जर शहरांच्या अक्राळविक्राळ रचनेमुळे माणसाचे जगणे अशक्य ठरणार असेल, तर भविष्यात या शहरांच्या पुनर्रचनेचा विचार करायलाच हवा.
कोरोनाच्या प्रादुर्भावाने आज एकंदरितच शहरे आणि मानवी वस्त्यांच्या रचनेवर प्रश्नचिन्ह उभे केले आहे. एकीकडे स्मार्टसिटींची चर्चा सुरू असताना आणि दुसरीकडे या शहरांमधील दाटीवाटीच्या राहणीमानामुळे कोरोनासारख्या आजाराचे संकट अधिकच भीषण ठरले आहे. त्यामुळे आता तरी स्मार्ट शहरांच्या ऐवजी शाश्वत, पर्यावरणपूरक मानवी राहणीमानाच्या दिशेने पावले टाकणे गरजेचे ठरले आहे. किमान कोरोनाच्या धड्यातून आपण एवढे तरी शिकलो तरी, येणाऱ्या पिढ्या आपले आभार मानतील.
देशामध्ये १०० स्मार्ट शहरे तयार करण्यासाठी भारताने ‘स्मार्ट सिटी’ मोहीम सुरू केली. त्यासाठी २०१५ च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात ४८० अब्ज रुपयांची तजवीज केली होती. यातील प्रत्यक्षात काय घडले हे चर्चा करण्याची ही वेळ नाही. पण, या निर्णयामुळे त्यावेळीही उलटसुलट चर्चेला उधाण आले होते. या प्रकल्पांची प्रासंगिकता, व्यवहार्यता आणि तो किती टिकाव धरू शकेल, यांवर वादविवाद सुरू झाले होते.
सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे सर्व काही उत्तम असण्याची भाषा करणाऱ्या या स्मार्ट शहरांमध्ये असलेली असमानतेची दरी कशी बुजवणार, हा प्रश्न कळीचा होता. ही स्मार्ट शहरे नक्की कोणासाठी? सर्वसमावेशकतेची अपेक्षा या शहरांकडून कशी पूर्ण होणार, अशा मुद्द्यावर या योजनेवर प्रचंड टीका झाली होती. आजही ज्या शहरांना स्मार्टसिटी बनविण्याचा प्रयत्न सुरू होता, त्यामध्ये असंख्य झोपडपट्ट्या आणि बेकायदेशीर वस्त्या आहेत. कोविड-१९ संकटाला तोंड देताना या शहरांमधील व्यवस्थात्मक असमानता उघड झाली. लक्षावधी स्थलांतरितांच्या लोंढ्याने तर भारतीय राज्यव्यवस्थेची लक्तरेच वेशीवर टांगली गेली.
दुसरीकडे, या आजारामुळे शहरांतील उच्चभ्रू वसाहती आणि गरीब वस्त्या यांच्यातील वर्गनिहाय रचना अधिक तीव्र झाली. महानगरांतील दाटीवाटीच्या वस्त्यांमधील अस्वच्छता, अनारोग्य वाढवणारी गलिच्छ स्थिती, सार्वजनिक आरोग्य सुविधांची वानवा, उपयुक्त सोयींचा अभाव- ही सर्व परिस्थिती उजेडात आल्याने, विषाणू संक्रमणासाठी या वस्त्या म्हणजे कधीही स्फोट होतील, असे टाइमबॉम्ब ठरले आहेत.
मार्च २०२० मध्ये जेव्हा जगभर संसर्ग वाढू लागला, तेव्हा शहरी भागांतील या अनौपचारिक वस्त्यांमध्ये साथ पसरण्याच्या आव्हानाकडे आंतरराष्ट्रीय समूहाचे लक्ष वेधले गेले होते. इन्स्टिट्यूट ऑफ डेव्हलपमेन्ट स्टडीज, ससेक्स आणि इंटरनॅशनल इन्स्टिट्यूट फॉर एन्व्हायरॉन्मेन्ट अँड डेव्हलपमेन्ट येथील संशोधकांनी, कोविड समस्येला सामोरे जाताना शहरी भागांतील अनौपचारिक वस्त्यांशी निगडित विविध समस्या ध्यानात आणून दिल्या होत्या.
मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता अशा महानगरांतील झोपडपट्ट्या आणि बेकायदेशीर वस्त्या म्हणजे अशा ‘समस्यांच्या दुष्टचक्रा’चा भाग आहेत. या परिसरात उपाय योजण्यासाठी नक्की काय करावे, हे समजण्यापलिकडचा, न सुटणारा गुंता बनला आहे. तुटपुंज्या पायाभूत सुविधा आणि संसाधनांची वानवा यामुळे या दाटीवाटीच्या वस्त्यांमध्ये वेगाने संक्रमण पसरले जाऊ शकते. असुरक्षित पाणी, अपुरी स्वच्छता, खुली गटारे आणि साठलेला कचरा हे सर्व घटक उंदीर, डास आणि इतर परजीवींना आकर्षित करतात. संसर्गजन्य रोगांचे प्रमाण वाढण्याची ही मुख्य कारणे आहेत.
शहर प्राधिकरणांद्वारे अनेकदा ‘अनौपचारिक’ किंवा ‘बेकायदेशीर’ असे लेबल लावल्या गेलेल्या या वस्त्यांमध्ये नळाद्वारे पाणी, स्वच्छता अथवा वीज पुरवठा यांसारख्या मूलभूत सेवाही पुरवल्या जात नाहीत. प्राथमिक आरोग्य सेवा किंवा नियमित घनकचरा संकलन यांसारख्या सेवांचीही अवस्था भीषणच आहे. असे असले तरीही या वस्त्या म्हणजे राहण्यासाठी परवडणारा पर्याय असल्याने, शहरातील निम्म्याहून अधिक लोकसंख्या अशा वस्त्यांमध्ये एकवटलेली दिसते.
कोरोना विषाणूच्या प्रादुर्भावात सर्वाधिक झळ अशा दाटीवाटीच्या वस्त्यांना बसली असून, साथीचा उद्रेक होण्याआधी, होताना आणि झाल्यानंतरच्या टप्प्यांतील भयानक परिणाम या वस्त्या अनुभवत आहेत. यातून एक गोष्ट स्पष्ट होते ते म्हणजे सामाजिक न्याय आणि सर्वसमावेशकता बोलणे सोपे आहे. पण प्रत्यक्षात ‘स्मार्ट सिटी’सारख्या प्रकल्पांमध्ये ही मूल्ये राबविणे अवघड आङे. कारण समाजातील विविध समूहात अशा संकटाचे परिणा वेगवेगळे असणे स्वाभाविक आहे.
देशव्यापी टाळेबंदीने या संक्रमणाचा प्रसार काही प्रमाणात मर्यादित केला आहे. धारावीच्या निरीक्षणांतून दिसून आले आहे की, मुंबई महानगरपालिकेतर्फे जलद चाचणी, संस्थात्मक विलगीकरण आणि विभागीय विभागणी यांसारखी वेगवान कारवाई केली गेली. तसेच इतर महानगरांतील दाटीवाटीच्या वस्त्यांमध्ये कोरोनाचा मोठ्या प्रमाणावर उद्रेक न झाल्याने, क्षेत्रीय परिस्थिती हाताबाहेर गेलेली नसल्याचे दिसून येते.
मुंबई, अहमदाबाद आणि इंदूर यांसारख्या शहरातून देशभर परतलेल्या बहुसंख्य लोकांचे कोरोना चाचणी अहवाल निगेटिव्ह आले आहेत. त्यातून एक कळते की, शहरातून त्यांच्या गावी परतलेल्या स्थलांतरितांपासून कोविड-१९ चा संसर्ग फार झालेला नाही. ‘आजीविका ब्युरो’ने केलेल्या अभ्यासानुसार, राजस्थानात माघारी परतलेल्या १,१२९ स्थलांतरितांपैकी कुणालाही कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव झालेला नाही. परदेशातून देशात परतलेल्या व्यक्तींकडूनच गेल्या तीन महिन्यांत संसर्ग वाढला, हे या अहवालात नमूद केले आहे.
यातून हेही स्पष्ट झाले आहे की, कष्टकरी लोक, बांधकाम मजूर आणि कारखान्यांमधील कामगार यांचा इतर शहरी समुदायांशी फारसा संबंध येत नाही. सर्वसमावेशता नसल्याने ‘राखले जाणारे सामाजिक अंतर’ या कामगारांच्या दैनंदिन जीवनाचा एक भाग आहे. कोरोनामुळे या भयानक वस्तुस्थितीवरही ढळढळीत प्रकाश पडला आहे. अर्थातच या निरिक्षणाने कोणालाही दिलासा मिळण्याचे कारण नाही. उलट यातून शहाणे होऊन, सर्वसमावेशक शहरी रचना योजना राबवण्याच्या कामाला लागणे तातडीचे आहे. तसेच सामाजिक कल्याणाच्या योजना आखून, देशातील शहरांमधील अनौपचारिक वस्त्यांच्या मूलभूत पुनर्रचनेसंबंधीचा निर्णय घेण्यात आता विलंब करता कामा नये.
कोविड-१९मुळे नंतरच्या टप्प्यातील मंदीच्या शक्यतेमुळे आणि संभाव्य ‘जीडीपी’च्या धक्कादायक आकडेवारीने भारतीय अर्थव्यवस्था पुरती लुळीपांगळी झाली आहे. तरीही, या संकटाला सामोरे जाताना, सामूहिक कल्पनाशक्ती आणि प्रयत्न पणाला लावण्याची ही संधी आहे, अशा दृष्टिकोनातूनही या समस्येकडे पाहता येईल. या संकटामुळे दाटीवाटीच्या वस्त्यांमध्ये राहणाऱ्या नागरिकांच्या अनिश्चित जगण्याविषयी जागरूकता निर्माण झाली आहे. आता तरी तळागाळांतील जनतेपर्यंत पोहोचून, स्थानिक गरजांनुसार उपक्रम आखणे महत्त्वाचे ठरते. शाश्वत विकासाचे लक्ष्य आणि त्यातील जटिल बाबी यांकडे लक्ष देत शहरांतील दाटीवाटीच्या अनौपचारिक वसाहतींबाबत पुनर्विचार करण्याची आणि त्यांची पुनर्रचना हाती घेण्यासाठी कोविड-१९ ही अतिशय उत्तम संधी आहे.
संयुक्त राष्ट्रांनी ठरविलेल्या शाश्वत विकासाच्या उद्धिष्टांबद्दल (एसडीजी- सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट गोल) आपण आतातरी जागृत होऊया. उदाहरण द्यायचे तर एसडीजीचे उद्दिष्ट तिसरे असे सांगते की, चांगले आरोग्य आणि चांगले आयुष्य. सहावे उद्दिष्ट आहे शुद्ध पाणी व स्वच्छता. अकरावे उद्दिष्ट आहे, सर्वसमावेशक शहरांची रचना करण्यासाठी, शहरी (पर्यावरणीय) नियोजनात सामाजिक-पर्यावरणाचा समावेश. या सगळ्या उद्दिष्टांबद्दल आपण बोलतो फार, पण प्रत्यक्षात कृतीमध्ये मात्र किती येते हे कोरोनाच्या साथीने सर्वांनाच दाखवून दिले. भारतासारख्या विकसनशील देशात ‘स्मार्ट सिटी’ योजना- या गरिबांच्या जगण्याबाबत तसेच पर्यावरणीय दृष्ट्याही संवेदनशील नव्हती, हे कळून चुकले आहे. तसेच सद्य परिस्थितीने शाश्वत विकासविषयक उद्दिष्टांच्या अनुषंगाने अशा प्रकल्पांच्या यशस्वी अंमलबजावणीची गरजही अधोरेखित केली आहे.
दीर्घकालीन आणि सातत्यपूर्ण उपायांद्वारे शहर नियोजनात ‘शाश्वत विकास’ समाविष्ट करून कोविड संकटाचे संधीमध्ये रूपांतर केले जाऊ शकते. ज्यामुळे साथीच्या रोगांचा धोका कमी होईल आणि उद्भवणाऱ्या हवामानविषयक आपत्कालीन स्थितीशी शहरांना जुळवून घेता येईल. तळागाळात काम करणाऱ्या संस्था आणि सामाजिक संस्था यांना सोबत घेऊन हे काम करावे लागेल. यासाठी शहरी भागांतील अनौपचारिक वस्त्यांमधील असुरक्षिततेची तपशीलवार ओळख करून घेणे अत्यावश्यक आहे.
झोपडपट्टी विकास मोहिमेअंतर्गत देशातील आघाडीने शहरी उपक्रमांत बदल घडवले, वेगवेगळ्या शहरांमधील विविध समस्यांचे निराकरण करण्याकरता राष्ट्रीय झोपडपट्टीधारक महासंघ (एनएसडीएफ), भारतीय कचरा वेचक संघ, अन्न अधिकार मोहीम यांसारख्या सध्या अस्तित्वात असलेल्या उपक्रमांचे प्रभावी सक्षमीकरण करायला हवे. शहरातील विशिष्ट कृती योजना आणि त्यांचे प्रभावी मूल्यांकन केले जायला हवे.
हे सारे अवघड निश्चित आहे. पण अशक्य नक्कीच नाही. शेवटी शहरे ही माणसासांठी असतात. जर या शहरांच्या रचनेमुळे माणसाचे जगणे अशक्य ठरणार असेल, तर शहरांच्या पुनर्रचनेचा विचार अपरिहार्य ठरतो. त्यासाठी संयुक्त राष्ट्रांनी आखून दिलेली शाश्वत विकासाची उद्दिष्टे लक्षात ठेवून, २०३० पर्यंत या उद्दिष्टांची पूर्तता करण्यासाठी पावले उचलायला हवीत.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
PREV
