भारत आणि अमेरिका – मोदी आणि चीन यांनी रचलेली भागीदारी

मुत्सद्देगिरीमध्ये, माध्यमांनी दाखवलेली परिस्थिती पाहिल्यानंतर लोकांचे मत समजून घेणे आणि याचे संभाव्य राजकीय परिणाम जाणून घेणे आवश्यक असते. काही वेळा विविध स्तरातील प्रेक्षकांपर्यंत नातेसंबंधाचे सार अशा रीतीने पोचवणे, जे संयुक्त विधाने आणि अधिकृत टिप्पण्यांतील आंतरिक, क्लिष्ट अर्थात शक्य नसते. सर्व उच्च-स्तरीय परराष्ट्र धोरणविषयक उपक्रम काळजीपूर्वक निवडून आयोजित केले जातात आणि त्यांच्यासोबत थोडे नाट्यही असते. परंतु जसजशी धूळ खाली बसते, तसतशा काही गोष्टी इतिहासाचा भाग बनतात आणि इतर इतिहासाच्या कचरापट्टीत धाडल्या जातात. आता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अमेरिका दौऱ्यावर तात्काळ भाष्य पुरेशा प्रमाणात झाले आहे, तेव्हा कोणीही एक पाऊल मागे घेत, भारत-अमेरिका संबंधांतील या उल्लेखनीय वळणाला न्याय देऊ शकेल अशा रीतीने गेल्या आठवड्यातील राजनैतिक खेळीमागील हेतूचे मूल्यांकन करू शकते.

ही अर्थातच ऐतिहासिक भेट होती. अमेरिकी काँग्रेसला दोनदा संबोधित करून मोदी हे विन्स्टन चर्चिल आणि नेल्सन मंडेला यांच्यासारख्या सामर्थ्यशाली नेत्यांच्या पंक्तीत दाखल झाले. २०१६ मध्ये अमेरिकी काँग्रेसला संबोधित करताना, मोदींनी असे प्रतिपादन केले होते की, भारत आणि अमेरिकेने ‘इतिहासाच्या संकोचांवर’ मात केली आहे आणि ‘सामायिक आदर्शांना व्यावहारिक सहकार्यात रूपांतरित करण्याकरता एकत्र काम करण्यासाठी’ दोन्ही राष्ट्रांना त्यांनी आवाहन केले होते. गेल्या आठवड्यात, त्यांनी भारत आणि अमेरिका यांच्यातील भागीदारीचे वर्णन अमेरिकी कायदे तयार करणाऱ्यांसमोर ‘या शतकातील परिभाषित भागीदारी’ असे केले आणि अधोरेखित केले की, ‘आपण [भारत आणि अमेरिका] प्रवास केलेल्या लांब आणि वळणदार रस्त्यावरून मैत्रीच्या कसोटीला सामोरे गेलो आहोत.’

सर्व उच्च-स्तरीय परराष्ट्र धोरणविषयक उपक्रम काळजीपूर्वक निवडून आयोजित केले जातात आणि त्यांच्यासोबत थोडे नाट्यही असते. परंतु जसजशी धूळ खाली बसते, तसतशा काही गोष्टी इतिहासाचा भाग बनतात आणि इतर इतिहासाच्या कचरापट्टीत धाडल्या जातात.

भारतासाठी आणि अमेरिकेसाठी तसेच दस्तुरखुद्द मोदींसाठीही हा एक मोठा आणि वळणदार रस्ता आहे. वर्षानुवर्षे अमेरिकेने दूर ठेवलेल्या नेत्याकरता, भारत-अमेरिका द्विपक्षीय संबंधांसाठी एक मजबूत नवीन मार्ग तयार करण्याचा हा एक महत्त्वपूर्ण प्रवास आहे. नागरी आण्विक करार हा द्विपक्षीय प्रतिबद्धतेचे उच्च चिन्ह आहे असे गृहित धरलेल्या अनेकांसाठी, भूतकाळातील- जुनाट आणि बिनमहत्त्वाचे अशी तफावत करणाऱ्या प्रथांना गाडून भारत आणि अमेरिका यांच्यात अधिक समन्वय साधण्याचा मोदींचा प्रयत्न हा एक आविष्करण आहे. प्रदीर्घ प्रलंबित पायाभूत करारांना अंतिम रूप देण्यात आले आणि तंत्रज्ञान व संरक्षण क्षेत्रात नवीन संधी ओळखली गेली हे सुनिश्चित करण्यातील त्यांचे नेतृत्व महत्त्वपूर्ण आहे. गेल्या नऊ वर्षांत अतिशय भिन्न स्वभावाच्या तीन अमेरिकी राष्ट्राध्यक्षांसोबत काम करताना, मोदींना व्यापक धोरणात्मक अभिसरणावर सुरक्षितपणे लक्ष केंद्रित करून प्रत्येकाशी वैयक्तिक बंध निर्माण करता आला.

हे करण्यात, गेल्या दशकात वेगाने विकसित झालेल्या संरचनात्मक वास्तवांनी मदत केली. चीनचा उदय आणि चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांचा इंडो-पॅसिफिक व हिमालयातील आक्रमक पवित्रा यामुळे या प्रदेशात भारत-अमेरिका यांच्यातील संबंध कायम राखले गेले आहेत आणि हे संबंध खरे तर आवश्यक आहेत. २००७ मध्ये चतुर्भुज सुरक्षा व्यवस्थेत सामील होण्यास कचरत असलेल्या भारताला दशकानंतर त्याच व्यासपीठासाठी समर्थन मिळवण्याकरता सक्रिय होण्यात कोणताही संकोच नव्हता. २०२० च्या गलवानमधील घटनेतून, भारतात एक नवीन धोरणात्मक स्पष्टता उदयास आली, ज्याने भारतीय परराष्ट्र धोरणाच्या मार्गांचा अशा दिशांना आकार दिला आहे, ज्याची कल्पना काही वर्षांपूर्वी काही लोकांनी केली असेल.

जो बायडेन यांची सत्ता आली तेव्हा भारतात असे बरेच लोक होते ज्यांनी अशी शक्यता वर्तवली होती की, लोकशाहीच्या मुद्द्यांवर त्यांचे प्रशासन भारतासोबत कठोर होऊ शकते आणि देशांतर्गत राजकीय समस्यांवर लक्ष केंद्रित करण्याची त्यांची इच्छा असेल. डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अमेरिकेचे अध्यक्षपद स्वीकारले तेव्हा आर्थिक बाबींना सामोरे जाणे कठीण होईल, अशी चिंता व्यक्त करण्यात येत होती. पण जेव्हा भारत आणि अमेरिका यांच्यातील दोन प्रशासनांमधील प्रत्यक्ष व्यवहारांचा विचार केला जातो, तेव्हा त्या सर्व चिंता निराधार होत्या. द्विपक्षीय संबंध वाढतच गेले आहेत आणि खरे तर परिपक्व झाले आहेत, केवळ उच्च-स्तरीय नेतृत्वच नाही तर दोन राष्ट्रांमधील प्रशासकीय अधिकाऱ्यांमधील सहमती वाढत आहे.

याचा अर्थ असा नाही की, कोणतेही मतभेद नाहीत. खरे तर, मतभेद असूनही संबंध वृधिंगत होत गेले. युक्रेन युद्धाबाबत दोन्ही राष्ट्रांचे दृष्टिकोन भिन्न आहेत, रशियन आक्रमणाचा जाहीर निषेध करण्यास इच्छुक नसलेल्या भारताने रशियाकडून तेल खरेदी करणे सुरू ठेवले. तरीही अमेरिका भारतीय चिंतेबद्दल संवेदनशील आहे आणि रशियाच्या बाबतीत भारताच्या मर्यादांबाबत समज वाढत आहे. मोदी-बायडेन संयुक्त निवेदनात, युक्रेनमधील संघर्षाबद्दल चिंता व्यक्त करताना ‘आंतरराष्ट्रीय कायदा, संयुक्त राष्ट्रांच्या चार्टरची तत्त्वे आणि प्रादेशिक अखंडता व सार्वभौमत्वाचा आदर करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.’

भारत आणि अमेरिका यांच्यातील संबंध वाढतच गेले आहेत आणि खरेतर परिपक्व झाले आहेत, केवळ उच्च-स्तरीय नेतृत्वच नाही तर दोन राष्ट्रांमधील प्रशासकीय अधिकाऱ्यांमधील सहमती वाढत आहे.

मोदींच्या भेटीदरम्यान, दोन्ही राष्ट्रांनी सेमीकंडक्टर्स, महत्त्वपूर्ण खनिजे, तंत्रज्ञान, अंतराळ सहकार्य आणि संरक्षण उत्पादन व विक्री या विविध श्रेणींचा समावेश असलेला महत्त्वाकांक्षी अजेंडा तयार केला. आज द्विपक्षीय उपक्रमांतील सुलभता या व्यापक कल्पनेवर लक्ष केंद्रित ठेवण्याची आणि सामरिक मतभेदांच्या मुद्द्यांचा व्यापक सहमतीवर परिणाम होऊ न देण्याची त्यांची संयुक्त वचनबद्धता अधोरेखित होते. अमेरिकेला, हे समजण्यास थोडा वेळ लागला आहे की, करार नसलेला सहयोगी भागीदार म्हणून, भारताशी व्यवहार करण्यासाठी भिन्न नियमांची आणि अपेक्षांची आवश्यकता भासेल. भारताकरता, प्रगतीचे मोजमाप यातून सुनिश्चित होते की, भारत केवळ विद्यमान जागतिक व्यवस्थेवर टीका करत नाही, तर जागतिक अव्यवस्थेच्या व्यवस्थापनासाठी उपाय प्रदान करण्यातही पूर्ण सहभागी आहे.

आव्हानांना न जुमानता बहुसंख्य आणि लोकशाही असलेल्या राजकीय व्यवस्थेच्या संदर्भात भारताचा आर्थिक उदय हा त्याच्या लवचिकतेचा पुरावा आहे. हीच लवचिकता अमेरिकेने गेल्या आठवड्यात मोदींच्या अधिकृत दौऱ्यात साजरी केली. इंडो-पॅसिफिकमध्ये स्थिर प्रादेशिक व्यवस्था निर्माण करण्यासाठी आज अमेरिकेला लोकशाही असलेल्या, आर्थिकदृष्ट्या आशादायक भारताची गरज आहे आणि भारतालाही आपल्या देशांतर्गत विकासाच्या गरजा पूर्ण करायच्या असतील तसेच बाह्य आव्हानांचे प्रभावीपणे व्यवस्थापन करायचे असेल तर अमेरिकेसोबत भक्कम भागीदारी करणे आवश्यक आहे. मोदींचे खरे योगदान हे मूलभूत वास्तव ओळखणे आणि गेल्या नऊ वर्षांत ते कार्यान्वित करण्यासाठी काम करणे हे आहे. मोदींची भेट १९७९ मधील डेंग झियाओपिंग यांच्या अमेरिका भेटीइतकी परिणामकारक असेल की नाही हे मोदी आणि त्यांचे उत्तराधिकारी या परिणामांचा फायदा येत्या काही वर्षांत भारताच्या लाभाकरता किती समंजसपणे करून घेऊ शकतात यावरून ठरवले जाईल.

हे भाष्य मूलत:  NDTV येथे प्रकाशित झाले आहे.