भारत आणि मालदीव संबंध नव्या वळणावर

इब्राहिम मोहम्मद सोली यांच्या नेतृत्वाखाली मालदीवमध्ये निवडून आलेले नवीन सरकार भारताशी संबंध सुधारण्यासाठी सकारात्मक आहे.

या महिन्याच्या सुरवातीला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी इब्राहिम मोहम्मद सोली यांच्या शपथविधीसाठी मालदीवला धावती भेट दिली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि राष्ट्रपती इब्राहिम मोहम्मद सोली यांच्यात झालेल्या चर्चेनंतर प्रसिद्ध झालेल्या संयुक्त निवेदनात दोन गोष्टी स्पष्ट होतात. एक म्हणजे हिंदी महासागरात शांतता आणि सुरक्षितता राखणे गरजेचे आहे. दुसरे म्हणजे यासाठी भारत आणि मालदीव या दोन देशांनी एकमेकांच्या चिंता आणि आकांक्षांची काळजी घेणं महत्वाचे आहे.

सोली यांनी मोदी यांच्याशी झालेल्या या भेटीमध्ये गृहनिर्माण आणि पायाभूत सुविधांच्या गरजा भागविण्यासाठी तसेच दूरच्या बेटांवर पाणीपुरवठा आणि सांडपाणी व्यवस्था उभारण्यासाठी मदत मिळावी अशी अपेक्षा व्यक्त केली.

मोदींच्या या भेटीला प्रतिसाद म्हणून, भारत- मालदीव संबंध सुधारण्यासाठी पुढील पाऊल म्हणून मालदीवचे नवे राष्ट्राध्यक्ष १७ डिसेंबर रोजी भारतात येणार आहेत. तत्पुर्वी मालदीवचे काही मंत्री आणि अधिकारी यांनी भारताला भेट दिली. त्यात परराष्ट्रमंत्री अब्दुल्ला शहीद, वित्तमंत्री इब्राहिम अमीर, आर्थिक विकास मंत्री फय्याज इस्माईल, परराष्ट्र व्यवहार राज्य मंत्री अहमद खलील आणि परराष्ट्र सचिव अब्दुल गफूर मोहम्मद यांचा समावेश होता.

भारत-मालदीवमधील नव्या सुरुवातीची चिन्हे दिसू लागली आहेत. मालदीवच्या परराष्ट्र मंत्र्यांच्या भेटीनंतर, परराष्ट्र मंत्रालयानी असे विधान केले आहे की, ‘मालदीवबरोबरच्या आपल्या संबंधांना भारत महत्त्व देतो जे संबंध विश्वास, पारदर्शकता, परस्पर समज आणि संवेदनशीलतेने चिन्हांकित केले आहेत.’ परराष्ट्र मंत्री सुषमा स्वराज यांनी त्याला प्रतिसाद म्हणून असे म्हटले आहे की, भारताच्या ‘नेबरहूड फर्स्ट’ या धोरणानुसार आम्ही सामाजिक-आर्थिक विकासात मालदीव सरकारला पूर्णपणे मदत करण्यासाठी तयार आहोत. मालदीवचे परराष्ट्र मंत्री अब्दुल्ला शाहिद यांनीही आपल्या सरकारची ‘इंडिया फर्स्ट’ पॉलिसी पुन्हा जाहीर केली आणि भारत सरकारशी नवे बंध गुंफण्याबद्दल इच्छा व्यक्त केली.

या बैठकीचा परिणाम म्हणजे, दोन्ही देशांच्या मंत्र्यांनी संरक्षण आणि सुरक्षा सहकार्यासंदर्भात डिसेंबर २०१८ मध्ये बैठक निश्चित करण्यात आली आहे. तसेच, मालदीवने भारताकडे ‘डॉर्नियर’ विमानाची मागणी केली असून आणि भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयाने ते लवकरच दिले जाईल असे वचन दिले आहे.

दोन राष्ट्रांमधील या घडामोडी आज घडीला महत्वाच्या आहेत. कारण माजी राष्ट्राध्यक्ष अब्दुल्ला यामिन यांच्या सरकारच्या काळात मालदीव चीनच्या दिशेने झुकतो आहे, असे दिसून येत होते. उदाहरणार्थ, मालदीव सरकारने विकासकांना ९९ वर्षांच्या कालावधीसाठी बेटे वापरासाठी परवानगी देण्याचा नवीन कायदा सादर केला. त्यांनतर, एका चिनी कंपनीने ४० लाख डॉलर भरून मालये आणि त्याच्या आंतरराष्ट्रीय विमानतळाजवळील फेयधु फिनोलू या निर्वासित बेटावर नियंत्रण मिळवले.

सध्याच्या अर्थमंत्र्यांनी हेही लक्षात आणून दिले आहे की, चीन यापैकी बहुतेक प्रकल्प वाढलेल्या किंमतीत चालवत आहेत. परंतु यातील बरेच प्रकल्प पूर्ण झाले आहेत, याचा अर्थ असा की ते चीनने ठरवलेले विधीलिखीत आहे. परंतु मालदीवमधील नवीन सरकार प्रत्येक प्रकल्प जो अपूर्ण आहे, त्याचे पुनरावलोकन करत आहे. उदाहरणार्थ, चीनला देण्यात आलेला मालये हॉस्पिटल प्रकल्प बनवण्यात आधीच १४० दशलक्ष डॉलर खर्च झाले आहेत, तर खर्चाचा अंदाज केवळ ५४ दशलक्ष डॉलर्स इतकाच आहे.

मालदीव आणि चीन या दोन्ही देशांनीं मुक्त व्यापार करार (FTA) मंजूर केला, ज्याबद्दल भारताने आश्चर्य व्यक्त केले. भारतासाठी याचे दीर्घकालीन परिणाम होणार आहेत. राजनैतिक चिंतेबरोबरच, मालदीवमध्ये चीनने ओतलेला माल हा भारतामध्येसुद्धा दाखल होऊ शकतो ही भीती भारताला आहे.

चीनसोबत केलेला मुक्त व्यापार कराराचा (FTA) नकारात्मक प्रभावदेखील प्रचंड आहे. मालदीवचे माजी राष्ट्राध्यक्ष आणि सोली यांचे सल्लागार मोहम्मद नाशिद यांनी नुकतेच असे वक्तव्य केले की व्यापारात प्रचंड असंतुलन आहे आणि मुक्त व्यापार करार ही एकतर्फी व्यवस्था आहे.

मालये आणि विमानतळाला जोडणारा पूल बांधण्यासाठी ४०० दशलक्ष डॉलर्सचा आणि विमानतळाच्या विकासासारख्या पायभूत सुविधांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर पैशांचा वापर केला गेला. जवळपास ८३० दशलक्ष डॉलर इतका खर्च करूनसुद्धा चिनी कंपन्यांना असामान्य असा फायदा झाला. बीजिंगला अशी चिंता आहे की मालदीव काही करारांना कचऱ्याची टोपली दाखवेल.

दोन देशांच्या संबंधातले आर्थिक घटक हे बीजिंगसाठी महत्वाचे असले तरी हिंदी महासागरातील मालदीवचे भौगोलिक स्थान हे त्यांना अधिक फायद्याचे आहे. मालदीवने चीनच्या बेल्ट आणि रॉड इनिशिएटिव्हची (BRI) प्रशंसा केली असून, समुद्री रेशीम मार्गाबाबत सामंजस्य करार मंजूर केला आहे. त्यामुळे बीजिंगला असे वाटते आहे की, त्यांनी हिंदी महासागरातील महत्वपूर्ण स्थावर मालमत्तेवर जरब आणि प्रभाव उभा केला आहे.

मालदीव, सेशेल्स आणि मॉरिशस तसेच हिंदी महासागरातील अनेक बेटांवरील भारताचा प्रभाव ही वस्तुस्थिती चीनसाठी समस्या बनली आहे. भारत हा या देशांसाठी अनौपचारिक सुरक्षा देणाऱ्याची भूमिका बजावतो, त्याचबरोबर गस्त घालायची साधने, हेलिकॉप्टर आणि लष्करी प्रशिक्षण प्रदान करतो. त्यामुळे चीनची मालदीवमधील काय रुची आहे हे समजून घेता येते. बीजिंग आर्थिक प्रलोभनाच्या सामर्थ्याने मालये येथे आपला फायदा साधण्यासाठी आणि भारताला काटशह देण्यासाठी प्रयत्न करत आहे.

मालदीवच्या द्वीप राष्ट्रात नवे सरकार आल्याने भारतामध्ये अशी अशा आहे की नवी दिल्ली आणि मालये मिळून मागील सरकारने केलेल्या चुका दुरुस्त करण्याची सुरुवात करतील. मोदी आणि सुषमा स्वराज हे दोघेही तसेच भारतीय संरक्षण मंत्री निर्मला सितारामन यांनी मालदीवला चीनच्या कर्जाच्या जाळ्यात अडकण्यापासून वाचविण्यासाठी दोन देशांमधील भागीदारी वाढविण्यासाठी महत्वपूर्ण मदत करण्याचे वचन दिले आहे.

तथापि, इतर लहान शेजारी देशांबरोबर असलेल्या भारताच्या संबंधांप्रमाणेच हादेखील एक महत्त्वाचा प्रश्न आहे. भारत हा अनेक प्रकल्पांमध्ये चीनशी स्पर्धा करत असून, चीनच्या यशापयाशावर भारतीय नितीचा निवाडा होणार आहे.

श्रीलंका आणि मालदीवसारख्या शेजारी देशांच्या राजकारणात भारतासाठी अनुकूल असलेला बदल झाला आहे. पण, नवी दिल्लीची चीनप्रमाणे आर्थिक आणि पायाभूत सुविधा देऊ शकतो का हा प्रश्न आहे. लहान शेजारी राष्ट्रांच्या बाबतीत भारताने अधिक उदार होण्याची गरज आहे, स्वतःच्याच ‘गुजराल डॉक्टरीन’ वर स्थिर राहिल्याने आत्मविश्वास वाढण्यात देखील मदत होईल. मालदीवच्या बाबतीत भारताला आपण आपल्या पूर्वीच्या चुकांपासून शिकू शकतो हे दाखवून देण्याची चांगली संधी आहे.

• Indian Foreign Policy
• India
• India-Maldives
• Maldives
• भारत-मालदीव
• विश्ववेध

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.