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चीन द्वारा बीजिंग में आयोजित शीतकालीन ओलंपिक आयोजन में गलवान संघर्ष से जुड़े एक सैनिक को सुनियोजित ढंग से खेलों की मशाल थमाने के बाद तो भारत का धैर्य भी जवाब दे गया और उसने �
चीन की इस नई रक्षा नीति के तहत पीएलए की साझा सैन्य कार्रवा
पाकिस्तानभर निदर्शने सुरू असताना, हे स्पष्ट झाले आहे की, �
अंतरिक्ष के क्षेत्र में अमेरिका अपनी बादशाहत बनाए रखना च
भारतीय लष्करात हळूहळू आधुनिकतेकडे वाटचाल करत आहे. सायबर सक्षमता निर्माण करण्याच्या दिशेने देखील भारतीय लष्कर पावले उचलत आहे.
अगर चीन शक्ति प्रदर्शन के जरिए ताइवान का स्टेटस बदलता है तो हिंद प्रशांत पर तो इसका प्रभाव होगा ही, उससे बड़ा प्रभाव इसका ग्लोबल ऑर्डर पर पड़ेगा.
ताइवान बनाम चीन ऐसे में सवाल यह उठता है कि आखिर ताइवान ने अपनी सुरक्षा के लिए क्या रणनीति बनाई है. आखिर वह किस महाविनाशक हथियारों के दम पर चीन को चुनौती देता है. आइए जानते हैं
तिबेटमध्ये चीनचा वाढता हस्तक्षेप तिबेटी लोकजीवन व धर्मासोबतच तिथल्या लोकांच्या अभिव्यक्ती व स्थानिक संस्कृतीदेखील दडपशाहीच्या छायेत आहे.
एशिया में लोकतंत्र का एक मिला-जुला रूप दिखता है लेकिन थाई�
आख़िरकार भारतीय सेना अपने लिए साइबर-सक्षम क्षमता तैयार क
तमाम घटनाक्रमों के बीच जनरल बिपिन रावत के निधन के बाद नए स
पाकिस्तान को यदि मौजूदा चुनौतियों से निपटना है तो उन सुधारों का सूत्रपात करना होगा, जो उसे आवश्यक स्थायित्व एवं संतुलन प्रदान करने की ओर ले जाएं.
कोणत्याही धर्माचा पुरस्कार न करण्याच्या निर्धार करून जन्मलेल्या बांगलादेशात धर्मनिरपेक्षता परागंदाच राहिली. आता तर धर्मातिरेकींचा प्रभाव वाढत चालला आहे.
नेपाळमध्ये देशांतर्गत आर्थिक संधींच्या अभावामुळे दररो�
पिछले सत्ता परिवर्तनों के दौरान, सेना द्वारा न्यायालय का
इम्रान खान आणि पाकिस्तानी सैन्य हे आता तितके बलशाली राहिलेले नाहीत, हे खान यांनी कितीही अमान्य केले तरी ती काळ्या दगडावरील पांढरी रेघ असणार आहे.
हल्ली भारतीय लष्कर पाकव्याप्त काश्मीर कसे पुन्हा ताब्यात घेऊ शकते, याच्या कल्पनारम्य कथा रंगविल्या जात आहेत. पण इतिहासात डोकावले की कळते, हे घडणे अवघड आहे.
क्या इमरान खान पाकिस्तान में प्रतिकूल घरेलू राजनीतिक स्�
यह लेख दो हिस्सों में है. पहले हिस्से में, अर्थव्यवस्था, स�
क्या NSP पाकिस्तान में वो सुधार लायेगी जिसकी उसे काफ़ी ज़र�
इस सीरीज के दूसरे और अंतिम भाग में अर्थव्यवस्था, सुरक्षा,
पाकिस्तानच्या या निवडणुकीत जनतेच्या शक्तीने सर्व अपेक्
2024 च्या पाकिस्तानी निवडणुका हे देशाच्या राजकीय परिदृश्य�
सुप्रीम कोर्ट के फैसले से नाजुक लोकतांत्रिक व्यवस्था को
पाकिस्तान के सही मायनों में लोकतांत्रिक देश बनने के लिए �
क्या प्रधानमंत्री इमरान खान अपने प्रशासन और सेना के बीच �
आगामी निवडणुकांचा निकाल पाकिस्तानी लष्कराने आधीच ठरवला
हालिया उपचुनावों से पाकिस्तान के सियासी और आर्थिक हलकों
सत्ता से हटने के बाद इमरान खान लगातार सुर्खियों में हैं. विपक्ष में रहते हुए बिना मुद्दा के वह अपनी राजनीति कैसे चमकाएं उनका पूरा फोकस इस पर है. यहीं कारण है कि वह समय-समय पर
आगे आने वाले समय में, इमरान खान की सरकार, प्रतिशोध की भावन�
क्या पाकिस्तान में तख्ता पलट के लिए फौजी बगावत के अलावा औ�
पाकिस्तानची शोकांतिका अशी आहे की राज्ययंत्रणेत एकही तटस्थ मध्यस्थ उरलेला नाही - न्यायव्यवस्था नाही, राष्ट्रपती नाही, अगदी पाकिस्तानी लष्करही नाही.
ट्रोइका - राष्ट्रपती, पंतप्रधान आणि लष्करप्रमुख - यांच्यातील परस्परसंबंध पाकिस्तानची राजकीय व्यवस्था बिघडवतात .
पाकिस्तानात सध्या जी परिस्थिती आहे, ती चिघळली तर, असे वाटते की, २०२१ हे वर्ष संपण्याआधीच इम्रान खान यांची सत्ता संपुष्टात आलेली असेल.
पाकिस्तानमध्ये खंडित जनादेशानंतर आता नवीन सरकारने पदभा
जनरलों के लिए अशांत बलूचिस्तान प्रांत या वाणिज्यिक राजध�
इस सुरक्षा नीति में कहा गया है कि भारत में भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाली सरकार पाकिस्तान का इस्तेमाल घरेलू राजनीति में कर रही है. भारत की सरकार अपनी लोकप्रियता बढ़ान�
पीटीआयवर कारवाई करून ते मोडून काढण्याची आणि “इम्रान प्रोजेक्ट” संपवण्याची प्रक्रिया पाकिस्तानात सुरू झालेली आहे.
रूस यूक्रेन जंग में पुतिन की रणनीति से यूरोपीय देशों में बेचैनी है. इसके चलते यूरोपीय देशों में फूट पड़ने की आशंका प्रबल हो गई है. नेटो और अमेरिका की क्या है रणनीति. इसके साथ �
भारतीय नौसेना को इस बुनियादी सवाल पर फिर से ग़ौर करना चाह�
चीन से पैदा होने वाले साइबर जोख़िम ने इस ज़रूरत को बल दिया
जहां तक रक्षा तकनीक की बात है, तो अन्य देशों के मुक़ाबले भ�
भारतीय नौसेना को लेकर बज़ट की कमी इसके स्वदेशीकरण और नवी�
भारत ने हाल के दिनों में अपनी सुरक्षा साझेदारियों का व्यापक रूप से विस्तार किया है. लेकिन क्या भारत की आवश्यकताओं के लिए इस तरह का सुरक्षा सहयोग पर्याप्त होगा?
मोदी सरकार से इस मसले पर कई गंभीर चूक हुई है. एक ग़लती तो ये
