देशातील साखर उत्पादन २४ टक्क्यांनी घटले आहे. यात सर्वाधिक ५१ टक्के वाटा महाराष्ट्रातील उत्पादनघटीचा आहे.याचा थेट परिणाम शेतकऱ्यांच्या भविष्यावर होणार आहे.
ज्या साखर उद्योगाने देशातील शेतकऱ्याला ‘इन्स्टंट मनी’ची सवय लावली, तो साखर उद्योग आता अडचणीत आला आहे. देशातील साखर उत्पादन २४ टक्क्यांनी घटले आहे, असे आकडे थेट इंडियन शुगर मिल असोसिएशनने जाहीर केले आहेत. देशात घटलेल्या साखर उत्पादनांमध्ये सर्वाधिक वाटा महाराष्ट्रातील उत्पादनघटीचा आहे. ३१ ऑक्टोबर ते १५ जानेवारीपर्यंतच्या या आकडेवारीमध्ये महाराष्ट्रातील साखर उत्पादन ५१.२ टक्क्यांनी घटले आहे. याचा थेट परिणाम शेतकऱ्यांवर आणि त्याच्या भविष्यातील नियोजनावर होणार आहे.
राज्यनिहाय साखर उत्पादन (लाख क्विंटलमध्ये)
| राज्य | २०१९-२० | २०१८-१९ | बदल (टक्के) |
| उत्तर प्रदेश | ५४.९६ | ५२.८६ | ३.९७ |
| महाराष्ट्र | ३४.६४ | ७०.९९ | -५१.२ |
| कर्नाटक | २७.९४ | ३३.७६ | -१७.२३ |
| गुजरात | ४.८७ | ६.६६ | -२६.८७ |
| तामिळनाडू | २.०५ | २.८६ | -२८.३२ |
| आंध्र प्रदेश | २.३४ | ३.६७ | -३६.२३ |
(संदर्भ- इंडियन शुगर मिल असोसिएशन)
देशात ३१ जानेवारीपर्यंत ४४६ साखर कारखान्यांचे ऊस गाळप सुरू होते. या कारखान्यांनी १ ऑक्टोबर ते ३१ जानेवारीपर्यंत १४१.१२ लाख टन साखर निर्मिती केली. याच कालावधीतील गेल्या वर्षीच्या १८५.५९ लाख टनांच्या तुलनेत ही आकडेवारी २४ टक्क्यांनी कमी आहे. हे आकडे स्पष्ट सांगताहेत की, देशातील साखरेच्या उत्पादनातील ही घट लक्षणीय आहेत. महाराष्ट्राबाबत बोलायचे तर हे साखरेचे उत्पादन चक्क अर्धे झाले आहे.
महाराष्ट्रातील साखरेचे उत्पादन घटल्याचे मुख्य कारण म्हणजे यावर्षी कमी झालेले ऊस लागवडीचे क्षेत्र. गतवर्षीच्या हंगामात राज्यात ११ लाख ५२ हजार हेक्टरवर उसाची लागवड होती. यंदा मात्र संपूर्ण राज्यात ८ लाख २२ हजार हेक्टरवरच उसाचे क्षेत्र असल्याचे साखर संचालनालयाचे म्हणणे आहे. म्हणजेच यावर्षी जवळपास सव्वातीन हेक्टरने राज्यातील उसाचे क्षेत्र घटले.
उसाची ही लागवड कमी का झाली याची कारणे शोधली पाहिजेत. ही कारणे साधीसरळ नाहीत. ती एकमेकांमध्ये गुंतलेली आहेत. शिवारातील अर्थकारणापासून जागतिक राजकारणपर्यंतच्या अनेक बाजू समजल्याशिवाय उसाचे गणित उलगडणार नाही. आज उसावर देशभरातील एकूण पाच कोटी ऊस उत्पादक शेतकरी अवलंबून असून, त्यातील दीड कोटी उत्पादक शेतकरी एकट्या महाराष्ट्रात आहेत. उसाचे आणि साखरेचे हे गणित सुटले नाही, तर या शेतकऱ्यांचे आयुष्य पणाला लागणार आहे. यातील सर्वच शेतकरी सधन नसून, आर्थिक लाभाच्या मोहाने अडकलेले अनेक दुष्काळग्रस्त शेतकरीही या उसाच्या शिवारामध्ये अडकलेले आहेत.
एकीकडे दुष्काळाला कारणीभूत असलेले पीक अशी उसाची ओळख वाढत चाललेली आहे. दुसरीकडे साखरेच्या आरोग्यावरील परिणामाबद्दल जगभर जागृती होते आहे. तिसरीकडे अवकाळी पाऊस आणि निसर्गाचे बदललेले गणित यामुळे उसातील गोडवा कमी होतोय. या सर्वाहून महत्त्वाचे कारण म्हणजे, आता ऊस या पीकातून मिळणारे आर्थिक गणित कोलमडले आहे.
अतिरिक्त उत्पादनामुळे देशातील साखरेची मागणी कमी होते आहे. साखर कारखानदारांनी साखरेबरोबरच इथेनॉल आणि सहवीजनिर्मितीचे प्रकल्प सुरू केले आहेत. पण सरकारी धोरणे आणि प्रत्यक्ष कारखान्यावरील अडचणी यातून काही मार्ग निघताना दिसत नाही. शासनाने शेतकऱ्यांना उसाची रक्कम चौदा दिवसांत देण्यासाठी कायदा केला, मात्र साखरेच्या निर्मितीचा खर्च आणि विक्री यांचे आर्थिक गणित जुळवताना कारखान्यांच्या नाकी नऊ आले आहेत.
पैसा देणारे पीक म्हणून शेतकरी पाणी नसतानाही उसाचा धोका पत्करताना दिसतो. पण शेतात उभा राहिलेला उसाच्या बदल्यात शेतकऱ्याच्या हातात मात्र फारसे काही येत नसल्याचे चित्र दिसू लागले आहे. गेल्या काही दशकात या शेतकऱ्याची मानसिकता बदलली आहे. उदाहरणार्थ मराठवाड्यातील शेती कोरडवाहू आहे. तेथे वर्षानुवर्षे तेलबिया, सोयाबीन, कडधान्ये, डाळी अशी पिकेहोत होती. पण कारखानदारी वाढली आणि हा शेतकरी उसाकडे वळला. आता उसाचेही गणित कोसळले आणि दुसरीकडे तेल, डाळी सरकार आयात करू लागले. या परिस्थितीत आता शेतकऱ्याने कोणाच्या तोंडाकडे पाहायचे?
२०१६ मध्ये ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाउंडेशननेमराठवाड्यातील आठही जिल्ह्यांचा अभ्यास करून ‘मराठवाड्यातील दुष्काळ भूतकाळ व्हावा म्हणून…’ हा अहवाल प्रसिद्ध केला होता. त्यात उसाच्या पीकाचे आणि दुष्काळाचे नाते समजून घेतले होते. या अहवालाला आम्ही स्पष्टपणे म्हटले होते की…
एक हेक्टर ऊसासाठी तीन कोटी लिटर पाणी वापरले जाते. उसाच्या पिकापासून साखरेपर्यंतचा प्रवास पाहिला तर, एक किलो साखरेसाठी जवळपास दोन हजार लिटर पाणी लागते. १९७२ मध्ये देशात मोठा दुष्काळ पडला. त्यानंतर खरं तर उसाचे प्रमाण कमी व्हायला हवे होते. पण प्रत्यक्षात घडले ते उलटेच. राज्यातील साखर कारखान्यांची संख्या जवळपास अडीचपटीने वाढली तर ऊस लागवड जवळपास दहा पटीने वाढली. आज देशातील सर्वाधिक साखर कारखाने महाराष्ट्रात आहेत. एवढेच नव्हे, तर दुष्काळग्रस्त १७ जिल्ह्यांपैकी १२ जिल्हे साखर उत्पादक जिल्हे म्हणून ओळखले जातात.
शेतकऱ्यांना उसाच्या शेतीकडे आकर्षित करण्यासाठी उस कारखान्यांचे राजकारण शिजते. पण, प्रत्यक्षात उसाला भाव मिळताना शेतकऱ्यांच्या नाकी नऊ आणले जातात. देशातील साखरेच्या अतिरिक्त उत्पादनामुळे अनेक साखर कारखान्यांनी गाळप थांबविण्याची धमकी दिलीय. शेतकऱ्यांना वेठीस धरून हे कारखानदार आपले उखळ पांढऱे करून घेण्याचा प्रयत्न करत आहेत.
या आकड्यांवरून दुष्काळ रोखण्यासाठी, उसाची मोकाट लागवड आणि साखर कारखान्यांचे पीक रोखणे किती गरजेचे आहे, त्याची कल्पना येते. पण ऊस कारखानदारी ही आज राजकारण्यांची मिरासदारी झाली आहे. सत्तेच्या चाव्या फिरवण्यासाठी साखर कारखाने ऊभारून सत्ता आणि पैशाची गणिते बांधली जात आहेत. या राजकीय गणितामुळे साखर कारखाने, त्यासाठी ऊस लागवड आणि त्यातून उदंड पाणीऊपसा आणि त्यातून दुष्काळ अशी साखळी तयार झाली आहे.पिकपद्धती बदलून ही साखळी तोडली तर मराठवाड्यातला दुष्काळ मोठ्या प्रमाणात कमी करता येईल.
ओआरएफच्या या अहवालाचे प्रतिबिंबच गेल्या वर्षी सुनील केंद्रेकर समितीने दिलेल्या अहवालात दिसते. मराठवाडय़ासारख्या पर्जन्यतुटीच्या प्रदेशात, जायकवाडीसारखी दोन धरणे भरतील इतके पाणी वापरणाऱ्या ऊस पिकावर पूर्ण बंदी घालावी, अशी सूचना या अहवालात करण्यात आली होती. तसेच मराठवाडय़ात साखर कारखानदारीवरच बंदी असावी, अशीही शिफारस या अहवालात आहे.
आता हे तरी नक्की झाले की,उसाच्या पीकापासून मराठवाड्यातील शेतकऱ्याला बाहेर काढणे गरजेचे आहे. पण,उसाच्या पीकापासून बाहेर काढण्यासाठी आधी साखर कारखान्यांना पर्याय उभा करावा लागणार आहे. कारण, या साखरेच्या कारखानदारीमुळे शेतकरी ऊसाकडे वळला हे सत्य नाकारून चालणार नाही. त्यामुळे आज देशभरातील साखरेचे उत्पादन घटत असताना आधी शेतकऱ्याला या संकटाची जाणीव करून द्यावी लागणार आहे.
१९७२ साली उसाचे राज्यातील क्षेत्र हे सुमारे २ लाख हेक्टर एवढे होते. आज ते सुमारे सव्वाआठ लाख हेक्टर आहे. गेल्यावर्षी हेच क्षेत्र साडेअकरा हजार लाख हेक्टर होते. म्हणजेच गेल्या पन्नास वर्षात आपण किती शेतकरी या उसाच्या गुऱ्हाळात आणि साखरेच्या कारखान्यांच्या राजकारणात आणले, याचा अंदाज आपल्याला बांधता येईल. आज हा सारा साखर उद्योग संकटात असल्याची बोंबांबोब सुरू झाली आहे. तेव्हा या बुडत्या जहाजातून सावरण्यासाठी पहिल्यांदा शेतकऱ्यांना सावध करावे लागणार आहे.
साखर कारखानदारांनी पर्यायी उद्योगांची चाचपणी करायला सुरुवात केली आहे. इथेनॉल, सहवीजनिर्मिती इथपासून मद्यनिर्मितीपर्यंतचे अनेक पर्याय आजमावले जात आहेत. खासगी आणि सहकारी दोन्ही क्षेत्रातील साखर कारखानदारी ही राजकारणासाठीचे लाँचिग पॅड ठरलेली आहे. त्यामुळे भविष्यात ती ज्या वेगाने कूस बदलेल त्या वेगाने शेतकऱ्याला मात्र बदलता येणे सोपे नाही. त्यासाठी त्याने वेळेच नव्या समर्थ पर्यायांचा विचार करायला हवा.
आज जागतिकीकरणाने उद्योगांची गणित पूर्णपणे बदलली आहेत. आयात-निर्यातीचे गणिते शेतकऱ्यांना सहजपणे उमगणारी नाहीत. पाकिस्तानातील आयात साखरेवरून गेली कित्येक वर्षे राष्ट्रप्रेमी गोंधळ माजतो आहे. पण तरीही पाकिस्तानातील साखर आयात होते. आयात केलेली साखर ही देशातील शेतकऱ्यांनी पिकवलेल्या साखरेपेक्षा स्वस्त पडू लागली, तर साखर उद्योगाचे सारे अर्थकारणच कोलमडेल. याविरोधारात महाराष्ट्रातील शेतकरी संघटनांनी दंड थोपटले होते. पण हे सारे राजकारण प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांच्या भल्याचे कधी ठरणार, हा गेले अनेक दशके न सुटलेला प्रश्न आहे.
एवढे मात्र नक्की की जागतिक पातळीवर साखरेचे गणित बदलते आहे. ब्राझीलसारखा देश आता साखरेच्या उत्पादनकडून इथेनॉलकडे वळतो आहे. उसाऐवजी शर्कराकंदासारखे पर्याय अजमावून पाहा, अशा बातम्या येत आहेत. साखरेचा दर घरगुती वापरासाठी वेगळा आणि औद्योगिक वापरासाठी वेगळा असावा अशी मागणी जोर घेत आहे. साखर कारखान्यांना पॅकेज मिळावे यासाठी परिषदा होताहेत.
यातील किती गोष्टी होतील, हे येणारा काळच सांगेल. पण राज्यातील नवे सरकार शेतकऱ्यांच्या हिताची भाषा करते आहे. त्यांनी शेतकऱ्यांना सर्वात आधी विश्वासात घेऊन भविष्याची दिशा कशी असेल हे सांगणे अत्यावश्यक आहे. अन्यथा आधीच आगीत सापडलेला शेतकरी भविष्यात फोफाट्यात अडकल्याशिवाय राहणार नाही.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
PREV
