१९९० पासून जगभरात जी आर्थिक प्रगती झाली आहे, ती चाके कोरोना महामारीमुळे पुन्हा एकदा उलटी फिरतील, अशीच जागतिक परिस्थिती सध्यातरी दिसते आहे.
२१ आणि २२ नोव्हेंबरला जी-२० सदस्य देशांची १५ वी बैठक झाली. या गटाचे विद्यमान अध्यक्षपद सौदी अरेबियाकडे असल्याने ही शिखर परिषद मुळात सौदी अरेबियातल्या रियाधमधे होणार होती. पण सध्या सर्वत्रच कोरोनाचा प्रादुर्भाव असल्याने ही बैठक ऑनलाईन पद्धतीने झाली. परिषदेत कोरोना महामारीचे परिणाम, भविष्यातील आरोग्य सेवांसंबंधीच्या योजना आणि जागतिक अर्थव्यवस्थेला पुनरुज्जीवित करण्यासाठीच्या उपाययोजनांवर चर्चा झाली.
आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने (आयएमएफ) ने अलिकडेच ऑक्टोबर महिन्यात जागतिक अर्थव्यवस्थेबद्दल जाहीर केलेल्या आपल्या आढाव्यामधे (World Economic Outlook – WEO) २०२० साली जागतिक विकासाचा दर उणे ४ पुर्णांक ४ शतांश टक्के (-4.4%) असेल असा अंदाज वर्तवला होता. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने याआधी जून महिन्यात जागतिक विकास दरासंदर्भात जो अंदाज वर्तवला होता, त्यापेक्षा ही आकडेवारी थोडी कमी चिंताजनक किंवा त्या तुलनेत दिलासादायक होती. या वर्षाच्या तिसऱ्या तिमाहीत प्रगत देशांच्या अर्थव्यवस्थेची कामगिरी अपेक्षेपेक्षा खूपच चांगली झाली, आणि त्यामुळे त्यांच्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नात वाढ झाल्यामुळेच, जागतिक विकास दरात थोडीफार सुधारणा झालेली दिसते.
जागतिक विकासात ही सुधारणा दिसत असली तरी, प्रत्यक्षात या महामारीमुळे १९९० पासून जगभरात जी आर्थिक प्रगती झाली आहे, तीचे चक्रे पुन्हा एकदा उलटी फिरतील अशीच परिस्थिती सध्यातरी दिसते आहे. जगभरात गरिबी आणि विषमतेचे प्रमाण वाढतच राहील अशीच शक्यता आहे. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या अंदाजानुसार, या वर्षभरात सुमारे नऊ कोटी लोकांचे दैनंदिन उत्पन्न १.९० डॉलरच्या मर्यादेपेक्षाही खाली घसरू शकते, त्यामुळे असंख्य लोक मुलभूत गरजा पूर्ण होण्यापासूनच वंचित राहू शकतात.
कोरोनामुळे परस्परांपासून सुरक्षित अंतर राखण्याची प्रथा (social distancing) २०२१ मधेही कायम राहू शकते, आणि त्यानंतर जस जशी सर्वांपर्यंत लस पोचण्याचे प्रमाण वाढू लागेल त्यानंतरच ही प्रथा पाळणे हळूहळू कमी होऊ लागेल. जगभरात सर्वत्रच स्थानिक पातळ्यांवर कोरोना संसर्गाचे प्रमाण कमी व्हायला २०२२ उजाडेल असाही असा अंदाजही आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने वर्तवला आहे. पण हे सगळे अंदाज अगदी काठावरचे आहेत, आणि हे काठावरचे अंदाज चूक शकतात याची शक्यता मात्र जास्त आहे.
ही परिस्थिती लक्षात घेतली तर, जगभरातल्या धोरणकर्त्यांना अतिशय गुंतागुंतीच्या आव्हानांचा सामना करावा लागणार आहे. अर्थव्यवस्था पूर्वपदावर आणताना उत्पादन क्षमता वाढती असावी लागेल आणि त्याचवेळी यातून मिळणाऱ्या नफ्याचे संबंधित हितधारकांमधे समान वाटप होईल याचीही सुनिश्चिती करावी लागेल. इतकेच नाही तर या संपूर्ण काळात आपापल्या राष्ट्रावरच्या कर्जाचा बोजा संतुलित ठेवण्याची कसरतही पार पाडावी लागेल. समोर दिसत असलेल्या मंदीच्या परिस्थितीचा सामना करणे हे काही सोपे आव्हान नाही हे खरेच, पण महत्वाची गोष्ट म्हणजे या मंदीविरुद्धचा लढा दीर्घकाळ सुरु राहणार आहे.
जगाच्या उत्पादनाच्या सुमारे ८० टक्के उत्पादन जी-२० देशात होते, इतकेच नाही तर जागतिक लोकसंख्येच्या दोन तृतीयांश लोकसंख्या जी-२० देशातच राहते, महत्वाचे म्हणजे आंतरराष्ट्रीय व्यापारापैकी तीन चतुर्थांश व्यापार या देशांमधूनच होत असतो. व्यापक आर्थिक समस्या आणि नियमांसमधीच्या बाबी हाताळणे हा जी-२० देशांचा समुह स्थापन करण्यामागचा मुळ उद्देश होता. मात्र सामाजिक – आर्थिक आणि विकासाशीसंबंधित समस्याही हाताळता याव्यात यादृष्टीने, जी-२० देशांनी समुहाने आपल्या आर्थिक सहकार्यासंबंधीची उद्दिष्टे हळूहळू वाढवली. यामुळेच यंदाच्या जी-२० शिखर परिषदेकडून असलेल्या अपेक्षा खूपच वाढलेल्या राहिल्या.
अपेक्षा काय आहेत?
जी-२० देशांनी या मार्च महिन्यात जाहीर केले होते की, कोरोनाच्या साथीमुळे होणाऱ्या विपरीत परिणामांचा प्रभाव कमी करण्यासाठी ५ ट्रिलियन डॉलर्सपेक्षा अधिक निधी उपलब्ध करून दिला जाईल. या समुहातल्या देशांनीही वैयक्तिक पातळीवर अनेक घोषणा केल्या होत्या. मात्र अपेक्षा हीच होती की अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी जी-२० देशांनी सामुहिक कार्यक्रम जाहीर करावा. याच संदर्भात सौदी अरेबियाने म्हटले आहे की, जागतिक अर्थव्यवस्थेला संरक्षण मिळावे यासाठी त्यांनी ११ ट्रिलियन डॉलर्स इतका निधी दिला आहे.
गरीब देशांवरच्या कर्जात कशारितीने कमी करता येईल याबाबतच्या आराखड्याचा आधीपासून इच्छित उपाययोजनांमधे समावेश केलेला आहे. गरीब देशांच्या कर्जसेवा देयकांना दिलेल्या स्थगितीमुळे आरोग्यव्यवस्था आणि सामाजिक उपक्रमांसाठी १४ अब्ज डॉलर्सचा निधीही उपलब्ध होऊ शकला आहे. याचा आतापर्यंत ४३ देशांना लाभ झाला आहे. जी-२० देशांचे नेतृत्व करत असल्याच्या नात्याने सौदी अरेबिया आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी आणि जागतिक बँकेशी समन्वयाने कामही करू इच्छिते. त्यामुळेच जी-२० देशांनी गरीब देशांना कर्जापासून काहीएक सवलत द्यावी अशी त्यांच्याकडून असलेली अपेक्षा कायम आहेच.
जी-२० देशांकडून असलेली तिसरी आणि मोठी अपेक्षा ही आरोग्यसेवेशी संबंधित आहे. हा समूह अर्थव्यवस्थेला चालना करून देण्यासाठी जो काही कार्यक्रम मांडेल, त्यासाठीच्या आर्थिक तरतुदीतला महत्वपूर्ण वाटा आरोग्य सेवांसंबंधित असावा हीच ती मोठी अपेक्षा. पण जेव्हा केव्हा कोरोनावर लस येईल तेव्हा तिचे प्रत्येकाला न्याय्य वाटप व्हायला हवे, ती सर्वांना परवडणाऱ्या दरात उपलब्ध व्हायला हवी, कारण कोरोना महामारीसोबतचा लढा आणि अंतिमतः त्याविरोधातल्या यशाच अशा प्रकारचे धोरणच महत्वाची भूमिका बजावणार आहे.
अमेरिकेच्या फायझर आणि जर्मनीच्या बायोन्टेक या जैवतंत्रज्ञान कंपनीनं संयुक्तपणे विकसित केलेली कोरोनाविरुद्धची लस ९०% परिणामकारक असल्याचे अलिकडेच जाहीर केले. २०२०च्या अखेरपर्यंत या लसीचे पाच कोटी, तर २०२१ मध्ये १ अब्ज ३० कोटी डोस तयार केले जातील असा दावाही या कंपन्यांनी केला आहे. यानंतर लागलीच अमेरिका, ब्रिटन, कॅनडा, ऑस्ट्रेलिया आणि युरोपियन महासंघासारख्या (EU) मुठभर श्रीमंत देशांची या लसीचे किमान ५० कोटी डोसच्या मागणीची नोंदणी केली आहे.
या श्रीमंत देशांनी आधीच स्वतःसाठी आरक्षित करून ठेवलेल्या लसींची संख्या, त्यांनी नव्याने अगाऊ खरेदीसाठीचे सुधारित करार (advanced purchase agreement) केले, तर १ अब्जांहून अधिकही होऊ शकते. २००९ ला जेव्हा स्वाइन फ्लूची साथ पसरली होती, तेव्हाही अशाच प्रकारचे अगाऊ खरेदीसाठीचे सुधारित करार (advanced purchase agreement) झाले होते, आणि त्यामुळे लस उत्पादक कंपन्या संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या यंत्रणांना, उत्पादित लसींचा १०% साठाही उपलब्ध करून देऊ शकले नव्हते, कारण त्यांनी आधीच श्रीमंत देशांसोबत आपल्याकडचा साठा देण्यासाठीचे करार केले होते.
कोविडवरच्या लसींचा भविष्यात जगभरात जो काही साठा उपलब्ध होईल त्यापैकी अगदी अत्यल्प साठाच इतर देशांसाठी उपलब्ध असेल अशीच शक्यता आहे. जेव्हा केव्हा कोरोनावरच्या लसींचे व्यावसायिक पातळीवर उत्पादन व्हायला सुरुवात होईल, तेव्हा श्रीमंत देश त्यातला मोठा वाटा आपल्यासाठी राखीव ठेवण्याच्या सवयीपासून लांब जाणार नाहीत, आणि तीच शक्यता जास्त आहे. जगभरातल्या अर्थकारणावर तसेच धोरणांवर जी-२० देश समुहाचा मोठा प्रभाव आहे, आणि त्यामुळे त्यांनी लस वाटपासंदर्भात जगभरात दिसणाऱ्या असमानतेच्या प्रश्नाची सोडवणूक करावी अशी अपेक्षा असणारच आहे.
जी-२० समूह देशांकडून असलेल्या या तीन मुख्य अपेक्षा आहेत, त्या पूर्ण होतील की नाही किंवा किंमान त्यांची दखल घेतली जाईल की नाही हा प्रश्न आहेच?
काय निष्पन्न होऊ शकते?
इथे समजून घ्यायला हवे की जी-२० देश समुहाची स्थापना युरोपीय महासंघ आणि इतर १९ देशांनी मिळून केली आहे. हे देश म्हणजे अर्जेंटिना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राझील, कॅनडा, चीन, जर्मनी, फ्रान्स, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जपान, मेक्सिको, रशिया, सौदी अरेबिया, दक्षिण आफ्रिका, दक्षिण कोरिया, तुर्कस्तान, ब्रिटन (युनाटेड किंगडम/युके) आणि अमेरिका.
गेल्या दोन वर्षांपासून अमेरिका आणि चीनमधे अगदी कडवट व्यापार आणि आर्थिक युद्ध सुरु असल्याचे दिसते. अर्थात आता अमेरिकेत सत्ता आणि नेतृत्वबदल झाला असला, तरीही या दोन देशांमधले वैर असेच राहण्याची शक्यता अधिक आहे. महत्वाची बाब अशी की प्रत्यक्षात अमेरिकेच्या नव्या राष्ट्राध्यक्षांचा कारभार पुढच्या वर्षी जानेवारीमधे सुरु होईल. त्यामुळेच या शिखर परिषदेतला ट्रम्प यांचा सहभागामुळे अनिश्चिततेशिवाय काहीच अपेक्षा करता येत नव्हतीच. जगातल्या दोन मोठ्या अर्थव्यवस्थांमधल्या या टोकाच्या अनिश्चितता आणि शत्रुत्वामुळे जी-२० देश समूह जागतिक पातळीवर आपले फारसे योगदान देऊ शकत नाहीत हेच खरे.
आपण कोरोना महामारीच्या विळख्यात सापडण्यापूर्वी सौदी अरेबिया आणि रशिया तेलाच्या किंमतीच्या जागतिक युद्धात गुंतून राहीले होते. अमेरिकी शेल तेल उत्पादक कंपन्यांना नुसकान पोहोचवण्याच्या इराद्याने इर्षेला पोहोचलेल्या रशियाने आपल्या तेल उत्पादनात कपात करायला नकार दिला. त्याला प्रत्युत्तर म्हणून सौदी अरेबियाने बाजारपेठेत मोठ्या प्रमाणात तेलाचा साठा उपलब्ध करून दिला आणि परिणामी तेलाच्या किंमती घसरल्या. कोरोनाची साथ सुरु झाल्यावर मात्र या दोनही देशांना आपण कुठेतरी थांबायला हवे असे वाटू लागले, आणि त्यांनी तेल उत्पादनात कपात करायची तयारी दाखवली, अर्थात ही सगळी घडामोड प्रत्यक्षात उतरावी यासाठी अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनीही मध्यस्थी केली. अर्थात अमेरिकी तेल उत्पादकांचे नुकसान व्हावे हेच रशियाचे मूळ धोरण आहे. त्यामुळेच सध्या तेलाच्या किंमतीबाबतचे हे युद्ध थांबल्याचे दिसत असले तरी, रशिया आपल्या मूळ धोरणाच्या दिशेने जाणार नाही याची काहीही शाश्वती देता येणार नाही.
भारत आणि चीनमध्येही पूर्व लडाखमधल्या सीमावादावरून गेल्या सहा महिन्यांपासून संबंध बिघडलेच आहेत. या सीमावादाबद्दल चीनने सातत्याने आक्रमक भूमिकाच अवलंबलेली असली, तरीही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नुकत्याच झालेल्या शांघाय सहकार्य संघटना (एससीओ) आणि ब्रिक्स शिखर परिषदांमध्ये चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग यांच्यासोबत एकाच व्हर्च्युअल व्यासपीठावर एकत्र आलेच होते. मात्र असे असले तरी हे दोन देश परस्परांमधले वाद बाजुला ठेवून जागतिक आर्थिकस्थेला पुर्वपदावर आणण्याच्या दृष्टीने करायच्या उपाययोजनांविषयी कधी मुक्तपणे संवाद साधतील का? ही साशंकता कायमच राहणार आहे.
अलिकडेच झालेल्या पॅरिस आणि नाईसमधे “इस्लामी दहशतवाद्यांनी” केलेल्या हल्ल्यांमुळे केवळ फ्रान्सच्या समाजाजिक आणि राजकीय वर्तुळातच तणाव निर्माण केला नाही, तर तुर्कस्तानसारख्या इतर मुस्लिमबहुल देशांसोबतही जोरदार शाब्दिक चकमकही उडाली. फ्रान्सचे अध्यक्ष मॅक्रॉन यांनी धर्मनिरपेक्षता ही फ्रान्सची धोरणे आणि समाजाचा आधारस्तंभ आहेत, आणि त्याचे नेहमीत रक्षण करण्यासाठी वचनबद्ध असल्याची भूमिका घेतली. त्यांच्या भूमिकेला भारतासह इतर देशांचाही पाठिंबा मिळाला. मात्र त्याचवेळी युरोपीय महासंघातून फ्रान्सला मिळालेला पाठिंबा तसा त्रोटक आणि अव्यक्तच राहिला हे वास्तव आहे.
ही सगळी परिस्थिती समजून घेतली तर, जी-२० देशांचा समूह म्हणजे, सगळ्यांच्या भल्यासाठी आंतरराष्ट्रीय आंतरराष्ट्रीय सहकार्याला प्राधान्य देणाऱ्या देशांचे एकसामायिक व्यासपीठ आहे, अशा अंगाने त्याकडे पाहिले जाऊ शकत नाही.
सामान्य परिस्थितीत आंतरराष्ट्रीय राजनैतिक आणि सहकार्याशी संबंधित जी-२० सारख्या व्यासपीठावर परस्परांमधले द्विपक्षीय वाद आणि ताणतणाव बाजुला ठेवून काम व्हायला हवे असा युक्तिवाद नक्कीच केला जाऊ शकतो. अर्थात आपल्या देशाच्या अर्थव्यवस्थेच्या हिताचे रक्षण करायला प्राधान्य देण्याची प्रत्येक देशाची मानसिकता, आणि आज कोरोनाच्या अभूतपूर्व संकटामुळे लोकांना बसलेला मोठा लक्षात घेतला, तर असा विचार करणे कदाचित यथोचित ठरणार नाही. ऐतिहासिक म्हणता येईल अशा सध्याच्या असामान्य काळात, सगळे काही सामान्य असू शकते अशी अपेक्षा ठेवणे, म्हणजे सध्या जागतिक पटलावर काय घडते आहे याचे व्यवस्थित आकलनच न करून घेण्यासारखे आहे.
त्यामुळेच सध्याची आंतरराष्ट्रीय परिस्थिती समजून घेऊनच जी-२० देश समुहांकडून असलेल्या अपेक्षा तर्कसंगत आणि परिस्थितीला साजेशा असायला हव्या आहेत. कोरोनावरच्या लसी सर्वांसाठी समन्यायी पद्धतीने आणि परवडणाऱ्या दरात उपलब्ध व्हाव्यात, तसेच गरीब देशांना कर्जातून सवलत देण्यासारख्या उपाययोजनांची व्याप्ती वाढवणे या नेमक्या अपेक्षा मात्र या देश समुहाकडून करता येऊ शकते, आणि त्या अनुषंगाने घडणाऱ्या गोष्टीही तर्कसुसंगत ठरू शकतात.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Abhijit was Senior Fellow with ORFs Economy and Growth Programme. His main areas of research include macroeconomics and public policy with core research areas in ...
Read More +
PREV
