-
CENTRES
Progammes & Centres
Location
14283 results found
हालिया वर्षों में वैश्विक आर्थिक व्यवस्था के लचीलेपन को बढ़ते आर्थिक संरक्षणवाद और लगातार बदलते रहने वाली भू-आर्थिक और भू-राजनीतिक तनाव की कसौटी पर परखा जा रहा है. वैश्विक�
बंगाल उपसागराच्या प्रदेशात चीनच्या वाढत्या वावराच्या पार्श्वभूमीवर, भारताने पाण्याखालील नौदल क्षमता विकसित करणे, संरक्षणविषयक सहकार्य वाढवणे आणि पाण्याखालील क्षेत�
पीएफआयवरील अखिल भारतीय कारवाईमुळे केवळ कट्टरपंथी संघटनांवर बंदी घातल्याने कट्टरतावादाचा उदय रोखता येईल का असा प्रश्न निर्माण होतो.
आबादी में आधा हिस्सा महिलाओं का भी है और अगर हम उन्हें बराबरी के साथ विकास यात्रा का सहभागी नहीं बनायेंगे, तो युवा आबादी होने का लाभ भी हमें पूरा नहीं मिल सकेगा.
ऐतिहासिक रूप से इस बात को मान लिया गया है कि जब भी युद्ध होता है, तो उसकी प्रकृति एक तरह की रहती है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, यानी युद्ध में विरोधी को अपने मन मुताबिक़ झ�
शायद दुनिया एक नई विश्व व्यवस्था के मुहाने पर खड़ी है. लेकिन इस नई विश्व व्यवस्था का ढांचा इस बात पर निर्भर करेगा कि दुनिया के बाकी देश ट्रंप के इन तौर-तरीकों का किस तरह से जव�
चीन के रक्षा मंत्री के दौरे से आपसी संबंधों में प्रगति होगी, ये कहना मुश्किल है. कुछ दिन पहले भी चीन के विदेश मंत्री भारत आए थे, उस वक्त भी ऐसे कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन कुछ हुआ
चीन सोबत हितसंबंधाचे समतोल राखण्यासाठी जर्मनी प्रयत्न करत असताना, आक्रमक चीनकडून त्यांना मिळालेला धोका भूराजकीय गुंता आणखीनच वाढवत आहे.
तीस्ता नदीसंदर्भात भारत बांगलादेशासोबत करार करायला अपयशी ठरला. त्यामुळे बांगलादेश आज चीनकडे वळला आहे. यात भारताने संधी गमावल्याचा युक्तीवाद होत आहे.
अमेरिका ने भारत को सबसे बड़ा लोकतंत्र और अपना एक प्रमुख रक्षा भागीदार देश घोषित किया है. अमेरिका ने संकेत दिया है कि अमेरिका की नई सुरक्षा नीति के तहत अमेरिका अपने सहयोगी ग�
अमेरिकेची इराणसोबत नव्याने मैत्री झाली, तर ती भारतासारख्या देशांसाठी लाभदायक ठरू शकेल. कारण या देशांना इराणकडून पुन्हा सवलतीच्या दरात क्रूड तेल घेता येईल.
भारताला आपल्या गोटात ठेवणे, हे अमेरिकेच्या फायद्याचे ठरेल. पण, भारतातील मुद्द्यांबद्दल ट्रम्प यांनी मोदींना जो मुक्त वाव दिला, तो बायडन नक्कीच देणार नाहीत.
पुलवामा दहशतवादी हल्ल्यानंतरची प्रतिक्रिया आणि त्यानंतरच्या हवाई कारवाईच्या अंमलबजावणीमध्ये जबाबदार राष्ट्र म्हणून असलेली भूमिका भारताने सोडलेली नाही.
प्रसुतीपूर्व देखभाल आणि बाळंतपणादम्यान काळजी घेण्यात आपण मागे असल्याने, भारतातील गर्भवती स्त्रियांचा मृत्यूदर लक्षणीय आहे.
भारत और उसके पड़ोसियों के बीच अच्छे संबंध आज भी नेतृत्व करने वाले व्यक्ति पर अधिक निर्भर करते हैं.
स्टेबलकॉइन्सचे नियमन केल्यास, नाविन्यपूर्ण उपक्रमांची अंमलबजावणी करत असतानाच वापरकर्त्यांच्या हिताचे आणि जागतिक अर्थव्यवस्थेचे रक्षण करणे याचा समतोल साधता येऊ शकत
नुकत्याच झालेल्या ‘बेल्ट अँड रोड’ परिषदेच्या पृष्ठभूमीवर चीनची महत्त्वाकांक्षा, भारताची भूमिका आणि चीनचे धोरण यांचा घेतलेला परामर्श
युक्रेन संकटावर वेगवेगळी भूमिका असूनही, दोन्ही देश त्यांच्या द्विपक्षीय संबंधांना प्राधान्य देण्याची निवड करत आहेत. ब्रिटनचे पंतप्रधान बोरिस जॉन्सन यांच्या 21-22 एप्रिल �
दक्षिण अफ्रिकेतील जोहान्सबर्ग येथे झालेल्या ब्रिक्सच्या विस्ताराभोवती चालू असलेल्या चर्चेच्या पार्श्वभुमीवर काही महत्त्वपूर्ण घटनांनी जगाचे लक्ष वेधून घेतले आहे.
विश्वास जोपासण्यासाठी आणि सहकार्य वाढवण्यासाठी मनापासून प्रयत्न केले नाहीत तर ब्रिक्सचा विस्तार व्यर्थ आहे हे सांगण्याचा भारताचा प्रयत्न आहे.
हिंद-प्रशांत का एक बड़ा खिलाड़ी भारत है, इसलिए नई दिल्ली के साथ लंदन ने अपने सामरिक और आर्थिक, दोनों संबंध बेहतर किए. उम्मीद है, यह रिश्ता ब्रिटेन में संभावित सत्ता परिवर्तन
ब्रेक्झिटनंतर आपली नवी जागतिक भूमिका काय असेल, हे अजून ब्रिटनने स्पष्ट केलेली नाही. या स्पष्टतेची उरलेल्या जगासह भारतसुद्धा वाट पाहत आहे.
सैन्य और गैर-सैन्य तत्वों के साथ हाइब्रिड युद्ध उभरती हुई वैश्विक चुनौती बनती जा रही है. इसने ख़ुफ़िया जानकारी, सूचना, साइबर, इलेक्ट्रॉनिक, पारंपरिक और अपरंपरागत युद्ध तकन�
आजपासून दहा वर्षांनी जेव्हा तुम्ही सकाळी उठून चहा करण्यासाठी बटन दाबाल, त्यावेळी त्यात आलेली ऊर्जा कदाचित जकार्ता किंवा बँकॉकवरून आलेली असेल.
जर शहरांच्या अक्राळविक्राळ रचनेमुळे माणसाचे जगणे अशक्य ठरणार असेल, तर भविष्यात या शहरांच्या पुनर्रचनेचा विचार करायलाच हवा.
जन विश्वास विधेयक म्हणजे बेबंदशाहीच्या हिमनगाच्या टोकावरील एक परिवर्तनवादी दृष्टीकोन आहे.
भारतातील सध्याच्या केंद्र सरकारची सत्तेतील दुसरी टर्म पुर्ण होत आहे. याच पार्श्वभुमीवर, गेल्या दशकात भारत व नेपाळ द्विपक्षीय संबंधामधील वाटचाल समजून घेण्याची ही योग्य �
येत्या काळात भारताने आपली कोविड-१९ लस उत्पादन क्षमता वाढवायला हवी आणि त्यासाठी भरीव आणि जलद गुंतवणूक करायला हवी.
अच्छी बात यह भी है कि दोनों देशों ने 'मिशन-500' का लक्ष्य बनाया है, जिसका अर्थ है- 2030 तक द्विपक्षीय कारोबार को 500 अरब डॉलर तक ले जाना.
दोनों देशों के रिश्तों के विस्तारित फलक में पन्नू प्रकरण एक मामूली सा पहलू है, जिससे व्यापक रणनीतिक साझेदारी पर कोई असर नहीं पड़ने जा रहा.
समकालीन राष्ट्रीय उद्दिष्टे आणि धोरणात्मक उद्दिष्टांवर वाढणारे अभिसरण हे भारत-यूएई संबंधांचे प्रमुख उद्दिष्ट बनले आहे.
दोन महान लोकशाहींमधील धोरणात्मक भागीदारी माहिती तंत्रज्ञान, समर्थित हुकूमशाही प्रवृत्तीच्या वाढत्या प्रभावाचा प्रतिकार करेल.
अनेक देश सध्या दुसऱ्या देशांवरचे अवलंबित्व कमी करण्यासाठी त्यांचे उत्पादन क्षेत्र आणि पुरवठा साखळीची पुनर्रचना करत आहेत. या पार्श्वभूमीवर भारत-अमेरिका बैठकीत झालेल्य�
भाजप पक्षाच्या प्रवकत्याकडून आलेल्या अलीकडील टिप्पण्यांमुळे भारताच्या आर्थिक आणि सामरिकदृष्ट्या महत्त्वाच्या असलेल्या मध्य पूर्वेतील परराष्ट्र धोरणाच्या उद्दिष्�
भारत आणि चीनची मिळून असलेली लोकसंख्या जगाच्या लोकसंख्येच्या सुमारे ४० टक्के आहे. त्यामुळे कोरोनाशी ते कसे लढले ते पाहणे महत्त्वाचे आहे.
तैवान सामुद्रधुनीवर वर्चस्व निर्माण करण्याच्या चीनच्या प्रयत्नांचा लाभ घेऊन सीमेवरील सध्याच्या स्थितीत बदल करणे किंवा वेगवेगळ्या स्तरावर चीनशी लढा देणे, या शक्यतांव�
गेल्या काही वर्षांत, द्विपक्षीय आणि क्वाडमधील प्रयत्नांमुळे भारत व जपान यांच्यातील प्रतिबद्धता वाढली आहे.
भारताचे जी-२० शी संबंधित दृश्य झालेले धोरण म्हणजे भारतीय जनता पक्षाचा २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकांचा कार्यक्रम आहे, असे काहींना वाटू शकते. मात्र सध्या सुरू असलेल्या राजनै�
भारताने जपान, दक्षिण कोरिया आणि ऑस्ट्रेलियाशी हातमिळवणी केली पाहिजे जेणेकरून सामायिक भू-राजकीय आणि सुरक्षा हितसंबंधांवर सहयोग करण्यासाठी सहयोग होईल आणि चीनचा प्रतिक�
भारत आणि नेपाळमधील राजकीय पक्ष हे नव्या योजनांवर काम करण्यास उत्सुक आहेत. या पार्श्वभूमीवर उभय देशांतील वाढत्या संबंधांकडे दृष्टिक्षेप टाकायला हवा.
इब्राहिम मोहम्मद सोली यांच्या नेतृत्वाखाली मालदीवमध्ये निवडून आलेले नवीन सरकार भारताशी संबंध सुधारण्यासाठी सकारात्मक आहे.
या व्यापारविषयक करारामध्ये राजकीय स्तरावर बराच रस आहे पण त्यामधल्या नोकरशाहीचे अडथळे पार करणं मात्र तेवढं सोपं नाही.
रशियाच्या बाहेर संरक्षण पुरवठा साखळीतील निर्माण झालेली अनिश्चितता, तसेच त्यात येणारे व्यत्यय यामुळे भारताच्या विविधीकरण आणि स्वदेशीकरणाच्या प्रयत्नांना गती मिळण्य�
रशिया-युक्रेनमधील युद्ध, तसेच याच सुमारास अमेरिकेचे आंतरराष्ट्रीय अर्थशास्त्रविषयक राष्ट्रीय सुरक्षा उपसल्लागार दलीप सिंग, ब्रिटनच्या परराष्ट्र सचिव लिझ ट्रूस आणि र�
