बिटकॉईन्सचे नियमन ही काळाची गरज

जी २० सदस्य राष्ट्रांच्या राष्ट्रीय वित्तीय प्राधिकरणांच्या कार्याचे समन्वय साधणाऱ्या फायनॅन्शिअल स्टॅबिलीटी बोर्डने अलीकडेच क्रिप्टोकरन्सी नियमनासाठी उच्च-स्तरीय शिफारसी जारी केल्या आहेत. या शिफारसींनी एफएबीच्या जागतिक क्रिप्टो फ्रेमवर्कला आकार देणाऱ्या जोखीम-केंद्रित दृष्टिकोनाला अधोरेखित केले आहे. विशेषतः आधीच्या नियमांपासून दूर जाताना एफएसबीला विशिष्ट अधिकारक्षेत्रात काम करण्यापूर्वी स्थानिक परवाने सुरक्षित करण्यासाठी स्टेबलकॉइन जारीकर्त्यांची आवश्यकता आहे. या बदलामुळे स्टेबलकॉईन्सच्या ऑपरेशनल टॅक्टिक्ट्स आणि अनुपालन पद्धतीत सुधारणा घडून येणार आहे. ज्याचा परिणाम त्यांच्या जगभरातील ऑपरेशन्सवर दिसून येणार आहे. स्टेबलकॉइन्सशी संबंधित संभाव्य संधी आणि जोखीम ओळखून, जी २० राष्ट्रे व विविध आंतरराष्ट्रीय संस्थांनी स्टेबलकॉइन्सचे नियमन करण्यासाठी सक्रिय दृष्टिकोन स्विकारला आहे.

ह्यावर्षी जी २० चे अध्यक्षपद असलेल्या भारताने जागतिक नियमांवर प्रभाव टाकण्यासाठी क्रिप्टोकरन्सीवर एक नोट जारी केली आहे. सप्टेंबरमध्ये जी २० शिखर परिषदेनंतर प्रकाशनासाठी तयार करण्यात आलेल्या आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी (आयएमएफ) आणि एफएसबी सिंथेसीस पेपरमधील शिफारसी या नोटमध्ये देण्यात आलेल्या असल्याने या नोटला अधिक महत्त्व प्राप्त झाले आहे. या नोटमध्ये एफएसबीची प्रभावी अंमलबजावणी, उदयोन्मुख बाजारपेठेवरील परिणामांचे मूल्यमापन, जी २० च्या बाहेरील अधिकारक्षेत्रांचे समावेशन आणि आयएमएफ व एफएसबीमधील समन्वय यांवर सूचना करण्यात आल्या आहेत. जी २० शिखर परिषदेचे आयोजन करण्यापूर्वी सादर करण्यात आलेली ही नोट क्रिप्टोकरन्सी नियमांना आकार देण्यासाठी भारताच्या सक्रिय दृष्टिकोनाचे दर्शन घडवणारी आहे. तसेच विविध राष्ट्रांचे अर्थमंत्री आणि सेंट्रल बँक गव्हर्नर्सच्या बैठकीदरम्यान मिळालेल्या इनपुटमुळे या नोटला बळकटी मिळाली आहे.

नियमनाची गरज

एफएसबीच्या उच्च-स्तरीय शिफारसींमध्ये क्रिप्टो-असेट क्रियांमधील आर्थिक स्थिरतेच्या चिंतेसह जागतिक क्षेत्रीय मानके व तत्त्वांमधील संभाव्य पुनरावृत्तींबाबत सूचित करण्यात आले आहे. तसेच त्यात सर्वसमावेशक क्रिप्टो रेग्युलेशनवर भर देण्यात आला आहे. यात क्लायंट असेटचे विलगीकरण व क्रिप्टो प्लॅटफॉर्मच्या कार्यांचे विभाजन करणे तसेच नियामक संस्थांमधील अधिकारक्षेत्रीय सहकार्याची गरज अधोरेखित करणे यांचा समावेश करण्यात आला आहे.

या शिफारसींनी जागतिक नियमन, पर्यवेक्षण, व्यवस्था आणि “ग्लोबल स्टेबलकॉइन्स” (जीएससी) च्या देखरेखीवर प्रामुख्याने लक्ष केंद्रित केले आहे. यात राष्ट्रीय धोरण नियामकांना त्यांच्या अधिकारक्षेत्रात स्टेबलकॉईनची कार्यांवर नियंत्रण, पर्यवेक्षण, देखरेख आणि मर्यादा घालण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे. विशेषतः यात नियामकांना जबाबदार प्रशासन संस्थांद्वारे जीएससीच्या अंमलबजावणीवर देखरेख करण्यास उद्युक्त करण्यात आले आहे. तसेच ओपन लेजर्स किंवा जीएससी जारीकर्त्यांद्वारे अनुसरण करण्यात आलेल्या प्रणालींची जबाबदारी आणि प्रशासनाची आव्हाने लक्षात घेता, आवश्यक तेव्हा जलद मानवी हस्तक्षेपास परवानगी देण्यात आली आहे. ओपन लेजर्स ही सरकारी किंवा केंद्रीकृत प्राधिकरणाच्या कक्षेबाहेरील व्यवहारांचे निरीक्षण आणि संचयन विकेंद्रित प्रणाली आहेत.

अँटी मनी लॉंडरींग/कॉम्बॅटिंग फायनॅन्सिंग (एएमएल/सीएफटी) मानके व फायनॅन्शिअल अँक्शन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) चे ट्रॅव्हल रूल तसेच प्रेषक व प्राप्तकर्ता यांची माहिती प्रदान करण्याच्या सूचना जीएससी जारीकर्त्यांना देण्यात आल्या आहेत. स्थानिक डेटा संरक्षण नियमांचे पालन करताना डेटा व्यवस्थापन प्रणालींनी गोपनीयतेचे पालन करणे आवश्यक आहे. बेकायदेशीर कामे किंवा मनी लाँडरिंगसाठी अनुकूल क्रिप्टोकरन्सी म्हणून बिटकॉइनकडे पाहिले जात असताना या शिफारसी अधिक महत्त्वाच्या आहेत हे लक्षात येते. क्रिप्टोकरन्सी क्षेत्राच्या प्रगतीमुळे विकेंद्रित वित्त प्रोटोकॉल, सेवा आणि स्टेबलकॉइन्सचे मिश्रण यामुळे गुन्हेगारांना नवीन मार्ग उपलब्ध झाले आहेत.

आणखी एक महत्त्वाची शिफारस म्हणजे चलनात असलेल्या स्टेबलकॉइन्सच्या बरोबरीचे किंवा त्यापेक्षा जास्त पातळी राखण्यासाठी स्टेबलकॉइन मूल्याला आधार ठरणाऱ्या रिझर्व असेट्समधून वोलटाईल किंवा अस्थिर असेट्स वगळणे ही होय. शिफारसींमध्ये जरी यातून व्यावसायिक बँकांच्या समतुल्य संस्थांना सूट दिली असली तरी, जीएससी जारीकर्त्यांनी आपल्या वैयक्तिक अधिकारक्षेत्रात परवाने सुरक्षित करणे आवश्यक आहे. भूतकाळातील अनुभव लक्षात घेता, स्टेबलकॉइन्सच्या कार्यक्षमतेसाठी राखीव मालमत्ता राखणे आणि क्रिप्टोकरन्सीवरील लोकांचा विश्वास टिकवून ठेवणे या दोन महत्त्वाच्या गोष्टी आहेत. फियाट करन्सीबाबतच्या फसव्या दाव्यांबाबत टिथर या कंपनीला ४१ लक्ष अमेरिकन डॉलरचा दंड भरावा लागला होता. कमोडिटी फ्युचर्स ट्रेडिंग कमिशनने टिथरच्या खोट्या दाव्याचा पर्दाफाश केल्यानंतर ४४२ दशलक्ष नाणी चलनात असूनही, जून ते सप्टेंबर २०१७ या कालावधीत केवळ ६१.५ दशलक्ष इतके चलन बॅक्ड असल्याचे उघड झाले होते. बिटकॉइन ट्रेडिंगमध्ये टिथरची महत्त्वपूर्ण भूमिका लक्षात घेता बाजारातील गोंधळ व आर्थिक असुरक्षिततेबद्दल चिंता व्यक्त केली गेली आहे.

आधी आणि आता

अशा प्रकारे, वर उल्लेखलेल्या उच्च-स्तरीय शिफारशींमध्ये, क्रिप्टोकरन्सीशी निगडीत स्टेबलकॉइन्स आणि गैरवर्तणुकीमुळे उद्भवलेल्या आव्हानांमधून मार्ग काढण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. असे असले तरी स्टेबल कॉईन्स जारी करणार्‍यांची सध्याची भूमिका समजून घेणे महत्त्वाचे आहे. यामध्ये स्टार्टअप इकोसिस्टममधील पेपाल व मेटा या दोन बड्या कंपन्या सक्रिय भूमिका बजावत आहेत.

क्रिप्टोकरन्सीची अस्थिरता कमी करण्यासाठी पेपालने पेपाल युएसडी जारी करून स्टेबलकॉइन्स युनायटेड स्टेट्स (यूएस) डॉलरच्या मूल्याशी जोडले आहे. हे पॅक्सोस ट्रस्ट कंपनीने जारी केले असून १:१ असे गुणोत्तर सातत्य राखून, यूएस डॉलर ठेवी आणि रोख समतुल्य द्वारे पूर्णपणे समर्थित करण्यात आले आहे. पीवाययूएसडी हे वापरकर्त्यांना पेपाल आणि इतर वॉलेट सेवांदरम्यान निधी हस्तांतरित करण्यास, व्यक्तीगत स्तरावर पेमेंट करण्यास, खरेदी करण्यास आणि समर्थित क्रिप्टोकरन्सी रूपांतरित करण्यास अनुमती देते. या स्टेबलकॉइनने आपल्या प्लॅटफॉर्मवर व्हर्च्युअल पेमेंट, जलद रेमिटन्स आणि आंतरराष्ट्रीय हस्तांतरण सुलभ केले आहे. याचा वापर आणि फायदा कंटेंट क्रिएटर्सना मोठ्याप्रमाणावर होत आहे. चलनविषयक सार्वभौमत्वावर स्टेबलकॉइन्सचा प्रभाव हा जागतिक चर्चेचा आणि वादाचा प्रमुख मुद्दा बनला आहे. स्वतःचे स्टेबलकॉइन्स तयार करणाऱ्या मोठ्या खाजगी संस्थांच्या सहभागाने गुंतागुंतीच्या समस्येला एक नवीन कंगोरा दिला आहे.

आधी लिब्रा म्हणून ओळखल्या गेलेल्या नंतर डायम म्हणून रिर्ब्रँडींग झालेल्या मेटाच्या क्रिप्टोकरन्सीमध्ये एकेकाळी त्याच्या विस्तृत नेटवर्कमुळे डॉलर आणि युरो सारख्या सरकारी-समर्थित चलनांना आव्हान देण्याची क्षमता होती. या जागतिक प्रभावामुळे आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील नेत्यांमध्ये भीती निर्माण झाली होती. डायमची सार्वभौम चलनात उत्क्रांती आणि राष्ट्रीय चलनाशी स्पर्धा याला फ्रान्सचे अर्थमंत्री ब्रुनो ले मायर यांनी विरोध केला आहे. युरोपियन सेंट्रल बँकेच्या कार्यकारी मंडळाचे सदस्य बेनोआ कोअर यांनी नियमनाच्या गरजेवर भर दिला आहे. क्रिप्टोकरन्सीच्या वापराचा एक महत्त्वाचा भाग बेकायदेशीर क्रियाकलापांशी जोडलेला आहे आणि मेटाच्या गोपनीयतेच्या समस्यांमुळे ग्राहकांच्या सुरक्षेबाबत चिंता वाढली आहे. या सर्व कारणांमुळे व्यक्त करण्यात येत असलेली चिंता अगदी रास्त आहे. हाऊस फायनान्शिअल सर्व्हिसेस कमिटी आणि सिनेट बँकिंग कमिटी सोबत नुकत्याच संपलेल्या नियामक सुनावणीत या मुद्द्यांची चौकशी करण्यात आली आहे. रिपब्लिकन आणि डेमोक्रॅट्समध्ये एकमत नसल्यामुळे यूएसमधे या समस्येबाबत स्टेलमेट निर्माण झालेला असतानाच, युरोपियन युनियन (इयू) ने क्रिप्टोकरन्सीवर कठोर नियंत्रण प्रदान करणारा क्रिप्टोकरन्सी कायदा, मार्केट्स इन क्रिप्टो अॅसेट (एमआयसीए) मंजूर केला आहे.

मेटाच्या डायम आणि पेपालच्या स्टेबलकॉईन्सशी संबंधित सर्व शंका व प्रश्न मौद्रिक चलन नियंत्रण आणि चलने जारी करण्याच्या मध्यवर्ती बँकांच्या भूमिकेभोवती फिरतात. फेडसारख्या केंद्रीय बँकांनी फायनान्शिअल असेट्सवर अवलंबून असणाऱ्या स्टेबलकॉईन्सबाबत शंका व्यक्त केली आहे. तसेच त्यांची मनी मार्केट फंड मेकॅनिझमशी त्याची तुलना केली आहे.

भविष्यातील मार्गक्रमण

लोकांच्या सक्षमीकरणाच्या नावाखाली महत्त्वाच्या खाजगी संस्था त्यांचे चलन तयार करत असल्याच्या भीतीमुळे आर्थिक सार्वभौमत्वाच्या अस्थिरतेबद्दल चिंता निर्माण झाली आहे. लोक पैसे कसे गुंततात आणि व्यवहार करतात, याचा कल भविष्यात बदलू शकतो. एफएसबीच्या या उच्चस्तरीय शिफारसी अत्यंत कठोर आहेतच पण त्यासोबत स्टेबलकॉइन्सचे वाढीव उत्तरदायित्व आणि पारदर्शकता यांचे महत्त्व स्पष्ट करणाऱ्याही आहेत. स्टेबलकॉइन्सबाबत भारताची भूमिका अगदी स्पष्ट आहे. स्टेबलकॉइन्सच्या जागतिक प्रसाराने डिजिटल रुपयाच्या उदयाला हातभार लावलेला आहे. रिझव्‍‌र्ह बँकेचे डेप्युटी गव्हर्नर, रबी शंकर यांनी स्टेबलकॉइन्स हे धोरण सार्वभौमत्वासाठी एक महत्त्वाचे आव्हान आहे आणि त्याचा फायदा केवळ मूठभर राष्ट्रांना होणार आहे यावर भर दिला आहे. स्टेबलकॉइन्सशी संबंधित चिंता लक्षात घेता, सेंट्रल बँक डिजिटल करन्सी (सीबीडीसी) या प्रत्येक देशासाठी अधिक विश्वासार्ह आणि स्थिर उपाय प्रदान करतात, हे शंकर यांनी अधोरेखित केले आहे. स्टेबलकॉइन्स यूएस आणि युरोपसारख्या अर्थव्यवस्थेसाठी त्यांच्या संबंधित चलनांशी जोडलेले असताना अत्यंत योग्य आहेत, असेही त्यांनी ठामपणे सांगितले आहे. असे असले तरी, भारतासारख्या देशांमध्ये, स्थानिक अर्थव्यवस्थेमधील स्थानिक चलन असलेल्या रुपयाचा वापर हा स्टेबलकॉइन्स संभाव्यपणे बदलू शकतात, असा इशाराही त्यांनी दिला आहे.

स्टेबलकॉइन्ससारख्या क्रिप्टोकरन्सीचे अनेक फायदे आहेत. फियाट चलनांसारख्या विश्वासार्ह मालमत्तेवर पेगिंग केल्याने स्थिरता सुनिश्चित होते व इतर क्रिप्टोकरन्सीमध्ये दिसणारी अस्थिरता कमी होते. परंतु, आर्थिक स्थिरता, ग्राहक संरक्षण, बेकायदेशीर बाबींना प्रतिबंध करण्यासाठी आणि आर्थिक व्यवस्थेची संपूर्ण अखंडता राखण्यासाठी स्टेबलकॉइन्सचे नियमन करणे आवश्यक आहे. योग्य नियमन केल्यास त्याचा भविष्यातील गैरवापर, मनी लाँड्रिंग आणि फसवणुकीशी संबंधित जोखीम कमी करू शकते. योग्य नियमन केल्यास त्यांच्या ऑपरेशनसाठी एक स्पष्ट फ्रेमवर्क तयार करता येऊ शकते. त्यामुळे बाजारातील हेराफेरीपासून संरक्षण होते आणि मनी लाँडरिंग व दहशतवादी कामांसारख्या चुकीच्या कामांसाठी वित्तपुरवठा होणार नाही यासाठी उपायांचे पालन सुनिश्चित करते. नियमांची पुर्तता करून, वापरकर्त्यांच्या हितांचे आणि जागतिक अर्थव्यवस्थेचे रक्षण करण्यासाठी समतोल साधता येऊ शकतो.

सौरदीप बाग हे ऑब्झर्वर रिसर्च फाउंडेशनचे असोसिएट फेलो आहेत.