‘इंडो-पॅसिफिक’मध्ये मुंबईचे भूआर्थिक महत्त्व

जागतिक व्यासपीठावर भारताचे स्थान मोठे करण्यामध्ये आजवर मुंबईने खूप महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. भारत हा गुंतवणुकीसाठी योग्य आहे, हे सांगण्यापासून ते देशातील उत्पादने, सेवा, उद्योगजकता आणि देशाबाहेरील संधी दाखवून देण्यापर्यंत मुंबईतील उद्योजकांनी देशाची आर्थिक मुत्सद्देगिरी करण्याचे कार्य सातत्याने केले आहे.

आता जगाचे भूराजकीय केंद्र ‘आशिया-पॅसिफिक’ पासून ते ‘भारत-पॅसिफिक’ (याला ‘भारत-प्रशांत क्षेत्र’ किंवा ‘हिंद-प्रशांत क्षेत्र’ असेही संबोधतात) पर्यंत सरकले असल्याने, मुंबईला या भागातील चैतन्यदायी ‘भूआर्थिक’ केंद्र बनण्याची संधी प्राप्त झाली आहे. जागतिक धोरणात्मक जाळ्यामध्ये ‘भारत-पॅसिफिक’ही संकल्पना परिचित आहे; परंतु उद्योग क्षेत्रात मात्र, यासंबंधातफारशी माहिती नाही.

याचाच एक भाग म्हणून जपान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका आणि भारत या चार देशांदरम्यान संरक्षण क्षेत्रातील सहकार्यास सुरुवात झाली आणि धोरणात्मक घडामोडींवर नजर ठेवण्यासाठी भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने एक नवा ‘भारत-पॅसिफिक’ विभाग सुरू केला. मात्र, भूआर्थिक क्षेत्रात याच पद्धतीने ‘आशिया-पॅसिफिक’ ते ‘भारत-पॅसिफिक’ विस्तार झाला नाही. आर्थिक आणि औद्योगिक भागीदारीसाठी १९९० च्या सुरुवातीला ‘आशिया-पॅसिफिक देशांमधील आर्थिक सहकार्या’चा (एईपीईसी, यात भारताचा समावेश नाही) प्रारंभ झाला. त्यामध्ये अमेरिका, चीन आणि जपान हे प्रमुख सदस्य होते.

२०२० मध्ये ‘आशिया-पॅसिफिक’ अंतर्गत झालेल्या व्यापारापैकी निम्मी उलाढाल ही अमेरिका, चीन आणि जपान या देशांनी केली होती. इलेक्ट्रॉनिक्ससारख्या विशिष्ट क्षेत्रात हे सहकार्य अधिक दृढ झाले आहे. याचा परिणाम म्हणजे प्रादेशिक व्यापार अधिक प्रमाणात वाढला. सुमारे ३ लाख ४० हजार उच्चस्तरीय व्यावसायिकांनी अन्य देशांमधील आपल्या कार्यालयात जाण्यासाठी ‘एपीईसी बिझनेस कार्ड’चा वापर केला.

‘भारत-पॅसिफिक’च्या आर्थिक चौकटीतील समानता हरवली आहे. प्रादेशिक सर्वसमावेशक भागीदारी आणि पॅसिफिक देशांच्या बाहेरील देशांच्या भागीदारीतून भारत आणि अमेरिकेची अनुपस्थिती असे सूचित करते, की ‘भारत-पॅसिफिक’ भूआर्थिक क्षेत्राचे प्रादेशिक भूराजकीय दृष्टिकोनातून एकमत नाही. याचा परिणाम भारतावर विशेषतः मुंबईवर होतो. या मुंबईकडूनच आर्थिक घडी कायम ठेवून प्रादेशिक स्तरावर आपले व्यापक स्थान निर्माण करण्याची अपेक्षा ठेवली जात असते.

‘भारत-पॅसिफिक’ हे आर्थिकदृष्ट्या शक्तिशाली समजल्या जाणाऱ्या सिंगापूर, हाँगकाँग, शांघाय, शेंझेन, सिडनी, दुबई आणि टोकियोसारख्या शहरांसाठी एक व्यापक अवकाश आहे. हाँगकाँग हे सर्वाधिक शक्तिमान आयपीओ केंद्र असून त्यामध्ये अमेरिकेच्या ६ ट्रिलियन डॉलरच्या २५०० कंपन्या कार्यरत आहेत; तसेच या शहराचा चीनच्या मुख्य भूमीवरील उद्योगांशी आणि आर्थिक बाजारांशी थेट संपर्क आहे. सिंगापूरकडे भक्कम अर्थव्यवस्थापन असून त्यांच्याकडे सुमारे ३ ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर्सची व्यवस्थापनांतर्गत मालमत्ता आहे. चीनच्या सरकारी मालकीच्या उद्योगांच्या जागतिकीकरणामुळे शेंझेन, शांघाय आणि बीजिंग यांची वाढ झाली आहे. भारताच्या पश्चिमेला असलेली दुबई हे एक प्रस्थापित आर्थिक केंद्र असून त्याकडे ३ ट्रिलियन डॉलरचा स्वायत्त आर्थिक निधी आहे.

या संघात काहींनी नव्याने प्रवेश केला आहे. फिंटेकने आता लॉस एंजेलिस आणि सॅन फ्रॅन्सिस्को ही जागतिक आर्थिक केंद्रे आंतरराष्ट्रीय पटलावर आणली आहेत. अलीकडेच प्रसिद्ध झालेल्या जागतिक आर्थिक केंद्राच्या अहवालात सॅन फ्रॅन्सिस्कोने झुरिच, लक्झेंबर्ग आणि फ्रँकफर्टला मागे टाकून नववे स्थान मिळवले आहे. ‘भारत-पॅसिफिक’मधील भूआर्थिक क्षेत्रातील ही महत्त्वपूर्ण घडामोड मानली जाते.

मुंबईच्या शेअर बाजारातील ३.६ ट्रिलियन डॉलर्सची भांडवली गुंतवणूक आणि राष्ट्रीय शेअऱ बाजारातील २ ट्रिलियन डॉलर्सची भांडवली गुंतवणूक हाँगकाँगच्या तुलनेत कमी असली, तरी ती त्यांच्याशी स्पर्धा करू लागली आहे. मुंबई शेअर बाजारात ५ हजारांपेक्षाही कंपन्या कार्यरत आहेत. ही संख्या जगात सर्वाधिक आहे. त्याच प्रमाणे २०१९ मध्ये भारतामध्ये चीनपाठोपाठ दुसऱ्या क्रमांकाचा खासगी बाजार आहे आणि तो वेगाने वाढतो आहे. विशेषतः इंटरनेट आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रात भारतात २०१३ पासून ‘युनिकॉर्न्स’ (१ अब्ज डॉलरपेक्षा अधिक किमतीची स्टार्टअप्स) सुरू झाली आहेत. मुंबईमध्ये रिझर्व्ह बँक, आर्थिक नियंत्रक, खासगी आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील सर्वांत मोठ्या बँका, शेयर बाजार व वायदे बाजार, आयात-निर्यात बँका यांची मुख्यालये आहेत.

एक उद्योग केंद्र म्हणून मुंबईची आर्थिक सत्ता थेट शहरातील उद्योजकांच्या ताकदीवर अवलंबून असते. टाटा सन्स, रिलायन्स इंडस्ट्रीज, महिंद्रा, गोदरेज यांसारख्या भारतीय कंपन्या आणि हिंदुस्थान युनिलिव्हर, मॉर्गन स्टॅन्ली आणि सिटीबँकेसारख्या बहुराष्ट्रीय सहायक कंपन्यांनी मुंबईच्या कॉर्पोरेट संस्कृतीला आणि जागतिक आर्थिक एकात्मतेला चेहरा दिला आहे.

असे असले तरीसुद्धा, बहुराष्ट्रीय कंपन्यांना मुंबईकडे आकर्षित करणे ही अवघड गोष्ट आहे. जागतिक कंपन्यांची सुमारे अर्धी प्रादेशिक मुख्यालये सिंगापूरमध्ये आहेत. त्यांपैकी बहुसंख्य तंत्रज्ञान कंपन्या आहेत, अर्थविषयक नव्हेत (उलट त्या तशा आहेत, असे समजले जाते.) २००७ मध्ये करण्यात आलेल्या एका सर्व्हेनुसार ४० टक्के अमेरिकी आणि ४० टक्के युरोपीय तंत्रज्ञान कंपन्यांची प्रादेशिक मुख्यालये सिंगापूरमध्ये आहेत. यावरून कॉर्पोरेट्सना आकर्षित करण्यासाठी या देशाने केलेल्या प्रयत्नांचा इतिहास लक्षात येतो.

बहुतांश पाश्चात्य कंपन्यांची ‘आशिया-पॅसिफिक’ मुख्यालये सिंगापूर किंवा हाँगकाँगमध्ये असल्याने त्या भारतामध्ये असलेल्या कंपन्यांवर देखरेख ठेवू शकतात. ही दोन शहरे मुंबईत असलेल्या व्यावसायिकांसाठीही आकर्षक ठरू शकतात. कंपनीचे कार्यालय हलवण्याचे आमंत्रण ही सामान्यतः बढती समजली जाते आणि ‘आशिया-पॅसिफिक’ अंतर्बाह्य समजावून घेण्याची संधीही मानण्यात येते.

जागतिक आर्थिक क्षेत्रात काही शहरांनी अधिक मोठी भूमिका पार पाडली आहे. उदाहरणार्थ, सिंगापूरने जी २० देशांचे कायमस्वरूपी यजमानत्व स्वीकारले आहे. येथे एपीईसी सचिवालये आहेत आणि येथे दोन वेळा एपीईसी परिषद पार पडली आहे. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी आणि आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या अर्थविषयक समितीचे सन्मानीय अध्यक्षपद २०११ मध्ये भूषवणारे सिंगापूरचे अर्थमंत्री हे पहिले आशियायी व्यक्ती होते.

हाँगकाँगमध्ये आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी आणि जागतिक बँकेच्या वार्षिक बैठका १९९७ मध्ये झाल्या आणि २००५ मध्ये जागतिक व्यापार संघटनेची मंत्रिस्तरावरील बैठकही येथेच झाली. जी २० ने स्थापित केलेल्या अर्थविषयक स्थिरता मंडळातही या दोन्ही शहरांनी प्रतिनिधित्व केले. जपान आणि ऑस्ट्रेलिया या दोन देशांनी २०१९ आणि २०१४ मध्ये जी-२० परिषदेचे यजमानपद भूषवले होते. ओसाका आणि सिडनीसारख्या शहरांनी सर्वाधिक शक्तिमान अर्थव्यवस्थांच्या राजकीय आणि अर्थक्षेत्रातील नेत्यांचे स्वागत केले होते. मलेशियातील क्वालालम्पूरने एपीईसी परिषदेचे यजमानत्व दोनदा भूषवले होते आणि २०२२ मध्ये बँकॉक ते तिसऱ्यांदा भूषवणार आहे.

याच्या उलट मुंबईला अशा गोष्टींचा अनुभव कमीच आहे. मुंबईमध्ये सगळ्यांत महत्त्वाचा आंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम झाला तो म्हणजे २०१८ मध्ये झालेली आशियायी पायाभूत गुंतवणूक बँकेची वार्षिक बैठक. ब्रिक देशांच्या न्यू डिव्हेलपमेंट बँकेची वार्षिक बैठक २०१७ मध्ये नवी दिल्ली येथे झाली, मुंबईत नव्हे. भारताने अद्याप जी-२० देशांचे यजमानत्व भूषवलेले नाही. मात्र, कार्यकारी गटाच्या बैठका २०१५ मध्ये केरळमधील कुमारकोम येथे आणि २०१७ मध्ये उत्तर प्रदेशातील वाराणसी येथे घेण्यात आल्या. असे कार्यक्रम घेण्याची क्षमता महानगरांच्या बाहेर निर्माण करण्याचा हा प्रयत्न निश्चितच चांगला होता; परंतु जागतिक आर्थिक धोरणात व्यावसायिक सहभागाची संधी गमावण्याची किंमत चुकवून.

हाँगकाँगमधील अस्थिरता आणि चीनमध्ये अंतर्गत अर्थव्यवस्थेवर अधिक लक्ष केंद्रित करण्यात येत असल्याने आता या भागात अधिक मोठी भूमिका बजावण्याची मुंबईला संधी निर्माण होण्याची शक्यता आहे; परंतु प्रादेशिक स्तरावर अन्य अर्थसत्तांमुळे स्पर्धा अधिक तीव्र झाली आहे. ऑस्ट्रेलिया, जपान आणि भारताने चीनकडून पुरवठा केंद्र हलवण्यासाठी घेतलेल्यापुरवठा साखळी विरोधी पुढाकाराला बहुराष्ट्रीय कंपन्यांकडून मिळालेला क्षीण प्रतिसाद पाहता भूराजकीय आघाडीला उद्योगाची साथ मिळणे अवघड आहे.

बहुराष्ट्रीय कंपन्यांना आकर्षित करून घेण्यासाठी, आर्थिक व औद्योगिक केंद्र म्हणून बळ दाखवण्यासाठी आणि आपल्या महत्त्वाकांक्षा पूर्ण करण्यासाठी त्याला पूरक पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी ‘सिंगापूर आर्थिक विकास मंडळा’च्या धर्तीवर ‘मुंबई आर्थिक विकास मंडळा’ची स्थापना करणे ही दुसरी एक योजना असू शकते.

अखेरीस मुंबईकडे एक मोठी ताकद आहे, जी या भागातील अन्य शहरांकडे नाही. ती म्हणजे वाढता सर्जनशील उद्योग. मुंबई ही देशाची चित्रपट, जाहिरात आणि मुद्रित माध्यमांची राजधानी आहे. हे सर्व मुंबईच्या वृत्तीला एक वेगळा आयाम देत आहेत. वृत्तपत्रे आणि चित्रपट उद्योगाची जगातील सर्वांत मोठी बाजारपेठ भारतात आहे आणि भारत ही महसूलाबाबतील आशियातील तिसऱ्या क्रमांकाची (चीन आणि जपाननंतर) चित्रपटांची बाजारपेठ आहे. त्यातील बहुसंख्य चित्रपट मुंबईतच निर्माण होतात. मुंबईला भूआर्थिक क्षेत्रातील आघाडीचे शहर म्हणून चिन्हांकित करण्यासाठी मुंबईकडे खरोखरच ब्रँड आहे आणि ती एक ‘सॉफ्ट पावर’ही आहे.

• Economics and Finance
• Geoeconomics
• Indo-Pacific
• Mumbai

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.