कोणत्याही धर्माचा पुरस्कार न करण्याच्या निर्धार करून जन्मलेल्या बांगलादेशात धर्मनिरपेक्षता परागंदाच राहिली. आता तर धर्मातिरेकींचा प्रभाव वाढत चालला आहे.
१९७१ मध्ये भारतीय सैन्य आणि बांगाला मुक्ती वाहिनी यांनी जेव्हा पाकिस्तानच्या जोखडातून बांगलादेशची मुक्तता केली त्याच दिवशी त्याकाळी हद्दपार असलेल्या बांगलादेश सरकारने देशात धर्माधिष्ठित राजकारणावर बंदी आणण्याचा निर्धार केला. हद्दपारीची शिक्षा भोगत असलेल्या बांगलादेश सरकारच्या या निर्णयाला कारणही तेवढेच ठोस होते. तत्कालीन पूर्व पाकिस्तानातून स्वतंत्र होऊन बांगलादेशच्या निर्मितीची चळवळ सुरू झाली तेव्हा पाकिस्तानी लष्कराने देशात अक्षरशः थैमान घालत प्रचंड रक्तपात घडवून आणला. पाकिस्तानी सैनिकांच्या या कृत्यात धर्माधारित राजकीय पक्षांचा सक्रिय सहभाग होता.
हद्दपारीतील सरकारने, साधारणतः बंगाली भाषक या सरकारला ‘मुजीबनगर सरकार’ असे संबोधत. पाकव्याप्त देशाच्या युद्धकालीन राजधानीच्या नावावरून ‘मुजीबनगर सरकार’ हे नाव पडले, जमात-ए-इस्लामी, निजाम-ए-इस्लाम, पाकिस्तान मुस्लिम लीग आणि पाकिस्तान डेमॉक्रॅटिक पार्टी या सर्व पक्षांवर सरसकट बंदी आणली. त्यानंतरची साडेतीन वर्षे म्हणजे ऑगस्ट ते नोव्हेंबर, १९७५ या कालावधीत बांगलादेशचे जनक शेख मुजिबुर रहमान यांच्यासह मुक्तिसंग्रामात सहभागी झालेल्या चार महत्त्वाच्या नेत्यांची हत्या होईपर्यंतच्या काळात, बांगलादेशने धर्मनिरपेक्ष राजकारणाचा अवलंब केला. बांगलादेशाच्या निर्मितीनंतर अवघ्या वर्षभरात तयार करण्यात आलेल्या राज्यघटनेतही धर्मनिरपेक्ष लोकशाही या तत्त्वाला सर्वोच्च प्राधान्य देण्यात आले.
बांगलादेशाच्या निर्मितीनंतर अवघ्या वर्षभरात तयार करण्यात आलेल्या राज्यघटनेतही धर्मनिरपेक्ष लोकशाही या तत्त्वाला सर्वोच्च प्राधान्य देण्यात आले.
बांगलादेशच्या या धर्मनिरपेक्ष चौकटीला ख-या अर्थाने तडा गेला १९७०च्या दशकाच्या मध्यावर. बांगलादेशचे पहिले लष्करशहा जनरल झिया उर रहमान यांनी राज्यघटनेच्या या धर्मनिरपेक्ष चौकटीला सुरूंग लावला. समाजवाद आणि धर्मनिरपेक्षता या दोन प्रमुख तत्त्वांना त्यांनी तिलांजली दिली. त्यांच्यानंतर सत्तेत आलेले दुसरे लष्करशहा जनरल हुसेन मुहम्मद इर्शाद यांनी तर त्यावर कळस करत १९८०च्या सुरुवातीला इस्लाम हा बांगलादेशचा मुख्य धर्म असल्याचेच जाहीर करून टाकले. त्यानंतरच्या काळात म्हणजे प्रामुख्याने फेब्रुवारी, १९९१ नंतर, संसदीय लोकशाही मार्गाने आलटून-पालटून सत्तेवर आलेल्या बांगलादेश नॅशनलिस्ट पार्टी आणि अवामी लीग या दोन्ही राजकीय पक्षांना राज्यघटनेत त्यांच्या पूर्वसुरींनी केलेला बदल माघारी घेत बांगलादेशला पुन्हा धर्मनिरपेक्ष लोकशाही घोषित करणे राजकीयदृष्ट्या फारसे व्यवहार्य वा उपयुक्त वाटले नसावे.
बांगलादेश नॅशनलिस्ट पार्टी अर्थात बीएनपी संस्थापक झिया यांच्याशी एकनिष्ठ राहिली. तर अवामी लीगने केवळ तोंडपाटीलकी केली. बांगलादेश सर्वधर्मियांचा आहे, हे सातत्याने सांगणा-या अवामी लीगने प्रत्यक्षात देशाला पुन्हा धर्मनिरपेक्ष राजकारणाकडे नेण्यासाठी कोणतेही प्रयत्न केलेले नाहीत. तसेच देशात बहुसंख्य असलेल्या मुस्लिमांच्या धार्मिक भावनांचा आदर करण्याची, त्यास फारशी आडकाठी न करण्याची काळजीही अवामी लीगने कसोशीने घेतली.
साध्या शब्दांत सांगायचे झाल्यास कोणत्याही धर्माचा पुरस्कार न करण्याच्या निर्धाराच्या पायावर उभारण्यात आलेल्या देशात धर्मनिरपेक्षता परागंदाच राहिली. धर्मातिरेकी शक्तींचा प्रभाव बांगलादेशात कसा वाढत चालला आहे, याचे ताजे उदाहरण म्हणजे हिफाजत-ए-इस्लाम या धर्माधारित संघटनेचा प्रमुख शाह अहमद शफी याने काही दिवसांपूर्वी केलेली मागणी होय. बांगलादेशातील अहमदिया मुस्लिमांना बिगरमुस्लिम समुदाय म्हणून घोषित करण्यात यावे, अशी मागणी शाह अहमद शफी याने केली होती. जी तत्त्वे इस्लामच्या मूळ धर्मतत्त्वांच्या विरोधात आहेत, असा समज आहे अशा तत्त्वांवर विश्वास ठेवणारी जमात म्हणून अहमदिया किंवा कादियानींचा मुस्लिमांमध्ये दुस्वास केला जातो, आणि याला अनेक दशकांची परंपरा आहे.
बांगलादेशात कट्टरपंथीय अशा वहाबी पंथाचा प्रभाव वाढत असल्यामुळे अहमदियांविरोधात सरकारने कठोर धोरण स्वीकारावे, ही मागणी जोर धरू लागली आहे. दशकभरापूर्वी खत्मे नबुवात या सुन्नी पंथियांच्या धर्मांध संघटनेने अहमदियांवर बंदी घालावी, अशी मागणी करत देशभरात धुडगूस घातला होता. शफीने केलेली मागणी म्हणजे ही जुनी खपली काढून जखम पुन्हा भळभळती ठेवण्याचा प्रयत्न आहे. ही मागणी अशा वेळी जोर धरू लागली आहे, जेव्हा पंचगढ येथे या महिन्याच्या अखेरीस होणा-या परिषदेसाठी अहमदिया पंथीय तयारी करत आहेत. हिफाजतच्या या म्होरक्याने केलेल्या विखारी विधानांमुळे देशातील काही भागांत अहमदियांवर प्राणघातक हल्ल्यांचे सत्र सुरू झाले आहे. या हिंसक घटनांचा कोणताही परिणाम न झालेल्या शाह अहमद शफी याने आता अहमदियांना बिगरमुस्लिम म्हणून घोषित करण्याच्या मागणीचा सरकारकडे तगादा लावण्यासाठी चळवळ उभारण्याचा निर्धार केला आहे. अहमदियांना बिगरमुस्लिम म्हणून घोषित केले, की त्यांची गणना अल्पसंख्यकांमध्ये केली जाईल.
जी तत्त्वे इस्लामच्या मूळ धर्मतत्त्वांच्या विरोधात आहेत, असा समज आहे अशा तत्त्वांवर विश्वास ठेवणारी जमात म्हणून अहमदिया किंवा कादियानींचा इस्लाम धर्मियांमध्ये दुस्वास केला जातो. याला अनेक दशकांची परंपरा आहे. बांगलादेशात कट्टरपंथीय अशा वहाबी पंथाचा प्रभाव वाढत असल्यामुळे अहमदियांविरोधात सरकारने कठोर धोरण स्वीकारावे, ही मागणी जोर धरू लागली आहे.
सरकारने मात्र यावर अद्याप काही प्रतिक्रिया दिलेली नाही आणि यात आश्चर्य वाटण्यासारखे काहीही नाही. गेल्या दोन वर्षांत अवामी लीग सरकार आणि हिफाजत यांच्यात एवढी जवळीक निर्माण झाली आहे की, काही महिन्यांपूर्वी हिफाजतने ढाक्यात आयोजित केलेल्या एका मिरवणुकीत पंतप्रधान शेख हसिना यांना कौमी माता या मानद पुरस्काराने जाहीरपणे सन्मानित केले होते. हिफाजतच्या निगराणीखाली चालणा-या कौमी मदरशांमध्ये शिक्षण घेत असलेल्या विद्यार्थ्यांना विद्यापीठांमध्ये शिक्षण घेऊन सरकारी नोकरीची अपेक्षा धरणा-या विद्यार्थांसारखेच वागविले जावे, या हिफाजतच्या मागणीची पार्श्वभूमी शेख हसिना यांच्या या मानद पुरस्काराला होती. मे, २०१३ मध्ये शफी आणि त्याच्या हजारो सहका-यांनी ढाक्यात रस्त्यावर उतरून धर्मसभा घेण्याचा हट्ट धरला होता. सरकारने मात्र त्याकडे साफ दुर्लक्ष केले. परंतु तरीही दुराग्रही हिफाजतने सरकार माघार घेत नाही तोपर्यंत रस्त्यावर ठाण मांडलेच होते. त्यानंतर मात्र सरकारने आपला तिसरा डोळा उघडवून हिफाजतच्या कार्यकर्त्यांना ढाक्यातून पळता भुई थोडी केली, या सर्व पार्श्वभूमीवर सरकार आणि हिफाजत यांच्यातील गूळपिठाकडे पाहाणे गरजेचे ठरते.
हिफाजतची पापे जुनीच आहेत. २०१३ मध्ये त्यांच्या मागण्यांची यादीच जाहीर केली होती, ज्या धर्मनिरपेक्ष राजकारणाला सुरूंग लावण्यास पुरेशा होत्या. त्यांच्या मागण्यांची प्रमुख वैशिष्ट्ये म्हणे महिलांचे शिक्षण आणि त्यांचे रोजगार यांवर बंदी आणणे, या मुद्द्यावर बांगलादेशातील काही पुरोगाम्यांनी हिफाजतला टीकेचे लक्ष्य केले.
हिफाजतच्या अवास्तव मागण्यांमुळे देशभर वणवा पेटला असताना अहमद शफी याने आगीत तेल ओतण्याचे काम केले. शफीने चिंचेच्या साह्याने स्त्रीदेहाचे चित्र रेखाटून ते प्रसिद्ध केले. त्याचा दृष्टिकोन अर्थातच वाईट होता. पुरुषप्रधान समाजरचनेत त्याने चिंचेची तुलना स्त्रीशी केली. त्याच्या विखारी विधानांवर चोहोबाजूंनी टीका झाली. आणि त्यानंतर यथावकाश हिफाजतचा प्रभाव सर्वत्र आढळून येऊ लागला. हिफाजत सरकारशी जुळवून घेत असल्याचे ते स्पष्ट चिन्ह होते. शाळांमधील क्रमिक पुस्तकांची पुनर्रचना केली जाऊ लागली, बिगरमुस्लिम लेखकांचे धडे पुस्तकांमधून हद्दपार होऊ लागले आणि त्यांची जागा मुस्लिम लेखक घेऊ लागले. अलिकडच्या काळात हिफाजतच्या या म्होरक्याने त्याच्या स्त्रीद्वेष्ट्या भूमिकत थोडा बदल करून त्याच्या अनुयायांकडून शपथ ग्रहण करून घेतली की, ते त्यांच्या मुलींना शिक्षण देणार नाही किंवा शिक्षण दिलेच तर ते महिला शिक्षकांकडूनच दिले जाईल, परंतु हे शिक्षणही जुजबीच असेल याची काळजी घेतली जाईल.
अहमदियांवर बंदी घालण्याच्या मागणीची मूळे प्रामुख्याने भूतकाळात पर्यायाने पाकिस्तानात आहेत. १९५३ मध्ये अबुल आला मौदुदी यांच्या नेतृत्वाखालील जमात-ए-इस्लामीने अहमदियांना इस्लाममधून हद्दपार करण्याचा चंग बांधला. त्यामुळे लाहोरमध्ये दंगली झाल्या ज्यात शेकडो अहमदियांची कत्तल करण्यात आली. जनरल आझम खान यांनी शहरात मार्शल लॉ जारी केल्यानंतरच या दंगलींना आळा बसला. त्यानंतर मौदुदी यांच्यावर खटला भरून त्यांना देहांताची शिक्षा ठोठावण्यात आली. मात्र, त्यानंतर मौदुदींची शिक्षा रद्द करण्यात आली आणि त्यांची सुटकाही करण्यात आली. मौदुदींना जिवंत सोडून दिल्यामुळे हिंसाचाराने अधिकच थैमान घातले आणि १९७१ मध्ये बांगलादेशात हिंसाचाराने परिसीमा गाठली. १९७४ मध्ये पुन्हा पाकिस्तानी धर्मवेड्यांनी उचल खाल्ली आणि अहमदियांना बिगरमुस्लिम घोषित करण्याची मागणी पुन्हा जोर धरू लागली. दंगली उसळल्या. तत्कालीन पंतप्रधान झुल्फिकार अली भुत्तो यांच्या सरकारचा या धर्मवेड्यांना आशीर्वाद होता. आजतागायत अहमदियांची पाकिस्तानातील परिस्थिती अत्यंत वाईट आहे. त्यांचा कायम छळ केला जातो.
शाह अहमद शफी बांगलादेशात जमातचाच कित्ता गिरवू पाहात आहे. बांगलादेश सरकारशी असलेल्या जवळिकीच्या संबंधांचा वापर तो याच कारणासाठी करू पाहात आहे. त्याने केलेल्या विधानांमुळे संपूर्ण बांगलादेशात धोक्याच्या घंटा वाजू लागल्या आहेत. विचारबुद्धी शाबूत असलेल्या वर्गात खळबळ उडाली आहे. सरकारातील अध्वर्यू हिफाजतच्या चितगांव येथील मुख्यालयात गुपचूपपणे जाऊन शफीचे आशीर्वाद घेण्याच्या कार्यात गुंतले आहेत. बंगाली चिंता वृद्धिंगत होत जाणा-या आहेत, हेच यातून सूचित होत आहे.
खरोखरच, बांगलादेशातील निधर्मी राजकारण देशातून परागंदा झाले आहे.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Syed Badrul Ahsan is a Senior Journalist and Commentator on South Asian affairs based in Dhaka. Ahsans entry into full time journalism came about through ...
Read More +
PREV
