भारत आणि जी-२० : राजकारणाबाहेरची मुत्सद्देगिरी

आशिया खंडात निर्माण झालेल्या आर्थिक संकटाच्या पार्श्वभूमीवर १९९९ मध्ये जी-२० ची संकल्पना मांडली गेली. अर्थमंत्री केंद्रीय बँकांच्या गव्हर्नरांना जागतिक वित्त व अर्थव्यवस्थांशी संबंधित मुद्द्यांवर विचारविनिमय करण्यासाठी एक व्यासपीठ म्हणून या संकल्पनेचा विचार करण्यात आला. जागतिक आर्थिक मंदीच्या पार्श्वभूमीवर सन २००८ मध्ये जी-२० देशांच्या प्रमुखांचाही या व्यासपीठात समावेश करण्यात आला. ही संघटना आज जगातील ८० टक्क्यांपेक्षाही अधिक ‘जीडीपीं’चे (एकूण देशांतर्गत उत्पन्न) आणि विविध देशांमधील ६० टक्के जागतिक लोकसंख्येचे प्रतिनिधित्व करते. जी-२० हे जागतिक प्रश्नांवर चर्चा करण्यासाठीचे प्रमुख व्यासपीठ म्हणून उदयास आले आहे. जी-२० च्या १ डिसेंबर २०२२ रोजी इंडोनेशियात झालेल्या परिषदेत भारताच्या अध्यक्षपदाविषयी ठरले होते. तेव्हापासूनच नरेंद्र मोदी सरकार वेगवेगळ्या उपक्रमांच्या माध्यमातून जागतिक नेतृत्वावर जोरदारपणे दावा करीत आहे.

या सर्व घडामोडींचे दृश्य प्रतिबिंब भारताच्या सहभागात्मक स्वरूपात दिसून आले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ९ जानेवारी रोजी इंदूर येथे सतराव्या प्रवासी भारतीय दिवस अधिवेशनाचे उद्घाटन केले. त्या वेळी त्यांनी केलेल्या भाषणात सहभागीत्वाच्या धोरणावर त्यांनी दिलेला भर दिसून आला. ‘जी-२० हा केवळ मुत्सद्देगिरीचा एक कार्यक्रम नाही, तर लोकांच्या सहभागाचा ऐतिहासिक कार्यक्रम आहे,’ असे त्यांनी या भाषणात नमूद केले. हाच सूर परराष्ट्र मंत्रालयाच्या निवेदनातही उमटला. जी-२० हे ‘खऱ्या अर्थाने लोकांचे जी-२०’ व्हावे, हे भारताचे उद्दिष्ट आहे, असे परराष्ट्र मंत्रालयाकडून सांगण्यात आले.

प्रयत्नांना यश

वेगवेगळ्या नागरी कार्यक्रमांच्या माध्यमातून मोदी सरकार ‘जन भागिदारी’ची कल्पना प्रत्यक्षात आणत आहे. परराष्ट्र मंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, भारत दोनशेपेक्षाही अधिक बैठकांचे आयोजन करणार आहे. या बैठका ५० पेक्षाही अधिक शहरांमध्ये आणि ३२ कृती विभागांमध्ये घेण्यात येतील. खरे तर अध्यक्षपदाच्या पहिल्याच दिवशी भारताने खास ‘विद्यापीठ संवाद कार्यक्रमा’चे आयोजन करून यश संपादन केले. या प्रकल्पांतर्गत देशभरातील ७५ विद्यापीठांमधील विद्यार्थ्यांनी परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर आणि पंतप्रधानांचे मुख्य सचिव पी. के. मिश्रा यांच्याशी संवाद साधला. जी-२० च्या अध्यक्षपदाच्या माध्यमातून भारताच्या जागतिक नेतृत्वाच्या आकांक्षेशी देशातील तरुणांना जोडून घेण्याच्या उद्देशाने सरकारकडून करण्यात येत असलेल्या मोहिमेच्या संदर्भाने या कार्यक्रमाकडे पाहायला हवे.

या सहभागात्मक धोरणाची आणखी एक प्रमुख बाजू म्हणजे, प्रांत/क्षेत्रांना प्राधान्य देणे आणि यापूर्वी भारतातील राज्यांनी ज्या वैविध्यपूर्ण संस्कृतींकडे फारसे लक्ष पुरवलेले नाही, त्या संस्कृतींचे प्रदर्शन करणे. त्या दृष्टीने जी-२० मध्ये भारताची नवी भूमिका सादर करताना नागालँडचा हॉर्नबिल उत्सव हा अनेक कार्यक्रमांपैकी एक प्रमुख सांस्कृतिक कार्यक्रम ठरला आहे. भारताच्या नेतृत्वाच्या आकांक्षेला सर्वसामान्य नागरिकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी पंतप्रधान मोदी यांनी ‘मन की बात’सारख्या लोकांना समाविष्ट करून घेणाऱ्या व्यासपीठांचाही वापर करून या उपक्रमांची व्याप्ती वाढवण्यासाठी वरपासून प्रयत्न करण्यास सुरुवात केली. त्याचप्रमाणे रेल्वेस्थानके किंवा विमानतळांसारख्या लोकांच्या दैनंदिन वापरातील सार्वजनिक ठिकाणांवरही हेच उद्दिष्ट सांगणारे फलक लावले जात आहेत.

जी-२० च्या अध्यक्षपदाच्या माध्यमातून भारताच्या जागतिक नेतृत्वाच्या आकांक्षेशी देशातील तरुणांना जोडून घेण्याच्या उद्देशाने सरकारकडून करण्यात येत असलेल्या मोहिमेच्या संदर्भाने या कार्यक्रमाकडे पाहायला हवे.

सरकारने सुरू केलेल्या एका सेल्फी मोहिमेत, नागरिकांना सेल्फी घेण्यासाठी प्रोत्साहन दिले जात आहे. या सेल्फी जी-२० हा विषय सांगणाऱ्या स्मारकांपाशी घेतलेल्या हव्यात आणि त्यासाठी १०० स्मारकांची निश्चिती करण्यात आली आहे. या १०० स्मारकांच्या यादीमध्ये ‘युनेस्को’च्या स्थळांचाही समावेश आहे. हे उपक्रम प्रारंभी निरर्थक वाटू शकतात. मात्र ते सर्वसमान्य जनतेला देशाच्या धोरणात्मक दृष्टिकोनाशी जोडून घेण्यास ते पुढील काळात उपयुक्त ठरू शकतात. जी-२० ची वेबसाइटची रचना ज्या पद्धतीने करण्यात आली आहे, यावरूनही ते स्पष्ट होते. कारण या वेबसाइटवर लोकांना वेगवेगळ्या विषयांवर आपल्या सूचना देता येतील यासाठी एक स्वतंत्र पोर्टल उपलब्ध करून देण्यात आले आहे.

सन २०२२ पूर्वी

सहभागीत्वाच्या धोरणावरील भर केवळ जी-२० च्या अध्यक्षपदानंतरच्या काळापुरताच मर्यादित नाही किंवा या काळापासूनच त्याची सुरुवात झाली आहे, असेही नाही. सरकारने घेतलेल्या विविध धोरणात्मक कार्यक्रमांमध्ये त्याची चिन्हे दिसून आली आहेत. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर पाहिले, तर पंतप्रधान मोदी यांचे भारतीय वंशाचे नागरिक अधिक प्रमाणात असलेल्या देशांना दिलेल्या भेटी हे त्यांच्या आंतरराष्ट्रीय दौऱ्यांचे एक वैशिष्ट्य बनले आहे. जागतिक स्तरावर ‘विशेष बलस्थानां’च्या (सॉफ्ट पावर) माध्यमातून भारताची प्रतिमा सादर करणे आणि परदेशातील भारतीयांना देशाच्या भू-राजकीय आकांक्षांशी जोडण्याचा प्रयत्न त्यांनी या माध्यमातून केला. देशांतर्गत स्तरावरही हाच कल दिसून येतो. देशांतर्गत स्तरावर केवळ दिल्लीपुरतीच मर्यादित असलेली मुत्सद्देगिरी देशातील सर्व स्तरांवर पोहोचवण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. उत्तर प्रदेशातील वाराणसी हा पंतप्रधान मोदी यांचा मतदारसंघ हा सांस्कृतिक मुत्सद्देगिरीचे केंद्र म्हणून विकसित करण्यात येत आहे. याच मतदारसंघात ऑगस्ट महिन्यात जी-२० देशांच्या शिष्टमंडळाची चार दिवसांची परिषद आयोजिण्यात आली आहे. गेल्या वर्षी म्हणजे २०२२ मध्ये अहमदाबादमध्ये पंतप्रधान मोदी यांच्यासमवेत चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग आणि ब्रिटनचे माजी पंतप्रधान बोरिस जॉन्सन यांच्या उच्चस्तरीय द्विपक्षीय बैठकांचे आयोजन करण्यात आले होते.

सन २०१९ मध्ये दक्षिणेकडील तमिळनाडूमधील चेन्नई आणि ममल्लापुरममध्ये भारत-चीनदरम्यानच्या उच्चस्तरीय द्विपक्षीय बैठका घेण्यात आल्या. त्याच वर्षी गुवाहाटीमध्ये पंतप्रधान मोदी आणि जपानचे माजी पंतप्रधान शिंझो आबे यांच्यामध्ये द्विपक्षीय बैठक आयोजिण्यात आली होती; परंतु नागरिकत्व (सुधारणा) कायदा २०१९ च्या विरोधातील निदर्शनांमुळे ती पुढे ढकलण्यात आली होती. हे सर्व पाहता, भारताच्या मुत्सद्देगिरीच्या विस्तारित भौगोलिक पाऊलखुणाच आहेत, असे नव्हे, तर देशाच्या विविध भागांना देशाच्या भू-राजकीय दृष्टिकोनाशी जोडणारी अत्यंत आवश्यक धोरणात्मक सुधारणाही त्यातून दर्शविली जाते.

भारताचे जी-२० शी संबंधित दृश्य झालेले सहभागित्व धोरण हे अतिउत्साही आहे, कारण अध्यक्षपद हे आवर्तनीय आहे, त्यामुळे ती एक सामान्य गोष्ट आहे, असे टीकाकारांचे नक्कीच म्हणणे असू शकते, तर काहींना तो भारतीय जनता पक्षाचा २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकांचा कार्यक्रमही वाटू शकतो. मात्र सध्या सुरू असलेल्या राजनैतिक अतिउत्साहाचा अर्थ भारताला जागतिक सत्तांपैकीच एक सत्ता म्हणून सादर करण्याचा भारताचा हा एक प्रतिकात्मक प्रयत्न आहे, असेही त्याकडे पाहिले जाऊ शकते. या घडामोडींकडे कोणत्याही पद्धतीने पाहिले जात असले, तरी सर्वसामान्य नागरिक आणि राज्यांना यामध्ये सहभागी करून मोदी सरकार मुत्सद्देगिरीच्या कार्यक्षम बाजूला अधिक लोकशाहीवादी आणि व्यापक बनवण्याचा प्रयत्न करीत आहे. ही प्रक्रिया भारतीय परराष्ट्रधोरणाचे निरीक्षक आणि भाष्यकारांच्या भाष्यांमध्ये अधिक प्रमाणात प्रतिबिंबित व्हायला हवी.

हे भाष्य मूळतः The Print मध्ये प्रसिद्ध झाले आहे.