भारत : जागतिक कोविडयुद्धातील लढवय्या

कोविड-१९ साथरोगाच्या दुसऱ्या लाटेने भारताला वेढून टाकले असताना, जगभरातील अनेक देशांनी भारतासाठी मदत पाठविली आहे. सर्व दिशांनी मदत येत आहे. अमेरिका, ब्रिटन, जर्मनी आणि ऑस्ट्रेलियासारख्या श्रीमंत देशांबरोबरच मेक्सिको, इंडोनेशिया आणि बांगलादेशासारख्या विकसनशील देशांकडूनही मदत येत आहे. एवढेच नव्हे, तर मॉरिशस, कुवेत आणि बहारिनसारख्या छोट्या देशांकडूनही भारतासाठी मदत येत आहे. भारताचे भागीदार देशही ऑक्सिजन कॉन्सन्ट्रेटर व द्रवरूप ऑक्सिजनपासून रेमडिसिव्हिर इंजेक्शनपर्यंत भारताच्या गरजेनुसार जे शक्य आहे, ते मानवतावादी दृष्टिकोनातून पोहोचते केले.

संकटाशी सामना करणाऱ्या भारतानेही मदत मागितली आणि जी मदत मिळते आहे, ती कृतज्ञतेने स्वीकारली. ही मदत मैत्रीच्या सद्भावनेने आली होती. आत्मविश्वासाने, उत्स्फूर्तपणे आली होती आणि त्यात पूर्वग्रहदूषिततेचा लवलेशही नव्हता. या मदतीचा रोख पूर्वीसारखा ‘उत्तरेकडून दक्षिणेकडे,’ ‘श्रीमंतांकडून गरीबांकडे,’ ‘विकसितकडून विकसनशीलतेकडे’ किंवा ‘अटींसह’ नव्हता; तसेच १९६० च्या दशकात अथवा १९७० च्या दशकात ज्या पद्धतीने ही मदत सर्व प्रकाराने केली गेली, तशीही स्थिती या वेळी नव्हती. या वेळी भारताला केवळ दोन घटकांची कमतरता भासत होती, ती म्हणजे ऑक्सिजन आणि रेमडिसिव्हरसारखे विशिष्ट इंजेक्शन. त्यानुसार, भारताची विनंती एकलक्ष्यी आणि अर्थपूर्ण होती.

आंतरराष्ट्रीय संबंधात भारताची जागा

जगाने भारताला एवढ्या त्वरेने प्रतिसाद कसा दिला? याचे एक कारण म्हणजे जागतिक घडामोडींमध्ये झालेला भारताचा उदय. भारत हा आज अनेक देशांचा धोरणात्मक भागीदार आहे. भारत-प्रशांत महासागरीय प्रदेशात भारत हा महत्त्वपूर्ण देश बनला आहे. भारताची उदयोन्मुख अर्थव्यवस्था ही गतिशील आणि बाजार-आधारित असून भू-आर्थिकदृष्ट्या भारत हा प्रमुख मानला जात आहे. शिवाय लोकशाही देशांच्या गटातील हा मध्यवर्ती सदस्य आहे. भारत या सगळ्याला कसा प्रतिसाद देतो आणि या संकटातून कसा बाहेर पडतो, ही एकमेकांवरील अर्थविषयक अवलंबित्व, प्रादेशिक सुरक्षा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, बहुकेंद्रीय सुधारणा आणि व्यापारविषयक वाटाघाटी यांची एक चाचणीच समजली जात आहे. भारताचे दरडोई उत्पन्न अल्प असले, तरीही धोरणात्मकरीत्या देशाला अपयश येणार नाही किंवा भारत बराच काळ बाजूलाही पडणार नाही.

ऑस्ट्रेलियाने भारताला मदत पाठवताना भारत हा ‘क्वाड’मधील महत्त्वपूर्ण भागीदार असलेला लस उत्पादक देश आहे, असा उल्लेख केला होता. भारताने या संकटातून लवकरात लवकर बाहेर यावे, या मुद्द्यावर ऑस्ट्रेलियाने भर दिला आहे. कारण कोविडशी लढण्यासाठी भारताची उत्पादन क्षमता जगासाठी आवश्यक आहे, असे त्या देशाचे मत आहे. अमेरिकेने कोविड-१९ लसीकरणासाठी आयपी संरक्षण माफ करण्याच्या दृष्टीने हालचाली केल्या, जागतिक व्यापार संघटनेशी वाटाघाटी करण्याची इच्छाही दाखवली आणि लशीचे लाखो डोस तयार करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या कच्च्या मालाचा पुरवठाही केला. यावरून भारताची उत्पादनक्षमता वाढविणे हे परदेशातून आलेल्या मदतीमागची प्रमुख प्रेरणा होती, हे सिद्ध झाले.

जागतिक राजकारणात असलेले भारताचे महत्त्व हे केवळ एखाद्या आकडेवारीवरून नोंदवता येणार नाही. कोणत्याही आर्थिक मापकावरून भारत हा अद्याप विकसनशील देशच आहे. मात्र, भारत हा जी-२० देशांचा सदस्य आहे, क्वाडचा संस्थापक सदस्य आहे, जी-७चा आमंत्रित आहे, समान भूमिका असलेल्या दहा लोकशाही देशांच्या (डी १०) आघाडीचा सदस्य आहे, कृत्रिम बुद्धिमत्तेवरील जागतिक भागीदारीमधील सदस्य आहे, २०२१ मधील ब्रिक्स देशांचा अध्यक्ष आहे, २०२१-२२ मध्ये संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा मंडळाचा निर्वाचित सदस्य आहे. भारताचे एकूण धोरण, भू-राजकीय आणि भू-आर्थिक वजन आणि प्रभाव जागतिकदृष्ट्या जमेस धरला जातो.

भारतात कोविड-१९ची दुसरी लाट येण्यापूर्वी भारताने द्विपक्षीय मदत, करार आणि जागतिक आरोग्य संघटनेच्या ‘कोव्हॅक्स’ अंतर्गत अन्य देशांना ६ कोटी ६३ लाख लशींचा पुरवठा केला. त्याची जाणीव आणि कृतज्ञताही संबंधित देशांना आहे. या दृष्टिकोनावर आज काहींनी प्रश्नचिन्ह उमटवले आहे, हे खरे आहे. पण आपण या वादापासून थोडा बाजूला जाऊन विचार केला, तर ही एका चांगल्या जागतिक नागरिकत्वाप्रती भारताची असलेली वचनबद्धता आहे. अर्थात, ज्यांनी आपले प्रियजन गमावले आहेत किंवा उद्ध्वस्त करणाऱ्या दुसऱ्या लाटेशी जे झगडा करीत आहेत, त्यांना या दृष्टीने फारसा दिलासा मिळणार नाही, हेही खरे.

दुसरी लाट ज्या पद्धतीने हाताळली गेली, त्याबद्दल जे प्रश्न उपस्थित केले जातात, ते समजण्याजोगे आहेत. ही हाताळणी योग्य प्रकारे करता आली असती, याची काही उदाहरणेही देता येऊ शकतात. असे असले, तरी जागतिक नागरिकत्व आणि एकता या मुद्द्यांमध्ये आपण हस्तक्षेप करू शकत नाही. कारण त्याच एकतेच्या भावनेतून आज भारताकडे मदतीचा ओघ आलेला आहे. आपल्याला परदेशी मित्र नसते, तर आपली परिस्थिती आतापेक्षा नक्कीच अधिक वाईट झाली असती.

भारतने जागतिक स्तरावर बजावलेल्या कृतीशील आणि प्रभावी भूमिकेमुळे अत्यंत वेगाने आणि मोठ्या प्रमाणावर भारताला जागतिक मदतीचा हात मिळाला. भारत आंतरराष्ट्रीय स्तरावर आपल्या मुत्सद्देगिरीचे वजन वापरून आवश्यक तेव्हा मदत मिळवू शकतो, हेही त्यातून दिसून आले. जगाला भारत आता अधिक चांगल्या पद्धतीने समजू लागला आहे. भारताची कृती आणि धोरणे जागतिक स्तरावर विचारात घेतली जातात आणि त्यांची प्रशंसाही केली जाते.

अर्थातच, मदत पुरवली जाणारा भारत हा एकमेव देश नाही. अमेरिकेने भारताला एकूण सुमारे एक कोटी डॉलर्सची मदत देऊ केली आहे. आजवर अमेरिकेने जीएव्हीआय (लसीकरणासाठी केलेली देशांची आघाडी) देशांसह सर्वांना एक अब्ज डॉलर्सपेक्षाही अधिक मदत दिली आहे. पण भारताला सर्वाधिक मदत देण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे युरोपीय महासंघाने विकसनशील आणि अल्प उत्पन्न गटातील देशांना लशीसाठी २ अब्ज ४७ कोटी युरोंची मदत देण्याची ग्वाही दिली आहे. जागतिक समाजाने एकमुखाने भारताला मदतीसाठी पाठिंबा दिला आहे. एवढेच नव्हे, तर अमेरिकेतील भारताच्या पुरोगामी टीकाकारांनीही भारताला मदत करण्याच्या भूमिकेचा पुरस्कार केला आहे. लशीचा आयपी आणि उपलब्धता यांवरही एकमत झाले आहे. ही साथरोगाच्या वेगळेपणाची, भारताविषयीच्या सदिच्छेची आणि जागतिक उद्दिष्टांसाठी भारताने दिलेल्या योगदानाची पोचपावती आहे.

भारतीय मुत्सद्देगिरीच्या प्रवासातील विकसनशील घटक म्हणजे ‘पॅराडिप्लोमसी.’ याचा अर्थ समजावून घेण्यासाठी आपण एक उदाहरण पाहू, औद्योगिक संकुलांची भूमिका लक्षात घ्या. ऑक्सिजन कॉन्सन्ट्रेटर्ससाठी भारतीय वाणिज्य आणि उद्योग महासंघ (फिक्की) जर्मनीच्या बीव्हीएमडब्ल्यू व जर्मन मिट्टलस्टँड यांच्यासमवेत काम करीत आहे. व्हेंटिलेटर्स आणि कॉन्सन्ट्रेटर्ससाठी अमेरिकी उद्योगप्रणित ‘जागतिक कृती दल’ ‘अमेरिका-भारत उद्योग मंडळ’ आणि ‘अमेरिका-भारत धोरणात्मक भागीदारी व्यासपीठ’ एकत्रितपणे काम करीत आहेत. डेन्मार्कची माएर्स्कसारखी कंपनीही भारताला ऑक्सिजन कॉन्सन्ट्रेटर्स आणि औषधांसाठी थेट मदत करीत आहे.

त्याचप्रमाणे कॅलिफोर्नियाने ऑक्सिजननिर्मिती करणारे संच आणि जर्मनीतील बाडेन-वुट्टेर्मबेर्ग या राज्याने महाराष्ट्रासाठी ‘सिस्टर-सिटी करारा’अंतर्गत ऑक्सिजन उपकरणे पाठवली आहेत. जपानने ईशान्य भारतासाठी कोविड मदत पाठवली असून भूतानने शेजारील आसाम राज्याच्या मार्गाने भारतासाठी ऑक्सिजन पाठवला आहे. गुजरात, केरळ, कर्नाटक आणि आंध्र प्रदेश या राज्यांना जागतिक स्तरावरील स्थलांतरितांच्या जाळ्यामधूनही आर्थिक मदत मिळाली आहे. भारतीय उद्योग, व्यावसायिक आणि विद्यार्थी हे मायदेशाचे फिरते राजदूत आहेत. कधीकधी तर ते आपल्या राज्याचेही फिरते राजदूत असतात. उदाहरणार्थ, कतारमध्ये राहणाऱ्या स्थलांतरित भारतीयांनी थेट मदत पाठवली आहे. भारतीय उद्योग संघांनी पुढे येऊन परदेशातून आवश्यक ती साधम सामग्री भारताकडे रवाना केली. या वेळी प्रथमच भारताला बाहेरील देशांची पूर्वीपेक्षाही अधिक उत्स्फूर्त मदत मिळाली आहे.

जागतिक नागरिकत्वासाठी पुढील पाऊल

जगभरातील देशांनी भारताला पाठवलेली मदत ही देशासाठी दिलासादायक ठरली आहे. आता भारताने आपले उद्दिष्ट साध्य करायला हवे. ‘जगाचे औषधालय’ ही बिरुदावली मिरवणाऱ्या भारताने आपले आश्वासन पाळायला हवे. भारताने स्वतःसाठी लसनिर्मिती करायला हवीच, शिवाय आपल्या शेजारील देशांसाठी आणि दक्षिणेकडील देशांसाठीही लशींचा पुरवठा करायला हवा. भारताचे लसीकरण होणार नाही तोपर्यंत आणि भारतीय लस व्यापक प्रमाणात बाहेरील देशांसाठी उपलब्ध होणार नाही, तोपर्यंत जग कोविड-१९ साथरोगाला पराजित करू शकणार नाही. आजवर अनेकदा म्हटले गेले, तसे ‘सर्व सुरक्षित होणार नाही, तोपर्यंत प्रत्येक जण सुरक्षित होणार नाही.’

भारतीय समुदायाने भारतासाठी जे करायचे आहे, ते सर्व काही केले आहे. आता त्या बदल्यात लशीचे डोस देऊन आपल्याला परतफेड करण्याची वेळ आली आहे. त्यासाठी आपण आधी एक देश म्हणून स्वतःला सांभाळायला हवे. प्रत्येक भारतीयाला मदत मिळण्याची क्षमता निर्माण व्हायला हवी आणि आपल्यावर अवलंबून असलेल्या बाहेरील प्रत्येकाची गरजही भागवायला हवी. जरी देशांतर्गत गरजेला प्राधान्य देणे आवश्यक आणि नैसर्गिक असले, तरीही चांगल्या जागतिक नागरिकत्वासाठी आपल्याला पुढील मार्गक्रमण करायला हवे. पंतप्रधानांनी नेहमीच भारताची उंची, वेग आणि आकार यांच्या क्षमतेविषयी सांगितले आहे. येत्या सहा महिन्यांच्या काळात त्यापैकी एक षष्ठमांश मानवतेचा वापर करायला हवा. या कामी अपयशाला जागा नाही आणि त्याच्या निष्कर्षांचे अनेकांकडून विश्लेषण केले जाईल, हे ध्यानात घ्यायला हवे.

देशातील सर्व प्रौढ नागरिकांचे येत्या डिसेंबर महिन्यापर्यंत लसीकरण करण्याची आरोग्य मंत्रालयाची योजना आहे. याच वेळी आपण जगाला किती लस पुरवू शकतो, याचा अंदाज घेणेही आवश्यक आहे. लशींचे डोस उत्पादित करताना जे देश साथरोगाच्या दुष्परिणामांपासून वाचण्यासाठी भारताच्या उत्पादनक्षमतेवर अवलंबून आहेत, त्यांना विचारात घ्यायला हवे. संशोधनानुसार, पुढील काळात कोविड-१९ हा नेहमीच्या ‘फ्ल्यू’सारखा हंगामी आजार राहाणार आहे. तसे झाले, तर भारताने ‘बुस्टर शॉट्स’चे उथ्पादन करायला हवे. म्हणजे ते नियमितपणे देता येतील. हे विश्वासघातकी विषाणू उत्परिवर्तन करीत असल्याने ते लशीपासून मिळणारी रोगप्रतिकारशक्तीही भेदू शकतात, असे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. जर अशी परिस्थिती उद्भवली, तर विषाणूच्या अधिक विषारी रूपाला सामोरे जाण्यासाठी संशोधन आणि विकासाच्या दिशेने प्रयत्न करायला हवेत. आज आपण संपूर्ण जगात रोगप्रतिकारशक्ती निर्माण करण्यासाठी धावतो आहोत, या लढ्यात लस हेच महत्त्वपूर्ण जागतिक उत्पादन आहे. तेच जगाच्या गरजा भागविण्याचे काम करील.

कोविड-१९ विरुद्धच्या लढ्यात जगाचे लसीकरण करण्याच्या मोहिमेत एक जागतिक देश म्हणून भारत मध्यवर्ती आणि प्रमुख भूमिका निभावू शकतो. त्यासाठी भारताला सर्वप्रथम आपली कार्यकुशलता आणि क्षमता भक्कम करायला हवी. दुसऱ्या लाटेची तीव्रता आपल्या नियंत्रणात नव्हती. पण पुढे येईल त्यास सामोरे जाण्याची आपली क्षमता असेल. त्यामुळे आपण उत्पादन वाढवायला हवे, आपल्या नागरिकांचे लसीकरण करायला हवे आणि मग केवळ श्रीमंत देशांनाच नव्हे, तर सर्व जगाला सुरक्षित करण्याचे ध्येय गाठण्याच्या दिशेने वाटचाल करायला हवी. येत्या काळात भारताला आपल्या आणि परदेशातील नागरिकांचे जीव वाचविण्यात यश मिळवायचे असेल, तर देशाने आपली लस उत्पादन क्षमता वाढवायला हवी आणि त्यासाठी भरीव आणि जलद गुंतवणूक करायला हवी.

• International Affairs
• COVID-19 pandemic
• India
• Pharmacy of the World
• Vaccine Diplomacy
• Vaccine Maitri

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.