ब्रिटनचे रवांडा विधेयक हे रवांडाला आर्थिक मदतीखेरीज काहीही देऊ करीत नाही. उलट स्थलांतरामुळे निर्माण झालेल्या देशांतर्गत आव्हानांची ब्रिटनमधून रवांडाला पाठवणी करीत आहे.
निर्वसाहतीकरण आणि जागतिकीकरण यांमुळे मोठ्या प्रमाणात स्थलांतराच्या लाटा उसळल्या. याचा गंभीर परिणाम पाश्चात्य जगताला आज अनुभवायला लागत आहे. पश्चिमेकडील देशांमध्ये स्थलांतर ही एक गंभीर राजकीय, आर्थिक आणि सामाजिक समस्या म्हणून समोर आली आहे. या समस्येच्याच आधाराने उजव्या विचारसरणीच्या लोकानुनयवादी राजकारणाचा उदय आणि प्रसार झाला. राजकारणी अनेकदा मतदारांचे ध्रुवीकरण करून देशांतर्गत पाठिंबा मिळवतात.
अमेरिकेमध्ये निवडणुकीदरम्यानच्या वादविवादांमध्ये स्थलांतर हा प्रमुख मुद्दा असतो, तर कॅनडाने विद्यार्थ्यांना देण्यात येणाऱ्या व्हिसांच्या संख्येत २०२४ साठी ३५ टक्क्यांनी कपात केली आहे. ऑस्ट्रेलियाने २०२५ च्या जून महिन्यापर्यंत स्थलांतर निम्म्याने कमी करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. ब्रिटनमध्ये पंतप्रधान ऋषी सुनक यांनीही स्थलांतर कमी करण्याचे आश्वासन दिले आहे. त्याची सुरुवात म्हणून त्यांनी वादग्रस्त रवांडा आश्रय योजना आणि रवांडाची सुरक्षा (आश्रय व स्थलांतर) विधेयक आणले आहे.
अमेरिकेमध्ये निवडणुकीदरम्यानच्या वादविवादांमध्ये स्थलांतर हा प्रमुख मुद्दा असतो, तर कॅनडाने विद्यार्थ्यांना देण्यात येणाऱ्या व्हिसांच्या संख्येत २०२४ साठी ३५ टक्क्यांनी कपात केली आहे.
या योजनेवर आंतरराष्ट्रीय संघटना, कन्झर्व्हेटिव्ह आणि लेबर पक्षांनी टीका केली असली, तरी पंतप्रधान सुनक सरकारचा या संबंधातील कठोर दृष्टिकोन हा देशांतर्गत राजकारणात स्थलांतराच्या मुद्द्यावरून सातत्याने होणाऱ्या वादातून आला आहे. कारण ब्रिटनमध्ये अवैध स्थलांतराचा ओघ कधी नव्हता तेवढा वाढला आहे. ब्रिटनच्या रवांडा योजनेचा हेतू कोणताही असला, तरी या योजनेची इष्टता आणि आंतरराष्ट्रीय निर्वासित नियमांवर तिचा होणारा परिणाम यांवर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.
ब्रिटनचे माजी पंतप्रधान बोरिस जॉन्सन यांनी ब्रिटन आणि रवांडा या दोन देशांदरम्यान ‘स्थलांतर व आर्थिक विकास भागीदारी’ (रवांडा योजना) अंतर्गत पाच वर्षांच्या आश्रय कराराचा प्रस्ताव २०२२ मध्ये ठेवला होता. असुरक्षित व अनधिकृत मार्गांनी ब्रिटनमध्ये होणारे अवैध स्थलांतर रोखण्याचे उद्दिष्ट ठेवून हा प्रस्ताव ठेवण्यात आला होता. विशेषतः इंग्लिश खाडीतून (आकृती १.१) लहान जहाजांमधून अनियमितपणे होणाऱ्या स्थलांतराला आळा घालण्याचे त्याचे उद्दिष्ट होते. अशा प्रकारचे अतिजोखमीचे स्थलांतर मार्ग चोखाळताना अनेकदा मृत्यू ओढवतात; तसेच या क्षेत्रात मानवी तस्करी करणाऱ्या माफियांमध्येही वाढ झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर, रवांडातून ब्रिटनमध्ये अवैधरीत्या स्थलांतर केलेल्यांना पुन्हा रवांडात जाण्यासाठी आश्रय व पुनर्वसनासाठी अनुमती देणारी ही योजना होती.
ब्रिटनमधील मानवी हक्कविषयक काम करणाऱ्या वकिलांनी या योजनेच्या विरोधात न्यायालयात धाव घेतली आहे. तेथील सर्वोच्च न्यायालयाने या योजनेमुळे आश्रय घेतलेल्यांना सक्तीने परत पाठवण्यास विरोध करणाऱ्या तत्त्वाचे उल्लंघन होत आहे, असे निरीक्षण नोंदवून चिंता व्यक्त केली आहे. त्यात असे नमूद केले आहे, निर्वासितांना ‘वंश, धर्म, राष्ट्रीयत्व, विशिष्ट सामाजिक गट किंवा राजकीय मत अहे म्हणून त्यांचे जीवन किंवा स्वातंत्र्य धोक्यात आले असेल तर किंवा त्यांचा खरोखरच छळ होणार असेल अथवा त्यांना अत्यंत वाईट वागणूक मिळणार असेल, तर प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्षपणे त्यांनी संबंधित देशात परत जाऊ नये.’ रवांडातील मानवी हक्कविषयक निकृष्ट दर्जाच्या नोंदी पाहता आश्रयाच्या शोधात असलेल्या निर्वासितांना सुरक्षित तिसरा देश म्हणून रवांडाच्या विश्वासार्हतेबद्दल न्यायालयानेही प्रश्नही उपस्थित केला.
रवांडातून ब्रिटनमध्ये अवैधरीत्या स्थलांतर केलेल्यांना पुन्हा रवांडात जाण्यासाठी आश्रय व पुनर्वसनासाठी अनुमती देणारी ही योजना होती.
न्यायालयाचा हा निकाल स्वीकारणे टाळण्यासाठी सुनक सरकारने स्थलांतरविरोधी ‘जहाजे थांबवा’ मोहिमेचे एका कायदेशीर कार्यक्रमात रूपांतर केले. या कार्यक्रमांतर्गत निर्वासितांना वास्तव्यासाठी तिसरा देश म्हणून रवांडा हा सुरक्षित आहे, असे जाहीर करून रवांडाची सुरक्षा (आश्रय व स्थलांतर) विधेयक सादर केले. हे विधेयक चालू वर्षीच्या जानेवारी महिन्यात हाउस ऑफ लॉर्ड्समध्ये सादर करण्यात आले आणि विधेयकाने मतांची पहिली फेरी जिंकली.
आकृती १.१ : इंग्लिश खाडीत लहान जहाजे पाठवण्याची व येण्याची नाकी
स्रोत : आयन्यूज यूके; ग्राफिक : थॉमस साँडर्स
ब्रिटनमध्ये दर वर्षी (१.२) हजारो लहान जहाजे येत असलेली पाहता, रवांडात परतणाऱ्या निर्वासितांची संख्या ब्रिटन सरकारने निश्चित सांगितलेली नाही. शिवाय सरकारने मर्यादाही निश्चित केलेली नसली, तरी ‘प्रायोगिक प्रकल्पा’च्या पहिल्या पाच वर्षांत एक हजार निर्वासितांना परत घेण्याची तयारी दर्शवली आहे.
आकृती १.२ : ब्रिटनमध्ये प्रवेश करण्याचे प्रयत्न आढळले
माहिती स्रोत : इरेग्युलर मायग्रेशन स्टॅटिस्टिक्स, यूके गृहविभागाकडून २०२३ च्या नोव्हेंबरमध्ये प्रसिद्ध करण्यात आले.
ब्रिटनच्या अंतर्गत राजकारणात स्थलांतर हा निवडणुकीतील पहिल्या तीन प्रमुख मुद्द्यांपैकी एक आहे. सन २०२० पर्यंत ब्रिटनच्या परदेशात जन्मलेल्या नागरिकांची संख्या देशाच्या लोकसंख्येच्या १४ टक्के होती. अनियमीत स्थलांतरितांना प्रतिबंध करून या प्रश्नावर उत्तर शोधण्याचा रवांडा योजनेचा उद्देश आहे. विशेष म्हणजे, २०२० वगळता अवैध स्थलांतराचे प्रमाण हे एकूण स्थलांतराच्या दहा टक्क्यांच्याही खाली आहे (तक्ता १.१). अशा प्रकारे, ही योजना देशाच्या व्यापक स्थलांतर समस्येवर उपाय असू शकत नाही. २०२५ च्या जानेवारी महिन्याच्या आधीच निवडणुका होण्याची शक्यता असल्याने स्थलांतरासारख्या राष्ट्रीय सुरक्षेच्या मुद्द्यावर सरकारची कठोर भूमिका मांडण्यासाठी विशेषतः सुनक यांच्या घटत्या मान्यता श्रेणीच्या पार्श्वभूमीवर ही योजना लोकप्रिय निवेदनासारखी काम करते.
आकृती १.१ : ब्रिटनमधील एकूण अवैध स्थलांतराची टक्केवारी
|
वर्ष |
अनियमित स्थलांतर |
एकूण स्थलांतर |
अनियमित ते एकूण स्थलांतर टक्क्यांमध्ये |
|
२०१८ |
१३,३७७ |
२,७६,००० |
४ |
|
२०१९ |
१६,२८१ |
१,८४,००० |
८ |
|
२०२० |
१७,१०० |
९३,००० |
१८ |
|
२०२१ |
३६,८१३ |
४,६६,००० |
७ |
|
२०२२ |
५४,७०२ |
७,४५,००० |
७ |
माहिती स्रोत : अनियमित स्थलांतर सांख्यिकी, ब्रिटन गृहविभाग; दीर्घकालीन आंतरराष्ट्रीय स्थलांतर, हंगामी : वर्ष जून २०१२ ते वर्ष जून २०२३, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय
संयुक्त राष्ट्रसंघ निर्वासित परिषद (१९५१) आणि त्याचा १९६७ चा नियम या करारातील एक घटक म्हणून ब्रिटन कोणत्याही निर्वासितांना अत्याचार, छळ किंवा वाईट वागणूक या मुद्द्यांवर आश्रय देण्यास बांधील आहे. रवांडा योजनेमुळे अशा आंतरराष्ट्रीय बांधिलकीमधून पळवाट काढता येऊ शकते. अंतर्गत यादवी, राजकीय उलथापालथ आणि हिंसाचाराने ग्रस्त असलेल्या इराण, इराक, सीरिया आणि अफगाणिस्तान या देशांमधील निर्वासितांचे प्रमाण एकूण अवैध स्थलांतरितांच्या ५४.१९ टक्के आहे. या प्रकारे ही योजना आंतरराष्ट्रीय मानवतावादी कायद्यांतर्गत संरक्षणाची खरोखरीच गरज असलेल्या निर्वासितांना संरक्षण देत नाही.
ब्रिटनमधून पुन्हा रवांडात गेलेल्या निर्वासितांना सामावून घेण्यासाठी ब्रिटनने रवांडा सरकारला दि. ८ डिसेंबर २०२३ पर्यंत २४ कोटी पौंडाची रक्कम देऊ केली आहे. शिवाय २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात रवांडाला आणखी पाच कोटी पौंड देण्यात येणार आहेत. रवांडाच्या आर्थिक विकासासाठी आणखी आर्थिक मदत देण्याचीही ब्रिटनने तयारी दाखवली आहे. संयुक्त राष्ट्रांच्या निर्वासितविषयक उच्चायुक्तालयाच्या संरक्षणविषयक सहायक उच्चायुक्तांनी ‘नववसाहतवादी’ विचारांबद्दल ‘खेद’ व्यक्त केला आहे.
ब्रिटनच्या रवांडा योजनेमुळे आंतरराष्ट्रीय कायद्यांतर्गत आपली कर्तव्ये आणि दायित्वे गरीब आफ्रिकी देशांवर टाकण्याची संधी ब्रिटनसारख्या विकसित देशांना मिळू शकते, असा दावा कामे यांनी केला आहे.
अशा प्रकारच्या खेळी म्हणजे, कोणत्याही जबाबदारीशिवाय सत्ता देणे असते, असे नववसाहतवादाचे अभ्यासक क्वामे एनक्रुमा यांनी दशकभरापूर्वीच सांगून ठेवले आहे. ब्रिटनच्या रवांडा योजनेमुळे आंतरराष्ट्रीय कायद्यांतर्गत आपली कर्तव्ये आणि दायित्वे गरीब आफ्रिकी देशांवर ढकलण्याची संधी ब्रिटनसारख्या विकसित देशांना मिळू शकते, असा दावा क्वामे यांनी केला आहे. रवांडासारख्या अविकसीत देशासाठी ही योजना म्हणजे सोन्याची अंडी देणारी कोंबडी असण्याव्यतिरिक्त तिचा दुसरा काहीही उपयोग नाही. या योजनेमुळे ब्रिटनमधून रवांडामध्ये स्थलांतर होण्यामुळे देशांतर्गत आव्हानांचीही निर्यात केली जाईल आणि त्यामुळे ब्रिटनला आर्थिक, राजकीय व सुरक्षा उत्तरदायित्वामधून मोकळा श्वास घेता येईल.
रवांडामध्ये किती स्थलांतरितांना पाठवले जाईल, याबद्दल या योजनेत काहीही नमूद केलेले नाही. शिवाय मोठ्या संख्येने आश्रयाच्या शोधात असलेल्या लोकांना आपल्यात सामावून घेण्यात रवांडाची कितपत तयारी आहे, असा प्रश्न ही योजना उपस्थित करते. रवांडाकडे आश्रय प्रक्रिया यंत्रणा निःपक्षपाती आहे का? काँगोशी असलेल्या संघर्षाचा येणाऱ्या निर्वासितांवर कसा परिणाम होऊ शकेल? इराक, इराण, सीरिया आणि अफगाणिस्तानातून येणाऱ्या निर्वासितांमुळे रवांडामधील अंतर्गत सुरक्षेवर काय परिणाम होईल? निर्वासितांना समाजामध्ये एकरूप होण्यासाठी शिक्षण, कौशल्य आणि रोजगार देण्याची सामाजिक-आर्थिक क्षमता रवांडाकडे आहे का?
रवांडाचे विकास निदर्शक काही वेगळीच कथा सांगतात. आफ्रिकेतील दुसऱ्या क्रमांकाची लोकसंख्या असलेल्या या देशात बेरोजगारीचे प्रमाण १६.८० टक्के आहे (आफ्रिकेतील बेरोजगारीत बाराव्या क्रमांकावर). जागतिक भूक निर्देशांकातील १२५ देशांच्या यादीत रवांडाचे स्थान ९६ वर आहे. रवांडातील केवळ ५७ टक्के नागरिकांना पिण्यासाठी स्वच्छ पाणी उपलब्ध आहे. जागतिक क्रमवारीत रवांडाचा जीडीपी १४१ क्रमांकावर असून आफ्रिकेत त्याचे स्थान तीसावे आहे. रवांडा सरकारच्या अधिपत्याखाली राजकीय स्वातंत्र्याचा अभाव असून कैदेत असलेल्यांचे छळ होण्याचे अनेक प्रकार घडले आहेत, असे मानवी हक्क निरीक्षकांनी अधोरेखित केले आहे. रवांडा योजनेसंबंधात प्रत्यक्ष रवांडात फारशी चर्चा घडलेली नाही. निर्वासितांना आश्रय देण्यास रवांडातील नागरिकांच्या मनात धास्ती आहे, असे अहवालातून सूचित होते; परंतु राजकीय व नागरी स्वातंत्र्यावर निर्बंध असल्याने सरकारी दडपशाहीच्या भीतीने जनक्षोभाचे प्रमाण मर्यादित आहे.
रवांडा सरकारच्या अधिपत्याखाली राजकीय स्वातंत्र्याचा अभाव असून कैदेत असलेल्यांचे छळ होण्याचे अनेक प्रकार घडले आहेत, असे मानवी हक्क निरीक्षकांनी अधोरेखित केले आहे.
रवांडा योजनेमुळे निर्वासितांच्या भविष्यावर किंवा रवांडाच्या अर्थव्यवस्थेवर व समाजावर काय परिणाम होईल, याचा विचारही न करता ब्रिटनने निर्वासितांच्या आश्रयासाठी रवांडाची निवड कशी केली, असा प्रश्न या निदर्शकांमधून विचारण्यात आला आहे.
निर्वासितांच्या पाठवणीशी आर्थिक भागीदारी जोडणारी रवांडा योजना ही अशा प्रकारची पहिलीच योजना आहे. आर्थिक लाभाच्या बदल्यात आपले स्थलांतराचे संकट विकसनशील व गरीब देशांवर ढकलण्याचे विकसीत देशांचे धोरण हे अत्यंत अयोग्य आहे. या योजनेने युरोपातील काही देशांना आकर्षून घेतले आहे. डेन्मार्क, जर्मनी आणि इटली हे देशही याच प्रकारे निर्वासितांना तिसऱ्या जगतातील देशांमध्ये पाठवण्याचा विचार करीत आहेत. या योजनेच्या अंमलबजावणीत बराच काळ विलंब झाल्यामुळे रवांडाच्या अध्यक्षांनी या योजनेच्या अंमलबजावणीबाबत चिंता व्यक्त केली आहे. सुनक यांनी या योजनेचे पूनर्मूल्यांकन करण्याची आणि त्याला पर्यायी उपाय शोधण्याची संधी घ्यायला हवी.
स्थलांतर हे मानवतावादी संकट असल्याने आंतरराष्ट्रीय समुदायाला या संदर्भात एक दीर्घकालीन धोरण अवलंबिण्याची गरज आहे. ब्रिटन सरकारने फ्रान्स, इटली, तुर्कीये, अल्बानिया आणि अन्य देशांशी सीमा नियंत्रणासंबंधात केलेला करार ही स्थलांतर धोरणासंदर्भातील अनुकूल घटना आहे. मानवी तस्करी करणाऱ्या माफियांच्या संघटित गुन्हेगारीविरोधात ब्रिटन सरकारने युरोपीय आयोग, संयुक्त राष्ट्रांचे निर्वासितविषयक उच्चायुक्त आणि इंटरपोलसमवेत काम करायला हवे. युरोपीय महासंघानेही खुल्या सीमांमुळे उग्र झालेल्या व्यापक संकटावर मात करण्यासाठी अंतर्गत व बाह्य सीमांवरील नियमन वाढवणे आवश्यक आहे.
शिवानी पांडेय या ‘ऑब्झर्व्हर रीसर्च फाउंडेशन’च्या रीसर्च इंटर्न आहेत.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Shivani Pandey is a Research Intern at the Observer Research Foundation ...
Read More +
PREV