसा संवाद घडून येत नाही.

या अडथळ्यांमुळे शिक्षणतज्ज्ञांना भारतासमोरच्या आव्हानांचे पुरेसे ज्ञान होत नाही. यामध्ये सरकारच्या मर्यादा नेमक्या कोणत्या आहेत याबद्दलच्या वास्तवाची समज त्यांना येत नाही.  आणि त्यामुळे धोरणांशी संबंध नसलेल्या अजेंड्यावर त्यांची बुद्धी खर्ची पडते.   गेल्या काही वर्षांत परराष्ट्र खात्यात सल्लागार आणि संशोधकांचा ओघ वाढला असला तरी अजूनही त्यांच्या ज्ञानाचा फारसा उपयोग करून घेतला जात नाही.

देशव्यापी पातळीवर काम करण्याची गरज

दुसरे असे की, हे कौशल्य केवळ तज्ज्ञांच्या सहभागातूनच मिळवायचे आहे, असे PP&R असे गृहीत धरू शकत नाही. ही संकल्पना देशव्यापी पातळीवर रुजवली गेली पाहिजे. आंतरराष्‍ट्रीय क्षेत्रात भारत अजूनही जनसामान्यांपर्यंत पोहोचू शकलेला नाही. त्यामुळेच आंतरराष्‍ट्रीय संबंध हे क्षेत्र लोकप्रियही नाही.

म्हणूनच परराष्ट्र व्यवहार हे एकतर देशाच्या उच्चभ्रू लोकांसाठी राखीव आहेत किंवा परदेशात राहणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या दृष्टिकोनातून पाहिलं तर ती एक आर्थिक जबाबदारी आहे. भारतामध्ये आंतरराष्ट्रीय संबंधांसाठी दिल्या जाणाऱ्या  शिष्यवृत्तीही फारशा नाहीत. यामध्ये वैज्ञानिक कठोरपणाचा अभाव आहे. त्यामुळे वसाहतोत्तर  आणि गंभीर अभ्यासामध्ये एक प्रकारचा शैक्षणिक पूर्वाग्रह निर्माण होतो. बहुतेक धोरणात्मक विश्लेषणांमध्ये वर्णन जास्त आणि माहिती कमी असे स्वरूप असते. यामधअये पद्धतशीर शिक्षणाचाही अभाव असतो.

ही समस्या अधिक व्यापक आहे. त्यामध्ये उच्च शिक्षण देणाऱ्या संस्थांचा समावेश आहे आणि त्यामुळे परराष्ट्र खातं स्वत:हून काही लक्षणीय बदल घडवू शकत नाही.

आंतरराष्ट्रीय घडामोडींबद्दलच्या भारतातल्या शिक्षणाची गुणवत्ता वाढवणे ही काही परराष्ट्र खात्याची प्राथमिक जबाबदारी नाही. तथापि, परराष्ट्र खात्याचे PP&R हे नागरी समाजासाठी चांगलं संशोधन निर्माण करण्यात, विद्वान आणि विश्लेषकांना एकत्रित करण्यात मोठी भूमिका बजावू शकते. कमी पल्ल्याच्या कालावधीसाठी लोकांना त्या त्या धोरणांमधल्या गुंतागुंतीची जाण करून देणे आणि परराष्ट्र धोरणाचे लोकशाहीकरण करणे यामध्ये परराष्ट्र खात्याची भूमिका महत्त्वाची आहे.

सुरुवातीला परराष्ट्र खातं वेगवेगळी संमेलने आणि संशोधन प्रकल्पांसाठी स्वतंत्रपणे निधी देऊ शकते. हा निधी मूलभूत संशोधनासाठी वापरला गेला तर त्या त्या संस्थांकडून दर्जेदार संशोधनाची हमी मिळू शकेल.   PP&R अशा संशोधन प्रकल्पांसाठी निविदा काढू शकतात. यामध्ये वेगवेगळे थिंक टँक आणि विद्यापीठे एकमेकांशी स्पर्धा करू शकतात. त्यामुळे PP&R साठीचा निधी देखील वाचेल. पुढच्या टप्प्यात परराष्ट्र खातं विविध स्तरांवर नागरी समाजातल्या तज्ज्ञांना गुंतवून ठेवण्यासाठी कंत्राटी पदे आणि शिष्यवृत्तीही वाढवू शकते.

त्याचप्रमाणे जगभरातील भारतीय दूतावास आणि वाणिज्य दूतावासांमध्ये संशोधन फेलोशिप तयार करण्याचा विचार केला पाहिजे. यामुळे विशिष्ट क्षेत्रांमधल्या संशोधनाला चालना मिळेल आणि तरुण विद्वानांना फील्डवर्कसाठी एक व्यासपीठ उपलब्ध होईल.

PP&R ने आपल्या प्रसारामध्ये ‘ज्ञानाची देवाणघेवाण’ करण्याऐवजी ‘ज्ञान निर्मितीवर’ भर दिला पाहिजे. यामुळे हे संशोधक आंतरराष्ट्रीय मुद्द्यांवर भारताने घेतलेल्या भूमिकेच्या नोंदी ठेवतील. यापैकी बहुतेक उपक्रमांसाठी संपूर्ण- सरकारी आणि संपूर्ण-समाज अशा दोन्ही प्रकारचे दृष्टिकोन आवश्यक आहेत.

आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मान्यता वाढेल

भारताची लोकशाही जसजशी परिपक्व होत जाईल आणि तिला आंतरराष्ट्रीय स्तरावर व्यापक मान्यता मिळत जाईल तसतशी भारताच्या परराष्ट्र धोरणांची पडताळणी लोकशाही मार्गांनी होईल. यामुळे जनमत तयार होईल आणि मतदानाच्या प्राधान्यांनाही आकार मिळेल.

याबद्दल सार्वजनिक स्तरावर जागरुकता पसरवण्यासाठी आणि परराष्ट्र धोरणांची कौशल्यं विकसित करण्यासाठी PP&R हे चालक असू शकतात. अलिकडच्या वर्षांत भारताने आपले परराष्ट्र धोरण ‘लोकांसाठी’ असे ठेवले आहे. आता पुढे जाऊन ते  ‘लोकांचे’ आणि ‘लोकांद्वारे’ करण्यासाठी आणखी प्रगती करणे आवश्यक आहे.