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जलवायु परिवर्तन और खाद्य आपूर्ति श्रृंखलाओं में आने वा�
हिंद महासागर क्षेत्र का भविष्य एक दशक पहले की तुलना में अ�
हाल के दिनों में सितंबर 2023 में दूसरे अमेरिका-पैसिफिक आईलै�
वैश्विक विकास में भारत की बढ़ती भूमिका, ग्लोबल साउथ के दे�
गर्मी प्रतिरोधक उपाय शहरी जलवायु कार्य योजना की कुंजी है
जलवायु न्याय के नज़रिए से ही नहीं बल्कि अपने आर्थिक हितो�
पेरिस समझौते से अमेरिका का अलग होना जलवायु वित्त को फिर स�
जलवायु संकट आजीविका को ख़तरे में डालता है, अममानता बढ़ात�
भविष्य में भारत को ग्रीन इकोनॉमी यानी हरित अर्थव्यवस्था
इस वर्ष के जलवायु परिवर्तन सम्मेलन (COP) में पेरिस समझौते के
वैसे तो वैश्विक आम सहमति तक पहुंचने के मामले में पिछले दि�
इसमें कोई शक नहीं है कि ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में जलवाय�
भारत ग्लोबल साउथ की एक सशक्त आवाज़ बनकर उभरा है और सतत विक
बाकू में हाल ही में संपन्न हुए कॉप 29 यानी जलवायु शिखर सम्म�
इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन और जैव विविधता
भारत के साथ सेशेल्स की साझेदारी भविष्य में ब्लू इकॉनमी क�
अगर हिंद प्रशांत क्षेत्र को दुनिया की अर्थव्यवस्था का के
डिजिटल दुनिया के गतिशील मिज़ाज को देखते हुए मौजूदा अध्यय
बिगड़ते जलवायु संकट के युग में चीन की पारंपरिक विकास से ज�
प्रशांत द्वीप के देशों को हरित अर्थव्यवस्था की तरफ बदलाव
हाल ही इस साल, पुणे में भयानक बाढ़ आई थी, जब शहर के कई हिस्से �
भारत की नई राष्ट्रीय जल नीति में व्यक्त नए जल प्रशासन के अ
GBA में एक प्रमुख किरदार के रूप में भारत अपने राष्ट्रीय और ज
भारत और श्रीलंका के बीच हरित क़र्ज़ की अदला-बदली दोनों दे�
ट्रांसजेंडर लोगों और यौनकर्मियों पर जलवायु परिवर्तन का �
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UAE और सऊदी अरब अफ्रीकी महाद्वीप में अपनी कृषि कूटनीति के प�
नीतिगत स्तर पर, व्यावसायिक स्वास्थ्य दिशा-निर्देशों में
बिग डेटा तकनीक़ में जलवायु लचीलापन स्थापित करने की ज़बरद
2050 तक शहरों में 45.6 करोड़ अतिरिक्त लोगों की ज़रूरतों के लिए �
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एग्री-फूड सेक्टर के भीतर डेटा से संचालित तकनीकों में कृष�
जुड़वां शहरों जैसी पहलों और लचीले नेटवर्क के ज़रिए शहरी �
अब वो समय चुका है, जब हम न केवल जलवायु परिवर्तन के कारण साम�
भारत को अगर नेट-ज़ीरो कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्य को हासिल �
सुंदरबन के पर्यावरणीय तंत्र को सुरक्षित रखने के लिए भारत
यूरोपीय संसद के लिए 2024 के चुनाव जो 6-9 जून के बीच होने वाले है
रोकथाम, संरक्षण, भागीदारी और नीति को शामिल करके NourishNet खाने �
अगले दो दशकों के दौरान जब ज़्यादातर भारतीय शहरों का नगरी�
जलवायु वित्त को SIDS की आवश्यकताओं के अनुरूप बनाने, भेद्यता
भारत और अमेरिका के बीच स्वास्थ्य के क्षेत्र में मज़बूत प�
जलवायु परिवर्तन का असर कम करने के लिए कार्बन उत्सर्जन और �
उपजाऊ ज़मीन की गुणवत्ता में गिरावट के लैंगिक प्रभाव यानी
एक प्रभावी फॉरेस्ट मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी को अपनाने के मा�
वैसे तो हमारी खाद्य प्रणाली को जलवायु अनुकूल बनाना मुश्क
इस पर्यावरण दिवस पर भागीदारों को ज़मीन के पुनसंरक्षण, सू�
मरुस्थलीकरण यानी उपजाऊ भूमि को रेगिस्तान में परिवर्तित �
पारंपरिक अर्थशास्त्र में प्राकृतिक पूंजी का कम मूल्यां�
भारत ने बॉन चुनौती को पूरा करने का जो वादा किया था, उस दिशा
भारत ने बॉन चुनौती को पूरा करने का जो वादा किया था, उस दिशा
वैसे तो पर्यावरण से जुड़ी समस्याओं का स्तर बहुत बड़ा दिख�
