46 results found
महाराष्ट्र की EV नीति उपभोक्ताओं और निर्माताओं को अहम प्र�
महाराष्ट्र की EV नीति उपभोक्ताओं और निर्माताओं को अहम प्र�
महाराष्ट्र की राजनैतिक उठापटक अनेक महत्वपूर्ण संदेशों �
महाराष्ट्राच्या विकासाचा ‘गेम चेंजर’ ठरेल असा दावा करणारा महाराष्ट्र समृद्धी महामार्ग पुढील वर्षअखेरपर्यंत सज्ज होणार आहे. या महामार्गाबद्दल...
महाराष्ट्र तैवानशी कसा संबंध वाढवतो आणि आलेल्या संधी कसा साध्य करतो यावर फक्त राज्याचेच नव्हे तर देशाचेही भवितव्य अवलंबून असेल.
महाराष्ट्र तैवानशी कसा संबंध वाढवतो आणि आलेल्या संधी कसा साध्य करतो यावर फक्त राज्याचेच नव्हे तर देशाचेही भवितव्य अवलंबून असेल.
इन क्षेत्रों का यूएलबी के अंतर्गत विलय, उन्हें शहरी विका�
भौगोलिक स्थान, बदलते हवामान, दहशतवादाचा धोका, प्रशासकीय अडचणी या साऱ्या मुद्द्यांवर मुंबईचा महाराष्ट्राची राजधानी म्हणून पुनर्विचार करणे अत्यंत गरजेचे आहे.
जेंडर बजेट म्हणजेच लिंगाधारित आर्थिक नियोजन करताना सध्याचा असमतोल विचारात घेणारा व गरजांवर आधारित दृष्टिकोन हवा.
जीएम पिकांचे अत्याधुनिक वाण पेरण्याचे स्वातंत्र्य देशातील शेतकऱ्यांना मिळावे, याकरता महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांनी एका अभिनव सत्याग्रहाला सुरुवात केली आहे.
जीएम पिकांचे अत्याधुनिक वाण पेरण्याचे स्वातंत्र्य देशातील शेतकऱ्यांना मिळावे, याकरता महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांनी एका अभिनव सत्याग्रहाला सुरुवात केली आहे.
महाराष्ट्रातील राजकारणात सुरू असलेला ‘ठाकरे’प्रयोग आता नव्या वळणावर येऊन पोहचला आहे. ‘सरकार’नाम्याच्या पुढील भागात काय होणार याकडे अनेकांचे लक्ष लागले आहे.
महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीनंतरचा राजकीय पेचप्रसंग हा भारतीय राजकरणातील नव्या पर्वाचा उदय आहे. यातून राज्यसत्तेच्या विकेंद्रीकरणची नवी दिशा दिसते आहे.
महाराष्ट्रातील सत्ताप्रयोग हा शेती आणि शेतकरी यांच्याभोवती उभा राहून, बिगर भाजपा राजकारणाचा पाया घालणारा प्रयोग आहे.
महाराष्ट्रासारखे महत्त्वाचे राज्य हातून गेल्यामुळे भाजप जखमी वाघाप्रमाणे सरकारवर कधीही 'चाल' करू शकते. राजकारणातील हा ‘माइंड गेम’ समजून घ्यायला हवा.
कोकणाला किंवा महाराष्ट्राला नव्हे तर जगाला तोंड द्याव्या लागणाऱ्या पर्यावरणाच्या प्रश्नाचा आपल्याशी असेलला संबंध समजून घेणे महत्त्वाचे आहे.
गेल्या चार महिन्यांपासून महाराष्ट्र राज्य सरकारचा कोरोनाशी लढा सुरू आहे. परंतु अजूनही यश दृष्टिपथात नाही. उलटपक्षी बाधितांची संख्या वाढत चालली आहे.
दरअसल बीएमसी ने 2006 के अपने बजट में मुंबई में मॉलिक्यूलर डा
ही तिन्ही राज्ये आर्थिक ताणतणावात वाढीसाठी साचे तयार करू शकतात आणि इतर राज्यांसाठी मार्गदर्शक बनू शकतात.
ताइवान के साथ क़रीबी साझेदारी में काम करना, महाराष्ट्र ज�
पाटबंधारे आणि वीज विभागाकडून दरांच्या वाढीव सुधारणांचा महाराष्ट्रातील ULB वर विपरीत परिणाम होत आहे.
डिजिटल दुनिया से प्रिया का साबक़ा 2013 में पड़ा, जब उनकी उम्�
जब केंद्र सरकार महाराष्ट्र में एनआरसी लागू करेगी, तो उद्�
अगर किसी देश या राज्य के मंत्रिमंडल में शामिल होने या निक�
कोरोना वायरस महामारीने जो नुक़सान पहुंचाया है उसकी भरपा�
पाथर्डी से सबसे नज़दीकी मोबाइल टावर 12 किमी दूर जवहर शहर म�
सरकारों को चाहिए कि वो अस्पतालों में बिजली के रख-रखाव के म
महाराष्ट्र सरकार को मेट्रो-3 कार डिपो के लिए एक वैकल्पिक �
महाराष्ट्रात मुंबई, नागपूर, औरंगाबाद, बार्शी अशी चारच मोठी कॅन्सर उपचार रुग्णालये आहेत. किमान जिल्हा रुग्णालयात ऑन्कॉलॉजी विभाग त्वरीत सुरु करणे गरजेचे आहे.
नई वैक्सीन के विकास की इस गति को देखते हुए, और हर दिन टीका ल
जिस प्रोजेक्ट के लिए म्यूनिसिपल बॉन्ड बेचकर पैसा जुटाया
महाराष्ट्रात सध्या निवडणुकीचे वारे जोरात वाहताहेत, पण महाराष्ट्रातील बहुसंख्य जनता आज दुष्काळाच्या आगीत होरपळतेय याकडे मात्र दुर्लक्ष होते आहे.
जहां तक शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल विकास, खाद्य सुरक्षा और पे
आज बेस्ट को मिल रही आर्थिक मदद का ज़्यादातर हिस्सा क़र्ज�
अधिकांश एफडीआई दक्षिण भारत, गुजरात और महाराष्ट्र के खाते
भारत को अपने मूल लोकतांत्रिक सिद्धांतों को मज़बूत बनाने
महाराष्ट्रातल्या महापालिकांमध्ये ओबीसी आरक्षणाची अमलबजावणी झाली नसल्यामुळे महापालिका निवडणुका स्थगित करण्यात आल्या आहेत.
समूचे इतिहास के दौरान, ‘बॉम्बे’ दुनिया के साथ अपने संपर्�
मुंबई के भूगोल की जटिलता के साथ-साथ इसकी बेतहाशा बढ़ती आब�
आज ४०० अब्ज डॉलरच्या आसपास असणारी महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था २०२५च्या आत एक ट्रिलियन डॉलरच्या घरात न्यायची तर विकासाचा प्राधान्यक्रम बदलणे आवश्यक आहे.
चूंकि महाराष्ट्र के नगरपालिका में ओबीसी आरक्षण का अनुपा�
रेबीजविषयीची नवी मार्गदर्शक तत्वे महाराष्ट्रात पोहचायला १२ वर्षे लागली. आजही ही तत्वे महाराष्ट्रात फक्त कागदावरच आहेत.
‘एरिया सभा’ या नगर राज विधेयक के विपरीत, ‘जन सभा’ के फ़ैसल
देशातील साखर उत्पादन २४ टक्क्यांनी घटले आहे. यात सर्वाधिक ५१ टक्के वाटा महाराष्ट्रातील उत्पादनघटीचा आहे.याचा थेट परिणाम शेतकऱ्यांच्या भविष्यावर होणार आहे.
राज्यों और स्थानीय निकायों के बीच राज्य वित्त आयोग (एसए�
