भारत आणि चीन-तैवान संघर्ष : लष्करी आयाम

अमेरिकेच्या प्रतिनिधी नॅन्सी पेलोसी यांनी २०२२ मध्ये तैपेईला भेट दिल्यानंतर समुद्रातील सीमा ओलांडण्यासह पीपल्स लिबरेशन आर्मीचा तैवानजवळ सातत्याने होणारा लष्करी सराव व घुसखोरी या गोष्टींमुळे तैवान सामुद्रधुनीमधील धोका वाढला आहे. अध्यक्ष शी जिनपिंग यांच्या नेतृत्वाखाली चीन सन २०२७ पूर्वी चीन तैवानवर वर्चस्व प्रस्थापित करण्यासाठी जोरदार प्रयत्न सुरू करील आणि ते करण्यासाठी चीन आपल्या लष्करी क्षमताही विकसित करीत आहे, या मुद्द्यावर अमेरिकेचे धोरणकर्ते आणि विचारवंतांच्या गटांचे एकमत झाले आहे.

बळाचा वापर करून एकत्र येण्यासाठी दि सायन्स ऑफ मिलिटरी स्ट्रॅटेजी, सायन्स ऑफ जॉइंट ऑपरेशन्स, सायन्स ऑफ कॅम्पेन्स, सायन्स ऑफ सेकंड आर्टिलीअरी कॅम्पेन्स आणि लेक्चर्स ऑन जॉइंट कॅम्पेन व जॉइंट ऑपरेशन्स हेडक्वार्टर्स वर्क अशा चीनच्या अधिकारी संस्थांकडून स्वतंत्र किंवा संयुक्त मोहिमा आखल्या जाऊ शकतात. त्यामध्ये जॉइंट फायरपावर स्ट्राइक कॅम्पेन (जेएफएससी), दि जॉइंट ब्लॉकेड कॅम्पेन (जेबीसी) आणि जॉइंट आयलंड लँडिंग कॅम्पेन (जेआयएलसी) यांचा अंतर्भाव असू शकतो. जॉइंट फायरपावर स्ट्राइक कॅम्पेन हे भूभागावर वर्चस्व प्रस्थापित करण्यासाठीची मोहीम आहे. त्या मोहिमेत शत्रूच्या नेतृत्वाला आणि लोकांना घाबरवण्यासाठी लांब पल्ल्याची आक्रमणे करण्याचा समावेश होतो. दि जॉइंट ब्लॉकेड कॅम्पेन ही शत्रूला आर्थिकरीत्या मेटाकुटीला आणण्यासाठी आणि शरण आणण्यासाठी आखण्यात येणारी एक प्रदीर्घ मोहीम आहे, तर जॉइंट आयलंड लँडिंग कॅम्पेन ही लष्करी मोहिमांसाठी अनुकूल परिस्थिती निर्माण करण्यासाठीची मोठ्या प्रमाणातील संयुक्त आक्रमक मोहीम आहे.

अन्य सर्व देशांप्रमाणेच चीनने तैवानला चीनच्या मुख्य भूमीशी जोडण्यासाठी कोणत्याही एक किंवा अधिक मोहिमांचा अवलंब केला, तरी भारतावर त्याचा परिणाम होईल. भारताचा दक्षिण चीन समुद्रातून होणारा व्यापार हा भारत-प्रशांत क्षेत्राबरोबरच्या एकूण व्यापाराच्या सुमारे ५५ टक्के आहे. हा व्यापार विस्कळित होऊ शकतो. त्याशिवाय भारताचा तैवानसमवेतच्या व्यापारावर (गेल्या काही वर्षांपासून तो वाढला आहे.), चीनसमवेतच्या व्यापारावर (दुसऱ्या क्रमांकाचा सर्वांत मोठा व्यापारी भागीदार), पूर्व आशिया आणि काही आग्नेय आशियाई देशांसमवेतच्या व्यापारावरही गंभीर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. अशी परिस्थिती भारतासाठी युद्धाला प्रवृत्त करणारी परिस्थिती ठरू शकते.

व्यापाराच्या पलीकडे पाहिले, तर गंभीर आंतरराष्ट्रीय संघर्षाचे धोरणात्मक परिणामही गंभीरच असतील. भारत हा ‘क्वाड’चा सदस्य आहे आणि त्यामुळे भारताला या संदर्भात गंभीर पाऊले उचलणेही भाग आहे. भारतावर होणारा परिणाम अधिक असल्याने अशा परिस्थितीत देशाच्या लष्करी, राजनैतिक आणि आर्थिक प्रतिसादावर सखोल चर्चा करण्याची आवश्यकता आहे. मात्र भारताच्या धोरणकक्षेत त्याचा अंतर्भाव नाही.

भारताच्या संभाव्य प्रतिक्रिया

व्यावहारिक पातळीवर अशी शक्यता आहे, की भारताचा लष्करी प्रतिसाद हा अमेरिकेसह केवळ भागीदार देशांना सहाय्य करण्यापुरताच मर्यादित असेल आणि हे देश चीन-तैवान संघर्षावेळी तैवानला मदत करू शकतात. अरुणाचल प्रदेशात २०२२ च्या डिसेंबर महिन्यात तवांग सेक्टरमध्ये पीएलए भूदलाशी (पीएलएजीएफ) दोन हात करणारा भारत हा एकमेव देश आहे. चीनने जेआयएलसीच्या माध्यमातून रणनीती आखणे चालूच ठेवले, तर पीएलएजीएफ हे पीएलए नौदलासमवेत (पीएलएएन) विशिष्ट मोहिमांमध्ये प्रमुख भूमिका बजावेल. संरक्षण क्षेत्रातील प्रमुख दले आणि भारत व तैवान यांच्यासंबंधातील काम पाहणारी लष्करी दले यांच्यात भिन्नता आहे. पीएलएच्या एकात्मिक संयुक्त मोहिमा हाताळण्यात भारताचा अनुभव आणि गुप्तचरविभाग यांचा भागीदार देशांना लाभ मिळू शकेल.

तैवानच्या प्रश्नावरून चीन व अमेरिका यांच्यात युद्ध झाल्यास १९९१ मध्ये झालेल्या आखाती युद्धाप्रमाणेच अमेरिकेच्या विमानांना इंधन भरण्यासाठी भारत आपल्या भूभागाचा वापर करू देण्यास परवानगी देऊ शकेल. फिलिपिन्स व पश्चिम प्रशांत क्षेत्रातील देश या संघर्षात थेट सहभागी होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. अशा वेळी भारतामध्ये विमानांनी इंधन भरणे हे अधिक सुरक्षित ठरू शकते. याशिवाय अमेरिकेला अंदमान व निकोबार बेटांवरच्या तळांवर प्रवेश देऊन भारत मलाक्का सामुद्रधुनीतून जाणारा चीनचा उर्जा पुरवठा रोखू शकतो. मात्र ही नंतरची खेळी असू शकते. अशा गोष्टींवर पारंपरिक भारतीय विचारसरणीने पुन्हा विचार करणे आवश्यक आहे; परंतु चीन ठरवेल त्या वेळी व त्या ठिकाणी चीनकडून भारताला प्रत्युत्तर देण्याचा धोका अखेरीस कायम असेल.

सन २०२० मध्ये गलवान खोऱ्यात झालेल्या संघर्षानंतर झालेल्या लष्करी हालचाली थांबलेल्या असलेल्या पाहता सावधगिरी बाळगली, तरी चीनच्या पीपल्स लिबरेशन आर्मीच्या संभाव्य हालचालींवर प्रतिबंध करता येऊ शकेल, याची खात्री नाही. प्रत्यक्ष ताबारेषेवर परिस्थिती चिघळत नसली, तरीही तैवानच्या मुद्द्यावर बळाचा वापर झाल्यास भारत त्यापासून पूर्णपणे बाजूला राहू शकत नाही.

भारताप्रमाणेच चीनसमोरही दुहेरी युद्धाचे आव्हान आहे. ‘संयुक्त मोहिमांचे शास्त्र’च्या २००९ च्या आवृत्तीत अधोरेखित केल्यानुसार, ‘चीनचे शत्रू त्या देशाच्या अडचणींचा स्वतःचे हेतू साध्य करून घेण्यासाठी फायदा घेतील.’ त्याचप्रमाणे ‘लष्करी शास्त्र अकादमी’च्या २०१२ च्या अहवालाने ‘साखळी प्रतिक्रिये’बद्दल ‘पीआरसीच्या सीभागातील उंच पठारावर’ आणखी एक आक्रमक चीनच्या असुरक्षिततेचा फायदा घेऊन आक्रमण करू शकतो, असा इशारा दिला आहे.

तैवान सामुद्रधुनीवर वर्चस्व निर्माण करण्याच्या चीनच्या प्रयत्नांचा लाभ घेऊन सीमेवरील सध्याच्या स्थितीत बदल करणे किंवा वेगवेगळ्या स्तरावर चीनशी लढा देणे, या शक्यतांवर भारताच्या लष्करी नियोजनकारांनी विचार करायला हवा.

निर्बंध हे उत्तर नव्हे

भागीदार देशांना अप्रत्यक्षपणे मदत करणाऱ्या मर्यादित लष्करी हालचालींव्यतिरिक्त भारत काही निवडक राजनैतिक आणि आर्थिक गोश्टींचाही वापर करू शकतो. उदाहरणार्थ, चीनच्या कुरापतींचा निषेध करणाऱ्या व तैवान सामुद्रधुनी ओलांडून चीनचे आक्रमण त्वरित रोखण्याची मागणी करणाऱ्या संयुक्त राष्ट्रांच्या आमसभेच्या ठरावाचा भारत हा एक भाग असू शकतो. यापूर्वी भारताने चीनच्या हालचालींवर टीका करणे टाळले होते. पेलोसी यांनी तैपेईला दिलेल्या भेटीदरम्यान भारताच्या परराष्ट्र खात्याने ‘दोन्ही बाजूंनी संयम राखण्याचे, परिस्थिती बदलण्यासाठी एकतर्फी कृती टाळण्याचे, तणाव कमी करण्याचे आणि प्रादेशिक शांतता व स्थैर्य राखण्यासाठी आवाहन केले.’ असा सावध दृष्टिकोन ठेवला, तर चीनच्या भूमिकेत फरक पडू शकेल, अशी आशा व्यक्त केली जात असली, तरी चीन-भारत आघाडीवर त्याचा सकारात्मक परिणाम झालेला नाही.

आर्थिक आघाडीवर भारताने चीनवर लक्ष्यित निर्बंध लादण्यास इच्छुक असलेल्या गटाचा भाग होण्याची अपेक्षा भारताकडून करणे आवास्तव आहे. याचे कारण म्हणजे, भारत व चीन यांच्यातील सध्याच्या नकारात्मक व्यापारी संबंध पाहता निर्बंध लादले, तर त्याचा पुढच्या काळात अधिक प्रतिकूल परिणाम होईल. याशिवाय लष्करी हालचाली थांबल्या असल्या, तरी भारताने अद्याप चीनवर कोणतेही ठोस व्यापारी निर्बंध लादलेले नाहीत. चीनवर निर्बंध लादण्यासाठी जागतिक व्यापार संघटनेच्या नियमांमधील राष्ट्रीय सुरक्षा कलम लागू करण्यासाठी सीमेवरील कुरापती हे कारण असूनही भारताने ही संधी घेतलेली नाही. हिमालयाकडील सीमेवर चीनने केलेल्या लष्करी आक्रमणादरम्यान भारताने व्यापारावर मोठे निर्बंध लादले नाहीत. त्यामुळे आता तैवानच्या प्रश्नावर संघर्ष झाला किंवा सुरू झाला, तर भारताने असे निर्बंध लादणे वास्तवाला धरून नाही.

सामुद्रधुनीत संघर्ष झाला, तर भारताला गंभीर आव्हानांचा सामना करावा लागणार असला, तरी तैवानची युद्धक्षमता वाढवण्यासाठी संघर्षापूर्वीच भारत सक्रिय भूमिका बजावू शकतो. यामध्ये माहितीची देवाणघेवाण करण्यापासून ते गुप्तपणे तैवानच्या सशस्त्र दलातील जवानांना विशिष्ट मोहिमांमध्ये प्रशिक्षण देणे आणि तैवान, जपान व अमेरिका यांच्याशी विचारविनिमय करण्यासाठी यंत्रणा स्थापन करणे आदींचा समावेश होतो. चीनचा हल्ला रोखण्यासाठी भारताकडून अशा प्रकारचे सहाय्य केले जाऊ शकते. तैवान व्यापार व आर्थिक बाबतीत चीनवर अवलंबून राहू नये, यासाठी भारताने प्रयत्न करण्याचीही गरज आहे. तैवानचे चीनवरील अतीअवलंबित्व कमी करण्यासाठी आवश्यक ती मदत करू शकणारा भारत हा एकमेव देश आहे.

अर्थातच वरीलपैकी प्रत्येक उपाययोजनेसाठी भारताला किंमत मोजावी लागणार आहे; परंतु काहीही न करता हातावर हात ठेवून बसून राहण्यानेही काही किंमत मोजावी लागणार आहेच. या अपरिहार्यतेमुळे भारत जितक्या लवकर या संबंधात योजना करण्यास सुरुवात करील तितक्या लवकर तो भारत-प्रशांत क्षेत्रातील या संभाव्य संघर्षातून बाहेर पडण्यास सक्षम होऊ शकेल.

हे भाष्य मूळतः The Print मध्ये प्रसिद्ध झाले आहे.