जीएम पिकांचे अत्याधुनिक वाण पेरण्याचे स्वातंत्र्य देशातील शेतकऱ्यांना मिळावे, याकरता महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांनी एका अभिनव सत्याग्रहाला सुरुवात केली आहे.
वातावरणात थंडी वाढत असला तरी देशाच्या अनेक भागांत सुधारित नागरिकत्व कायदा (सीएए), राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी (एनआरसी) आणि राष्ट्रीय लोकसंख्या सूची (एनपीआर) विरोधी आंदोलनांनी वातावरण तापलेले आहे. सरकारच्या निर्णयाविरोधात होणारी आंदोलनेही हिंसक, समाजात अशांतता पसरवणारी आणि नासधूस करणारीच असतात, असे वाटण्याजोगी परिस्थिती भोवताली असली तरी या समजाला छेद देणारे सृजनात्मक आंदोलन या महाराष्ट्राच्या मातीत आकाराला आले आहे. सरकारी कायद्याच्या विरोधात जोखीम पत्करत, शेतकऱ्यांनी स्वत:च्या ताकदीवर ठामपणे उभे राहून सृजनाचा सोहळा आपल्या शेतात निर्मिला आहे.
बियाणे, शेती प्रक्रिया आणि उत्पादनाच्या विक्रीसंबंधित निवडीचे स्वातंत्र्य मिळावे, याकरता महाराष्ट्रातील काही शेतकऱ्यांनी सत्याग्रहाचा अभिनव मार्ग गेल्या जून महिन्यात निवडला. जीएम पिकांच्या नव्या वाणाचा उपयोग करता यावा, या शेतकऱ्यांच्या वाढत्या मागणीला प्रतिसाद देत शेतकरी संघटनेने गेल्या जून महिन्यात अकोला जिल्ह्याच्या अकोट तालुक्यातील अकोली जहांगीर गावात अभिनवरीत्या शेतकरी सत्याग्रह पुकारला. महाराष्ट्रातील सुमारे हजार शेतकरी तसेच हरियाणातून आलेल्या काही शेतकऱ्यांच्या उपस्थितीत शेतकरी व शेतकरी संघटनेचे नेते ललित बहाळे यांनी मान्यता नसलेल्या एचटीबीटी कापूस बियाण्याची पेरणी आपल्या शेतात केली आणि एका अनोख्या शेतकरी सत्याग्रहाला सुरुवात केली.
या सत्याग्रहातून प्रेरणा घेत महाराष्ट्रातील डझनभर जिल्ह्यातील अनेक शेतकऱ्यांनी जीएम कापूस बियाण्यावरील निर्बंध झुगारून देत आपापल्या शेतात जीएम कापूस बियाण्याची पेरणी केली. स्वत:च्या शेतात, स्वत: या खर्चाचा भार सहन करत, अनधिकृत उत्पादनाची जोखीम स्वीकारणाऱ्या या शेतकऱ्यांना त्यांच्या परीने या नव्या जीएम कापूस बियाण्याची चाचणी घ्यायची होती.
या चळवळीत सहभागी झालेल्या प्रत्येक शेतकऱ्याने अनधिकृत एचबीटी कापूस बियाणे आणून पेरण्याची जबाबदारी स्वत: स्वीकारली होती. लवकर पेरणी झाल्याने आणि उशिरा पाऊस आल्याने काहींना तोटाही सहन करावा लागला. काहींना त्यांचा प्रदेश या प्रकारच्या बियाण्याच्या नमुन्यासाठी अनुकूल न ठरल्याने तोटा सहन करावा लागला. काहींना ‘एचटीबीटी’च्या नावाखाली खोटे बियाणे विकत मिळाल्याने, त्यांचे नुकसान झाले, तर काहींचा उत्तम प्रतीच्या बियाण्यामुळे आणि यंदा पाऊस दीर्घकाळ टिकल्याने फायदा झाला. पीक कसेही येवो, या सर्व शेतकऱ्यांना त्यांच्या निवडीचे बियाणे पेरण्याच्या स्वातंत्र्याचा आनंद लुटायचा होता, एक नवा प्रयोग करायचा होता आणि त्यातून शिकत शेतीविषयक पद्धतीत सुधारणा घडवायची होती. यापैकी विजय निवळ यांनी यवतमाळमधील हिवरी गावात एचटीबीटी कापूस बियाणे पेरले आणि त्यांच्याच शेतात शेतकरी संघटनेने जीएम पिकांचा आनंदसोहळा योजला आहे. जनुकीय सुधारित पिकांच्या लागवडीतून बळीराजा किती सुखावतो, हे दर्शवणाऱ्या आनंदसोहळ्याचे आयोजन ५ जानेवारी २००२ रोजी नागपूरपासून सुमारे १६० किलोमीटर अंतरावरील यवतमाळ जिल्ह्यातील हिवरी गावात केले आहे. याप्रसंगी महाराष्ट्रभरातील अनेक शेतकरी त्यांचा एचटीबीटी कापूस पेरणीविषयीचा अनुभव कथन करणार आहेत.
कापूस हे भारताचे सर्वात यशस्वी नगदी पीक आहे. हरित क्रांतीनंतर २००२ साली बीटी कापसाच्या आगमनानंतर आणि विशेषत: २००६ साली दोन जनुके त्यात घातली गेल्यानंतर कापसाचे उत्पादन अधिक उंचावले आणि जगभरात भारत सर्वाधिक कापूस उत्पादक आणि निर्यातदार देश ठरला.
उगवणारे तण आणि ते उपटणे हा शेतकऱ्यांसाठी मोठा जाच ठरतो आणि यामुळे कापसाच्या शेतातील मजुरीचा खर्च कित्येक पटींत वाढतो. ‘हर्बीसाइट टॉलरंट बीटी कॉटन’ (एचटीबीटी) या वाणाच्या बियाण्यातील गुणधर्मामुळे – शेतात उगवणाऱ्या तणांचा नाश करणाऱ्या तणनाशक औषधांच्या फवारणीचा पिकावर कोणताही अनिष्ट परिणाम होत नाही आणि पिकाभोवतालचे अनावश्यक तण व गवत नष्ट होते. या वाण्याच्या बियाण्यामुळे कापूस पिकवण्याचा शेतकऱ्याचा खर्च कित्येक पटींनी कमी होतो.
जगभरातील ६० टक्के कापूस उत्पादन ‘एचटीबीटी’चे आहे. असे असूनही, आजही भारतीय शेतकऱ्यांना जीएम कापूस बियाण्याचे नवे वाण वापरण्यास बंदी आहे. २०१७ साली महाराष्ट्रात, राज्य सरकारने केलेल्या एका पाहणीनंतर सुमारे १५ टक्के कापसाचे उत्पादन मान्यता नसलेल्या ‘एचटीबीटी’ वाणाचे असल्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला. गेल्या काही वर्षांत ‘एचटीबीटी’ वाणाची पेरणी करण्यासाठी शेतकरी किती आतुर आहेत, हेच यांतून स्पष्ट झाले.
जीएम उपलब्ध पिकांमध्ये केवळ कापूस नाही, तर बीटी वांगेही भारतीय कंपनीने विकसित केले, जे बांगलादेशातील शेती विभागाच्या सहकार्याने २०१४ सालापासून तिथे व्यावसायिकरीत्या वापरात आणले गेले. दिल्ली विद्यापीठाच्या वैज्ञानिकांनी जीएम मोहरी पिके विकसित केली, ज्यात लोकप्रिय अशा तेलबियांचा संकर घडवून आणला गेला. ज्यामुळे मोहरीचा दर्जा सुधारला आणि उत्पादनही वाढले. मात्र, सरकारने २०१६ मध्ये जीएम पिकांच्या सर्व चाचण्या थांबवल्या.
मका, सोयाबीन, मोहरी आणि कापूस यांसारखी प्रमुख पिके आणि सफरचंद, पपई, वांगे, बटाटे, ऊस यांसारखी डझनभर जीएम पिके जगभरातील ७० देशांमध्ये सुमारे १९० दशलक्ष हेक्टर क्षेत्रावर घेतली जातात. २०१९ मध्ये, अ जीवनसत्त्वयुक्त तांदळाला फिलीपाईन्समध्ये आणि २०१८ साली नायजेरियात बीटी काऊपिआ (लोबिया) मान्यता मिळाली. २०१८ मध्ये, इंडोनेशियात जीएम ऊसाचे उत्पादन घेण्यात आले. अमेरिकेत ‘एफडीए’ने जीएम कापसाच्या नव्या वाणाला परवानगी दिली. या कापूस बियांचे तेल मानवी वापरासाठी योग्य असे ग्राह्य मानण्यात आले. अमेरिकास्थित भारतीय वैज्ञानिकाच्या नेतृत्वाखाली कार्यरत असलेल्या वैज्ञानिकांच्या टीमचे गेली दोन दशके सुरू असलेल्या संशोधनाचे हे फलित आहे.
शेती ही मूलत: भारतात निर्मिली गेली, असे मानले जाते. आजमितीस शेती हा देशातील सर्वात मोठा खासगी व्यवसाय आहे आणि शेतीत देशातील सर्वाधिक लोक कार्यरत आहेत. भारत शेती उत्पादनातील प्रमुख निर्यातदार देश आहे. असे असूनही, शेतीचा व्यापार हा आजही अत्यंत त्रासाचा आणि शेतकऱ्यांसाठी तोट्याचा ठरतो. याचे प्रमुख कारण म्हणजे शेती अनियंत्रित, तऱ्हेवाईक नियमनांनी जखडली गेली आहे.
शेती हे सर्वाधिक लोकसंख्येच्या उत्पन्नाचे साधन असले तरी ‘मेक इन इंडिया’च्या आश्वासनांनी शेतीला अद्याप स्पर्श केलेला नाही. शेती हा भारतातील सर्वात मोठा खासगी व्यवसाय आहे, तरीही ‘इझ ऑफ डुइंग बिझनेस’ शेतीबाबत काहीच म्हणत नाही. शेतीत सर्वाधिक लोक कार्यरत आहेत, तरीही कुठलाही ‘स्किल इंडिया’चा कार्यक्रम शेतीकरता आखण्यात आलेला नाही.
देशात १९९१ मध्ये आर्थिक उदारीकरणाला सुरुवात झाली खरी, मात्र या उदारीकरणाचा साधा स्पर्शही शेती व्यवसायाला झाला नाही. अलीकडच्या काळात देशाचा कायापालट करण्याची दिली गेलेली वचने म्हणजे शेतकऱ्यांसाठीची जुनी आणि अयशस्वी ठरलेली धोरणे नव्या, चकचकीत आवेष्टनांत सादर करण्यात आली होती. शेती उद्योगाला मर्यादा घालणाऱ्या धोरणांचे दुष्परिणाम अर्थातच उद्योग क्षेत्रालाही सहन करावे लागले. उदाहरणार्थ, भारत हा सर्वात मोठा कापूस निर्यातदार देश असूनही सुती कपडे निर्मितीत आणि निर्यातीत भारत बांगलादेशाच्याही मागे पडला.
४० वर्षांपूर्वी, १९७९ मध्ये द्रष्टे नेता शरद जोशी यांनी शेतकऱ्यांच्या स्वातंत्र्यासाठी शेतकरी संघटना सुरू केली. १९८०च्या उत्तरार्धात, शरद जोशींनी कापूस खरेदीतील मक्तेदारी संपुष्टात यावी, याकरता वेळोवेळी आंदोलने उभारली. बीटी कापसाच्या समर्थनार्थ त्यांनी शेतकऱ्यांना एकत्र आणले, ज्यामुळे २००२ मध्ये सरकारने पहिल्या जीएम पिकाच्या वाणाला मान्यता दिली. आता करण्यात आलेला शेतकरी सत्याग्रह हा शेतकऱ्यांच्या स्वातंत्र्यासाठी आहे, केवळ ज्यांना जीएम पिकांची लागवड करायची आहे त्यांच्यासाठीच नव्हे, तर ज्यांना सेंद्रिय अथवा शून्य बजेट शेती करायची आहे, त्यांच्यासाठीही आहे. कशा प्रकारे शेती करायची, कुठली पेरणी करायची आहे, पिकासाठी कुठली प्रक्रिया योजायची आणि उत्पादन कुणाला व कुठे विकायचे, याचे स्वातंत्र्य शेतकऱ्यांना मिळावे, या मागणीचा पुनरुच्चार यानिमित्ताने शेतकरी संघटनेने पुन्हा एकवार केला आहे.
हा शेतकरी सत्याग्रह म्हणजे एका परीने इतिहासाची पुनरावृत्ती आहे. शेतकऱ्यांना त्यांच्या निवडीचे पीक- भीतीच्या छायेत नव्हे तर मानाने घेता यावे, यासाठी केलेला प्रयत्न आहे. स्वातंत्र्यासाठी तळमळणाऱ्या शेतकऱ्यांची ही अभिव्यक्तीच म्हणायला हवी.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
PREV