प्रादेशिक आर्थिक एकत्रीकरणाला प्राधान्य देऊन I2U2 बिझनेस फोरम समोर येत आहे. पश्चिम आशियाई प्रादेशिकतेसाठी मजबूत पाया म्हणून हे फोरम काम करू शकणार आहे.
I2U2 बिझनेस फोरमचे 22 फेब्रुवारी रोजी अबू धाबी येथे उद्घाटन झाले. या I2U2 गट म्हणून ओळखल्या जाणार्‍या लघुपक्षीय भागीदारीचे सदस्य असलेल्या देशांना एकत्र आणले आहे. I2U2 च्या सदस्य देशांमध्ये भारत, इस्रायल, संयुक्त अरब अमिराती (UAE), आणि युनायटेड स्टेट्स (US) यांचा समावेश आहे. 2022 मध्ये स्थापन झालेल्या या गटाचे उद्दिष्ट तंत्रज्ञान, ऊर्जा, वाहतूक, अंतराळ, पाणी, अन्न सुरक्षा यासारख्या विविध क्षेत्रांमध्ये आर्थिक सहकार्य वाढवणे आहे. इस्राईल आणि यूएई यांच्यातील संबंधांचे सामान्यीकरण याबरोबरच या प्रदेशातील एक महत्त्वाचा घटक म्हणून भारताचा सहभाग आहे. पश्चिम आशियातील (ज्याला मध्यपूर्व म्हणून देखील संबोधले जाते.) विकसित होत असलेल्या भौगोलिक राजकीय गतिशीलतेच्या दरम्यान ही भागीदारी उदयास आली आहे. I2U2 मोठ्या भूराजकीय बदलांना प्रतिसाद देण्याबरोबरच व्यापक पश्चिम आशिया क्षेत्रासाठी सुरक्षा देण्याच्या संदर्भामध्ये रूपांतरित होण्याची अपेक्षा आहे. त्यामुळेच I2U2 बिजनेस फोरमला खाजगी क्षेत्रचलीत संस्थापक व्यवस्था स्थापन करण्याच्या दिशेने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलावे लागणार आहे, जे संभाव्यता सहमती निर्मितीद्वारे प्रादेशिकतेचा विस्तार करण्यास हातभार लावू शकते.
I2U2 बिझनेस फोरम सरकारे आणि I2U2 गटातील खाजगी क्षेत्रातील प्रतिनिधी यांच्यातील संवाद वाढीस लागला आहे. ज्यामुळे व्यावसायिक सहकार्याच्या संधींना चालना मिळाली आहे. जे प्रादेशिक सामान्यीकरणाचा सकारात्मक प्रभाव प्रतिबिंबित करते. इस्रायली परराष्ट्र मंत्रालयाचे महासंचालक रोनेन लेवी यांनी हा मंच अब्राहम करार आणि मध्य पूर्व आणि त्यापलीकडे समृद्धीसाठी सहकार्याची क्षमता कशी दाखवते यावर प्रकाश टाकला आहे. उद्घाटन सत्रात भारतातील एकात्मिक कृषी सुविधांमध्ये US$2-बिलियनची गुंतवणूक आणि गुजरातमध्ये 300- मेगावॅटच्या पवन आणि सौर संकरित ऊर्जा प्रकल्पाचा विकास यासारख्या संभाव्य भागीदारींवर चर्चा झाली. I2U2 बिझनेस फोरमचे उद्दिष्ट I2U2 ला मध्य पूर्व, दक्षिण आशिया किंवा पश्चिम आशियातील विस्तृत प्रादेशिक भू-राजकीय आणि आर्थिक एकात्मतेसाठी एका व्यासपीठामध्ये रूपांतरित करणे आहे. सदस्य राष्ट्रीय आणि त्यांच्या खाजगी क्षेत्रातील प्रतिनिधींना एकत्र आणून हे फोरम गतिमान प्रादेशिक अर्थव्यवस्थांच्या उद्दिष्टांना संरक्षित करण्याची संधी या ठिकाणी देत आहे. बाजार प्रवेशावर लक्ष केंद्रित असलेल्या पारंपारिक बहुपक्षीय व्यापार करारांच्या विपरीत फोरम धोरण करते आणि खाजगी क्षेत्राचे प्रतिनिधी यांच्यामध्ये संवाद साधण्याचे महत्त्वपूर्ण कार्य करत आहे. तसेच या क्षेत्रातील सहयोगी वाढविण्यासाठी प्रयत्न करत आहे. खाजगी क्षेत्रातील भांडवल आणि कौशल्य एकत्रित करून I2U2 गटाच्या भू-आर्थिक उद्दिष्टांचे समर्थन केले जात आहे. भू-राजकीय तणावादरम्यान द्विपक्षीय आणि बहुपक्षीय आर्थिक सहकार्याशी संबंधित ऐतिहासिक आव्हाने लक्षात घेता ही भौगोलिक आर्थिक उद्दिष्टे अत्यंत महत्त्वाकांक्षी मानली जात आहेत.
उद्घाटन सत्रात भारतातील एकात्मिक कृषी सुविधांमध्ये US$2-बिलियनची गुंतवणूक आणि गुजरातमध्ये 300- मेगावॅटच्या पवन आणि सौर संकरित ऊर्जा प्रकल्पाचा विकास यासारख्या संभाव्य भागीदारींवर चर्चा झाली.
यु एस च्या चीन संदर्भातील धोरणाप्रमाणेच व्यापार धोरणामध्ये एक महत्त्वपूर्ण द्विपक्षीय बदल झाला आहे, जो माजी राष्ट्राध्यक्ष ट्रंप यांनी चालवला होता आणि अध्यक्ष बायडेन यांनी सुरू ठेवलेला आहे. या बदलामध्ये औद्योगिक क्षेत्रांना प्राधान्य देणे आणि मुक्त व्यापार स्वीकारण्याची अनिच्छा यांचा समावेश आहे. श्रमचलित दृष्टिकोनाला यामध्ये अनुकूलता दर्शविली आहे. जे यूएसच्या व्यापार दृष्टिकोनाची प्रचलित दिशा दर्शवते. यामुळे 2024 च्या अध्यक्षीय निवडणुकीनंतर टिकून राहण्याची अपेक्षा निर्माण झाली आहे. अमेरिकन परराष्ट्र धोरणाशी जुळवून घेण्याच्या बदल्यात अमेरिकन बाजारपेठेत प्रवेश देण्याचे युग लोप पावत आहे. I2U2 बिझनेस फोरम या शिफ्टला अपवाद नाही. फोरमसह यूएसने अधिक आव्हानात्मक परंतु अधिक व्यावहारिक मार्ग निवडला आहे, जो इच्छा आणि क्षमता दोघींना संतुलित करत आला आहे. पश्चिम आशियातील देशांना आर्थिक भागीदार म्हणून चीनचे आवाहन कमी करताना अमेरिकेच्या नेतृत्वाखालील व्यापार भागीदारीचे फायदे दर्शविणे हे वॉशिंग्टनचे प्रमुख उद्दिष्ट आहे.
I2U2 बिझनेस फोरमची तुलना पारंपारिक व्यापार करारांशी केली जाऊ शकत नाही. हे इंडो-पॅसिफिक इकॉनॉमिक फ्रेमवर्क (IPEF) च्या अधिक जवळ जाणारे आहे. या फोरमचा उद्देश राज्यामधील बाजारपेठेतील प्रवेशासाठी वाटाघाटी करण्याऐवजी अमेरिका आणि अनेक आशियाई अर्थव्यवस्था मधील भारतासह व्यापार आणि तंत्रज्ञान सहकार्य मजबूत करणे हा आहे. आयपीईएफ यूएस आणि त्याच्या पॅसिफिक भागीदारांमधील लवचिकता, टिकाऊपणा, सर्वसमावेशकता, आर्थिक वाढ, निष्पक्षता आणि स्पर्धात्मकतेला प्रोत्साहन देण्यासाठी समर्पित केलेली आहे. यामध्ये अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनेई दारुस्सलाम, फिजी, भारत, इंडोनेशिया, जपान, कोरिया प्रजासत्ताक, मलेशिया, न्यूझीलंड, फिलीपिन्स, सिंगापूर, थायलंड आणि व्हिएतनाम यासह अनेक सदस्य राष्ट्रांचा समावेश आहे. या संदर्भातील फ्रेमवर्क जोडलेली अर्थव्यवस्था लवचिक अर्थव्यवस्था स्वच्छ अर्थव्यवस्था आणि न्याय अर्थव्यवस्था या चार मूलभूत स्तंभांवर अवलंबून आहे. हे फोरम भविष्यातील वाटाघाटी, व्यापार, पुरवठा साखळी, ऊर्जा स्वच्छ ऊर्जा, डी कार्बोनिझेशन, पायाभूत सुविधा आणि भ्रष्टाचार विरोधी उपायांवर लक्ष केंद्रित करणार आहे. याची वैशिष्ट्य म्हणजे आयपीईएफ भागीदार देशांना चारही भागांमध्ये सहभाग अनिवार्य करण्याऐवजी त्यांच्या आवडीचे स्तंभ निवडण्याची आणि त्यात गुंतवणूक करण्याची लवचिकता प्रदान करत आहे.
अमेरिकेच्या नेतृत्वाखालील व्यापार भागीदारीचे फायदे दाखविणे हे वॉशिंग्टनचे उद्दिष्ट आहे.त्याचबरोबर पश्चिम आशियातील कलाकारांना आर्थिक भागीदार म्हणून चीनची अपील कमी करणे हे आहे.
I2U2 बिझनेस फोरम जागतिक भूराजनीती आणि आर्थिक देवाण-घेवाणीच्या छेदनबिंदूवर अस्तित्वात असलेल्या आंतरराष्ट्रीय व्यापारातील नवीन युगाशी सुसंगत राहण्यासाठी IPEF तुलना करणारे आहे. I2U2 बिझनेस फोरमने त्याच्या चार सदस्य देशांमधील क्रॉस प्रादेशिकतेची आर्थिक एकात्मता वाढवल्यामुळे या प्रगतीचा विस्तार पश्चिम आशियाई देशांपर्यंत वाढवण्याची आणि व्यापक प्रदेशांमध्ये परस्पर संबंध वाढवण्याची संधी समोर आलेली आहे त्यामुळे त्याचा पाठपुरावा करणे आवश्यक आहे. इजिप्त आणि सौदी अरेबिया या आर्थिक आणि भू-राजकीय चौकटीत अधिक राष्ट्रांचा समावेश करणे हे पश्चिम आशियातील आर्थिक परिदृश्य बदलण्याच्या क्षमतेचा एक महत्त्वपूर्ण घटक मानले जात आहे. मध्यपूर्वेमध्ये आधीच ऐतिहासिक उपक्रम आहेत जे विस्तारित I2U2 स्वरूपात क्रॉस-प्रादेशिक आर्थिक एकीकरणासाठी प्रेरणा म्हणून काम करू शकतात. या ठिकाणी एक एक उल्लेखनीय उदाहरण देता येईल. इजिप्त, जॉर्डन आणि इस्रायलमध्ये उत्पादन कार्याला चालना देण्यासाठी अमेरिकेने स्थापन केलेले क्वालिफायिंग इंडस्ट्रियल झोन (QIZ). या झोनची रचना आर्थिक परस्परावलंबन वाढविण्यासाठी आणि त्यांच्या शांतता कराराच्या सुरक्षा व्यवस्थेच्या पलीकडे राजकीय संबंध मजबूत करण्यासाठी करण्यात आली होती.
IPEF च्या व्यापार स्तंभातून बाहेर पडण्याच्या दिल्लीच्या निर्णयावरून स्पष्ट केल्याप्रमाणे बहुपक्षीय आर्थिक फ्रेमवर्कमध्ये भारताच्या सहभागाची महत्वपूर्ण गणना केली जात आहे. केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पियुष गोयल यांच्या म्हणण्यानुसार, विकसनशील राष्ट्रांविरुद्ध भेदभाव करू शकणार्‍या फ्रेमवर्कच्या संभाव्य “शर्तींचा” उल्लेख करून भारत हा निर्णय घेऊन “[भारताचे] लोक आणि व्यवसायांचे राष्ट्रीय हित” लक्षात ठेवत आहे. व्यापाराशी संबंधित असलेल्या पर्यावरण आणि कामगार समस्यांमध्ये संभाव्य बंधनकारक वचनबद्धतेमध्ये चिंता वाढणारी आहे. वैकल्पिक दृष्टिकोनातून पाहिल्यास पश्चिम आशियामध्ये भारत आयपीईएफ सारख्या मॉडेलसाठी तयार असू शकतो. डीजे भारताला नेतृत्व करण्याची संधी प्रदान करते पर्यायाने दिल्लीच्या धोरणात्मक आणि आर्थिक उद्दिष्टांशी सुसंगत सुनिश्चित करण्याची अधिक क्षमता देखील देत आहे. या अर्थाने I2U2 हे व्यासपीठ असू शकते. ज्याचा उपयोग भारत या क्षेत्राचे आर्थिकदृष्ट्या नेतृत्व करण्यासाठी आणि पश्चिम आशियातील आर्थिक अँकर म्हणून स्वतःला अधिक मजबूत करण्यासाठी करू शकेल. हे विस्तारलेले स्वरूप प्रादेशिक भागीदार असलेल्या इजिप्त आणि सौदी अरेबियाचे स्वागत करेल. जे भारत आणि इतर I2U2 सदस्यांनी एकत्रित केलेल्या भू-आर्थिक दृष्टीकोनाशी संरेखित होणार्‍या लघुपक्षीय आर्किटेक्चर अंतर्गत पुढील सहकार्याचा लाभ घेणार आहेत.
या प्रदेशात गुंतवणूक, कुशल व्यावसायिक आणि प्रगत तंत्रज्ञान यांना आकर्षित करणारी बाजारपेठ-अनुकूल धोरणे स्वीकारण्याचे महत्त्व अधोरेखित करून प्रक्रिया सुरू करण्यात हा मंच महत्त्वाची भूमिका बजावू शकतो.
पश्चिम आशियाई प्रादेशिक आराखडा स्थापन करण्याचा प्रारंभिक फोकस आर्थिक एकात्मतेला प्राधान्य देण्यावर असायला पाहिजे. ही संपूर्ण प्रक्रिया बराच वेळ खाणारी असली तरी देखील I2U2 बिझनेस फोरमपासून सुरुवात करणे महत्त्वाचे आहे. या प्रदेशात गुंतवणूक, कुशल व्यावसायिक आणि प्रगत तंत्रज्ञान यांना आकर्षित करणारी बाजारपेठ निर्माण करायला हवी. त्याबरोबरच अनुकूल धोरणे स्वीकारण्याचे महत्त्व अधोरेखित करून प्रक्रिया सुरू करण्यात मंच महत्त्वाची भूमिका बजावू शकतो. प्रादेशिक परस्परावलंबनांना चालना देणारे, हळूहळू आर्थिक एकात्मतेकडे नेणारे संस्थात्मक फ्रेमवर्क आणि व्यावसायिक नेटवर्कला प्रोत्साहन देणे हा त्याचा उद्देश असला पाहिजे. दीर्घकालीन, I2U2 बिझनेस फोरममध्ये इतर प्रादेशिक शक्तींचा समावेश करण्यासाठी सदस्यत्वाचा विस्तार करण्याची गरज आहे. त्याबरोबरच सदस्य राष्ट्रांच्या हिताचे प्रभावीपणे प्रतिनिधित्व करणारा आणि अर्थपूर्ण सहयोग सुलभ करणारा वाढीव दृष्टिकोन स्वीकारण्याची आवश्यकता आहे. प्रादेशिक आर्थिक एकात्मतेला प्राधान्य देऊन, I2U2 बिझनेस फोरम एक मजबूत पश्चिम आशियाई प्रादेशिक आर्किटेक्चरसाठी एक मजबूत पाया प्रस्थापित करू शकतो. जो शाश्वत आर्थिक विकासास समर्थन देतो, त्याच्या सहभागींमध्ये वाढलेले सहकार्य आणि परस्परावलंबनास प्रोत्साहित करतो आहे.
मोहम्मद सोलीमन हे वॉशिंग्टनमधील मिडल ईस्ट इन्स्टिट्यूटमध्ये स्ट्रॅटेजिक टेक्नॉलॉजी आणि सायबर सुरक्षा कार्यक्रमाचे संचालक आहेत.
हे लेखकाचे वैयक्तिक विचार आहेत
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Mohammed Soliman is the director of the Strategic Technologies and Cyber Security Program at the Middle East Institute in Washington.
Read More +
PREV
