भविष्यातील सुधारणांचे दिशादर्शक – जन विश्वास विधेयक

हिमनगाचा १० टक्के भाग जरी पाण्यावर असला तरी ९० टक्के भाग पाण्याच्या खाली असतो. मात्र, गेल्या आठवड्यात संसदेत मंजूर करण्यात आलेले जन विश्वास विधेयक २०२३ हे हिमनगाच्या टोकापेक्षाही लहान आहे. विधेयकामधील तरतूदी या एकूण कामाचा विचार करता संख्यात्मकदृष्ट्या अत्यंत नगण्य आहेत. असे असले तरी हे विधेयक सध्याच्या घडीला देशातील दूरगामी कृती व सर्वात मोठ्या सुधारणा तसेच भारतासाठी परिवर्तनाचा पर्याय खुला करणारे ठरण्याची शक्यता आहे.

संसदेने मंजूर केलेल्या या जन विश्वास विधेयकाबाबत चार महत्त्वाच्या बाबी लक्षात घ्यायला हव्यात. पहिली बाब म्हणजे, वैयक्तिक नेतृत्व हा सुधारणांमधील विविध बाबी ठरवणारा व त्या पुढे नेणारा स्त्रोत असणार आहे. दुसरी बाब म्हणजे, या सुधारणांच्या मागे भक्कम राजकीय पाठबळ असूनही इंक्रिमेंटलीझम हे सुधारणांचे महत्त्वाचे चलन राहणार आहे. तिसरी बाब म्हणजे संस्थात्मक शक्ती या सुधारणांची संशोधनात्मक अंमलबजावणी करण्यासाठी पाठबळ देणार आहेत. आणि, चौथी बाब म्हणजे संशोधनयुक्त कल्पना या सुधारणांच्या अंमलबजावणीचे एक महत्त्वाचे व्यासपीठ ठरणार आहेत. या सर्व बाबी एकत्रितपणे भविष्यातील सुधारणांसाठीचे फ्रेमवर्क ठरवणार असले तरी भारतामध्ये या सुधारणांचा खऱ्याअर्थी प्रभाव पडण्यासाठी बराच वेळ लागणार आहे. या विधेयकाला राष्ट्रपतींची संमती मिळणे तूर्तास बाकी आहे.

हे विधेयक म्हणजे व्यवसाय करताना अडथळा निर्माण करणाऱ्या तुरूंगवासाच्या शिक्षेशी निगडीत कलमे काढून टाकण्यासाठी किंवा तिचे आर्थिक दंडात रूपांतर करण्यासाठी तात्पुरते पण महत्त्वाचे पाऊल आहे. याला तात्पुरते म्हणण्यात आले आहे कारण हे विधेयक म्हणावे तितके सखोल नाही. सध्या व्यवसायांवर परिणाम करणारी जवळपास २६,१३४ तुरूंगवासाशी निगडीत कलमे आहेत. हे विधेयक अर्ध्या टक्क्याहूनही कमी कलमांना लागू होणार आहे. असे असले तरी हे विधेयक महत्त्वाचे आहे. गेली ७५ वर्षे आपल्या देशात इन्स्पेक्टर राजच्या रूपात लहान उद्योगांकडून खंडणी वसूलीचे रॅकेट चालू आहे. पुढील काही वर्षांत जगातील तिसरी अर्थव्यवस्था होऊ पाहणाऱ्या भारताच्या आधुनिक अर्थव्यवस्थेच्या बदलत्या गरजा लक्षात घेता कायदेशीर पायाभूत सुविधांची पुर्नरचना करण्याच्यादृष्टीने हे विधेयक महत्त्वाचे आहे.

थोडक्यात सांगायचे तर या विधेयकात १८३ लहान गुन्ह्यांचा गुन्हेगारी दर्जा काढून टाकण्यात आला आहे. यापैकी जवळपास ११३ गुन्हे हे छोट्या व्यवसायांशी निगडीत आहेत. एकूण २६,१३४ गुन्हेगारी प्रकरणांपैकी या गुन्ह्यांची संख्या ०.४ टक्के इतकी आहे. म्हणजेच २६,१३४ प्रकरणांतील गुन्ह्यांचे रॅशनलाइजेशन करणे अद्याप बाकी आहे. यातील सर्वच गुन्ह्यांमधील तुरूंगवासाच्या शिक्षेची तरतूद नसल्याने ते रॅशनलाइज करणे गरजेचे आहे. व्यावसायिकांना त्यांचा हलगर्जीपणा व निष्काळजीपणासाठी जबाबदार धरणे आवश्यक आहे. उदाहरणार्थ, करबुडवेपणा, पर्यावरणाचा ऱ्हास, कामगारांच्या जीवितास संभाव्य हानी, किंवा अन्न किंवा औषधी उत्पादनांमध्ये तडजोड झाल्यास, त्याच्याशी संबंधित गुन्ह्यांसाठी तुरुंगवासाच्या कलमांची आवश्यकता आहे.

१०० वर्षे जुन्या बॉयलर कायद्यामधील कलम २४ अंतर्गत सहा तरतुदींमधील दोन वर्षांच्या तुरूंगवासाची शिक्षा काढून टाकण्यात आली आहे तर बॉयलरच्या बेकायदेशीर वापरासाठी आता १ लाख रूपयाचा दंडाची तरतूद करण्यात आली आहे. यापेक्षा तुलनेने अलिकडील अन्न सुरक्षा आणि मानके कायद्यामध्ये कलम ६१ अंतर्गत खोटी माहिती देणे यासाठी तीन महिन्यांच्या तुरूंगवासाची शिक्षा तर कलम ६३ च्या अंतर्गत परवान्याशिवाय व्यवसाय करणाऱ्याला तीन महिन्याच्या कारावासाची शिक्षेची तरतूद करण्यात आली होती. परंतू या विधेयकामध्ये या दोन्ही शिक्षा काढून टाकण्यात आल्या आहेत. तसेच लिगल मेट्रोलॉजी कायदा, २००९ मधील कलम २५ च्या अंतर्गत व आधार ( टार्गेटेड डिलेव्हरी ऑफ फानॅन्शिअल अँड अदर सब्सिडीज, बेनिफिट्स अँड सर्व्हिसेस) कायदा, २०१६ यांसारख्या कायद्यांमधील तुरूंगवासाची शिक्षा काढून टाकण्यात आली आहे.

इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी अक्ट २००० मधील कलम ६६ ए वर जन विश्वास (तरतुदी सुधारणा) विधेयकाचा असलेला प्रभाव हा व्यवसाय करताना अडथळा आणणाऱ्या गुन्हेगारी कलमांचे डिक्रिमीनलायझेशन करण्यापेक्षाही अधिक महत्त्वाचा आहे. २४ मार्च २०१५ च्या आदेशात सर्वोच्च न्यायालयाने ही तरतूद घटनाबाह्य ठरवली होती. असे असले तरी धरपकडीसाठी पोलिसांकडून या कायद्याचा सर्रास वापर करण्यात येत असे. पण आता मात्र यातून नागरिकांची सुटका झाली आहे.

जन विश्वास विधेयकाशीसंबंधित चार महत्त्वपूर्ण  बाबी

जन विश्वास विधेयकामधून चार महत्त्वाचे धडे घेणे गरजेचे आहे.

धडा पहिला – वैयक्तिक नेतृत्वाचे महत्त्व

पहिला धडा हा नवीन सुधारणांसाठी नेतृत्वाची प्रतिबद्धता यांच्या निगडीत आहे. जेल्ड फॉर डूइंग बिझनेस हा व्यवसाय करताना येणाऱ्या तुरूंगवासासारख्या अडथळ्यांवरील अहवाल प्रसिद्ध झाल्यापासून सात दिवसांच्या आत पंतप्रधान मोदी यांनी वैयक्तिकरित्या त्याची दखल घेतली होती. या अहवालातील धक्कादायक निष्कर्षांमुळे मोदी यांनी तात्काळ सुधारणा अंमलात आणण्यासाठी पावले उचलली आहेत. त्यांनी फक्त सुधारणाच केलेल्या नाहीत तर त्याच्या अंमलबजावणीची व्याप्ती वाढवण्यासाठीही प्रयत्न सुरू केले आहेत. एका महिन्यापेक्षा कमी कालावधीतील विविध सचिवांसोबतच्या बैठकींच्या मालिकेमुळे नीति आयोगाचे सीईओ अमिताभ कांत यांच्या अध्यक्षतेखाली “भारतातील व्यवसाय सुलभतेसाठी अ‍ॅडव्हान्सिंग इज ऑफ डुइंग बिझनेस’ वरील समितीची स्थापना करण्यात आली. कांत यांनी सर्व संबंधित खात्यांना एका छत्राखाली एकत्र आणत राजकीय इच्छाशक्तीला धोरणात्मक स्वरूप दिले आहे. हे काम करत असताना कांत यांच्याकडे जी २० च्या शेर्पा पदाची जबाबदारी आल्याने ती पुर्ण करण्यासाठी त्यांना जावे लागले असले तरी या विधेयकाचे काम विनाखंड चालूच राहिले. पुढे हे विधेयक १० महिन्यांपेक्षा कमी कालावधीत म्हणजेच २३ डिसेंबर २०२२ रोजी पहिल्यांदा संसदेत मांडण्यात आले.

धडा २ रा – संस्थात्मक संरचनेचे सक्षमीकरण

या विधेयकांशी संबंधित पुढील बाब ही संबंधित संस्थांना एकत्र आणणे ही आहे. समितीच्या शिफारशी आणि त्यानंतरच्या मांडणीनंतर हे विधेयक संसदेच्या दोन्ही सभागृहांच्या संयुक्त समितीकडे पाठवण्यात आले आहे. पी पी चौधरी यांच्या अध्यक्षतेखालील ३१ सदस्यीय समितीने १९ खाती व विभागांची सखोल तपासणी नऊ बैठकांमध्ये करण्यात आली. यातूनच पुढे १०५ शिफारसी मांडण्यात आल्या. यातील सात पैकी सहा सर्वसाधारण शिफारसी मान्य करण्यात आल्या तर उर्वरित ९८ विशेष शिफारसींची तरतूद करण्यात आली आहे. यामध्ये दंडासंबंधीच्या तरतुदींचे आर्थिक दंडात रूपांतर करण्यात आले आहे. तर जिथे तुरूंगवास व दंडाची तरतूद करण्यात आली आहे अशा बऱ्याचशा प्रकरणांमध्ये आर्थिक दंडाची तरतूद करण्यात आली आहे. यासोबतच सार्वजनिक हिताशी संबंधीत तरतूदी अधिक कठोर करण्यात आल्या आहेत. गेल्या पावसाळी आधिवेशनात हे विधेयक पुन्हा मांडण्यात आले. लोकसभा व राज्यसभा या दोन्ही सभागृहांमध्ये ते मंजूर झाल्याने ते आता राष्टपतींच्या संमतीच्या प्रतिक्षेत आहे.

धडा तिसरा – इंक्रिमेंटलीझम कालबाह्य होणार ?

पॉलिसी इंक्रिमेंटलीझम ही तिसरी बाब आहे. संसदेत राजकीय पाठबळ आणि मजबूत ऑपरेशनल पुशसह एकत्रित राजकीय इच्छाशक्ती असूनही, विधेयकाने ठळक मोठ्या सुधारणा करण्याऐवजी इंक्रिमेंटल रूट पत्करलेला आहे. एकूण २६,१३४ कलमांपैकी ११३ (०.४ टक्के) कलमांमधील गुन्हेगारीचा दर्जा काढून टाकण्यात आला आहे. तर केंद्र पातळीवर ५२३९ (२.२ टक्के) कलमांचे डिक्रिमीनलायझेशन करण्यात आले आहे. पुढे, जर आपण केंद्रीय कामगार कायद्यांतील ५३४ तुरुंगवासाची जी कलमे कामगार संहिता अधिसूचित झाल्यानंतर बदलणार आहेत, ती काढली तर संसदेद्वारे रॅशनलायझेशनच्या प्रतीक्षेत असलेली एकूण ४७०५ तुरुंगवासाची कलमे उरणार आहेत. ११३ कलमे ही एकूण कलमांच्या फक्त २.४ टक्के इतकीच आहेत. उद्योजकांसाठी फायद्याची ठरतील अशी व्यवस्था उभारण्याची संधी मात्र यात हुकली आहे. कदाचित २०२४ च्या निवडणुकांच्या पार्श्वभुमीवर सावधगिरीची व आजच्या राजकारणाला आणि प्रगतीशील सरकारच्या प्रतिमेला न शोभणारी पावले सरकार उचलत आहे.

धडा चार – योग्य कल्पना चांगली संधी निर्माण करेल

शेवटची बाब ही लोकांचा आवाज व शैक्षणिक जगत तसेच नागरी समाजाचा आवाज ऐकण्याच्या सरकारच्या क्षमतेशी निगडीत आहे. गेली ७५ वर्षे आपण इन्स्पेक्टर राज बद्दल ऐकून आहोत. ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाउंडेशनच्या जेल्ड फॉर डुइंग बिझनेस या अहवालामध्ये या समस्येची स्पष्ट व्याख्या व धोरण उपायोजन याबाबत सखोल माहिती देण्यात आली आहे. भविष्यातील सुधारणांसाठी एक चौकट असलेल्या कल्पनेकडून कायद्याकडे होणारी ही वाटचाल म्हणजे पुढे जाण्याचा एक महत्त्वाचा मार्ग आहे. वेगळ्या प्रकारे सांगायचे तर नागरिकांना त्यांचा आवाज सरकारने ऐकावा असे वाटत असेल तर त्यांनी आपापसातील बडबड थांबवून विषयाला संशोधनाची बैठक द्यायला हवी. यातून चांगल्या कल्पनेचे रूपांतर धोरणात व्हायला वेळ लागणार नाही.

हा तुलनेने लहान पण भविष्यात मोठा बदल घडवू शकणारा विजय आपण साजरा करत असलो तरी काही बाबींकडे आपण लक्ष देणे गरजेचे आहे. भारताचे आर्थिक धोरणकर्ते व्यावसायिकांना आपल्या तालावर नाचण्यास प्रवृत्त करतात ही बाब दुर्लक्ष करण्यासारखी नाही. अनुपालनामध्ये मागील वर्षात ६८७०, मागील तिमाहीत १९६४, गेल्या महिन्यात ६५२ आणि मागील आठवड्यात २२५ बदल झाले आहेत. ७ ऑगस्ट २०२३ रोजी, हा संशोधन लेख लिहिला जात असताना वीज, कामगार आणि रोजगार, रसायने आणि खते आणि कायदा आणि न्याय खाती, आरबीआय, सेबी आणि सीबीआयसीसारखे नियामक तसेच महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश आणि कर्नाटकसह राज्ये यांनी अनुपालनामध्ये १८ बदल केले आहेत. या गोष्टी थांबायला हव्यात. धोरणामधील असंबंधता कोणासाठीच फायदेशीर नाही.

आपल्या देशातील रोजगार पुरवणारे व रोजगार मिळवण्यासाठी कष्ट करणारे दोघांनाही योग्य संधी व वागणूक मिळायला हवी. भारतातील ६३ दशलक्ष उद्योगांपैकी केवळ १ दशलक्ष (१.५ टक्के) सामाजिक सुरक्षेसाठी नोंदणीकृत आहेत. ०.५ दशलक्ष (०.८ टक्के) सक्रियपणे सामाजिक सुरक्षा कर भरणारे आहेत. ७०००० किंवा ०.१ टक्के लोकांची कमाई ५ कोटींपेक्षा जास्त तर २२,५०० (०.०४ टक्के) लोकसंख्येचे पेड-अप शेअर कॅपिटल १० कोटी रूपयांपेक्षा अधिक आहे. हीच संख्या जर दुपटीने वाढली तर भारतात परिस्थिती कशी असेल याची फक्त कल्पनाच केलेली बरी. १० ट्रिलीयन जीडीपीच्या आकांक्षा बाळगताना आपल्या कायदेमंडळाला अनेक पावले पुढे राहावे लागणार आहे. जनविश्वास विधेयक ही एक उत्तम सुरुवात व मजबूत फ्रेमवर्क आहेच व त्यासोबत त्याला मजबूत राजकीय इच्छाशक्तीचे पाठबळही आहे. हा अनुपालनाचा हिमखंड वितळवून त्याला योग्य आकार देण्यापर्यंतचा प्रवास मोठा, खडतर व कठीण आहे.

गौतम चिकरमाने हे ऑब्झर्वर रिसर्च फाउंडेशनचे उपाध्यक्ष आहेत.

ऋषी अग्रवाल हे अवंतिस रेगटेकचे सह-संस्थापक आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी आहेत.

• Domestic Politics and Governance
• democracy
• India
• Jan Vishwas Bill
• legislative reforms

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.