Search

There is hardly any doubt that failing health systems result in poor health outcomes and hamper progress towards the attainment of the Sustainable Development Goals (SDGs) and Universal Health Coverage (UHC). In Africa, health systems are hobbled by leadership and governance challenges, extreme shortages of health workers, corruption in procurement systems for medical products and technologies, poor information systems, and health financing const

In January 2019 employees of the Brihanmumbai Electricity Supply and Transport (BEST) in Mumbai held an eight-day strike to demand, among others, higher wages. The strike affected nearly three million daily commuters in India’s financial capital. It also highlighted the crises that have crippled Mumbai’s municipal public transport service for years: after the cross-subsidies from the electric supply division of BEST to its public transport ar

With tectonic and technological challenges causing disruptions, the neat correlation of a big economy with big power that bears big responsibilities is under scrutiny.

Fixing manufacturing and acquisitions alone will not work. Nirmala Sitharaman needs to urgently tackle the need to reorganise India’s sprawling military to make them an effective fighting unit for 21st century warfare, where challenges range from nuclear armed adversaries to proxy jihadis.

Against the contemporary background of strong systemic shocks to the global economy, the Group of Twenty (G20) must address the stagnation in developmental priorities and spur economic growth. As the current steward of the rotating presidency within the G20, India has acquired a unique podium to spearhead discussions on pivotal global challenges.

Countries in South Asia, before COVID-19, were already battling critical socioeconomic vulnerabilities and a deluge of extreme weather events brought about by a changing climate. The pandemic has demonstrated how disasters can cascade and converge to threaten lives, livelihoods, and economic and social systems. Yet, governments in the region have been slow to incorporate a multi-hazard, multi-sectoral perspective into their preparedness managemen

By overdoing soft power, India isn’t going to be able to fix the challenges of today, nor will it be able to exploit and benefit from the opportunities of today and tomorrow.

Prime Minister Shinzo Abe faces many challenges in terms of public perception.

India continues to be enthusiastic about the potential of the Quad in shaping a free, open, and inclusive rules-based order in the Indo-Pacific

The threat of terrorism itself has been fast evolving and far surpasses some of the fundamental challenges that the UN, UN Security Council, agencies and members are continuing to try and navigate

Germany’s image as the leader in green energy and the creator of “Energiewende” (energy transition) is under siege. According to a recent study, the self-committed goal to reduce carbon emissions by 40 percent by 2020 will likely be missed. This potential shortcoming does not come as a surprise to Germany and has been an intensively discussed issue for many years. Does this mean the end of Germany’s energy transition? This paper anal

Despite the interests both sides have for better ties, there are real limits and challenges to this.

अंतराळातील धोकादायक कृतींना आळा घालण्यासाठी स्वेच्छेने कृती करण्यासंदर्भात एकमत निर्माण व्हावे याकरता एका खुल्या कार्यकारी गटाची गरज आहे.

ब्रिटेन अभूतपूर्व राजनीतिक हलचल से गुजर रहा है, लेकिन इसके पीछे लिज ट्रस के नेतृत्व की कमियां और टोरी पार्टी की आपसी प्रतिद्वंद्विता है. ऐसे में भारत को धैर्य रखते हुए लंदन

अमेरिका आणि चीन यांच्यातील वरिष्ठ स्तरावरील राजनैतिक भेटी विविध मुद्द्यांवर दळणवळणाची माध्यमे पुन्हा प्रस्थापित करण्याचा प्रयत्न करत आहेत.

भारत तथा यूनाइटेड स्टेट्‌स (US) दोनों ही अपनी विदेश नीतियों में नया दृष्टिकोण अपना रहे हैं, ताकि काउंटरटेररिज्म़ यानी आतंक विरोधी के क्षेत्र में सहयोग को प्राथमिकता देकर सं

इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रातील चीनची मक्तेदारी मोडून काढायची असेल तर भारताला या भागातील गुंतवणूक आणि सहकारी वाढविण्याची गरज आहे.

अंतराळविषयक उद्योग क्षेत्रात विशेषतः छोट्या उपग्रहांच्या प्रक्षेपणाच्या बाबतीतली वाढती बाजारपेठ आणि परदेशातून होणारी स्पर्धा हे इस्रोसमोरचे आव्हान आहे.

कोविड-१९ ची जगभर पसरलेली साथ ही भारतासाठी सर्वांना दर्जेदार शिक्षण देण्याचे ध्येय पूर्ण करण्यासाठीची संधीही आहे.

चीनच्या सागरी महत्त्वाकांक्षेला तोंड देण्यासाठी भारतीय नौदलाने भविष्यात शक्तिशाली, शस्त्रसज्ज अशा नौकाबांधणीकडे लक्ष केंद्रित केले पाहिजे.

विकसित देश जेव्हा आत्मकेंद्री आणि अंतर्मुख होत आहेत आणि चीनचा इतर देशांबद्दलचा आक्रमक दृष्टिकोन स्पष्ट होत आहे, तेव्हा जागतिक नेतृत्वाच्या आघाडीवर एक पोकळी निर्माण हो�

परिस्थितीवर आणि घटकांच्या विचारांवर आधारित मुत्सद्दी किंवा राजकीय धोरणे आखण्याच्या दृष्टिकोनातून पदभार स्वीकारताना, तालिबानकडून राजकीय सर्वसमावेशकतेची मागणी करण्य

अफगाणिस्तानच्या अंतर्गत संकटाशिवाय, तालिबानला काही नवीन धोरणात्मक आव्हानांचाही सामना करावा लागतो.

जमिनीने वेढलेल्या आपल्या ईशान्य भागाचे दक्षिण आणि आग्नेय आशियाशी संपर्क केंद्रामध्ये रूपांतर करण्याचे भारताचे उद्दिष्ट त्याच्या 'एॅक्ट ईस्ट' धोरणाच्या केंद्रस्थानी �

लोकतंत्र को सही ढंग से काम करना है, तो लोकतांत्रिक संस्थाओं को मजबूत होना पड़ेगा.

किसी भी व्यक्ति के अच्छे स्वास्थ्य के लिए सफ़ाई व्यवस्था और सुरक्षित पेयजल महत्वपूर्ण है.  लेकिन कई भारतीय शहरों में किए गए एम्पिरिकल रिसर्च से स्थानीय सरकारों द्वारा उपल�

जिस प्रकार नए सीडीएस की नियुक्ति में सरकार ने इतना समय लिया है तो स्वाभाविक है कि काफी पड़ताल की गई है. इस दौरान सीडीएस की नियुक्ति से जुड़े कुछ नियम भी बदले हैं. इन पर विवाद भ

चौहान यांनी उत्तर आणि ईशान्येमध्ये अनेक कमांड आणि स्टाफ पोस्टिंगवर काम केले आहे. मेजर जनरल म्हणून त्यांनी उत्तर कमांडमध्ये बारामुल्लास्थित 19 व्या पायदळ विभागाचे नेतृत्

व्या शैक्षणिक धोरणाच्या अंमलबजावणीचे यश सहकारी संघराज्य प्रणाली व सुधारणांमध्ये योगदान देण्याची राज्यांची क्षमता यांवर अवलंबून आहे.

भारतीय अर्थव्यवस्था सध्या कमजोर झालेली आहे. ती पुन्हा कशी उभारी घेऊ शकेल यासाठी नव्या सरकारला तातडीने पावले उचलावी लागणार आहेत.

10, डाउनिंग स्ट्रीटमध्ये ऋषी सुनक यांचे इतिहास घडवणारे आगमन हे आव्हानांनी भरलेले आहे, सनक यांच्या कर्तृत्वाला भेडसावणाऱ्या समस्यांचे विश्लेषण. 

2024 वर्ष जवळ येत असताना अमेरिका मध्यपूर्व धोरणाची ब्लू प्रिंट असलेल्या 'मंदीतील शक्ती' ला चालना देण्याचा प्रयत्न करताना दिसत आहे.

शाहबाज शरीफ यांनी पाकिस्तानचे पंतप्रधान म्हणून सूत्रे हाती घेतल्याने अनेक नवे मुद्दे त्यांच्या समोर आहेत, ज्या कडे तात्काळ लक्ष देण्याची गरज आहे.

फ्रान्सचे नवे राष्ट्रपती म्हणून तिथल्या मतदारांनी इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांना सलग दुसऱ्यांदा संधी दिली आहे. मॅक्रॉन यांच्या या विजयाने युरोपालाही दिलासा मिळाला आहे. मात्र

आबादी में आधा हिस्सा महिलाओं का भी है और अगर हम उन्हें बराबरी के साथ विकास यात्रा का सहभागी नहीं बनायेंगे, तो युवा आबादी होने का लाभ भी हमें पूरा नहीं मिल सकेगा.

अमेरिकी नागरिकांमध्ये परदेशांतून आलेल्यांविषयी मत्सराची भावना असते. ती ट्रम्प यांच्या काळात वाढीस लागली. त्यामुळे आता बायडन यांचा निर्णय महत्त्वाचा असेल.

भारताला आपल्या गोटात ठेवणे, हे अमेरिकेच्या फायद्याचे ठरेल. पण, भारतातील मुद्द्यांबद्दल ट्रम्प यांनी मोदींना जो मुक्त वाव दिला, तो बायडन नक्कीच देणार नाहीत.

समान मुद्द्यांवर झालेली चर्चा ही अधिक सहकार्यास हातभारलावू शकते. परंतु ते साध्य करण्यासाठी दोन्ही बाजूंनी तडजोडआणि शाश्वत प्रतिबद्धता आवश्यक असते.

बंगाल की खाड़ी में सबसे लंबी तटरेखा भारत की ही है. ऐसे में भारत के लिए ये ज़रूरी है कि वो इस क्षेत्र की समुद्री सुरक्षा की चुनौतियों का सामना करे. चूंकि ज्य़ादातर समुद्री ख़त

भारत विकास की राह पर तेज़ी से अग्रसर है और इसके साथ ही देश में शहरीकरण भी तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है, यानी भारत के विकास और शहरीकरण में कहीं न कहीं नज़दीकी रिश्ता है. इस पॉलिस�

भारत के 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने स्थानीय सरकारों यानी गांव से लेकर ज़िले स्तर तक की पंचायती राज संस्थाओं के सशक्तिकरण का काम किया है. इस संवैधानिक संशोधन अधिनियम न

1970 साली भारत आणि म्यानमार मध्ये सुरू झालेल्या फ्री मूव्हमेंट रेजीम मध्ये 2016 साली बदल करण्यात आले. आणि या धोरणाला भारताच्या व्यापक ऍक्ट ईस्ट पॉलिसीमध्ये स्थान मिळालं.

तीव्र-विभाजित गटामध्ये, भारताने परस्परविरोधी मूल्यांना सामायिक हितसंबंधांमध्ये बदलण्याची गरज आहे.

‘शांघाय कोऑपरेशन ऑर्गनाझेशन’चे अध्यक्षपद भूषविल्याने भारताला एक महत्त्वाची प्रादेशिक शक्ती म्हणून ओळख संपादन करण्यास मदत झाली आणि ‘शांघाय कोऑपरेशन ऑर्गनाझेशन’च्या �

गेल्या दशकात पश्चिम आशियाशी असलेले भारताचे राजनैतिक आणि राजकीय संबंध ही यशोगाथा आहे, परंतु तंत्रज्ञानाच्या भौगोलिक राजकारणात आव्हान देण्याची क्षमता आहे.

कुपोषणाच्या आंतरपिढी चक्राच्या आव्हानावर मात करण्यासाठी संपूर्ण आयुष्यभर पोषणामध्ये गुंतवणूक करणे हे अंतिम ध्येय असले पाहिजे.

या बहुध्रुवीय जागतिक क्रमामध्ये भारत एक उदयोन्मुख देश म्हणून स्वत:ला सादर करत असल्याने, परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाची ऑपरेशनल आवश्यकता समजून घेणे महत्वाचे आहे.