भारत आणि जपान २+२ मंत्रीस्तरीय संवाद

टोकियो आणि नवी दिल्ली यांच्यातील सर्वोच्च नेतृत्वाच्या वैयक्तिक कार्यवाही आणि वचनबद्धतेमुळे भारत-जपान संबंध गेल्या दशकात मजबूत झाले आहेत. दोन्ही देशांनी ८ सप्टेंबर रोजी टोकियो येथे २+२ मंत्रीस्तरीय संवाद आयोजित केला होता. या कार्यक्रमाला भारताचे परराष्ट्र मंत्री डॉ. एस. जयशंकर आणि संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह हे दोघे उपस्थित होते. जपानचे दिवंगत पंतप्रधान आबे शिन्झो हे भारत-जपान संबंध जोपासण्यात एक प्रेरक शक्ती होते. तसेच सध्याचे पंतप्रधान किशिदा फुमियो यांच्या नेतृत्वातही हे संबंध त्याच जोमाने सुरू राहतील अशी चिन्हे आहेत. २+२ मंत्रिस्तरीय संवाद हा भारत-जपान संबंधांना गती देण्यासाठी दोन्ही बाजूंच्या वचनबद्धतेचे प्रतिबिंब आहे. चीनच्या उदयाचे धोरणात्मक परिणाम व इंडो-पॅसिफिकमधील आव्हानांचे झपाट्याने बदलणारे स्वरूप या बाबी दोन्ही देशांतील संबंधांना गती देण्यासाठी अत्यावश्यक आहेत.

द्विपक्षीय २+२ मंत्रिस्तरीय संवादाच्या सुरुवातीलाच जयशंकर यांनी या बैठकीला असलेल्या महत्त्वाचा पुनरुच्चार केला. हा संवाद द्विपक्षीय सुरक्षा आणि संरक्षण सहकार्याला अधिक सखोल करण्यासाठी आणि विशेष धोरणात्मक व जागतिक भागीदारीचे सामर्थ्य दाखवण्यासाठी भारताच्या वचनबद्धतेचे प्रदर्शन आहे, असे मत त्यांनी मांडले. सध्या चालू असलेल्या अत्यंत गंभीर घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर लोकशाही, स्वातंत्र्य आणि कायद्याच्या राज्याचा आदर ही सामायिक मूल्ये अधिक महत्वाची आहेत. यात संवाद आणि मुत्सद्देगिरीच्या मार्गाची भुमिका मोठी आहे, असेही ते म्हणाले.

रशियाविरुद्ध कठोर पावले उचलणाऱ्या देशांमध्ये जपानचा समावेश आहे. तर हा संघर्ष सोडवण्यासाठी मुत्सद्देगिरीच्या मार्गाचा अवलंब करत भारत अजूनही चाचपडत आहे.

वरील गंभीर घडामोडीबाबत बोलत असताना जयशंकर युक्रेनवरील रशियन आक्रमणाबाबत बोलत असावेत असा अनेकांचा कयास आहे. परंतु या घटनेबाबत भारत आणि जपान यांच्यात मतभिन्नता आहे. रशियाविरुद्ध कठोर पावले उचलणाऱ्या देशांमध्ये जपानचा समावेश आहे. तर हा संघर्ष सोडवण्यासाठी मुत्सद्देगिरीच्या मार्गाचा अवलंब करत भारत अजूनही चाचपडत आहे. अर्थात ही बाब क्वाडमध्येही अधोरेखित झाली आहे.

हे मतभेद कायम असले तरीही, जपानचे परराष्ट्र मंत्री हयाशी योशिमासा यांनी व्यापक सुरक्षा वातावरणावर भाष्य केले आहे. आज इंडो-पॅसिफिक आणि त्यापलीकडील प्रदेशात अनेक आव्हानांचा सामना करावा लागत आहे,  या प्रदेशातील सुरक्षिततेची जाणीव आम्हाला वाढवायची आहे जेणेकरून आम्ही ठोस आणि मजबूत सहकार्य साध्य करू शकू, असेही ते म्हणाले आहेत.

२+२ संवादाच्या समारोपानंतर, जयशंकर यांनी एका प्रेस स्टेटमेंटमध्ये असे म्हटले आहे की हा संवाद जटिल जागतिक घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर होत आहे. ते पुढे असेही म्हणाले की या संदर्भात भारत आणि जपान हे दोन देश नियमाधारित स्थितीला चालना देण्यासाठी, आंतरराष्ट्रीय कायदा आणि नियमांचा आदर सुनिश्चित करण्यासाठी आणि जागतिक सामान्यांचे रक्षण करण्यासाठी वचनबद्ध आहेत. या पार्श्‍वभूमीवर भारत-जपान संबंध अधिक दृढ होण्यासाठी त्यांनी जोरदार भूमिका मांडली आहे आणि नवी दिल्ली आणि टोकियोने परराष्ट्र आणि सुरक्षा धोरणांवर जवळून काम केले पाहिजे, असेही त्यांनी नमूद केले. पारंपारिक समस्यांव्यतिरिक्त काही उदयोन्मुख तंत्रज्ञानक्षेत्रे ओळखून भारत व जपान हे दोन्ही राष्ट्रे सायबर सुरक्षा, ५जी उपयोजन आणि धोरणात्मक खनिजे यावर काम करत आहेत अशी माहिती जयशंकर यांनी दिली.

भारतीय संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंग व त्यांचे समकक्ष हमादा यासुकाझू यांच्याशी झालेल्या चर्चेत संरक्षण देवाणघेवाण वाढवणे, सागरी क्षेत्र जागरूकतेसह सागरी सहकार्य वाढवणे आणि संरक्षण उपकरणे व तांत्रिक सहकार्याला चालना देणे इ. बाबी समाविष्ट होत्या. तर या दोन्ही मंत्र्यांमध्ये उदयोन्मुख आणि अत्यावश्यक तंत्रज्ञानातील सहभाग बळकट व्हावा यांसंबंधीच्या मार्गांवरही चर्चा करण्यात आली. “मिलान या बहुपक्षीय सरावामध्ये जपानचा प्रथम सहभाग आणि यावर्षी मार्चमध्ये पुरवठा व सेवा कराराच्या परस्पर तरतुदी कार्यान्वित करणे हे संरक्षण सहकार्याच्या प्रगतीतील टप्पे आहेत”, असे मत संरक्षण व संबंधांचे विहंगावलोकन करताना राजनाथ सिंग यांनी मांडले. तिन्ही सेना आणि तटरक्षक दल यांच्यातील नियमित ‘कर्मचारीस्तरावरील चर्चा आणि उच्चस्तरीय संवाद’ याशिवाय जपानी स्व-संरक्षण दलांचे संयुक्त कर्मचारी आणि भारताचे एकात्मिक संरक्षण कर्मचारी यांच्यातही नियमित चर्चा होते, हे ही यातून अधोरेखित करण्यात आले. जपानच्या फ्री आणि ओपन इंडो-पॅसिफिक (एफओआयपी) शी मिळत्याजुळत्या असलेल्या इंडियन इंडो-पॅसिफिक ओशन इनिशिएटिव्ह (आयपीओआय) वर देखील राजनाथ सिंग यांनी प्रकाश टाकला.

“मिलान या बहुपक्षीय सरावामध्ये जपानचा प्रथम सहभाग आणि यावर्षी मार्चमध्ये पुरवठा व सेवा कराराच्या परस्पर तरतुदी कार्यान्वित करणे हे संरक्षण सहकार्याच्या प्रगतीतील टप्पे आहेत”, असे मत संरक्षण व संबंधांचे विहंगावलोकन करताना राजनाथ सिंग यांनी मांडले.

हमादा यांनी भारत-जपान संरक्षण आणि सुरक्षा संबंधांमध्ये झालेल्या गुणात्मक बदलांवर भारतीय मंत्र्यांनी मांडलेल्या मतांशी सहमती दर्शवली व भविष्यात संयुक्त लढाऊ विमान प्रशिक्षण योजना यांसारख्या विविध उपक्रमात दोन्ही राष्ट्रे योगदान देतील असा आशावादही मांडला.

भारत-जपान प्रतिबद्धता द्विपक्षीय आघाडीवर तसेच अलिकडच्या काळात क्वाडसारख्या उपक्रमांमधून वाढलेली आहे. खरं तर, काही दिवसांपूर्वीच, क्वाडच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची बैठक नवी दिल्लीत आयोजित करण्यात आली होती. यात अधिकार्‍यांनी प्रादेशिक आणि जागतिक घडामोडींवर चर्चा केली, आणि मुक्त व सर्वसमावेशक इंडो-पॅसिफिकसाठी दृष्टीकोनाची गरज अधोरेखित केली. यासोबतच भारत व अमेरिका २+२ आंतर-सत्रीय बैठक तसेच भारत व अमेरिका सागरी सुरक्षा संवादही आयोजित करण्यात आला होता. यातून भारत व क्वाडमधील इतर राष्ट्रांचे सामाईक धोरणात्मक हितसंबंध ठळकपणे दिसून आले.

यूक्रेनवरील रशियाच्या आक्रमणाबाबत तसेच भारत – चीन सीमेवरील कुरबूरींबाबत मतभिन्नता असूनही क्वाडमधील आपल्या नवीन धोरणात्मक भागीदारांसोबतचे भारताचे संबंध सातत्याने घट्ट होत आहेत.

हे भाष्य मूळतः द डिप्लोमॅटमध्ये प्रसिद्ध झाले आहे.

• International Affairs
• India
• इंडो-पॅसिफिक
• क्वाड
• जपान-भारत संबंध
• सायबर सुरक्षा
• सुरक्षितता

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.