-
CENTRES
Progammes & Centres
Location
7092 results found
नव्याने सुधारित सिद्धांत भारताच्या राष्ट्रीय सुरक्षा आणि हितसंबंधांमध्ये विस्तृत ज्ञान आणि हवाई शक्तीचा लाभ घेण्याच्या भूतकाळातील अपुरेपणावर मात करण्याचा प्रयत्न क�
सरकारकडून अलीकडेच सुरू करण्यात आलेला एआयसीटीई (एलआयटीई) कार्यक्रम अभियांत्रिकी शिक्षणातील अध्यपकांच्या व्यावसायिक विकासास मदत करतो.
दुनिया भर के देश जलवायु कार्रवाई के मोर्चे पर राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदानों (NDCs) के पहले से ज़्यादा महत्वाकांक्षी स्वरूपों पर प्रतिबद्धता जताने लगे हैं. ऐसे में आर्�
भारतातील एम्बेडेड फायनान्सचे भविष्य आशादायक दिसते आणि २०२३ हे वर्ष त्याच्या विकासासाठी निर्णायक ठरू शकते.
यह सारपत्र वैश्विक ऑनलाइन गेमिंग उद्योग की तीव्र वृद्धि और इसके परिणामस्वरूप साइबर ख़तरों में वृद्धि की पड़ताल करता है. सूक्ष्म लेन-देन (माइक्रोट्रांज़ैक्शन), धन शोधन (मन�
भारतीय संघराज्यासाठी केंद्र-राज्य सहकार्य महत्त्वाचे असले तरी त्यांच्यातील स्पर्धा कमी करता येणार नाही.
शाश्वत विकासासाठी पुढील पिढी निरोगी असणे आवश्यक असून, त्यासाठी नियमित लसीकरण महत्त्वाचे आहे. पण, कोरोनाने त्यात मोठा खंड पडला आहे.
निर्णयप्रक्रियेचे विकेंद्रीकरण, प्राथमिक आरोग्य केंद्रांवर लक्ष आणि विकास आराखडा बनविणे या महत्त्वाच्या गोष्टी कोरोनाकाळात मुंबईने शिकविल्या.
इकॉनमी के सामने एक बड़ी चुनौती यह है कि कृषि की हालत अच्छी नहीं है. पहले हीट वेव आई, फिर जलवायु परिवर्तन के चलते किसानी पर असर पड़ा.
जलवायु परिवर्तन पर अंतर-सरकारी पैनल (IPCC) की ताज़ा रिपोर्ट में ग्लोबल वॉर्मिंग के चलते जलवायु से जुड़े जोख़िमों की चेतावनी दी गई है. रिपोर्ट के मुताबिक ये ख़तरे ग़ैर-जलवायु ज�
सार इस बात के सबूत है कि जलवायु परिवर्तन ने दुनिया भर को व्यापक और तीव्र तरीके से प्रभावित किया है. COVID-19 और जलवायु परिवर्तन, दोनों की वज़ह से दुनिया भर में लाखों लोगों की मृत्य�
फ़िलहाल दुनिया में अल्प-पोषण में बढ़ोतरी के साथ-साथ ज़्यादा वज़न, मोटापे और ग़ैर-संक्रामक बीमारियों के प्रसार में इज़ाफ़ा दिखाई दे रहा है. खाद्य प्रणाली का दृष्टिकोण (खेत-ख
वास्तव में, भारत सरकार की रूचि अफ्रीकी देशों में हरित संक्रमण की तरफ़ है.[8] यह देखते हुए कि अफ्रीका प्राकृतिक संसाधनों के मामले में बेहद धनी है और भारत किफायती दरों पर फोटोव�
आपदा जोख़िम को कम करना अब G20 के तहत सहयोग के क्षेत्रों का हिस्सा है. ये G20 के मौजूदा अध्यक्ष, भारत को एक अनोखा अवसर उपलब्ध कराता है. भारत आपदा प्रबंधन विकसित करने को लेकर अपने अन
शाश्वत विकास आणि हवामान बदलाच्या क्षेत्रामध्ये कार्य करण्यासाठी तरुणांच्या प्रेरक शक्तीचा वापर केल्यास ही चळवळ निश्चितपणे योग्य दिशा घेऊ शकते.
शाश्वत विकास आणि हवामान बदलाच्या क्षेत्रामध्ये कार्य करण्यासाठी तरुणांच्या प्रेरक शक्तीचा वापर केल्यास ही चळवळ निश्चितपणे योग्य दिशा घेऊ शकते.
भारताचे डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधा (DPI) मॉडेल हे जगासाठी एक प्रमुख ऑफर आहे आणि विकासाच्या वेगवेगळ्या टप्प्यांवर राष्ट्रांकडून विचार केला जातो, किंवा स्वीकारला जात�
हालिया भू-राजनीतिक उठापटक तथा भारत की भू-आर्थिक एवं भू-राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के लिए यह ज़रूरी हो गया है कि नए और ज़्यादा भरोसेमंद मल्टीमोडल ट्रेड कॉरिडोर यानी व्यापार
आगामी काळात भारत संशोधन आणि विकास केंद्र बनावा, याकरता सेमीकंडक्टर कार्यक्षेत्रात महत्त्वाच्या जबाबदाऱ्या स्वीकारण्यासाठी कर्मचाऱ्यांच्या गटांना प्रशिक्षित आणि वि�
21 वीं शताब्दी की शुरुआत से ही चीन अपनी ग्लोबल एक्सचेंज डिप्लोमसी में विभिन्न तरीकों का उपयोग करते हुए अपनी ऐतिहासिक ‘सेंचुरी ऑफ़ ह्यूमिलिएशन’ से ऊपर उठकर 'मिडिल किंगडम' के �
२०१४ मध्ये जेव्हा चीनने ‘बिग फंड’ ची स्थापना केली, तेव्हा संशोधन आणि विकासावर आधारित स्वावलंबी उद्योगाच्या विकासाऐवजी, चिप बनवण्याचा आदेश चिनी अधिकाऱ्यांनी कंपनीला दि�
प्रशासनात सुधारणा करून, भ्रष्टाचार समूळ नष्ट करून आणि चीन व पाश्चात्य देशांशी असलेल्या संबंधांमध्ये संतुलन आणून अंगोला आपल्या अर्थव्यवस्थेचा विकास करू शकेल का?
चीनमधील विकासाचा खालावलेला दर, वाढती विषमता, वांशिक मुद्दे अशा प्रश्नावरून लक्ष विचलित करण्यासाठी राष्ट्रवाद किती फायद्याचा ठरेल हे येणारी वेळच सांगेल.
भारत आणि अमेरिका या उभय देशांमधील संबंधांबाबतच्या गेल्या अनेक महिन्यांतील नकारात्मक बातम्यांनंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा दोन आठवड्यांपूर्वी झालेला अमेरिकी दौ
पायाभूत सुविधांच्या प्रकल्पांना अडथळे आणण्यासाठी जनहित याचिकांचा गैरवापर केला जात आहे, ज्यामुळे दीर्घकालीन भारताच्या विकासावर परिणाम होतो.
जलवायु परिवर्तन के बेतहाशा असर से हमारी धरती के अस्तित्व पर संकट मंडरा रहा है. हमारे संसार के सामने मौजूद इस ख़तरे के निपटारे के लिए जलवायु के मोर्चे पर तत्काल और प्रभावपूर
मौजूदा जलवायु संकट का समाधान करने के लिए सत्ता के गलियारों में महिलाओं की भागीदारी वक़्त की ज़रूरत है.
जलवायु और आपदा-लचीले दोनों तरह के बुनियादी ढांचे का निर्माण प्राकृतिक आपदाओं, विशेष रूप से विकासशील देशों और वंचित समुदायों को तेजी से इन आपदाओं की स्थिति में तैयार रहने औ�
जागतिक आर्थिक विकास दरातील घसरणीला भारतीय अर्थव्यवस्था कारणीभूत असल्याचा ठपका आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने ठेवला आहे.
कोविड १९ मुळे अर्थव्यवस्थेवर कोसळलेले संकट दूर करताना हवामान बदलाकडे दुर्लक्ष झाल्यास ते अधिक भयावह असेल. त्यामुळे शाश्वत मानवी विकासाचे गणित कोलमडेल.
सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) प्रति व्यक्ति आय वृद्धि को मापने के लिए व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला संकेतक है लेकिन यह सामाजिक और पर्यावरणीय प्रगति को लेकर बहुत कम संके
जैव विविधता यानी बायो-डायवर्सिटी के संरक्षण का मुद्दा संयुक्त राष्ट्र के सभी 17 सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) में एक क्रॉस-कटिंग विषय है, अर्थात ऐसा मुद्दा है, जो समानता, स्थिर�
डिजिटल टेक्नोलॉजी, आर्थिक प्रतिस्पर्धा की अहम बुनियाद बनती जा रही है. धीरे-धीरे यही क्षमता सैन्य बढ़त का निर्धारण भी करने लगी है. ऐसे में डिजिटल प्रौद्योगिकी सामरिक प्रति�
चीनच्या डिजिटल युआनचा विकास हा रॅन्मिन्बीच्या आंतरराष्ट्रीयीकरणाच्या प्रक्रियेतील आणखी एक टप्पा आहे. यामुळे डॉलरचे आंतरराष्ट्रीय वर्चस्व धोक्यात येईल का?
मालमत्ता विकास क्षेत्राचे सुसूत्रीकरण करण्यासाठी रेरा कायदा आणण्यात आला. या कायद्याला तीन वर्षे झाली. पण अद्याप त्याची प्रभावी अमलबजावणी झालेली नाही.
जगात परस्पर विकासासाठी युरोपीय देश एकत्र आले आहेत, आफ्रिकेतील देशही संघटित आहेत. पण, भारतासहीत दक्षिण आशियातील देशांमध्ये असे ऐक्य दिसत नाही.
भारत-चीनसह दक्षिण आशियातील सर्व छोट्या-मोठ्या देशांनी एकत्र येऊन अंतराळ कार्यक्रम राबविला तर त्याचा येथील विकासासाठी फार मोठा फायदा होऊ शकेल.
कोरोना व आर्थिक मंदींच्या पार्श्वभूमीवर भारतासारख्या देशापुढे प्रश्न आहे, तो विकासासाठी पैसे उभे करण्याचा. त्यासाठी ’ब्लेंडेड फायनान्स’चा पर्याय पुढे येतोय.
नेपाळ निवडणुकांच्या उंबरठ्यावर असताना, नवीन स्थानिक सरकार लोकांच्या विकासाच्या आकांक्षा पूर्ण करू शकेल का?
नेपाळच्या ऊर्जा क्षेत्राचा विकास करण्याच्या प्रयत्नात भारताने महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. हे संबंध अव्याहतपणे सुरू राहतील हे सुनिश्चित करण्यासाठी नेपाळच्या राष्ट्
आंतरराष्ट्रीय विकास बँका जर आपल्या मर्यादांवर मात करू शकल्या, तरच १०० अब्ज अमेरिकी डॉलर मदतीचे लक्ष्य गाठणे त्यांना शक्य होणार आहे.
नैसर्गिक साधनसंपत्तीने समृद्ध पश्चिम आफ्रिकी देशांत गुंतवणूकीद्वारे भारत आर्थिक विकासाला चालना देऊ शकतो. त्यासंदर्भातील उभयपक्षीय क्षमता स्पष्ट करणारा लेख.
ऊर्जा सबसिडी सुधारणे कठीण आहे असे वर्णन केले जाते कारण ते सरकारी नेते मते मिळवण्यासाठी वापरतात. मात्र, त्यांचे टप्प्याटप्प्याने काम सुरू आहे.
हालिया वर्षों में वैश्विक आर्थिक व्यवस्था के लचीलेपन को बढ़ते आर्थिक संरक्षणवाद और लगातार बदलते रहने वाली भू-आर्थिक और भू-राजनीतिक तनाव की कसौटी पर परखा जा रहा है. वैश्विक�
केंद्रीय अर्थसंकल्प ऊर्जा संक्रमणाला चालना देणारा आहे पण भारताच्या विकासाच्या उद्दिष्टांसह हवामान अनुकूलतेशी समन्वय साधण्याची गंभीर गरज पूर्ण करण्यात मात्र हा अर्थस
