महाराष्ट्र तैवानशी कसा संबंध वाढवतो आणि आलेल्या संधी कसा साध्य करतो यावर फक्त राज्याचेच नव्हे तर देशाचेही भवितव्य अवलंबून असेल.
पुरवठासाखळीचे सुरक्षीकरण आणि चीनपासून फारकत घेण्याचे वाढत असलेले प्रयत्न यांमुळे पुरवठासाखळीतील बदलात महत्त्वाची भूमिका निभावण्याच्या अनेक संधी भारताला उपलब्ध झाल्या आहेत. औद्योगिक संस्था आणि विविध क्षेत्रातील गुंतवणूकदारांनी, विशेषतः इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन सेवांमधील (ईएमएस) गुंतवणूकदारांनी त्यांच्या पुरवठा साखळीतील बहुतांश भाग भारताकडे स्थापित केले आहेत.
मेक इन इंडिया आणि उत्पादनाधारित उपक्रम (पीएलआय) यांसारख्या प्रोत्साहन धोरणांमुळे फॉक्सकॉन, विस्ट्रॉन आणि पेगाट्रॉन यांसारख्या ऍपलच्या आयफोन पुरवठासाखळीतील मोठ्या ईएमएसनी त्यांच्या असेम्ब्ली लाइन्स आणि पुरवठासाखळ्या तामिळनाडू आणि कर्नाटक येथे स्थापित केल्या. पुरवठासाखळीचे ठिकाण बदलण्याचे हे सत्र म्हणजे भूराजकीयदृष्ट्या महत्त्वाचा बदल आहे.
सर्व उत्पादनांचा तसेच उत्पादनाच्या घटकांचा एकमेव पुरवठादार म्हणून चीनवर अतिअवलंबित्व नको, अशी त्यामागची मुख्य भूमिका आहे. त्यामुळे फार्मास्युटिकल्स, आयसीटी/इंटरनेट आणि संगणक तंत्रज्ञान तसेच सेवा आणि सल्लासेवा या क्षेत्रातील गुंतवणुकींसाठी भारत एक आकर्षण बिंदू ठरू लागला आहे.
मात्र, संधींपाठोपाठ आव्हानेही येतात. २०२०-२१ या आर्थिक वर्षात भारताचा उत्पादन पाया निराशाजनक होता, त्याबरोबरच भारताच्या जीडीपीमधील उत्पादन क्षेत्राचे योगदान १७.४ टक्के भरले जेव्हा की, चीनमध्ये हेच प्रमाण २६.१८ टक्के होते. पुढील घटकांमुळे भारताची पुरवठासाखळी बाधित झाली आहे. त्यात पहिल्या क्रमांकावर आहे पुरवठासाखळीच्या परिसंस्थेचा पूर्णतः अभाव.
एचएसयूच्या (२०२१) मते अलीकडच्या वर्षांत उत्पादन क्षेत्रात थेट परकीय गुंतवणुकीत वाढ निदर्शनास आली आहे. मात्र, या गुंतवणुकीचा बारचसा भर हा ईएमएस आणि टेलिकम्युनिकेशन (उदाहरणार्थ मोबाइल उपकरणांचे उत्पादन) यांच्यावर आहे. विशिष्ट क्षेत्रातील प्रगतीचा इतरांवर मर्यादित परिणाम होतो, म्हणजेच सहपुरवठादार संस्था किंवा उत्पादक यांचे मोठ्या प्रमाणात पुरवठासाखळीचे क्लस्टर्स स्थापन करणे होय. आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारांऐवजी टेलिकॉम क्षेत्राशी निगडीत उत्पादनाच्या पुरवठासाखळ्यांची पुनर्स्थापना भारताच्या देशांतर्गत बाजार गरजांनुसार होत असून क्षेत्रीय उत्पादनांचे केंद्र भारत ठरत आहे.
दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे भारताच्या सध्याच्या पुरवठासाखळ्यांमधील छुपे खर्च. आर्थर डी. लिटील आणी सीआयआय यांनी अलीकडेच (२०२०) सादर केलेल्या अहवालानुसार भारताच्या पुरवठासाखळ्यांतील लॉजिस्टिक खर्च विकसित देशांप्रमाणे सरासरी चारपटींनी अधिक आहे. या खर्चांमध्ये वाहतूक (एकूण खर्चाच्या ४० टक्के), गोदामात माल साठवणे (२६ टक्के), मालाच्या याद्या तयार करणे (२४ टक्के) आणि इतर प्रक्रिया व प्रशासन (१० टक्के) या चार सर्वोच्च खर्चांचा समावेश आहे.
इतर छुप्या खर्चांमध्ये लालफितीचा कारभार, जाचक कर किंवा इतर प्रोत्साहनाशी संबंधित धोरणे यांचा समावेश आहे. उदाहरणार्थ, चीन आणि इतर आशियाई देशांचे धोरण यांहून भारताचे वेगळेपण म्हणजे बंधनकारक क्षेत्रांमध्ये भारत प्रक्रिया व्यापार आणि अनिवासी इन्व्हेंटरी यांना परवानगी देत नाही. मात्र, त्याचवेळी एसईझेड तसेच कोस्टल इकॉनॉमिक युनिट्स (सीईयू) किंवा झोन्स (सीईझेड) या ठिकाणी उलटे चित्र आहे.
त्यांची सुरुवात २०१६ मध्ये झाल्याने सीईयू या सागरमाला प्रकल्पाच्या भाग असल्या तरी हा प्रकल्प अजूनही पाहिजे तसा वेग पकडू शकलेला नाही. अर्थात हे छुपे खर्च अपरिहार्य आहेत, परंतु त्यामुळे चीनहून भारतात स्थलांतरित व्हायच्या पुरवठासाखळ्यांच्या उत्साहावर त्याचा परिणाम होऊन या साखळ्या क्षीण होतात.
उत्पादनाचे ठिकाण योग्य नसणे, स्थानिक पुरवठासाखळीतील छुपे खर्च आणि उत्पादनातील परिसंस्थाचा अभाव तसेच अनुभवी कामगारांची उणीव या गोष्टींमुळे जागतिक किंवा क्षेत्रीय पुरवठासाखळीत भारताच्या एकरूप होण्याच्या प्रयत्नांमध्ये अडथळे येत आहेत जसे की भारत, जपान आणि ऑस्ट्रेलिया यांच्यातर्फे स्थापन करण्यात आलेला रेझिलियंट सप्लाय चेन इनिशिएटिव्ह (आरएससीआय). पुरवठासाखळीतील बदलांचा लाभ घ्यायचा असेल तर भारताने तैवानशी सहकार्य वाढवावे, असा माझा प्रस्ताव आहे.
प्रथमतः तैवानमध्ये ईएमएस आणि आयसीटी उत्पादन क्षेत्रांची, म्हणजे मोबाइल उपकरणे ते लॅपटॉपर्यंतची संपूर्ण पुरवठासाखळी आहे. पीएलआयसारख्या धोरणांच्या माध्यमातून मोठ्यै तैवानी कंपन्या त्यांच्या समर्थक कंपन्यांना भारताकडे आकर्षित करू शकतात. तथापि, वित्तीय आणि विधि सेवांची एकखिडकी योजना असलेले एसईझेड, उत्पादन आणि वाहतुकीसाठी उत्तम पायाभूत सुविधा आणि लवचीक व तत्पर धोरण यांची जोड त्यास असायला हवी. तैवानच्या आयटी कंपन्यांकडून अधिकाधिक गुंतवणूक आणि तंत्रज्ञान यांना आकृष्ट करायचे असेल तर अशा प्रकारच्या सुविधा अजूनही गरजेच्या आहेत.
या ठिकाणी महाराष्ट्र राज्याला भरपूर वाव आहे. कारण महाराष्ट्रात सुस्थापित एसईझेड आहेत. तसेच प्रशिक्षित आणि सुशिक्षित अशी श्रमशक्ती आहे, चांगल्या पायाभूत सुविधा आणि वाहतूक व्यवस्था आहेत. याशिवाय राज्यभरात सशक्त असे औद्योगिक क्लस्टर्स आहेत. त्याचवेळी तैवानकडे परिपूर्ण अशी पुरवठासाखळी आहे आणि आयसीटी उत्पादनातील दांडगा अनुभव आहे आणि चीनमधील गेल्या काही दशकांचा अनुभवही भारतात हस्तांतरित करून रुजवता येऊ शकतो.
तैवान आपला चीनमधील अनुभव आणखी सुधारून त्याच्या साह्याने आयसीटीशी संबंधित परिसंस्थांची स्थापना भारतात करू शकतो. भारत आणि तैवान यांच्यात संशोधन व विकास क्षेत्रातील द्विपक्षीय सहकार्यासाठी आयआयटी, मुंबई तसेच पुण्यातील राष्ट्रीय प्रयोगशाळा व संशोधन संस्था यांसह महाराष्ट्रातील अनेक सार्वजनिक व खासगी विद्यापीठे प्रचंड प्रमाणात उपयुक्त ठरू शकतात. तैवानमधील सर्वोच्च राष्ट्रीय विद्यापीठे, ज्यांचे इलेक्ट्रिक्स आणि इलेक्ट्रॉनिक अभियांत्रिकीत प्रावीण्य आहे अशी विद्यापीठे केवळ कुशाग्र भारतीय विद्यार्थ्यांना चांगली संधीच देऊ करेल असे नव्हे तर त्यांना अधिकाधिक चांगल्या व्यापारी कल्पना सुचतील अशा प्रकारचे प्रोत्साहनही ही विद्यापीठे देतील.
महाराष्ट्र-तैवान यांच्या पुरवठासाखळी प्रोत्साहन उपक्रमाला आणखी बळ देऊ शकेल असे अनेक साम्यस्थळे उभयतांच्या उद्योग आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रांत आहेत. आयसीटीव्यतिरिक्त भारत आणि तैवानच्या विज्ञान व तंत्रज्ञान मंत्रालयांनी २०१८ मध्ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय), कृषी आणि अन्न शास्त्रे, बिग डेटा, जैवतंत्रज्ञान, सायबर सुरक्षा, आरोग्य देखभाल, इंटरनेट ऑफ थिंग्ज (आयओटी), सूक्ष्म आणि अतिसूक्ष्म इलेक्ट्रॉनिक्स आणि अक्षय्य ऊर्जा या क्षेत्रांत अधिकाधिक सहकार्य करण्यासाठी एकत्र काम करण्याचे निश्चित केले आहे.
महाराष्ट्र शासनानेही काही उच्च तंत्रज्ञानातील भरीव क्षेत्रांची निवड करून ठेवली आहे, ज्यात इलेक्ट्रिक वाहने (उत्पादन, पायाभूत सुविधा आणि सेवा), इंडस्ट्री ४.० (एआय, थ्रीडी प्रिंटिंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्ज आणि रोबोटिक्स, नॅनो तंत्रज्ञान इ.), एकात्मिक डेटा सेंटर उद्याने (आयडीसीपी), आयटी आणइ आयटी सक्षम सेवा (आयटीईएस), इलेक्ट्रॉनिक सिस्टीम्स डिझाइन आणि मॅन्युफॅक्चरिंग (ईएसडीएम) आणि सेमीकंडक्टर फॅब्रिकेशन (एफएबी) या काही क्षेत्रांचा समावेश आहे.
तथापि, उभय बाजूंनी सहकार्यावेळी अद्यापही काही जोखमीच्या गुंतवणुकांचे व्यवस्थापन करणे गरजेचे आहे. ईएमएस/आयसीटी क्षेत्रात शेजारील कर्नाटक राज्याशी महाराष्ट्राची स्पर्धा आहे. तसेच उत्पादनाच्या क्षेत्रातही महाराष्ट्राची स्पर्धा तामिळनाडूशी आहे. पूर्व आशियातील वाहतुकीसाठी तसेच क्लस्टरिंग सुविधा आणि सेवा यांसाठी आंध्र प्रदेशातील श्री सिटी हे सर्वात योग्य असे केंद्र आहे.
अलीकडचेच उदाहरण घेऊ या. फॉक्सकॉनने आयफोन निर्मितीसाठी नवी मुंबईत प्लांट उभारण्याचा सामंजस्य करार नुकताच रद्द केला आणि नवी मुंबईऐवजी हा प्लांट उभारण्यासाठी तामिळनाडू राज्याला प्राधान्य दिले. आयसीटीच्याही पलीकडे जाऊन तैवान आणि महाराष्ट्र विविध क्षेत्रांत बहुस्तरीय सहकार्य उभारू शकतात. वास्तविक तैवानचे अध्यक्ष त्साई इंग-वेन यांच्या दुस-या कार्यकाळात तैपेई इकॉनॉमिक अँड कल्चरल सेंटरने (टीईसीसी, तैवानचा भारतातील दूतावास) महाराष्ट्र शासनाशी संबंध अधिक विस्तारित केले होते.
ऑगस्ट, २०२१ मध्ये श्री. बाओशुआय गेर, तैवानचे भारतातील प्रतिनिधी, यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने महाराष्ट्रात दौरा करून अनेक खासदारांची भेट घेतली. या भेटीत राज्याबरोबर आर्थिक, व्यापारी, तंत्रज्ञान आणि सांस्कृतिक क्षेत्रातील सहकार्य अधिक वृद्धिंगत केले जावे, यावर चर्चा झाली.
या सर्व क्षेत्रांत महाराष्ट्र तैवानशी कसा संबंध वाढवतो आणि आलेल्या संधी कसा साध्य करतो यावर केवळ महाराष्ट्राचेच नव्हे तर देशाचेही भवितव्य अवलंबून असेल. कारण त्यातून जागतिक पुरवठासाखळी बदलातील स्वतःचे स्थान बळकट करण्याची संधी महाराष्ट्राला व पर्ययाने भारताला प्राप्त होणार आहे. तसेच जगातील तिस-या क्रमांकाचा एफडीआय आकर्षित करणा-या तैवानशी आर्थिक हितसंबंध वृद्धिगंत करण्याची संधीही भारताला उपलब्ध होणार आहे.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Roger Liu is an Associate ProfessorChair Center of South and Southeast Asia studies (CSSAS) FLAME University
Read More +
PREV
