भारत आणि अमेरिका एकत्रितपणे सर्वांसाठी तंत्रज्ञान अधिक सुलभ बनवू शकतात

भारत आणि अमेरिका यांच्यातील वाढत्या भागीदारीत जागतिक तंत्रज्ञानाच्या वर्तमान आणि भविष्यातील स्थितीचे मूल्यांकन करण्याची आणि भौगोलिक घटकांच्या प्रभावानुसार २१व्या शतकातील आंतरराष्ट्रीय संबंधांना आकार देण्याची क्षमता आहे. दोन लोकशाहींनी हे सुनिश्चित करायला हवे की, तंत्रज्ञानातील प्रगती अधिक सुरक्षित आणि समृद्ध जगाच्या निर्मितीच्या दिशेने मार्गक्रमण करेल. याला आधीच गती प्राप्त झाली आहे: ‘महत्त्वाच्या आणि उदयोन्मुख तंत्रज्ञानासंदर्भात भारत-अमेरिका पुढाकार’ (आयसीईटी), जो गेल्या वर्षी जाहीर करण्यात आला होता, त्याअंतर्गत जानेवारी महिन्यात अमेरिका आणि भारतीय नाविन्यपूर्णता परिसंस्थेतील संबंध बळकट करण्यासाठी प्रगती झाली. या महिन्यात आपल्या अमेरिका दौऱ्यात भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जो बायडेन यांना भेटत असल्याने, आता अधिक उच्च ध्येय बाळगण्याचा हा क्षण आहे.

मोदी आणि बायडेन यांनी धोरणात्मक तंत्रज्ञान भागीदारी आयोजित करायला हवी, जी भारत आणि अमेरिका यांच्यातील नाविन्यपूर्णतेसंदर्भात सार्वजनिक आणि खासगी अशा दोन्ही क्षेत्रांतील सहकार्य वाढवण्यासाठी उच्च-स्तरीय समर्थन प्रदान करेल. त्यासाठी लोकांमधील संबंध वाढवणे, जगभरात सुरक्षित तंत्रज्ञान पायाभूत सुविधांचा विस्तार करण्यासाठी सहकार्य करणे, नवीन तंत्रज्ञानासाठी शासनाचे मानक विकसित करणे आणि भविष्याकरता लोकशाही दृष्टिकोनातून कमी विकसित राष्ट्रांसोबत संयुक्तपणे उपक्रम राबवणे आवश्यक आहे.

आज, त्या भविष्याचा आकार अनिश्चित दिसत आहे, आणि तंत्रज्ञान समर्थित हुकूमशाही प्रवृत्ती चाल करून येत आहेत. इंडो-पॅसिफिक प्रदेशात एक वेगळा मार्ग आखण्यासाठी लोकशाहीची सामूहिक ताकद आवश्यक ठरेल. ते करण्यासाठी, त्यांनी त्यांच्या धोरणात्मक उद्दिष्टांशी जुळणार्‍या बाजारपेठेच्या शक्तींना मुक्त करायला हवे. भारत आणि अमेरिकेने गुंतवणूकदारांना संवेदनशील बनवणे, उपलब्ध भांडवलाच्या मोठ्या संचांना लक्ष्य करणे आणि त्यांच्या महत्त्वाकांक्षांमध्ये कधीही गुंतवणुकीची कमतरता भासणार नाही हे सुनिश्चित करणे आवश्यक आहे. भारत आणि अमेरिका एकत्रितपणे हे सुनिश्चित करू शकतात की, तंत्रज्ञानाच्या संधी व्यापकपणे उपलब्ध आहेत.

मोदी आणि बायडेन यांनी धोरणात्मक तंत्रज्ञान भागीदारी सुरू करायला हवी, जी भारत आणि अमेरिका यांच्यातील नाविन्यपूर्णतेवर सार्वजनिक आणि खासगी अशा दोन्ही क्षेत्रांतील सहकार्य वृद्धिंगत करण्यासाठी उच्च-स्तरीय समर्थन देईल.

तंत्रज्ञानाच्या वाढत्या स्पर्धेदरम्यान, अमेरिका अग्रेसर राहिली आहे तर भारताने नवनिर्मितीचे सामर्थ्य एकवटलेला देश म्हणून पुढे झेप घेतली आहे. दोन्ही देशांमध्ये जोमाचे, शिक्षित कर्मचारी आहेत: अमेरिका विज्ञान आणि अभियांत्रिकीमध्ये पीएच.डी. शिक्षित तयार करण्यात आघाडीवर आहे, तर भारत त्या विषयांतील पदवीधरांची निर्मिती करत आहे. भारतातील उद्योजकीय वातावरणही बहरले आहे. २०२१ मध्ये, १ अब्ज अमेरिकी डॉलर्सपेक्षा अधिक मूल्य असलेल्या खासगी स्टार्टअप कंपन्या ४० वरून १०८ इतक्या वाढल्या आहेत. त्याच वर्षी, वैज्ञानिक अथवा अभियांत्रिकी नवकल्पनांवर सखोल संशोधनासह तयार केले जाणारे तंत्रज्ञान उपक्रम प्रभावी ठरले, मात्र त्यांना बाजारपेठेपर्यंत पोहोचण्यासाठी महत्त्वपूर्ण वेळ आणि भांडवल आवश्यक ठरले. त्यांनी सुमारे २.६५ अब्ज अमेरिकी डॉलर्स उभारले. व्यावसायिक अंतराळ क्षेत्रात जगभरात भारत एक प्रमुख देश म्हणून आकारास येत आहे. संशोधन आणि विकासापासून उत्पादनापर्यंतच्या संपूर्ण नवकल्पना साखळीत भारत अमेरिकेकरता सक्षम भागीदार आहे.

दोन्ही देश उदयोन्मुख तंत्रज्ञानाने सादर केलेली संधी ओळखतात आणि ती संपादन करण्यासाठी एकत्र काम करण्यास इच्छुक आहेत. फेब्रुवारीत, मोदी सरकारने जाहीर केले की, नवीन तंत्रज्ञानातील- विशेषत: डिजिटल पायाभूत सुविधांमधील गुंतवणूक, २०४७ सालापर्यंत भारताला विकसित राष्ट्र बनवण्याचा मार्ग अधोरेखित करेल. आणि अमेरिकेत, सार्वजनिक आणि खासगी क्षेत्रातील हितसंबंध भविष्यासाठी तंत्रज्ञान-केंद्रित दृष्टिकोनावर एकत्रित होत आहेत, ज्याची सुरुवात ‘चिप्स’ आणि विज्ञान कायद्यापासून होत आहे. उभय देशांनी ‘स्मार्ट सिटी’ नियोजन आणि संरक्षण तंत्रज्ञान हस्तांतरणाकरता सहकार्य केले आहे. उत्तरार्धात, अमेरिकेची संरक्षण तंत्रज्ञान भागीदारी लक्षणीय उंची प्राप्त करण्यासाठी तयार असल्याचे दिसते. अहवालानुसार, अमेरिका जनरल इलेक्ट्रिकला भारतात लष्करी जेट इंजिन तयार करण्यास अनुमती देईल- जे अमेरिकेच्या सर्वात बारकाईने संरक्षित गुपितांपैकी एक आहे.

तंत्रज्ञानावर केंद्रित भारत आणि अमेरिका यांच्यातील धोरणात्मक भागीदारी, देशांच्या सामायिक प्रतिभेचा लाभ वाढवेल. विशेषत: तंत्रज्ञान क्षेत्रात, दोन कार्यशक्तींचा गोफ आधीच विणला गेला आहे. २०२१ मध्ये, सर्व अमेरिका एचवन-बी व्हिसा वाटपांमध्ये भारतीयांचा वाटा ७४ टक्के होता आणि भारतीय कर्मचार्‍यांनी अनेक अमेरिकी तंत्रज्ञान कंपन्यांमध्ये नाविन्यपूर्णतेला चालना दिली आहे- जगातील दोन सर्वात मोठ्या कंपन्यांचे नेतृत्व करणाऱ्या भारतीय अमेरिकन लोकांविषयी अधिक सांगणे न लगे.

अशा भागीदारीसाठी व्यवसायाची पहिली ऑर्डर भारतीय अर्जदारांसाठी, कर्मचाऱ्यांसाठी आणि अभ्यागतांसाठी अमेरिकेचा व्हिसा अनुशेष सोडवू शकते. भारत आणि अमेरिका दरम्यान गुंतवणूकदार आणि उद्योजक संबंध बळकट करण्यासाठी उपक्रम तयार करणे, हा आणखी एक प्राधान्यक्रम असायला हवा; असे केल्याने खासगी उद्योगांमधील संबंध अधिक दृढ होतील. या संदर्भात शिक्षण तंत्रज्ञान क्षेत्र आशादायी संधी प्रदान करते. अमेरिकी शिक्षण-तंत्रज्ञान कंपन्या भारतीय ऑनलाइन अध्ययन बाजारपेठेत मोठा वाटा मिळवण्याचा प्रयत्न करत असल्याने, भारतातील शिक्षण-तंत्रज्ञान कंपन्या वाढत्या प्रमाणात जागतिक स्तरावर जात आहेत आणि अमेरिकी बाजारपेठेत व इतरत्रही स्वत:चा जम बसवत आहेत. भारत आणि अमेरिकेने रचनात्मक स्पर्धा व सहकार्याच्या या वातावरणाचा उपयोग करायला हवा.

अमेरिकी शिक्षण-तंत्रज्ञान कंपन्या भारतीय ऑनलाइन अध्ययन बाजारपेठेत मोठा वाटा मिळवण्याचा प्रयत्न करत असल्याने, भारतातील शिक्षण-तंत्रज्ञान कंपन्या वाढत्या प्रमाणात जागतिक स्तरावर जात आहेत आणि अमेरिकी बाजारपेठेत आणि इतरत्रही स्वत:चा जम बसवत आहेत.

तसेच, धोरणात्मक तंत्रज्ञान भागीदारी डिजिटल जगाला, विशेषत: आर्थिकदृष्ट्या कमी विकसित राष्ट्रांना सहाय्य करण्याकरता, जागतिक पायाभूत सुविधांचा विस्तार करण्यासाठी गुंतवणूक करेल. या क्षेत्रातील सहयोग हा एक संपूर्ण अनुभव असू शकेल: फायदेशीर विघटनकारी तंत्रज्ञान, हार्डवेअरचे उत्पादन आणि मोठ्या प्रमाणात गुंतवणुकीसाठी निधी एकत्र करणे यांवर संयुक्त संशोधन आणि चाचणी. वाढत्या भौगोलिक, आरोग्य आणि हवामान विषयक जोखमीच्या जगात, लवचिक पुरवठा साखळी पुढील सहकार्याचा एक आवश्यक घटक असेल, हे अधोरेखित करण्यासाठी भारत आणि अमेरिकेने त्यांच्या भागीदारांसोबत एकत्रितपणे काम करायला हवे. या वर्षी, भारत भूषवीत असलेले जी-२० परिषदेचे अध्यक्षपद ही चर्चा पुढे नेण्यासाठी एक व्यासपीठ उपलब्ध करून देते; हरित विकास, सर्वसमावेशक वाढ आणि तांत्रिक परिवर्तन हे भारताच्या जी-२० कार्यक्रमाच्या केंद्रस्थानी आहेत.

भारत आणि अमेरिकेने चर्चेकरता डिजिटल पायाभूत सुविधांसंदर्भातील आवश्यक भागाचे मौल्यवान योगदान दिले आहे. संबंधित भागाच्या कामाकरता, ‘फाइव्ह-जी’ कव्हरेजचा मार्ग म्हणून ‘ओपन-रेडिओ अॅक्सेस नेटवर्क्स’ची चाचणी करण्यात भारत अग्रेसर आहे. अमेरिकेतील धोरणकर्ते पारंपरिक नेटवर्क प्रारूपाचा पर्याय म्हणून ‘ओपन-रेडिओ अॅक्सेस नेटवर्क्स’बाबत उत्साही आहेत, ज्या बाबतीत जगभरात चिनी बहुराष्ट्रीय हुआवे एक अग्रगण्य जागतिक कंपनी म्हणून उदयास आली आहे. आणि एक उत्पादन स्थान म्हणून अमेरिकेतील खासगी क्षेत्र भारतात वाढते स्वारस्य दर्शवते, केंद्र म्हणून भारतासोबत पुरवठा साखळी परिसंस्थेची उभारणी करण्याची क्षमता प्रशंसनीय आहे. अलीकडेच झालेल्या भारत-अमेरिका व्यावसायिक संवादादरम्यान, दोन्ही देशांनी सेमीकंडक्टर पुरवठा साखळी आणि नावीन्यपूर्ण भागीदारी स्थापन करण्यासाठी सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी केली, ज्याचा उद्देश पुरवठा साखळी लवचिकतेला आणि विविधीकरणाला प्रोत्साहन देणे हा आहे.

भारत आणि अमेरिका यांच्यातील धोरणात्मक तंत्रज्ञान भागीदारीत भविष्यातील तंत्रज्ञान नियंत्रित करणारी मानके आणि तत्त्वे विकसित करण्यासही प्राधान्य द्यायला हवे. हुकूमशाही राष्ट्रांमध्ये कार्यरत असलेल्या प्रतिस्पर्ध्यांचा मुकाबला करण्यासाठी भारतीय आणि अमेरिकी तंत्रज्ञान कंपन्यांसाठी खर्च आणि अडथळे कमी करण्यासाठी अशा मानकांची व्याख्या करणे महत्त्वपूर्ण आहे. दोन्ही देशांना लोकशाहीच्या हितासाठी उदयोन्मुख तंत्रज्ञान कसे कार्यान्वित करायचे आहे हे परिभाषित करण्यासाठी मानक-निर्धारण संस्थांसोबत काम करणे आवश्यक आहे. येथे, ‘आयसीइटी’ ( इनिशिएटिव्ह ऑन क्रिटिकल अँड इमर्जिंग इन्फोर्मेशन टेक्नोलॉजी) आधीच शैक्षणिक आणि उद्योग सहकार्याबाबत महत्त्वपूर्ण पावले उचलत आहे. या प्रयत्नांवर धोरणात्मक भागीदारी निर्माण होऊ शकते आणि खासगी क्षेत्रातील नव्या सहकार्याकरता पुढील संसाधनांचे समन्वय साधता येऊ शकेल.

दोन्ही देशांना लोकशाहीच्या हितासाठी उदयोन्मुख तंत्रज्ञान कसे कार्यान्वित करायचे आहे, हे परिभाषित करण्यासाठी मानक-निर्धारण संस्थांसोबत काम करणे आवश्यक आहे.

भारत आणि अमेरिकेने उदयोन्मुख तंत्रज्ञानाची आव्हाने कमी करण्यासाठी एकत्र काम करायला हवे. कार्यात्मक लोकशाहीकरता आवश्यक ठरणाऱ्या मानवी हक्क, राष्ट्रीय सुरक्षा आणि माहिती परिसंस्था यांच्यावरील परिणामांपासून तंत्रज्ञानाला वेगळे करता येत नाही. २०२४ मध्ये भारत आणि अमेरिका या दोन्ही देशांमध्ये निवडणुका होतील, तेव्हा ही बाब महत्त्वाची असेल. मानकांनुसार, कार्यरत कंपन्यांनी लोकशाही मानदंडांचे (आणि घटनात्मक कायद्यांचे) पालन करायला हवे. डिजिटल हुकूमशाहीचा आवाका जसजसा वाढत चालला आहे, तसतसे नेटवर्क विश्वसनीय दूरसंचार विक्रेत्यांद्वारे उपलब्ध करून दिले जाणे अधिक महत्त्वाचे ठरते, जे सुरक्षित सेवा प्रदान करतात आणि अमेरिका व भारतीय सरकारांनी प्राधान्य दिलेल्या कायद्याच्या नियमांनुसार काम करणाऱ्या राज्यांत त्यांची मुख्यालये असतात.

अखेरीस, दोन्ही देशांनी सामायिक सुरक्षा, समृद्धी आणि लवचिकतेला तंत्रज्ञान कसे प्रोत्साहन देऊ शकते यांवर आर्थिकदृष्ट्या कमी विकसित राष्ट्रांशी संलग्न होण्याचे उद्दिष्ट ठेवणारी धोरणात्मक भागीदारी तयार करायला हवी. भारताने आर्थिकदृष्ट्या कमी विकसित राष्ट्रांपर्यंत पोहोचण्याकरता, पूल म्हणून डिजिटल पायाभूत सुविधांसह व्यापक काम केले आहे. खुल्या समाजांसाठी सामायिक केलेल्या अमेरिका-भारतीय दृष्टीसह तंत्रज्ञानाच्या स्पर्धात्मक पॅकेजला एकत्रित करणारा एक संयुक्त दृष्टिकोन, महत्त्वाच्या भौगोलिक घटकांच्या प्रभावाखालील आंतरराष्ट्रीय संबंधांत अपारंपरिक भागीदारांना मदत करू शकतो.

अमेरिका-भारत धोरणात्मक तंत्रज्ञान भागीदारी तंत्रज्ञानावर आधारित शतकासाठी सकारात्मक मार्ग निश्चित करू शकते. तंत्रज्ञानातील घडामोडींमुळे राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक समृद्धी आणि सामाजिक संबंधांमध्ये परिवर्तन होत असताना, ही प्रगती लोकशाही समाजांच्या मूल्यांकडे मार्गक्रमण करीत आहे, हे भारत आणि अमेरिका यांच्यातील परिवर्तनात्मक भागीदारी सुनिश्चित करेल.

हे भाष्य मूलतः  Foreign Policy मध्ये प्रकाशित झाले आहे.

• Great Power Dynamics
• International Trade and Investment
• Cyber and Technology
• Development Partnerships
• America
• India

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.