महाराष्ट्राच्या विकासाचा ‘गेम चेंजर’ ठरेल असा दावा करणारा महाराष्ट्र समृद्धी महामार्ग पुढील वर्षअखेरपर्यंत सज्ज होणार आहे. या महामार्गाबद्दल...
नागपूर आणि मुंबई या दोन शहरांना जोडणारा तब्बल ७०१ किमी लांबीचा आशियातील सर्वात मोठा द्रुतगती महामार्ग असलेला ‘महाराष्ट्र समृद्धी महामार्ग’ आता आकार घेऊ लागला आहे. या द्रुतगती महामार्गामुळे केवळ या दोन शहरांमधील प्रवासाचा वेळ निम्म्यावर येणार आहे असे नाही, तर राज्यातील एकूण २४ जिल्हे विकासाच्या महामार्गावर येणार आहेत.
महाराष्ट्रात सद्यःस्थितीत मुंबई-पुणे हा एकमेव द्रुतगती महामार्ग आहे. उण्यापु-या दोन दशकांत या द्रुतगती महामार्गामुळे मुंबई-पुणे ही भिन्नस्वभाव असलेली दोन्ही शहरे जवळ आली. दोन्ही शहरांचा आर्थिक विकास झपाट्याने झाला. या द्रुतगती महामार्गामुळे केवळ मुंबई आणि पुण्याचाच विकास झाला, असे नाही. द्रुतगती महामार्ग ज्या गावांजवळून जातो ती गावेही विकसित झाली. रोजगारांची निर्मिती झाली. अवघ्या ९५ किमी लांबीच्या द्रुतगती महामार्गामुळे एवढे चित्र पालटू शकते तर त्याच्यापेक्षा आकाराने सातपट मोठ्या असलेल्या द्रुतगती महामार्गाच्या निर्मितीने नक्कीच हे चित्र अधिक व्यापक होईल, सर्वदूर विकास पोहोचेल. तसेच या महामार्गामुळे राज्याच्या अर्थकारणाला नवा आयाम मिळेल, अशी अपेक्षा आहे.
मुंबई आणि नागपूर ही अनुक्रमे राजधानी आणि उपराजधानीची शहरे परस्परांपासून तब्बल ७०० किमी अंतरावर दूर आहेत. साहजिकच सामाजिक, सांस्कृतिक आणि आर्थिकदृष्ट्या या दोन्ही शहरांचा स्वभाव परस्परांपासून अत्यंत भिन्न आहे. मुंबईची ख्याती आंतरराष्ट्रीय स्तरावर. नागपूरच्या भाळी ते भाग्य नाही. उद्योग-व्यवसायांना मुंबई हे बंदराचे शहर सर्वार्थाने अधिक जवळचे. त्यामुळे जे काही उद्योग-व्यवसाय आले ते मुंबईकेंद्रीत. त्यांचा परीघ वाढून वाढून वाढला तो ठाणे, पुणे, नाशिक आणि औरंगाबादपर्यंतच. त्यामुळे विकासाचा जो काही परिसस्पर्श झाला तो या शहरांपुरताच मर्यादित राहिला. त्या मानाने मराठवाडा आणि त्या पलिकडचा विदर्भ तसे कोरडेच राहिले. पश्चिम महाराष्ट्र पहिल्यापासूनच सधन या वर्गात राहिलेला. त्यातही आतापर्यंत जे जे शासनकर्ते झाले ते कमी-अधिक प्रमाणात याच पट्ट्यातले. त्यामुळे मराठवाडा-विदर्भ तसा वंचितच राहिला.
दोन दशकांत २० लाख रोजगार
प्रादेशिक असमतोलाच्या या सर्व पार्श्वभूमीवर राज्य शासनाने आखलेल्या महाराष्ट्र समृद्धी महामार्ग प्रकल्पाचे महत्त्व अधोरेखित होते. कारण नागपूरपासून सुरू होणारा हा महामार्ग वर्धा, अमरावती, वाशिम, बुलडाणा, जालना, औरंगाबाद, अहमदनगर, नाशिक आणि ठाणे या दहा जिल्ह्यांमधून जाणार आहे. तसेच या दहा जिल्ह्यांच्या सीमेवर असलेले १४ जिल्हेही हा महामार्ग अप्रत्यक्षपणे आपल्या कवेत घेणार आहे. केवळ ‘अतिवेगवान वाहतुकीसाठीचा रस्ता’, एवढेच मर्यादित उद्दिष्ट या महामार्गाच्या निर्मितीमागे नाही. तर ७०१ किमी लांबीच्या समृद्धी महामार्गाच्या दुतर्फा ठरावीक अंतरावर नियोजित पद्धतीने २० कृषी समृद्धी केंद्रांची निर्मिती करण्यात येणार आहे. ही कृषी समृद्धी केंद्रे स्वयंपूर्ण असतील. या ठिकाणी सर्व अत्याधुनिक पायाभूत सेवासुविधा पुरविल्या जाणार आहेत. त्यामुळे स्थानिकांना रोजगाराच्या असंख्य संधी उपलब्ध होणार आहेत. बांधकाम, पर्यटन, मालवाहतूक, शेतमालाची वाहतूक या क्षेत्रांनाही समृद्धी महामार्गामुळे तेजीचे दिवस येणार आहेत. एकंदरच महाराष्ट्र समृद्धी महामार्गामुळे येत्या दोन दशकांत किमान २० लाख लोकांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होतील, असा अंदाज व्यक्त केला जातो आहे.
शेतक-यांसाठी वरदान आणि वाढती गुंतवणूक
शेतक-यांसाठीही समृद्धी महामार्ग वरदान ठरणार आहे. आपल्या शेतातला माल मुंबईला वा थेट परदेशात पाठवणे शेतकऱ्यांना सहजसाध्य होणार आहे. गतिमान वाहतुकीमुळे नाशवंत माल अवघ्या काही तासांत मुंबईच्या बाजारपेठेत शेतक-यांना शक्य होणार आहे. तसेच जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्टला (जेएनपीटी) शेतमाल पोहोचवून तो थेट परदेशात जाणा-या जहाजावर चढवण्यासही आता विलंब लागणार नाही. कारण समृद्धी महामार्गावरच वर्धा आणि जालना या दोन ठिकाणी ड्राय पोर्ट्सची निर्मिती केली जाणार असून या ठिकाणीच सर्व नोंदणी प्रक्रिया शेतक-यांना करता येऊ शकणार आहे.
महाराष्ट्र समृद्धी महामार्गाच्या कामाला सुरुवात करतानाच या महामार्गाच्या आजूबाजूला मोठ्या प्रमाणात उद्योग-व्यवसाय येतील या दिशेने शासनाचे प्रयत्न सुरू आहेत. आता समृद्धी महामार्ग आकार घेऊ लागलेला असताना अनेक उद्योजक-व्यावसायिकांनी या ठिकाणी उद्योगांच्या उभारणीसाठी परवानग्या मागण्यास सुरुवात केली आहे. त्यामुळे रोजगारासाठी शहरांकडे होणारे स्थलांतर मोठ्या प्रमाणात टळू शकेल.
नवा महामार्ग कशासाठी?
समृद्धी महामार्ग दोन विभिन्न भौगोलिक प्रदेशांतून जातो. एक म्हणजे पठारी प्रदेश आणि दुसरा डोंगर-कपारींचा प्रदेश. अशा या दोन प्रकारच्या भूप्रदेशांतून समृद्धी महामार्गाची आखणी करताना अभियांत्रिकी कौशल्याची कसोटी पाहणारे प्रसंग निर्माण झाले. सद्यःस्थितीत नागपूर आणि मुंबई या दोन शहरांना जोडणा-या रस्त्यांमध्ये डोंगर-कपारीच्या प्रदेशांत तीव्र उतार आहेत जे मल्टि ऍक्सेल वाहनांसाठी फारसे उपयुक्त नाहीत. त्यामुळे अशा प्रकारच्या वाहनांची या मार्गावरून जाताना गती मंदावते. शिवाय त्यांच्यावर असलेला मालाचा बोजाही त्यांची मंदगतीने वाहतूक होण्यास कारणीभूत ठरत असतो.
प्रवासी वाहनांच्या बाबतीत मात्र असे नाही. मात्र, प्रवासी वाहनांना या दोन शहरांमधील अंतर कापण्यासाठी १४ ते १६ तास लागतात. या बाबी लक्षात घेऊन प्रवासी आणि अवजड वाहनांना ताशी १५० किमी वेगाने धावता यावे आणि दोन शहरांमधील प्रवासवेळ निम्म्यावर यावा, या उद्देशाने समृद्धी महामार्गाची रचना करण्यात आली. प्रवेश नियंत्रण पद्धतीने बांधण्यात येणार असलेल्या समृद्धी महामार्गावरील वेग रचना ताशी १५० किमी असली तरी बोगद्याच्या ठिकाणी ही वेगमर्यादा ताशी १२० किमी असेल. तसेच ज्या ठिकाणी वळण आहे, त्या ठिकाणीही वाहनांच्या वेगाला मर्यादा येणार आहेत. इगतपुरी आणि कसारा यादरम्यान बोगद्यांची निर्मिती केली जाणार आहे.
समृद्धी महामार्ग १२० मीटर रुंद असेल. त्यामध्ये १५ मीटर लांबीचा दुभाजक असेल आणि महामार्गावर दोन्ही बाजूंना प्रत्येकी ३.७५ मीटर रूंदीच्या तीन मार्गिका असतील. तसेच तीन मीटर रूंद पेव्ह्ड शोल्डर्सचीही रचना केली जाणार आहे. त्यामुळे वाहनांच्या वेगाला मर्यादा येणार नाही. महामार्गाच्या आखणीची रचना करताना ज्या ठिकाणी जंगल परिसर आहे, त्या ठिकाणी रूंदी ९० मीटर असेल. समृद्धी महामार्गाच्या दुतर्फा एकूण २८ ठिकाणी महामार्गालगतची सुविधा केंद्रे उभारली जाणार आहेत. महामार्गालगतच्या सुविधा केंद्रांमध्ये फूड प्लाझा, रेस्ट रूम्स, पेट्रोल पंप, सीएनजी स्टेशन्स, चार्जिंग पॉइंट्स, हेलिपॅड, व्हीआयपी लाऊंज, बिझनेस सेंटर्स, लँडस्केप्स, ट्रॉमा सेंटर, ट्रक टर्मिनल्स, क्विक रिस्पॉन्स टीम्स, वायफाय सुविधा इत्यादींचा समावेश असेल.
समृद्धी महामार्ग वाहतुकीस खुला केल्यानंतर या मार्गावरून दररोज किमान २५ हजार वाहनांची ये-जा होईल, असा प्राथमिक अंदाज आहे. वर्षागणिक यात वाढ होत जाईल, असे गृहीत धरण्यात आले आहे. महामार्गादरम्यान उभारण्यात येणा-या विविध इंटरचेंजेसमधूनही काही वाहनांचा समृद्धी महामार्गावर प्रवेश होईल. विदर्भ आणि मराठवाड्यात येत्या काळात वाहनांची संख्या वाढण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे महामार्गाच्या पूर्ततेनंतर पुढील पाच वर्षांत या मार्गावरून किमान ७० हजार वाहने धावू लागतील, असा अंदाज आहे.
नव्या महामार्गाद्वारे साधले जाणारे हे काळ-काम-वेगाचे गणित समजून घेतले तर, मुंबई-नागपूरला जोडणारे जुने रस्ते असताना, नवा महामार्ग कशासाठी? असा आक्षेप घेणाऱ्यांच्या मुद्द्यांचे निरसन होते.
संवाद नियोजनाचे प्रारूप
महाराष्ट्र समृद्धी महामार्गाच्या निर्मितीची धुरा महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाकडे सोपविण्यात आली आहे. मुंबई-पुणे द्रुतगती महामार्ग ते वांद्रे-वरळी सागरी सेतू असा मोठा पल्ला या महामंडळाने गेल्या काही वर्षांत यशस्वीरित्या गाठला आहे. साहजिकच या कार्यक्षमतेच्या आधारावरच समृद्धी महामार्गाच्या कामाची जबाबदारी महामंडळाकडे देण्यात आली. महामंडळाचे उपाध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक राधेश्याम मोपलवार यांच्या नेतृत्त्वामध्ये हे काम सुरू झाले. महामार्गाच्या उभारणीसाठी आवश्यक असलेल्या जमिनी घेण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने संवादाचा मार्ग अंगिकारला पाहिजे, असा मोपलवार यांचा आग्रह होता. त्यासाठी संवाद नियोजनाच्या माध्यमातून शेतक-यांपर्यंत समृद्धी महामार्ग प्रकल्प काय आहे, त्याचे महत्त्व काय, हे पोहोचवण्यासाठी संबंधित ठिकाणांवर संवादकांची नियुक्ती करण्यात आली.
एखाद्या सरकारी प्रकल्पासाठी अशा प्रकारची संवादकांची नियुक्ती करण्याचा हा प्रयोग प्रथमच राबविण्यात आला. संवादाच्या माध्यमातून प्रकल्पासाठी जमिनी देण्यासाठी शेतक-यांना प्रोत्साहित करण्याचा महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाचा हा प्रयोग कमालीचा यशस्वी ठरला. वर्षभराच्या आतच प्रकल्पासाठी आवश्यक असलेली जमीन (साडेआठ हजार हेक्टर) अधिग्रहित करण्यात महामंडळाला यश आले. आता संवादाचे हेच प्रारूप देशात इतरत्रही राबविण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या पातळीवर विचाराधीन आहे, यावरूनच या प्रारूपाचे यश अधोरेखित होते.
लाभार्थ्यांना गुंतवणुकीसाठी मार्गदर्शन
सरकारी प्रकल्पासाठी शेतक-यांनी जमीन दिली तर मोबदल्याचे पैसे मिळण्यास विलंब लागतो, या मानसिकतेला महाराष्ट्र समृद्धी महामार्ग प्रकल्पाने पूर्णपणे छेद दिला. आरटीजीएसच्या माध्यमातून शेतक-याच्या बँक खात्यात मोबदल्याचे पैसे अवघ्या काही तासांत जमा होऊ लागल्याने प्रकल्पाविषयी सकारात्मक वातावरण निर्माण होण्यास मदत झाली. त्यातच मिळालेल्या पैशांतून शेती घ्यावी वा कृषिपूरक व्यवसायांत पैशांची गुंतवणूक करावी, अशा प्रकारचे मार्गदर्शन महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळातर्फे शेतक-यांना करण्यात आल्याने प्रकल्पाविषयीची विश्वासार्हता अधिक वृद्धिंगत झाली.
नकारात्मकतेकडून सकारात्मकतेकडे
शासकीय प्रकल्पासाठी जमिनी संपादित केल्यानंतर त्यांचे पुढे काय होते, भूसंपादनानंतर मिळणारा मोबदला प्रत्यक्षात हातात पडण्यासाठी कोणकोणत्या दिव्यांना सामोरे जावे लागते, या सगळ्याचा कटु अनुभव असल्याने सुरुवातीला महाराष्ट्र समृद्धी महामार्ग प्रकल्पाला सर्वच जिल्ह्यातील भूधारकांकडून प्रचंड विरोध झाला. नागपूर आणि मुंबई यांना जोडणारे रस्ते सद्यःस्थितीत अस्तित्वात असताना द्रुतगती महामार्गाची गरजच काय, असेही प्रश्न निर्माण करण्यात येऊ लागले. आहेत ते रस्ते नीट करण्यात यावे वा त्यांची रुंदी वाढविण्यात यावी, असे प्रस्तावही पुढे आले. परंतु सद्यःस्थितीतील रस्त्यांचा विचार केला असता अनंत अडचणी निर्माण होणार होत्या. सामाजिक आणि पर्यावरणीय अडथळ्यांच्या मालिका निर्माण होणार होत्या, त्यामुळे प्रकल्पाचा खर्च प्रचंड प्रमाणात वाढणार होता, या सर्व गोष्टी विचारात घेऊन महाराष्ट्र समृद्धी महामार्गाची आखणी करण्यात आली.
शासकीय प्रकल्पांबाबत असलेल्या पूर्वीच्या अनुभवांच्या आधारावर समृद्धी महामार्गाला असलेला भूधारकांचा विरोध रास्त होता. परंतु संवादाच्या माध्यमातून हे नकारात्मकतेचे वातावरण सकारात्मकतेकडे वळविण्यात महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाला यश आले. जमिनीच्या बदल्यात मिळणारा पाचपट मोबदला, आरटीजीएस पद्धतीने थेट लाभार्थ्याच्या बँकेत विनाविलंब जमा होणारा मोबदला, मिळालेल्या पैशांच्या योग्य गुंतवणुकीसाठी करण्यात येणारे मार्गदर्शन, या प्रकारच्या प्रयत्नांमुळे हळूहळू या प्रकल्पाला असलेला विरोध निवळू लागला.
परस्पर संवादाच्या माध्यमातून थेट खरेदी पद्धतीने जमिनीचे व्यवहार होत असल्याने भूधारकांचा या प्रकल्पाला प्रतिसाद मिळू लागला. खरेदीखतानंतर एक-दोन दिवसांतच थेट बँक खात्यात जमा होणा-या मोबदल्याच्या पैशांमुळे प्रकल्पाची विश्वासार्हता वाढीस लागली. विरोधाची धार बोथट होऊ लागल्याने जमीन अधिग्रहणाची प्रक्रिया सुरळीत झाली. याबरोबरच समृद्धी महामार्गाच्या दुतर्फा ठरावीक अंतरावर तयार होणारी कृषी समृद्धी केंद्रांची हमी, त्यायोगे भविष्यात निर्माण होणा-या रोजगाराच्या संधी या प्रकल्पाच्या जमेच्या बाजू पुढे येऊ लागल्याने भूधारकांनी समृद्धी महामार्ग प्रकल्पासाठी जमिनी देण्याची तत्परता दाखविण्यास सुरुवात केली. प्रसारमाध्यमांनीही प्रकल्पाच्या सकारात्मक बाजू पुढे आणण्यात मोलाची भूमिका निभावली, हे विशेष.
लाभार्थ्यांशी थेट संवाद, व्यवहारातील पारदर्शकता आणि विनाविलंब मोबदला ही त्रिसूत्री महाराष्ट्र समृद्धी महामार्गाचे ध्येय आहे. त्यामुळे हे स्वप्न वास्तवात उतरेल आणि समृद्धी महामार्ग महाराष्ट्राचा गेमचेंजर ठरेल, असा विश्वास व्यक्त होतोय.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
PREV
