भारत आणि रशिया – युक्रेनबद्दलची भूमिका

रशियाने युक्रेनवर केलेल्या आक्रमणावर भारताने कठोर भूमिका घ्यावी यासाठी भारतावर राजनैतिक दबाव आणण्यासाठीचे साधन म्हणून सिंग आणि ट्रूस यांच्या भारत भेटीकडे पाहिले जात आहे. तर रशियाचा मित्र असलेल्या भारताशी व्यापारी संबंध दृढ करणे आणि त्यायोगे निर्बंध टाळण्याचा मार्ग शोधणे हा लाव्रोव्ह याच्या भारत भेटीमागील उद्देश होता असे म्हटले जात आहे.      

मॉस्कोच्या कृतीचा निषेध करणार्‍या संयुक्त राष्ट्राच्या ठरवावर मतदान करण्यापासूनही भारताने दूर राहणे पसंत केले होते तसेच रशिया आणि युक्रेन या दोन्ही देशांतील शत्रुत्त्व थांबवून या प्रकरणी शांततेने मार्ग काढण्याचे आवाहनही केले होते.  भारताच्या पूर्व भूमिकेच्या तुलनेत सध्याच्या भूमिकेत बदल झाला असला तरीही मतभेद आणि वाद हे संवाद आणि मुत्सद्देगिरीने आणि आंतरराष्ट्रीय कायदा, संयुक्त राष्ट्रांची सनद, सार्वभौमत्व आणि राज्यांच्या प्रादेशिक अखंडतेचा आदर करून सोडवले जावेत, यावर भारत ठाम आहे असे मत परराष्ट्र मंत्री एस जयशंकर यांनी मांडले आहे. युक्रेनच्या बुचा येथे झालेल्या हत्याकांडाचा स्वतंत्र तपास व्हावा या आवाहनालाही भारताने पाठिंबा दिला आहे. असे असले तरीही रशियाबरोबरच्या संबंधांची सामरिक प्रासंगिकता लक्षात घेता, भारत आपल्या भूमिकेच्या पलीकडे जाऊन आक्रमणाचा पूर्णपणे निषेध करेल याची शक्यता फारच कमी आहे. 

रशियावर निर्बंध लावण्यास टाळाटाळ करणार्‍या भारतासह सर्व देशांना दलीप सिंग यांनी त्यांच्या भेटीदरम्यान इशारा दिला आहे तर ट्रूस यांनी ‘भारताने काय भूमिका घ्यावी यासाठी आपण ही भेट ठेवलेली नाही’ हे स्पष्ट करत असतानाच रशियाला त्यांच्या चुका दाखवून देण्यासाठी लोकशाही देशांनी एकत्र येण्याचे आवाहन केले आहे. गेल्या महिन्यात, जपान आणि ऑस्ट्रेलिया या दोन क्वाड सदस्य राष्ट्रांनी युक्रेन संकटावर अधिक स्पष्ट भूमिका घेण्याचे भारताला आवाहन केले होते. 

या कठीण परिस्थितीतून मार्ग काढताना भारताला तारेवरची कसरत करावी लागेल हे नक्की आहे. अशा तणावाच्या काळातही भारत आणि रशिया यांचे संबंध किती महत्त्वाचे आहेत याकडे भारतीय धोरणकर्त्यांचे काटेकोरपणे लक्ष आहे बाब उल्लेखनीय आहे.

भारताचे मॉस्कोशी असलेले संबंध हे सात दशकांहून अधिक जुने आहेत. अगदी आजही भारताला लष्करी उपकरणाचा अर्ध्याहून अधिक पुरवठा हा रशियाकडून केला जातो.  एप्रिल २०२० मध्ये लडाखच्या आजूबाजूस असलेल्या सीमेवर झालेल्या चकमकींनंतर भारत-चीन संबंध गंभीरपणे बिघडत असतानाच रशियाने भारताला योग्य किमतीत लष्करी साधनांचा पुरवठा केलेला होता. अर्थात यासाठी कोणताही पाश्चिमात्य देश पुढे न आल्यामुळे रशियाची ही मदत धोरणात्मक दृष्ट्या अधिक महत्त्वाची ठरली आहे. पाकिस्तान आणि भारताचे संबंध लक्षात घेता भारताला रशियाने केलेली लष्करी साधनांची मदत महत्त्वाची ठरते.   

याशिवाय, गेल्या दोन दशकांमध्ये अमेरिका आणि भारत एकमेकांच्या अधिक जवळ येत असल्यामुळे, अमेरिका-रशिया संबंध बिघडण्याच्या पार्श्वभूमीवर भू-राजकीय संतुलन साधण्यासाठी रशिया चीनशी जवळचा संबंध प्रस्थापित करत आहे. असे असले तरी भारत आणि रशिया या दोन्ही देशांनी परस्परांतील संबंध हे भू-राजकीय वास्तविकतेच्या आधारे इतर देशांशी असलेल्या संबंधांपेक्षा स्वतंत्र आहेत यावर जोर दिला आहे. परिणामी अमेरिका- भारत व रशिया- चीन यांच्या बदलत्या समीकरणाचा विशेष परिणाम भारत व रशिया संबंधांवर झालेला नाही.

भारताने रशियाला पुर्णपणे विरोध केल्यास रशिया आणि चीन हे एकमेकांच्या अधिक जवळ येण्याची भीती आहे. याशिवाय, भारताने रशियाशी स्थिर मैत्री कायम ठेवल्यास भारताला चीनसोबतचे मुद्दे हाताळण्यासाठी रशियाच्या माध्यमातून संवादाचे एक व्यवहार्य माध्यम मिळू शकेल.

भारताला अंदाजे १५ दशलक्ष बॅरल उच्च दर्जाच्या तेलाची निकड आहे. रशिया भारताला ३५ डॉलर प्रति बॅरल या सवलतीच्या किंमतीने तेल विकण्यास इच्छुक आहे. यादृष्टीने भारताचे ऊर्जा अवलंबित्त्व लक्षात घेता रशियाशी धोरणात्मक संबंध राखणे हे भारताच्या हिताचे आहे. रशियाने तेल खरेदीच्या मुद्द्यावर पाश्चिमात्य देशांकडून भारतावर टीका केली जात आहे. याच पार्श्वभूमीवर भारताचे परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांनी निदर्शनास आणून दिले आहे की, भारताच्या क्रूड खरेदीपैकी एक टक्क्यांहून कमी खरेदी रशियाकडून होते. पण युरोपातील अनेक देश रशियन तेल आणि वायूचे प्रमुख खरेदीदार आहेत. त्यांनी नमूद केले की युरोपने मार्चमध्ये भारतापेक्षा १५ टक्क्यांहूनही जास्त तेल आणि वायू रशियाकडून खरेदी केले होते. भारताने या आधीच रशियाकडून तेल खरेदी करण्यास सुरुवात केली आहे आणि भविष्यात भारताचे एकंदर राष्ट्रीय हित लक्षात ठेऊन परराष्ट्र धोरणाची अंमल बजावणी केली जाईल असे भारताच्या अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी देखील स्पष्ट केले आहे. 

सध्याच्या परिस्थितीचा अपवाद वगळता, भारत आणि रशिया या दोन्ही देशांचे राजकीय आणि ऐतिहासिक संबंध अत्यंत निर्णायक ठरलेले आहे. आजवर या दोन्ही देशांनी काश्मीर आणि क्रिमिया यांसारख्या चिघळलेल्या राजकीय मुद्द्यांवर जागतिक बहुपक्षीय मंचांमध्ये एकमेकांना पाठिंबा दिला आहे. शीतयुद्धाच्या काळातही, जेव्हा अमेरिकेचे भारताच्या प्रादेशिक प्रतिस्पर्धी असलेल्या पाकिस्तानशी घनिष्ट संबंध होते, तेव्हा सोविएत रशिया नेहमीच भारताच्या पाठीशी ठाम उभा राहिलेला आहे.

भारताने पूर्णतः रशियाच्या बाजूने भूमिका घेतेलेली नाही हे स्पष्ट करणे गरजेचे आहे. संयुक्त राष्ट्राच्या सुरक्षा समितीमध्ये जेव्हा रशियाने युक्रेनमध्ये मानवतावादी हस्तक्षेप करण्याचा ठराव मांडलेला होता तेव्हा भारताने तटस्थ राहणे पसंत केले होते. तरीही, अशा परिस्थितीत भारताने सर्वप्रथम भू-राजकीय वास्तव आणि आपल्यासमोरील आव्हाने जाणून घेणे गरजेचे झाले आहे. 

भारत व रशिया यांच्यातील व्यापार जरी ११ अब्ज अमेरिकन डॉलरपेक्षाही कमी असला तरीही चीनच्या कुरापतींना तोंड देण्यासाठी रशियन लष्करी उपकरणांवरील भारताचे अवलंबित्व दुर्लक्षून चालणार नाही. याशिवाय भारताची ऊर्जेची गरज भागवण्यासाठी रशिया महत्त्वाची भूमिका बजावणार आहे. त्यामुळे रशियाशी संबंध बिघडवणे भारताच्या हिताचे नक्कीच नाही.  

जोपर्यंत भारत अशी स्वयंपूर्णता प्राप्त करत नाही, किंवा व्यापारासाठी (विशेषत: शस्त्रास्त्रांमध्ये) किमान व्यवहार्य पर्यायी मार्ग तयार करत नाही, तोपर्यंत अल्पावधीत काहीही बदलणार नाही. भारताने स्वतःच्या राष्ट्रीय हिताचे रक्षण करण्यासाठी कृती करणे आवश्यक आहे. त्यामुळे रशिया- युक्रेन प्रश्नावर पश्चिमात्य देशांनी  भारतावर कितीही दबाव आणला तरीही भारत रशियाशी संबंध तोडेल अशी कोणतीही शक्यता नजीकच्या भविष्यकाळात दिसत नाही.  

• International Affairs
• India
• आंतरराष्ट्रीय कायदा
• युएसएसआर
• युक्रेन संकट
• युरोप
• यूएनयूएस-रशिया संबंध
• रशिया
• संतुलन कायदा

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.

PREV NEXT