चीनच्या रणनीतीत शत्रूला गाफील ठेवण्याला, तसेच प्रोपगंडा वापरून गोंधळ वाढविण्याला मोठे महत्त्व आहे. त्यामुळे आपल्या संदिग्घ वर्तणुकीचा चीनला फायदाच होत आहे.
लडाखच्या गलवान खोऱ्यात चीनने मे २०२० पासून केलेल्या घुसखोरीला १५ जून रोजी हिंसक वळण लागून भारताचे २० जवान शहीद झाले. भारतानेही चीनच्या ४० पेक्षा अधिक सैनिकांना मारल्याचा दावा केला असला तरी, चीनकडून त्याला पूर्णपणे दुजोरा मिळालेला नाही. या संपूर्ण संघर्षातील घटनाक्रम पाहता दोन्ही बाजूंकडून खात्रीलायक माहितीचा अभाव दिसून येतो. बहुतांश प्रसारमाध्यमांनी आणि समाजमाध्यमांनी योग्य माहिती देण्यापेक्षा गोंधळात भरच टाकलेली दिसते. त्यातून दोन्ही देशांत एकमेकांविषयी विद्वेष आणि संशयाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. ही स्थिती संघर्ष निवळण्यास नक्कीच हितकारक नाही.
गेल्या महिनाभरात दोन्ही बाजूंनी लडाखमधील प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषा (एलएसी) ओलांडल्याचा एकमेकांवर आरोप केला. पँगाँग त्सो (सरोवर) भागात उत्तर किनाऱ्यावरील रस्त्यावर पेट्रोलिंग पॉइंट ४ आणि ८ यांच्यातील जमीन वादग्रस्त आहे. तेथे दोघांकडूनही कायमस्वरूपी बांधकामे केली गेली नसली तरी भारत आजवर पॉइंट ८ पर्यंत गस्त घालत असे आणि त्याला चीन काही वेळा मज्जाव करत असे. यावेळी मात्र चीनने पॉइंट ४ पर्यंतच्या भूभागावर हक्क सांगितला आहे.
दुसरी वादग्रस्त जागा आहे, त्याच्या थोडे उत्तरेला गलवान नदीच्या खोऱ्यात. गेल्या काही वर्षांत भारताने एलएसीजवळ आपली मोर्चेबांधणी अधिक मजबूत करण्यास सुरुवात केली आहे. येथे बांधण्यात येत असलेला दार्बुक-श्योक-दौलतबेग ओल्डी हा मार्ग त्याचाच भाग आहे. या वाटेत श्योक आणि गलवान नद्यांच्या संगमापासून साधारण ३ किमी. अंतरावर गलवान नदीवर पूल बांधला जात होता. या रस्त्यामुळे काराकोरम खिंडीच्या दक्षिणेला ८ किमीवर असलेल्या भारताच्या दौलतबेग ओल्डी या शेवटच्या ठाण्यावरील सैन्याला वर्षभर निर्वेधपणे रसद पुरवणे सुकर होणार आहे. १५ जून रोजी झालेल्या चकमकीनंतर दोनच दिवसांत भारतीय सैन्याने हा पूल बांधून पूर्ण केला. त्याला चीनचा विरोध होता.
चीननेच आजवर प्रसिद्ध केलेल्या नकाशांमध्ये श्योक आणि गलवान नद्यांच्या संगमापासून पूर्वेला साधारण ५ किमीचा परिसर भारताचा दाखवला आहे. मात्र सध्याच्या संघर्षात चीनने अचानक भूमिका बदलून, हा भाग चीनचा असल्याचा आणि चिनी सैनिक तेथे पूर्वीपासून गस्त घालत असल्याचा दावा केला आहे. त्याला अर्थातच भारताचा विरोध आहे. तरीही चीनने गेल्या महिन्यात तेथे सैन्य घुसवले. त्यानंतर सध्याचा पेचप्रसंग निर्माण झाला. त्यात दोन्ही बाजू परस्परविरोधी दावे करत आहेत.
हा पेच सोडवण्यासाठी भारतीय लष्कराच्या १४ व्या कोअरचे प्रमुख लेफ्टनंट जनरल हरिंदर सिंग आणि चीनच्या दक्षिण झिंजियांग लष्करी क्षेत्राचे प्रमुख मेजर जनरल लिऊ लीन यांच्यात ६ जून रोजी चर्चा झाली. त्यात चीनने हा पेच वाटाघाटींद्वारे सोडवण्याचे आणि सैन्य मागे घेण्याचे मान्य केले. मात्र प्रत्यक्ष तसे झाले नाही आणि १५ जूनची चकमक घडली. त्यानंतर भारतीय परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर आणि चीनचे परराष्ट्रमंत्री वांग यी यांच्यात दूरध्वनीवरून संभाषण झाले. त्यापाठोपाठ २२ जून रोजी दोन्ही बाजूंच्या कोअर कमांडर्सची पुन्हा ११ तास चर्चा होऊन त्यात दोन्ही सैन्यांनी विलग होण्यावर (डिसएन्गेजमेंट) एकमत झाले. ‘वर्किंग मेकॅनिझम फॉर कन्सल्टेशन अँड को-ऑर्डिनेशन ऑन चायना-इंडिया बॉर्डर अफेअर्स’च्या (डब्ल्यूएमसीसी) २४ जून रोजी झालेल्या व्हर्चुअल (ऑनलाइन) बैठकीत त्याचा पुनरुच्चार करण्यात आला.
राजनैतिक पातळीवर ही चर्चा सुरू असतानाच चीनच्या संरक्षण आणि परराष्ट्र खात्यांनी निवेदने जाहीर करून पुन्हा गलवान खोऱ्यावर त्यांचा हक्क सांगितला. चीनच्या संरक्षण खात्याचे प्रवक्ते सीनिअर कर्नल वु किआन यांनी पत्रकार परिषद घेतली. तर चीनच्या परराष्ट्र खात्याचे प्रवक्ते झाओ लिजिआन यांनीही तशाच स्वरूपाचे निवेदन जारी केले. भारताने गलवान खोऱ्यात केलेली बांधकामे कोअर कमांडर्सच्या ६ जून रोजी झालेल्या बैठकीपूर्वीच हटवली आहेत, असे त्यात म्हटले होते. भारताच्या कृतीचे गंभीर परिणाम होतील, असा इशाराही चीनने दिला. भारताने याला नकार देत चीनने ६ जून रोजी झालेल्या समझोत्याचा चुकीचा अर्थ लावला, असे म्हटले.
दरम्यान, भारताकडून केल्या जाणाऱ्या वक्तव्यांमधूनही संशयाचे धुके निवळण्याऐवजी गडदच होत होते. भारतीय संरक्षण आणि परराष्ट्र खात्याने १८ जून रोजी म्हटले की, १५ जूनच्या चकमकीत भारताचे जवान बेपत्ता झालेले नाहीत. त्याच रात्री चीनने त्यांच्या ताब्यात ठेवलेल्या भारताच्या १० जवानांना सोडले. त्यानंतर ही बातमी भारताकडून देण्यात आली.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी १९ जून रोजी सर्वपक्षीय बैठकीला संबोधित करताना म्हटले की, लडाखमध्ये परकीयांकडून कोणत्याही प्रकारची घुसखोरी झालेली नाही आणि भारतीय लष्कराचे एकही ठाणे परकीयांनी काबीज केलेले नाही. त्याने देशभरातली संभ्रमात भरच पडली. अखेर दुपारी पंतप्रधान कार्यालयाकडून स्पष्टीकरण देण्यात आले की, पंतप्रधानांच्या विधानाचा काही घटकांकडून विपर्यास केला जात आहे आणि पंतप्रधानांनी परिस्थिती नि:संदिग्धपणे स्पष्ट केली आहे.
चीनच्या परराष्ट्र खात्यानेही १९ जून रोजी निवेदन केले. त्यावर त्या दिवशी उशीरा भारताच्या परराष्ट्र खात्याचे प्रवक्ते अनुराग श्रीवास्तव यांनी उत्तर देताना म्हटले की, चीनने ६ जून रोजीच्या बैठकीत मान्य केलेल्या बाबी पाळल्या नाहीत. तसेच गलवान खोऱ्यात चीन पूर्वीपासून गस्त घालत असल्याचा दावा त्यांनी खोडून काढला आणि भारताने आपल्याच हद्दीत बांधकामे केल्याचा मुद्दा मांडला.
रशिया-भारत-चीन यांच्या परराष्ट्रमंत्र्यांची २३ जून रोजी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे बैठक झाली. त्यात रशियाचे परराष्ट्रमंत्री सर्गेई लावरोव्ह यांनी म्हटले की, भारत आणि चीन यांना परस्परांमधील प्रश्न सोडवण्यासाठी मध्यस्थीची गरज नाही. या चर्चेत द्विपक्षीय मुद्दे घेतले गेले नाहीत. त्यामुळे भारत-चीन पेचप्रसंगावर थेट चर्चा झाली नाही. पण भारत आणि चीनच्या परराष्ट्रमंत्र्यांनी आपापल्या निवेदनात या मुद्द्याचा अप्रत्यक्ष आणि पुसटसा उल्लेख केलाच. भागीदारांनी एकमेकांचे हिसतंसंबंध मान्य करणे आणि जागतिक कायद्यांचा आदर करणे यातूनच जगात स्थायी स्वरूपाची शांतता नांदण्यास मदत होणार आहे, असे जयशंकर यांनी म्हटले. याच वेळी संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंग रशियाच्या दौऱ्यावर होते आणि लष्करप्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे लडाखमधील तयारीचा आढावा घेत होते. राजनाथ सिंग यांनी रशियाबरोबर झालेले संरक्षण सामग्री करार लवकर मार्गी लावण्यासाठी चर्चा केली.
एकीकडे भारत आणि चीनच्या नेत्यांसह अधिकाऱ्यांकडून उलटसुलट वक्तव्ये आणि दावे-प्रतिदावे केले जात असताना प्रसारमाध्यमांत आणि समाजमाध्यमांतील चर्चांमध्ये युद्धज्वर उसळला आहे. भारताचे २० जवान शहीद झाल्याने लोकभावना प्रक्षुब्ध झालेल्या आहेत आणि चीनसह पाकिस्तानला कायमचा धडा शिकवण्याची मागणी होत आहे. या सर्व गदारोळात सामान्य नागरिकांच्या मनातील गोंधळात भरच पडत आहे.
भूतानमधील डोकलाम पठारावरील चीनच्या अतिक्रमणाबाबत २०१७ साली जो वाद निर्माण झाला होता त्यावेळी भारताने आपल्या वक्तव्यांत संयम पाळला होता. यावेळी त्याचा अभाव दिसून येत आहे. त्यामुळे भारतीय राजकीय नेतृत्व, विविध खात्यांचे अधिकारी आणि प्रसारमाध्यमे यांच्याकडून स्पष्ट, खंबीर व एकमुखी भूमिका मांडली जाण्याऐवजी गोंधळलेली मनोवस्था जगजाहीर होत आहे. सध्याचा पेचप्रसंग सोडवण्यासाठी तत्काळ कोणती पावले उचलायची आणि चीनच्या धोक्याचा एकंदर सामना करण्यासाठी कोणती दीर्घकालीन उपाययोजना करायची, याची सुस्पष्ट रूपरेषा आपल्याकडे तयार नसल्याचे हे द्योतक आहे.
चीनच्या रणनीतीत शत्रूला गाफील ठेवून चकवा देण्याला, तसेच प्रोपगंडा करून गोंधळ निर्माण करण्याला मोठे महत्त्व आहे. संशयाच्या या धुक्यातून चीनला आपली धोरणे पुढे रेटण्यासाठी अनुकूल वातावरण तयार करण्यास मदत मिळते. त्यामुळे आपल्या धोरणकर्त्यांच्या संदिग्घ वर्तणुकीतून चीनचेच हात बळकट होत आहेत. हे टाळण्याची गरज आहे.
चीन, भारत आणि पाकिस्तान हे तिघेही शेजारी अण्वस्त्रसज्ज आहेत. काशगर ते ग्वादर अशा चीन-पाकिस्तान आर्थिक मार्गिकेमुळे (सीपीईसी) आपले दोन्ही शेजारी एकसंध झाले आहेत. त्यांचा एकाच वेळी मुकाबला करणे भारतासाठी अवघड आहे. यासह कोरोना विषाणूच्या जागतिक साथीचे आरोग्यसंकट आणि त्यातून आलेली आर्थिक मंदी यांचा विचार करता युद्धाचा पर्याय कोणालाच परवडणारा नाही. दोन्ही बाजू सध्या सीमेजवळ सैन्याची जमवाजमव करून गर्जना करत असल्या तरी त्यातून एकमेकांच्या तयारी व दृढनिश्चयाची जाणीव करून देणे आणि आपापल्या नागरिकांना दिलासा देणे, इतकेच साध्य होत आहे.
रशियासारख्या जुन्या मित्राने संरक्षणसामग्री त्वरेने पुरवण्याचे आश्वासन दिले असले तरी दोन्ही देशांमध्ये मध्यस्थी करण्यास नकार दर्शवला आहे. सध्या भारत संरक्षण क्षेत्रात अमेरिकेकडे झुकला असला तरीही त्या देशाचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी चीनबरोबरील संघर्षादरम्यानच ‘एच-१’ प्रकारातील व्हिसा जारी करण्यावर बंधने आणली आहेत. त्याचा भारतीयांना मोठा फटका बसणार आहे. तसेच कोव्हिड-१९ साथीदरम्यान अमेरिकेतून भारतीयांना स्वदेशी आणण्यासाठी ‘वंदे भारत’ अभियानांतर्गत जी हवाई उड्डाणे चालवली आहेत त्यावर आक्षेप घेतला आहे. त्यातून एक बाब स्पष्ट होते की, भारताचे मित्रही सध्याच्या वातावरणात चीनबरोरील संघर्ष चिघळू देण्याच्या बाजूने नाहीत. त्यामुळे जो काही संघर्ष होईल त्यातून भारताला एकट्यानेच मार्ग काढावा लागणार आहे.
चीनबरोबरील सध्याचा तणाव लवकर निवळण्याची व्यवस्था करणे, भविष्यात चीनच्या धोक्याचा सर्वंकश सामना करण्यासाठी दीर्घकालीन रणनीती आखणे आणि ती यशस्वी होण्यासाठी कोव्हिड-१९ च्या संकटातून लवकर बाहेर पडून अर्थव्यवस्थेला गती देणे, तसेच संरक्षण सामग्रीच्या देशांतर्गत उत्पादनाला चालना देणे यातच हित सामावले आहे. याबरोबरच चीनवरील व्यापारी अवलंबित्व कमी करण्यासाठी आयात-निर्यातीच्या अन्य संधी शोधणे गरजेचे आहे. यासाठी व्हिएतनाम, तैवान, फिलिपीन्स, जपान, ऑस्ट्रेलिया आदी देशांशी संबंध बळकट करायला हवेत. चीनच्या कह्यात चाललेल्या नेपाळ, बांगलादेश, श्रीलंका या शेजाऱ्यांना थोपवणे, यालाही बरेच महत्त्व आहे. त्यासाठी प्रथम धोरणकर्त्यांमध्ये साध्य आणि साधनांबाबत एकवाक्यता असणे जरुरी आहे. तरच रणनीतीच्या यशस्वी अंमलबजावणीची शक्यता वाढेल.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
PREV
