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आर्थिक सुधारों की प्रयोगशाला में जन विश्वास विधेयक एक प्

डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक की ताज़ा कड़ी में क

एक उदात्त प्रयत्न असले तरी, हे विधेयक कायद्यातील पक्षपातीपणा आणि वैयक्तिक गोपनीयतेचे उल्लंघन याबद्दल चिंता व्यक्त करत आहे.

वैसे तो ये विधेयक अच्छी कोशिश है लेकिन इसको लेकर क़ानून म�

मातृत्व लाभ बिल एक तरह से गाड़ी को घोड़े के आगे बांधने जैस

एफआरडीआई विधेयक विनियामकों एवं सरकार को वित्तीय संस्था�

भारताच्या आर्थिक प्रगतीसाठी कृषी क्षेत्रातील पायाभूत सुधारणांसह, बिगरकृषी क्षेत्रांमध्ये युवक-महिलांसाठी पुरेशा नोकऱ्या निर्माण व्हायला हव्यात.

वसाहतवादी, भ्रष्ट आणि भाडेकरू धोरणाच्या पायाभूत सुविधांमधून व्यक्त होणारे इन्स्पेक्टर राज मोडून काढले पाहिजे.

डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिलाच्या अलीकडील पुनरावृत्तीमध्ये स्वागतार्ह बदल झाले आहेत, तथापि, त्याकडे लक्ष देणे आवश्यक आहे.

उपनिवेशवादी, भ्रष्ट और दूसरों की कमाई खाने वालों के ज़रि�

अंतरराष्ट्रीय सहभागिता, तकनीकी अनुकूलनशीलता और परंपराग

इस बिल का प्राथमिक उद्देश्य आपूर्ति पक्ष को बिजली वितरण �

ब्रिटनचे रवांडा विधेयक हे रवांडाला आर्थिक मदतीखेरीज का�

जन विश्वास विधेयक म्हणजे बेबंदशाहीच्या हिमनगाच्या टोकावरील एक परिवर्तनवादी दृष्टीकोन आहे.

महिला आरक्षण विधेयक की सफलता को लेकर हाल ही में जो गतिविध�

या विधेयकाचा प्राथमिक फोकस बाजारातील स्पर्धेसाठी वितरणातील पुरवठा बाजू उघडणे आहे.

भारत सरकारच्या सरोगसी विधेयकामधील त्रुटी, त्यातून उत्पन्न झालेल्या लिंगभावविषयक समस्या आणि त्यासंदर्भात आवश्यक असलेल्या सुधारणा यांची चर्चा करणारा लेख

भारत सरकार द्वारा संसद में लाए गए सरोगेसी (नियमन) विधेयक म

प्रदर्शन के निशाने पर भले ही कैरी लिम की हांगकांग सरकार ह�

प्रदर्शनों की राजनीति से सबक: सिद्धांत से प्रयोग और प्रय�

पिछले बिल की तुलना में डेटा संरक्षण का नया विधेयक (DPDPB 2022) ज़�

AI को विकसित करने की प्रक्रिया में इसकी डिज़ाइनिंग से लेकर

केंद्र सरकारने नुकतेच किमान वेतनासंबंधी नवे विधेयक संसदेत मांडले आहे. किमान वेतनाचा एक विशिष्ट स्लॅब ठरवणे हा या विधेयकामागचा मुख्य उद्देश आहे.

अमेरिका और चीन के बीच टिकटॉक को लेकर जो जंग चल रही है, ये मू

डिजिटल ऑस्मोसिसद्वारे, भारत राष्ट्रीय सुरक्षेचा विचार करून आंतरराष्ट्रीय सहभागातून नफा संतुलित करण्याचा प्रयत्न करतो.

नवीन DPDPB 2022 हे अधिक व्यापक विधेयक असले तरी, वापरकर्त्यांना शोषणापासून वाचवण्यापेक्षा डेटा विश्‍वस्तांचे संरक्षण करणे हे अधोरेखित केलेले उद्दिष्ट आहे.

नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकाचा निर्णय भारतीय राज्यघटनेच्या मूळ गाभ्यावर खोलवर प्रभाव टाकणारा असून त्याचे दीर्घकालीन परिणाम होणार आहेत.

मैक्रॉन फ़्रांसीसी राजनीति में सबसे विवादास्पद मुद्दे �

वित्तमंत्री ने 20,000 करोड़ रुपये की पूंजी से नये विकास वित्�

19 दिसंबर 2020 को राज्यपाल ने विधेयक को मंज़ूरी दी और दो दिन ब�

भारत में दुनिया के कुछ बेहतरीन हेल्थकेयर पेशेवर मौज़ूद है

भारत हॉन्गकॉन्ग को लेकर अपने हर क्षेत्र की नीति की नए सिर�

मोदी सरकार ने जो 4.30 करोड़ के करीब जो उज्वला गैस कनेक्शन बां�

संसदेच्या आत, यामीन कॅम्पने भारताला लक्ष्य करणे सुरूच ठेवले आणि दावा केला की 'इंडिया आउट' मोहिमेला गुन्हेगार ठरवणारे विधेयक भाजपने तयार केले होते.

भारत के चुनावी राजनीति में बड़े पैमाने पर महिलाओं की होने �

रशियातील घटनादुरुस्ती विधेयकातील संदिग्धतेमुळे रशियन राज्यपद्धतीची भविष्यातील वाटचाल नेमकी कोणत्या दिशेने होणार आहे, हे स्पष्ट होत नाही.

सरकार ने तय कर लिया है कि जिन विधेयकों के राज्य सभा में अट�

रूस की प्रशासनिक व्यवस्था की ये कह कर आलोचना होती रही है क

‘एरिया सभा’ या नगर राज विधेयक के विपरीत, ‘जन सभा’ के फ़ैसल

श्रीलंकेतील ‘कोलंबो पोर्ट सिटी इकोनॉमिक कमिशन’ विधेयकामुळे, कोलंबो बंदर चीनच्या पंज्यात अडकण्याची शक्यता असल्याने लंकेत राजकीय गोंधळ माजलाय.

लैंगिक समानता के लिए की जाने वाली कोशिशों के क्या नतीज़े �

गेल्या पन्नास वर्षात भारताच्या संसदेत, खासदाराने स्वतःहून मांडलेले एकही स्वतंत्र विधेयक मंजूर झालेले नाही. त्याआधीही फक्त १४ विधेयकेच मंजूर झाली आहेत

अब समय आ गया है कि महिलाएं देश में उस बदलाव के लिए लड़ाई छे�