या व्यापारविषयक करारामध्ये राजकीय स्तरावर बराच रस आहे पण त्यामधल्या नोकरशाहीचे अडथळे पार करणं मात्र तेवढं सोपं नाही.
भारत आणि युरोपियन युनियन यांनी एका महत्त्वाकांक्षी प्रवासाला प्रारंभ केला आहे. या दोघांनाही आपली उद्दिष्टं साध्य करण्याची तातडीची गरज कळते आहे पण या द्विपक्षीय करारांना गती आली असली तरी त्याला अंतिम स्वरूप कसं द्यायचं याबद्दलचा मार्ग काहिसा गोंधळलेला आहे.
भारत आणि युरोपियन युनियन यांच्यामधल्या करारांचं स्वरूप पाहिलं तर आता ही संधी वाया न घालवता याचा जास्तीत जास्त फायदा करून घ्यायला हवा. त्याचवेळी या करारांमध्ये काय पणाला लागलं आहे याची दोन्ही बाजूंच्या धोरणकर्त्यांना जाणीव आहे.
असं असलं तरीही कोणत्याही अडथळ्याविना हा मुक्त व्यापार करार अस्तित्वात येईल की नाही याबद्दल अजूनही तज्ज्ञांच्या मनात शंका आहे.
हा करार आठ वर्षांहून अधिक काळ रखडल्यानंतर आता भारताने गेल्याच महिन्यात दीर्घकाळासाठीचा मुक्त व्यापार करार करण्यासाठी 27 देशांच्या गटाशी पुन्हा वाटाघाटी सुरू केल्या. यामध्ये व्यापार, गुंतवणूक आणि GI टॅग्जचा समावेश आहे. (एखादं उत्पादन विशिष्ट प्रदेशातच होत असेल आणि तेच त्याचं वैशिष्ट्य असेल तर त्या उत्पादनाला Geographical Indications म्हणजेच GI दर्जा मिळतो.)
या कराराबद्दलच्या चर्चेची पहिली फेरी 1 जुलैला पार पडली आणि आता दुसरी फेरी सप्टेंबरमध्ये ब्रसेल्समध्ये होणार आहे. या वाटाघाटी व्यापक, संतुलित आणि सर्वंकष असाव्या, असा दोन्ही बाजूंचा उद्देश आहे. तसंच या वाटाघाटी निष्पक्ष आणि परस्परांना सहकार्य करण्याच्या उद्देशाने असाव्या, असंही दोन्ही बाजूंचं म्हणणं आहे.
भारत आणि युरोपियन युनियनने 2007 पासूनच व्यापारविषयक कराराची चर्चा सुरू केली होती पण 2013 मध्ये असं लक्षात आलं की यामध्ये मूलभूत स्वरूपाचे मतभेद आहेत. कार उद्योगामधल्या व्यावसायिकांचं स्थलांतर आणि या मालाच्या वाहतुकीवर लावण्यात येणारा सीमा शुल्क कर या दोन गोष्टींवरून मतभेद झाल्याने ही चर्चा पुढे जाऊ शकली नाही.
यानंतर भारत आणि युरोपियन युनियन, दोन्हीकडे या कराराबद्दल निराशाजनक सूर उमटू लागले. पण आता परिस्थिती बदलली आहे. कारण 2013 मध्ये जग जसं होतं तसं 2022 मध्ये राहिलेलं नाही.
या करारामधल्या मूलभूत गोष्टी पुन्हा एकदा तपासून पाहाव्यात, असं बहुतांश देशांचं म्हणणं आहे.
हे युग जागतिकीकरण कमी करून आर्थिक विभाजनाचं युग आहे आणि अचानकपणे व्यापाराकडे आर्थिक दृष्टिकोनातून बघण्यापेक्षा रणनीतीच्या दृष्टिकोनातून बघितलं जाऊ लागलं आहे.
या बदलत्या काळात भारत आणि युरोपियन युनियन आता एक नवी भागिदारी करण्यासाठी सज्ज झाले आहेत. यामध्ये एकविसाव्या शतकातली आव्हानं आणि मुद्दे लक्षात घेऊन त्यावर उत्तरं काढण्यावर दोघांचाही भर आहे.
याचाच अर्थ मुक्त व्यापार करारामधल्या दीर्घकाळच्या मतभेदांना तिलांजली देऊन त्याकडे नव्याने पाहण्याची आणि त्यावर उपाय काढण्याची वेळ येऊन ठेपली आहे.
भारतासाठी एक विश्वासू व्यापारी भागिदार म्हणून स्वत:ची ओळख प्रस्थापित करण्याची ही वेळ आहे. भारतामध्ये व्यवसाय करणं कठीण आहे, अशी प्रतिमा तयार झाल्यामुळे भारताच्या विश्वासार्हतेला तडा गेला आहे आणि हाच एक सत्ताक्रेंद्र म्हणून उभं राहण्यातला मोठा अडथळा आहे.
जागतिक स्तरावरच्या गुंतवणूकदारांना आकर्षित करण्यासाठीची आवश्यक क्षमता भारताकडे नाही. त्यामुळे जागतिक आर्थिक क्रमवारीत भारत मागे राहण्याचा धोका आहे. एकीकडे पाश्चिमात्य देशांकडे चीनचं आकर्षण कमी होतं आहे. नेमकी हीच संघी साधण्यासाठी भारतातले धोरणकर्ते ही चूक सुधारण्याचा विचार करत आहेत.
युरोपियन युनियनचं धोरण गेल्या अनेक दशकांपासून चीनवर केंद्रित होतं. आपल्याला भूराजकीय व्यवसायामध्ये रस नाही, असं युरोपियन युनियनने अभिमानाने जाहीर केलं होतं.
आता मात्र चीनने युरोपियन युनियनला पद्धतशीर रितीने आव्हान दिलं आहे त्यामुळे युरोपियन युनियन भारताशी मजबूत भागिदारी करण्यासाठी उत्सुक आहे.
युरोपियन युनियनच्या अध्यक्ष उर्सुला वोन डेर लेयेन एप्रिलमध्ये भारत दौऱ्यावर आल्या होत्या. या भेटीमध्ये दोन्ही बाजूंनी व्यापार आणि तंत्रज्ञान परिषदेची स्थापना करण्याला त्यांनी सहमती दिली. त्याचवेळी भारताने तेल आणि नैसर्गिक वायूंच्या साठ्यांसाठी रशियावर अवलंबून राहू नये ही गोष्टही त्यांनी अधोरेखित केली.
व्यापार, विश्वसनीय तंत्रज्ञान आणि सुरक्षा या क्षेत्रांतल्या आव्हानांना सामोरं जाण्यासाठी दोन्ही बाजूंनी सहकार्य वाढवणे हे युरोपियन युनियन आणि भारत यांच्यामधल्या व्यापार आणि तंत्रज्ञान परिषदेचं उद्दिष्ट आहे.
दुसरीकडे, युरोपियन युनियनही याचं महत्त्व ओळखून त्याकडे नव्या दृष्टिकोनातून पाहते आहे. त्यांच्यासाठी भारत या भागिदारीच्या केंद्रस्थानी आहे.
वोन डेर लेयेन यांच्याच शब्दांत सांगायचं तर, युरोपियन युनियनसाठी या प्रदेशातली ही भागिदारी महत्त्वाच्या नात्यांपैकी एक आहे आणि ती अधिक सक्षम करण्याला युरोपियन युनियनचं प्राधान्य आहे. या द्वीपक्षीय संबंधांची अचानक झालेली सुरुवात पाहता भारतातल्या धोरणकर्त्यांना यातून जास्तीत जास्त लाभ मिळवायचा आहे.
भारत एक विश्वासार्ह आणि अवलंबून राहता येण्यासारखा भागिदार आहे, असं पाश्चिमात्य देशांचं मत झालं आहे आणि त्यामुळेच दीर्घपल्ल्याचं आर्थिक उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी या मुक्त व्यापार कराराला पुढे नेण्याची हीच वेळ आहे.
या वर्षीच्या सुरुवातीलाच फेब्रुवारी महिन्यात भारताने संयुक्त अरब अमिरातींशी ऐतिहासिक असा सर्वंकष आर्थिक सहकार्य करार केला.
त्यानंतर लगेचच एप्रिल महिन्यात भारताने आॅस्ट्रेलियाशीही एक व्यापारविषयक कराराची सुरुवात केली. आता 2022 च्या अखेरीस हा करार पूर्णत्वाला जाऊ शकतो. त्याचप्रमाणे भारत आणि युनायटेड किंगडम यांनीही दिवाळीपर्यंत सर्वंकष स्वरूपाचा मुक्त व्यापार करार करण्याची घोषणा केली आहे.
भारत आणि युरोपियन युनियन यांच्यामधली व्यापारविषयक चर्चा पुढे नेण्यासाठी भारतानेही नव्याने तयारी दाखवली आहे.
केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री पियुष गोयल यांनी स्पष्ट केलं आहे की, ‘आम्ही खुल्या दिलाने आणि खुल्या विचाराने चर्चेसाठी तयार आहोत आणि सगळ्या मुद्द्यांवर चर्चा करण्याची आमची इच्छा आहे.’
करार हे नेहमीच त्यातून मिळणारे लाभ आणि मागणी असे नसावेत तर करार ते वाटाघाटी करणाऱ्या दोन्ही बाजूंच्या लोकांच्या हिताचे असावेत, असं मला वाटतं, असंही ते म्हणाले.
प्रादेशिक सर्वांगीण आर्थिक भागिदारीमध्ये सहभागी व्हायला भारताने नकार दिल्यानंतर आता भारताचे मित्र देश भारताकडे भारत – प्रशांत महासागर आणि त्याहीपलीकडच्या आर्थिक संबंधांमध्ये पुढाकार घेण्याची मागणी करत आहेत.
कोविडच्या धक्क्यामुळे भारत आणि उर्वरित जगाला चीनवरचं अवलंबित्व कमी करण्याचा इशारा मिळाला आहे. चीन हा जागतिक पुरवठा साखळीतला महत्त्वाचा देश असल्याने कोविड काळात या मालाच्या पुरवठा साखळीवर अचानक मोठा परिणाम झाला. यावर उपाय काढले नाहीत तर अशा प्रकारचं संकट पुन्हा उद्भवू शकतं याची जाणीव आता अखिल जगाला झाली आहे.
जागतिक राजकारणात समविचारी देशांमध्ये रणनीतीच्या दृष्टीने होणारे व्यापारविषयक करार ही सध्याच्या जगाची वस्तुस्थिती आहे.
मोदी सरकारने मेक इन इंडियाच्या माध्यमातून स्वदेशी उत्पादनांना बळकटी देण्याचा निर्णय घेतला आहे. भारताने जागतिक व्यापारामध्ये प्रगती केली तरच ही मोहीम यशस्वी होऊ शकते.
या पार्श्वभूमीवर भारत आणि युरोपियन युनियन यांच्यातला मुक्त व्यापार करार निर्णायक भूमिका बजावू शकतो. संयुक्त अरब अमिरात आणि आॅस्ट्रेलियासोबत भारताने जे करार केले आहेत त्याच्याही पुढे जाऊन आणखी देशांशी करार करण्याची गरज आहे.
युरोपियन युनियनचा आर्थिक क्षेत्रात मोठा दबदबा आहे.GDP च्या निकषांवर मोजायचं झालं तर युरोपियन युनियन ही जगातली तिसऱ्या क्रमांकाची मोठी अर्थव्यवस्था आहे. युरोपियन युनियन भारताची सर्वात मोठी व्यापारातली भागिदारही आहे. त्याचबरोबर अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात ती भारतासाठी प्राथमिक स्रोतही आहे.
हा करार पूर्ण करण्यात राजकीय स्तरावर बराच रस आहे पण तरीही नोकरशाहीमधले अडथळे तसेच आहेत आणि ते पार करणं वाटतं तेवढं सोपं नाही.
व्यावसायिकांसाठी प्रतिबंधात्मक व्हिसा व्यवस्था, युरोपियन युनियनकडून होणारं माहितीचं केंद्रीकरण तसंच युरोपियन नियामक फ्रेमवर्कमध्ये मद्यविक्री आणि डेअरी उत्पादनांच्या किंमतींमध्ये असलेला फरक हे यातले कळीचे मुद्दे आहेत.
भारत आणि युरोपियन युनियनमध्ये होणारा हा करार लवकरात लवकर अस्तित्वात यावा यासाठी राजकीय स्तरावर इच्छाशक्ती आहे. पण हा मुक्त व्यापार करार सर्वसमावेशक असेल तरच त्याचा फायदा भारताला होऊ शकतो. यासाठी जागतिक अर्थव्यवस्थेमध्ये महत्त्वाचं स्थान असलेल्या युरोपियन युनियनशी धोरणात्मक भागिदारीमध्ये वाढ करणं आवश्यक आहे.
भारताने हे प्रयत्न केले तर असे करार 10 ट्रिलियन अर्थव्यवस्थेचं उद्दिष्ट गाठण्यासाठी महत्त्वाचे टप्पे ठरू शकतात.
___________________________________________________________________
हे भाष्य मूळतः फायनान्शिअल एक्सप्रेसमध्ये प्रसिद्ध झाले आहे.
हे लेखकाचे वैयक्तिक विचार आहेत
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Professor Harsh V. Pant is Vice President – Studies and Foreign Policy at Observer Research Foundation, New Delhi. He is a Professor of International Relations ...
Read More +
PREV
