Published on Apr 22, 2023 Commentaries 24 Days ago

बंगालच्या उपसागरामध्ये सुरक्षेच्या समस्या उद्भवल्यामुळे एकूणच सागरी क्षेत्राच्या सुरक्षिततेबद्दल जागृती निर्माण करण्याची आवश्यकता निर्माण झाली आहे.

BIMSTEC देशांच्या सुरक्षेबद्दल सहकार्य : सागरी क्षेत्राच्या सुरक्षितची जागृती

बंगालच्या उपसागराच्या प्रदेशात वेगवेगळ्या क्षेत्रात तांत्रिक आणि आर्थिक सहकार्याच्या उद्देशाने स्थापन झालेल्या Bay of Bengal Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation  म्हणजेच BIMSTEC या संस्थेचा रौप्य महोत्सव 6 जून ला साजरा करण्यात आला. ही संस्था बंगालच्या उपसागराच्या क्षेत्रासाठी काम करते. 

BIMSTEC या संस्थेला 25 वर्षं पूर्ण झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर या संस्थेमध्ये महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. संस्थेच्या पाचव्या परिषदेच्या निमित्ताने पहिल्यांदाच या संस्थेसाठीची सनद बनवण्यात आली. त्यातही संस्थेच्या कार्यपद्धतीत सुधारणा घडवून आणण्यासाठी सात व्यापक क्षेत्रांमध्ये सहकार्य करण्याच्या दृष्टीने 14 मुद्द्यांबाबत नेमकं कोणत्या बाबतीत सहकार्य अपेक्षित आहे हेही ठरवण्यात आलं. 

भारताकडे नेतृत्व 

या सात व्यापक मुद्द्यांमधला एक मुद्दा आहे सुरक्षेचा. दहशतवादी कारवाया आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावरची गुन्हेगारी रोखणं तसंच आपत्ती व्यवस्थापन आणि ऊर्जा या क्षेत्रांचं नेतृत्व भारताकडे आहे. सुरक्षेच्या दृष्टीने बंगालच्या उपसागराच्या क्षेत्रात नेमक्या काय घडामोडी घडत आहेत याबद्दलची माहिती मिळवणं आणि त्यासंबंधी जागरुकता निर्माण करण्याची गरज आहे. 

बंगालच्या उपसागराच्या प्रत्यक्ष क्षेत्रात सुरक्षेबद्दलच सहकार्य असणं गरजेचं आहे. त्यामुळेच सागरी क्षेत्र जागृती हाच BIMSTEC या संस्थेचा प्राधान्याचा मुद्दा बनला आहे.

आंतरराष्ट्रीय सागरी संघटनेने ठरवलेल्या व्याख्येनुसार, सुरक्षितता, अर्थव्यवस्था किंवा पर्यावरणाच्या दृष्टीने सागरी क्षेत्रावर काय परिणाम होतो हे जाणून घ्यायचं असेल तर या क्षेत्रात घडणाऱ्या घडामोडींबद्दल प्रभावी जागृती असणं गरजेचं आहे. 

यामुळेच बंगालच्या उपसागराच्या क्षेत्रात घडणाऱ्या घटनांचं भान आपण बाळगलं पाहिजे. समुद्र आणि महासागरांच्या क्षेत्रात, किनाऱ्यालगत किंवा पाण्याखाली घडणारी प्रत्येक गोष्ट ही सागरी क्षेत्राशी संबंधित आहे. इथल्या संरचना, दळवळण, सागरी मार्गाने केली जाणारी वाहतूक, जहाजं आणि यावर अवलंबून असणाऱ्या सर्व व्यवस्थांबद्दलची जागृती इथे अभिप्रेत आहे. भारतीय नौदलाच्या म्हणण्यानुसार, MDA पद्धत- निर्णय-कृती हे चक्र अंतर्भूत आहे.  MDA या व्यवस्थेमुळे कोणत्याही देशाला सागरी क्षेत्रात सुरक्षेच्या दृष्टीने किंवा आर्थिक आणि पर्यावरणाच्या दृष्टीने काही धोका आहे का त्याची माहिती घेण्याचा अधिकार आहे. त्याचप्रमाणे BIMSTEC देशांसाठी त्यांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने  बंगालच्या उपसागरात घडणाऱ्या घडामोडींची माहिती घेणं आवश्यक आहे. 

बंगालच्या उपसागराच्या क्षेत्रातले धोके

भविष्यामध्ये ऊर्जेच्या स्रोतांवरचे हक्क मिळवण्यासाठीची स्पर्धा आधिकअधिक गुंतागुंतीची होणार आहे. यामुळेच बंगालच्या उपसागराचं सामरिक महत्त्व आणखी अधोरेखित होतं. ऊर्जापुरवठ्याच्या दृष्टीने होणाऱ्या व्यापारासाठी आणि हायड्रोकार्बनच्या साठ्यांच्या दृष्टीने या महासागराचा उपयोग जहाज वाहतुकीसाठी होणार आहे.

पाहता चीनने त्यांच्या ऊर्जेच्या आकांक्षेमुळे बंगालच्या उपसागरामध्ये आक्रमक भूमिका घेतली आहे. सुरक्षेच्या दृष्टीने असलेल्या पारंपरिक मुद्द्यांचाही चीन विचार करतो आहे. चीनच्या या आक्रमक भूमिकेमुळे या सागरी मार्गाने वाहतूक करण्याच्या स्वातंत्र्यावरच घाला येतो आहे.

बंगालच्या उपसागराच्या क्षेत्रात भागिदार असणारे देश सागरी मार्गांवरच्या अशा एकाधिकारशाहीला विरोध करण्यासाठी एकवटले आहेत. हे देश सागरी मार्गांबद्दलची स्वायत्तता टिकवून ठेवण्यासाठी आणि तिथले हक्क टिकवून ठेवण्यासाठी प्रयत्नशील आहेत.

नैसर्गिक स्रोतांवरचे हक्क मिळवण्यासाठीची स्पर्धा आणि भूराजकीय महत्त्वाकांक्षा एकत्र आल्यामुळे या सागरी क्षेत्रात कमालीची चढाओढ आहे. समारिकदृष्ट्या सहकार्याची भावना, स्पर्धा आणि भविष्यात उद्भवणाऱ्या संघर्षाची शक्यता यामुळे बंगालचा उपसागर हा एका अर्थाने रणभूमीच बनला आहे.

त्यातच सुरक्षेच्या दृष्टीने नव्याने समोर आलेल्या आव्हानांमुळे या क्षेत्रातली गुंतागुंत आणखीनच वाढली आहे. यामध्ये काही समस्या मानवनिर्मित आहेत तर काही पर्यावरणाच्या समस्या आहेत. 

या सागरी हद्दीत चाललेल्या बेकायदेशीर कारवाया, दहशतवाद, अमली पदार्थांची तस्करी, समुद्री चाचांचा उपद्रव, बेकायदेशीररित्या होणारं स्थलांतर आणि माणसांची तस्करी हे सगळं या क्षेत्रात सुरू आहे.

BIMSTEC संघटनेचे सगळे सदस्य देश हे एकतर अशा दहशतवादी कारवायांचं लक्ष्य बनले आहेत किंवा काही देशांत अशा कारवायांना खतपाणी घातलं जात आहे.  पैशांची अफरातफर, अमली पदार्थांची तस्करी आणि बेकायदेशीर शस्त्र व्यापारामध्ये दहशतवादी गट सामील आहेत.जागतिक दहशतवाद निर्देशांक 2022 नुसार, या क्रमवारीत सगळ्या BIMSTEC देशांचा क्रमांक 100 च्या आसपास आहे. 

पाकिस्तानचा धोका

पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तानची सीमा भारताला लागून आहे हे विसरून चालणार नाही. त्याबरोबरच इंडोनेशियाची सागरी सीमा भारत आणि थायलंडला लागून आहे. दहशतवादी कारवायांच्या निर्देशांकात या देशांचा क्रमांक वरचा आहे आणि त्यामुळेच BIMSTEC देश अशा दहशतवादी हल्ल्यांचं लक्ष्य ठरण्याची शक्यता जास्त आहे. पायरसी, सशस्त्र लूटमार आणि खंडणीसाठी मच्छिमारांचं अपहरण अशा घटना बंगालच्या उपसागराच्या काही भागांत सर्रास घडत असतात. बांगलादेशच्या चित्तगांग अँकरेज आणि सुंदरबन मॅनग्रोव्हमध्ये याचं प्रमाण जास्त आहे. 

बंगालच्या उपसागरामधली अनियंत्रित बेसुमार मच्छिमारी हा भारत आणि श्रीलंकेमधल्या पाल्कच्या सामुद्रधुनीला असणारा मोठा धोका आहे. या मच्छिमारीची कुठेही नोंद होत नाही.अंदमान – निकोबार बेटांच्या भोवतीही असेच प्रकार घडत असतात. याचा बंगालच्या उपसागराच्या किनारपट्टीच्या भागात भारत बांग्लादेशच्या संबंधांमध्ये मोठा अडथळा ठरू शकतो. 

बेकायदेशीररित्या होणारं स्थलांतर हीसुद्धा या भागातली मोठी समस्या आहे. म्यानमारमधल्या रोहिंग्या मुस्लिम लोकांनी छळवणुकीपासून सुटका करण्यासाठी तिथून पलायन केलं होतं. त्यावेळी हा मुद्दा प्रकर्षाने समोर आला.

यापैकी काही लोकांनी म्यानमारची सीमा पार करून बांगलादेशमध्ये प्रवेश केला आणि काही जणांनी सागरी मार्गाने सुटका करून घेतली. या लोकांना जीवघेण्या रोगराईला सामोरं जावं लागलं. त्याचबरोबर याच काळात माणसांची तस्करी करण्याचेही प्रकार घडले.  

अशा घटनांमध्ये सगळ्यात पहिला बळी जातो तो महिला आणि मुलांचा. त्यामुळेच BIMSTEC देशांना त्यांच्या महिला आणि मुलांच्या सुरक्षेची चिंता आहे.

बंगालच्या उपसागराच्या क्षेत्रात असलेल्या पर्यावरणाच्या समस्यांचा विचार केला तर हे क्षेत्र वारंवार येणारी चक्रीवादळं आणि मधूनमधून येणाऱ्या त्सुनामींच्या दृष्टीने संकटप्रवण क्षेत्र आहे. अशा नैसर्गिक आपत्तींमुळे किनारपट्टीवरच्या  लोकांचं आयुष्यच उद्ध्वस्त होऊन जातं. 1891 ते 2018 या काळात बंगालच्या उपसागराच्या क्षेत्रात 41 तीव्र आणि 21 मध्यम स्वरूपाची चक्रीवादळं आली. 1996 ते 2015 याच काळात अशा नैसर्गिक आपत्तींमध्ये 3 लाख 17 हजार लोकांचा बळी गेला. 

सदस्य देशांच्या अंतर्गत बाबींमध्ये हस्तक्षेप करायचा नाही असं BIMSTEC चं मूळ तत्त्व आहे. हे सदस्य देश व्यापारासाठी चीनवर बहुतांश अवलंबून आहेत. या कारणांमुळे सुरक्षा आणि दळणवळणाच्या स्वातंत्र्यावर येणारा घाला असे मुद्दे मागे पडतात.  

बंगालच्या उपसागरामधली नवी आव्हानं 

BIMSTEC च्या सदस्य देशांनी आता सुरक्षेच्या कक्षेत येणाऱ्या नव्या मुद्द्यांवर लक्ष केंद्रीत केलं आहे.  हे धोके देशांच्या सीमांपुरतेच मर्यादित नाहीत. त्यामुळे ते दूर करण्यासाठी किंवा अशा विषयांच्या व्यवस्थापनासाठी परस्पर सहकार्याची आवश्यकता आहे.

बंगालच्या उपसागरासारख्या क्षेत्रात अशा सहकार्याची नितांत आवश्यकता आहे. या क्षेत्राच्या नकाशावर नजर टाकली तर या भूभागाची रचना अर्धबंदिस्त असल्याचं लक्षात येईल. या क्षेत्रातल्या देशांचे किनारे एकमेकांशी संलग्न आहेत. त्याचबरोबर या देशांचे विशेष आर्थिक भाग एकमेकांमध्ये गुंतलेले आहेत.

खाडीच्या जवळजवळ 80 टक्के भाग हा विशेष आर्थिक भूभाग आहे तर 20 टक्के भागात समुद्राची पातळी उंच आहे.  किनारपट्टीवरच्या प्रदेशात महत्त्वाचे विशेष आर्थिक भाग (Exclusive Economic Zone ) असले तरी या देशांकडे या भागावर देखरेख करण्याची तुलनात्मकदृष्ट्या मर्यादित आहे. 

या सगळ्या पार्श्वभूमीवर सुधारित आणि सहकार्यावर आधारित MDA म्हणजेच पद्धत – निर्णय – कृती या यंत्रणेची आवश्यकता आहे. अशी यंत्रणा या क्षेत्रात सातत्याने देखरेख करेल आणि सुरक्षेच्या दृष्टीने असलेले धोके ओळखण्याचं काम करेल. यासाठी या सर्व देशांची मिळून सर्वंकष आणि परिपूर्ण MDA यंत्रणा अस्तित्वात येण्याची आवश्यकता आहे. 

शीर्षस्थानी असणाऱ्या देशाची क्षमता आणि प्रादेशिक ताकद

BIMSTEC देशांच्या गटामध्ये सुरक्षेच्या दृष्टीने भारत नेतृत्व करत असतो. त्यामुळे प्रादेशिक पातळीवर अशी यंत्रणा तयार करण्याची क्षमता भारतामध्ये आहे.

26/11 च्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर भारताने सागरी सुरक्षेच्या दृष्टीने महत्त्वाचे प्रकल्प हाती घेतले आहेत. राष्ट्रीय सागरी क्षेत्र जागृती या प्रकल्पाअंतर्गत सागरी यंत्रणा, किनारपट्टीवर असलेली राज्यं आणि केंद्रशासित प्रदेश हे सगळंच सागरी क्षेत्र अशा एका यंत्रणेच्या देखरेखीखाली आहे. यासाठी जहाज वाहतूक आणि मत्स्योद्योग या क्षेत्रांतून येणाऱ्या माहितीची मदतही घेतली जाते. 

बंगालच्या उपसागरामध्ये अशा पद्धतीने MDA यंत्रणा राबवण्यासाठी भारताला अंदमान निकोबार बेटांचाही फायदा होणार आहे.

अंदमान-निकोबार ही बेटं जगामधल्या बेटांच्या साखळीमधली सामरिकदृष्ट्या सगळ्यात महत्त्वाची बेटं आहेत. SLOC म्हणजेच सी लाइन्स आॅफ कम्युनिकेशन या महत्त्वाच्या दळणवळणाच्या मार्गांसाठी बनवलेल्या चेक पाॅइंट्सच्या साखळीमुळे आणि मलाक्का सामुद्रधुनीच्या जवळ असल्यामुळे या बेटांचा उपयोग त्या सागरी भागावर पाळत ठेवण्यासाठी होत असतो.

भारताचे शेजारी देशांशी करार

भारताने बांग्लादेश, म्यानमार आणि श्रीलंकेशी केलेल्या द्विपक्षीय करारानुसार, व्यापारी जहाज वाहतुकीबद्दलची सगळी माहिती हे देश एकमेकांना देऊ शकतात. यामुळे या क्षेत्रातलं चित्र आणखी स्पष्ट होऊ शकतं.

भारताला असाच करार थायलंडशीही करायचा आहे. जहाज वाहतुकीची अत्याधुनिक यंत्रणा उभारण्यासाठीही भारत थायलंडला मदत करत आहे. तसंच म्यानमारला, रडार आणि ध्वनीलहरींच्या माध्यमातून पाण्याखालच्या हालचालींचा वेध घेण्यासाठीच्या उपकरणांची मदत भारत करत आहे. श्रीलंका वगळता सर्वच BIMSTEC देशांशी भारताने परस्पर सहकार्याने देखरेखीची यंत्रणा उभारली आहे. श्रीलंकेच्या लष्करासोबत भारताच्या संयुक्त कवायती सुरूच असतात.

हिंदी महासागराचं क्षेत्रही महत्त्वाचं

BIMSTEC मधल्या बाकीच्या देशांसोबत भारतला अशा  प्रकारे सहकार्याचे उपक्रम सुरू करायचे आहेत. 2018 मध्ये भारतीय नौदलाने हिंदी महासागराच्या क्षेत्रातल्या माहितीच्या देवाणघेवाणीसाठी एका फ्युजन सेंटरची स्थापना केली. या क्षेत्रातली सागरी सुरक्षा, जहाज वाहतूक आणि महत्त्वाच्या घडामोडी याबद्दलची माहिती या यंत्रणेद्वारे मिळत असते. सगळेच BIMSTEC देश हिंदी महासागराच्या क्षेत्रातही येतात.  त्याचवेळी या गटात म्यानमारही आहे हे लक्षात घ्यायला हवं.   

बंगालच्या उपसागराचं वाढत चाललेलं सामरिक महत्त्व लक्षात घेता BIMSTEC च्या सर्वच सदस्य देशांना त्यांच्या हितासाठी एकत्र येणं आवश्यक बनलं आहे. त्यातही सुरक्षेच्या दृष्टीने या सर्वच सदस्य देशांना एकमेकांना विविध स्तरांवर सहकार्य करणंही भाग आहे. 

BIMSTEC पुन्हा प्रकाशझोतात

BIMSTEC संघटना आतपर्यंत काहिशी सुप्तावस्थेत होती. कोणतीही यंत्रणा विकसित करण्यामध्ये सदस्य देशांचा सक्रीय सहभाग नव्हता. यासाठी पुरेसा निधीही येत नव्हता. त्यामुळे पद्धत-निर्णय-कृती या स्तरावरची MDA यंत्रणाही अस्तित्वात नव्हती. आता मात्र सागरी क्षेत्रातल्या वाढत्या घडामोडींमुळे आपापल्या हितसंबंधांचं रक्षण करण्यासाठी हे देश किनारपट्टीच्या क्षेत्रात एकमेकांशी जोडले गेले आहेत. सुरक्षेच्या महत्त्वाच्या मुद्द्यावर BIMSTEC ही संघटना पुन्हा एकदा प्रकाशझोतात आली आहे. 

याचाच परिणाम म्हणून BIMSTEC अधिक सक्रियपणे काम करायला सुरुवात केली आहे. सुरक्षेच्या मुद्द्यावर हे देश एकमेकांशी करारमदार करण्यासाठी राजी झाले आहेत.

  

याचाच एक भाग म्हणून BIMSTEC ने 2014 मध्ये पर्यावरण रक्षण आणि हवामान बदल अभ्यास केंद्राची स्थापना केली. अलीकडेच या देशांनी आपत्ती व्यवस्थापनासाठी संयुक्त सरावाच्या उपक्रमाची सुरुवात केली आहे. त्याचबरोबर सुरक्षा क्षेत्राच्या अंतर्गत अनेक उपगटांची स्थापना केली आहे. सुरेक्षच्या विशिष्ट पैलूंवर नजर ठेवण्याच्या दृष्टीने या गटांची रचना करण्यात आली आहे. 

MDA ची वाढती गरज

BIMSTEC च्या या उपगटांमध्ये MDA चा स्पष्ट उल्लेख नसला तरी सुरक्षेच्या दृष्टीने आपल्याकडे असलेल्या ज्ञानामध्ये दुसऱ्या देशांना भागिदार करून घेण्यावर या उपगटांचा भर आहे. याचं नेतृत्व श्रीलंकेकडे आहे आणि या गटांच्या आतापर्यंत चार बैठका झाल्या आहेत. 

सदस्य देशांमधलं सहकार्य वाढवण्यासाठी माहितीची देवाणघेवाण करण्यासाठीच्या केंद्राची जलद अमलबजावणी करणे हेदेखील BIMSTEC चं एक महत्त्वाचं उद्दिष्ट आहे. हे साध्य करण्यासाठी BIMSTEC देशांना MDA चीच मदत घ्यावी लागणार आहे. 

यासाठी या देशांनी अधिक प्रयत्न करण्याची गरज आहे. माहितीची देवाणघेवाण आणि सदस्य देशांना असणाऱ्या धोक्यांचं मूल्यांकन हा मूलभूत पाया रचल्याशिवाय या देशांमध्ये आर्थिक आणि सुरक्षेच्या दृष्टीने असलेलं सहकार्य उभंच राहू शकत नाही. बंगालच्या उपसागराच्या क्षेत्रात कळीच्या सुधारणा घडवून आणणं हा यातला महत्त्वाचा टप्पा आहे आणि केवळ सुरक्षाच नव्हे तर BIMSTEC देशांच्या विकासासासाठी MDA यंत्रणा अत्यंत आवश्यक आहे.  

हे लेखकाचे वैयक्तिक विचार आहेत

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.

Authors

Sohini Bose

Sohini Bose

Sohini Bose is an Associate Fellow at Observer Research Foundation (ORF), Kolkata with the Strategic Studies Programme. Her area of research is India’s eastern maritime ...

Read More +
Anasua Basu Ray Chaudhury

Anasua Basu Ray Chaudhury

Anasua Basu Ray Chaudhury is Senior Fellow with ORF’s Neighbourhood Initiative. She is the Editor, ORF Bangla. She specialises in regional and sub-regional cooperation in ...

Read More +