-
CENTRES
Progammes & Centres
Location
1872 results found
गरिबांसाठी असलेल्या आर्थिक सवलती काढून टाकण्याच्या हालचालीमुळे लेबनॉनमधील आर्थिक संकट बिकट टप्प्यावर पोहोचले आहे.
अतीत की नीतियों में जहां एक तय अवधि हुआ करती थी उसके उलट इसमें ऐसा नहीं है. यानी इसमें समय पर आवश्यकतानुसार संशोधन की गुंजाइश है. इसने उस व्यापार नीति की जगह ली है जिसकी अवधि 2
देश पातळीवरील प्रशासकीय व्यवस्थेत शहरांचे महत्त्व किती आहे, हे कोरोनाच्या साथीमध्ये ठळकपणे समोर आले आहे. त्याचबरोबर, त्यातील धोकेही उघड झाले आहेत.
शेती हे पूर्णत: खासगी क्षेत्र असूनही सरकारने विविध नियमांच्या साखळ्यांनी ते आजही करकचून बांधलेले आहे. आर्थिक स्वातंत्र्य मिळाले तरच हे क्षेत्र वाचू शकते.
श्रीलंकेच्या अचानक सेंद्रिय शेतीकडे वळण्याच्या निर्णयामुळे या देशावर आर्थिक महासंकट ओढवलं आहे.
आखिर श्रीलंका की इस आर्थिक दुर्दशा के लिए चीन कितना जिम्‍मेदार है. चीन की कर्ज़ नीति इसके लिए कितना दोषी है. दक्षिण एशिया में चीन ने जिन मुल्‍कों को अपने कर्ज जाल में फंसाया उ
श्रीलंका कर्ज पुनर्गठनाच्या महत्त्वपूर्ण टप्प्यात प्रवेश करत असताना, त्याला देशांतर्गत आणि बाह्य दबावांमध्ये समतोल साधावा लागेल.
IMF च्या कडक बेलआउट अटी आणि चीनचा वेगळा दृष्टीकोन लक्षात घेता, श्रीलंकेचा आर्थिक पुनर्प्राप्तीचा मार्ग लांब आणि कठीण असेल.
अशा कठीण काळात श्रीलंकेला मदत करणे भारतासाठी धोरणात्मक आणि भू-राजकीयदृष्ट्या विवेकपूर्ण असेल.
दक्षिण आशियाई क्षेत्रातील अग्रगण्य देशांपैकी एक असलेला श्रीलंका आता सदोष धोरणांमुळे संकटात सापडला आहे. त्यामुळे झालेले नुकसान भरून काढता येईल का?
पुन्हा एकदा श्रीलंकेला सर्व निधी व फायद्यांसह आयएमएफकडे बेलआऊटसाठी जावे लागणार आहे.
कोरोनाच्या साथीचा प्रभाव, श्रीलंकेतील देशांतर्गत राजकीय गोंधळ, तसेच युक्रेन-रशिया संघर्षाचा परिणाम होणार नाही, अशा उपाययोजना श्रीलंकेसाठी अत्यावश्यक आहेत.
भविष्यातील सक्षम शहरांसाठी स्थानिक स्वराज्य संस्था आर्थिकदृष्ट्या स्वयंपूर्ण बनल्या पाहिजेत. त्यासाठी केंद्र-राज्य सरकारांनी शहरांकडे लक्ष देणे गरजेचे आहे.
G20 समूह, दुनिया के देश, अलग-अलग इलाक़े और कारोबार जगत, तमाम तरह की भू राजनीतिक और आर्थिक अनिश्चितताओं के बीच आगे बढ़ रहे हैं.
वर्षभरापूर्वी गटाच्या स्थापनेपासून आयपीईएफ सदस्य देश इतके पुढे आले आहेत की पुरवठा साखळीतील असुरक्षांबद्दल एकमत आहे.
मान्सूनची सामान्य वाटचाल त्याचा परिणाम म्हणून अन्नधान्यांच्या किमतीमध्ये उतार चढाव पाहायला मिळत आहे. यामुळे RBI ला त्यांच्या धोरणात्मक भूमिकेच्या संदर्भामध्ये सरकार स�
यह ब्रीफ पिछले एक दशक में भारत में हुए आर्थिक सुधारों की जांच पड़ताल करने के साथ-साथ दूरदर्शी ढंग से तर्क देता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने तीसरे कार्यकाल में आर
महिलांच्या आर्थिक सक्षमीकरणाला चालना देण्यासाठी सामाजिक व्यापार हे एक शक्तिशाली साधन बनू शकते.
वैश्विक स्तर पर महिलाएं अनपेड केयर वर्क, अर्थात अवैतनिक देखभाल कार्य (UCW) पर पुरुषों की तुलना में 3 गुना अधिक समय व्यतीत करती हैं. हालांकि, देखा जाए तो G20 सदस्य देशों में इस समय �
जगाचे भूराजकीय केंद्र ‘आशिया-पॅसिफिक’पासून ‘भारत-पॅसिफिक’पर्यंत सरकल्याने, मुंबईला या भागातील चैतन्यदायी ‘भूआर्थिक’ केंद्र बनण्याची संधी प्राप्त झाली आहे.
इस क्राइसिस से जो संदेश मिला, वो यह कि जब एक अच्छी अर्थव्यवस्था का कुप्रबंधन किया जाता है, जब राजनेता सिर्फ अपनी जेब भरते हैं और लोगों की परेशानिया हल नहीं कर पाते तो उसका नत�
हो सकता है कि ट्रंप अपने क़दमों से दुनिया को हैरान करें. पर, ट्रंप के चौंकाने वाले फ़ैसलों के बीच भी एक ऐसी व्यापक नीतिगत रूप-रेखा मौजूद है, जिस पर नीति-निर्माता चल सकते हैं.
आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस (AI) की क्षमताएं चूंकि लगातार विकसित हो रही हैं, इसलिए इसका विनियमन अब केवल अनुकूलन (ऑप्टमाइज़ेशन) और न्यूनीकरण (मिटिगेशन) की कवायद नहीं रह सकता है – �
ब्रिक्स सम्मेलन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी संबोधित किया, लेकिन, उन्होंने अपने संबोधन में चीन और रूस पर उठआए मसलों पर बयान न देकर सिर्फ महामारी के संदर्भ में वैश्वि�
डेमोक्रॅट्सने मध्यावधी निवडणुकांमध्ये रिपब्लिकन ‘रेड वेव्ह’ टाळल्याचे दिसत असले तरी, काँग्रेस मात्र दुभंगलेली आहे.
आफ्रिकेसाठी, रशियावरील महत्त्वपूर्ण आर्थिक अवलंबित्वामुळे रशिया-युक्रेनियन संकट हा एक संवेदनशील मुद्दा आहे.
भारताचे परकीय व्यापार धोरण 2023 हे देशाच्या वाढत्या आर्थिक महत्त्वाकांक्षेशी जुळवून घेत आहे.
भारत के आर्थिक विकास और इसके मध्य वर्ग के विस्तार के मद्देनज़र आने वाले दशक में ये रुझान निश्चित तौर पर और अधिक गति पकड़ेंगे.
भारताला आर्थिक विकासाच्या युगात जोमाने प्रवास करायचा असेल तर ५ जी तंत्रज्ञानाच्या बाबतीत सध्याच्या कौशल्यातील तफावत कमी करणे आवश्यक आहे.
जगातील सर्वात कमी समाकलित प्रदेश म्हणून संबोधल्या जाणार्‍या गटातील सदस्य असूनही, बिमस्टेकने इरादा दाखवणे सुरूच ठेवले आहे.
बंगालच्या उपसागरामध्ये सुरक्षेच्या समस्या उद्भवल्यामुळे एकूणच सागरी क्षेत्राच्या सुरक्षिततेबद्दल जागृती निर्माण करण्याची आवश्यकता निर्माण झाली आहे.
सेंट्रल बँक डिजिटल चलनांना स्पर्धात्मक सिलोमध्ये भू-राजनीतीचे विघटन लक्षात घेऊन एकत्रित जागतिक दृष्टिकोनाची आवश्यकता स्पष्ट करत आहे.
पुरेशा सुरक्षा उपाय न केल्यास AI वर वाढत्या अवलंबित्वाचा विपरीत परिणाम होऊ शकतो.
COP27 ने महिलांना आंतरसरकारी हवामान वाटाघाटींच्या केंद्रस्थानी ठेवणारे व्यासपीठ बनण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे.
COP27 हे भारताला हवामान न्यायासाठी रॅली करण्यासाठी आणि आगामी G20 अध्यक्षपदाच्या काळात त्याचा हवामान अजेंडा पुढे नेण्यासाठी एक व्यासपीठ म्हणून काम करू शकते.
नुकत्याच झालेल्या शिखर परिषदेत, EU ने विकसित होत असलेल्या भौगोलिक आणि भू-आर्थिक परिस्थिती लक्षात घेऊन ASEAN मधील आपल्या स्वारस्याचा पुनरुच्चार केला.
कोणतीही जागतिक सहमती किंवा फ्रेमवर्क नसताना, क्रिप्टोकरन्सी रेग्युलेशन हे एक क्षेत्र आहे जिथे भारत G20 अध्यक्षपदाचा फायदा घेऊन मार्ग दाखवू शकतो.
सहयोगी प्रयत्नांद्वारे अजेंडा, कृती-केंद्रित योजना आणि निर्णय विकसित करून, भारत एका अनोख्या पद्धतीने G20 अजेंडाचे नेतृत्व करू शकतो.
आने वाले वर्षों में जलवायु परिवर्तन के चलते होने वाली विनाशकारी घटनाओं से व्यापक रूप से बड़े पैमाने पर जनसंख्या का विस्थापन होगा. इस समस्या का विस्तार देशों की सरहदों के आ�
हे तथ्य पत्रक G20 देशांच्या संरक्षण खर्च आणि संरक्षण निर्यातीचे स्पष्टीकरण देते.
G20 देशों में स्थित छोटे द्वीपों को अलगाव, सीमित संसाधनों के साथ ही साफ तौर पर जलवायु परिवर्तन एवं प्राकृतिक आपदाओं से संबंधित विभिन्न प्रकार की विशिष्ट चुनौतियों का सामना �
१९९० पासून जगभरात जी आर्थिक प्रगती झाली आहे, ती चाके कोरोना महामारीमुळे पुन्हा एकदा उलटी फिरतील, अशीच जागतिक परिस्थिती सध्यातरी दिसते आहे.
जिन मुद्दों पर बात हुई, वे काफी हद तक वही थे जिन्हें भारत ने अपनी लीडरशिप में आगे बढ़ाया था. चाहे ग्लोबल गवर्नेंस रिफॉर्म्स की बात हो, जलवायु परिवर्तन की बात हो या टिकाऊ विका�
शाश्वत आणि सर्वसमावेशक समुदाय निर्माण करण्यासाठी G20 ला आपल्या कृषी-अन्न प्रणालींमध्ये गुंतवणुकीचा वेग वाढवण्यासाठी आपली सहयोगात्मक वचनबद्धता पूर्ण करणे आवश्यक आहे.
अशा वेळी जेव्हा जागतिक व्यवस्था तीव्रतेने ध्रुवीकरण होत आहे, तेव्हा भारत अशा काही राष्ट्रांपैकी एक आहे जे G-7 आणि BRICS या दोन्ही देशांसोबत काही दिवसांत इलानमध्ये सहभागी होऊ �
प्रादेशिक आर्थिक एकत्रीकरणाला प्राधान्य देऊन I2U2 बिझनेस फोरम समोर येत आहे. पश्चिम आशियाई प्रादेशिकतेसाठी मजबूत पाया म्हणून हे फोरम काम करू शकणार आहे.
जैसा कि भारत ने G20 की बागडोर संभाली है, समावेशिता और सहयोग इसके मिशन के मूल में हैं, इसके नए लोगो (Logo) के पीछे के प्रतीक से स्पष्ट रूप से संकेत मिलता है कि 2023 वैश्विक नीति निर्माण �
बिडेन आणि आयपीईएफ आर्थिक पारदर्शकतेवर प्रकाश टाकत असल्याने, वॉशिंग्टनला ट्रेडिंग ब्लॉक न बनवता इंडो-पॅसिफिक ट्रेड ब्लॉक तयार करण्याचा एक मार्ग म्हणून पाहिले जात आहे.
