फ्रान्सचे राष्ट्रपती इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांच्यासमोरील आव्हाने

फ्रान्समध्ये नुकत्याच झालेल्या राष्ट्रपतीपदासाठीच्या निवडणूकीचे निकाल जाहीर झाले आहेत. तिथल्या मतदारांनी पुन्हा एकदा राष्ट्रपती इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांना निवडून देत, सलग दुसऱ्यांदा त्यांच्या हाती राष्ट्रपतीपदाची जबाबदारी सोपवली आहे. खरे तर या निकालामुळे एका अर्थाने संपूर्ण युरोपानेही सुटकेचा नि:श्वास सोडला आहे. या निवडणूकीत मॅक्रॉन यांनी, त्यांना आव्हान दिलेल्या कट्टर उजव्या विचारसरणीच्या मरीन ले पेन यांच्याविरोधात आश्वासक विजय मिळवला. मात्र २०१७ च्या तुलनेत त्यांचे मताधिक्य ६६% वरून ५८.५% पर्यंत कमी झाले आहे. दुसरीकडे ले पेन यांना मिळालेल्या मतांची संख्या ३४% वरून ४१.५% पर्यंत वाढली आहे. मतांची ही टक्केवारी लक्षात घेतली तर, फ्रान्समधल्या राजकारणात बदलाचे वारे वाहू लागले असल्याचे म्हणता येईल. खरे तर मॅक्रॉन यांच्या आधी तिथे केवळ दोनच राष्ट्राध्यक्षांना सलग दुसऱ्यांदा निवडणूकीत विजय मिळवता आला आहे. (१९८८ मध्ये फ्रँकोइस मिटरँड आणि २००२ मध्ये जॅक्स चिराक). असे असले तरी या विजयानंतरही मताधिक्याची टक्केवारी घसरली असल्यामुळे मॅक्रॉन समाधानी नाहीत, आणि ते स्वाभाविकही आहे. सध्याच्या परिस्थितीत युरोपीय महासंघातले नेते युक्रेनविरोधात रशियाने पुकारलेले युद्ध आणि कोव्हिड-१९ महामारीतून मुक्तता मिळवण्याच्या दुहेरी आव्हानांचा सामना करत आहेत. या सगळ्या नेत्यांनी मॅक्रॉन यांच्या विजयाचं उत्साहानं स्वागतही केले आहे. त्याचे कारण म्हणजे ले पेन यांनी युरोपातले वातावरण ढवळून काढले आहे किंवा गढूळ केले आहे असे म्हणता येईल.

राजकारणाची बदलती दिशा

फ्रान्समधली अध्यक्षीय निवडणूक दोन टप्प्यात होते. या दोन टप्प्यातल्या मतदान प्रक्रियेचा अर्थ सरळ सोप्पा आहे. पहिल्या टप्प्यात तिथले मतदार आपली खरी पसंती व्यक्त करतात. तर दुसऱ्या टप्प्यात उमेदवारांची संख्या मर्यादित झालेली असते, त्यावेळी ते त्यांच्या सर्वाधिक नापसंतचीचे उमेदवार नाकारतात.

या निवडणूकीसाठी जेव्हा फेब्रुवारी महिन्यात प्रत्यक्ष प्रचाराची मोहीम सुरु झाले, तेव्हा सुमारे डझनभर उमेदवार निवडणुकीच्या रिंगणात होते, पण त्यानंतर मार्चच्या अखेरीला त्यातले बहुतेक जण बाहेर फेकले गेले. निवडणूकीसाठी १० एप्रिल रोजी पार पडलेल्या पहिल्या फेरीतल्या मतदानात, १९६०च्या दशकापासून फ्रान्सवर राज्य करत असलेल्या दोन पारंपरिक पक्षांची, म्हणजेच सेंटर राईट रिपब्लिकन्स आणि सेंटर लेफ्ट रिपब्लिकन्स या पक्षांची मोठी पीछेहाट पाहायला मिळाली. रिपब्लिकन पक्षाच्या उमेदवार वालेरीय पेक्रेस या चिराक यांच्या टीमचाच भाग होत्या, निकोलस सार्कोझी यांच्यासोबत त्यांनी उच्च शिक्षणमंत्री म्हणूनही काम केले होते. त्यांना कशीबशी केवळ ४.८% मते मिळवता आली. दुसरीकडे २०१६ पासून पॅरिसच्या महापौर असलेल्या सोशालिस्ट पक्षाच्या उमेदवार ॲन हिडाल्गो यांना तर केवळ १.७% च मते मिळाली. मिटरँड आणि ओलांद यांच्यासारख्या सोशालिस्ट पक्षांच्या अध्यक्षांचा कार्यकाळ असो, की सार्कोझी, चिरॅक आणि व्हॅलेरी जिस्कॅर देस्तें यांच्यासारख्या रिपब्लिकन पक्षांच्या अध्यक्षांचा कार्यकाळ असो. आत्ताची घसरण ही सर्वात मोठी आहे.

निवडणूकीसाठी १० एप्रिल रोजी पार पडलेल्या पहिल्या फेरीतल्या मतदानात, १९६०च्या दशकापासून फ्रान्सवर राज्य करत असलेल्या दोन पारंपरिक पक्षांची, म्हणजेच सेंटर राईट रिपब्लिकन्स आणि सेंटर लेफ्ट रिपब्लिकन्स या पक्षांची मोठी पीछेहाट पाहायला मिळाली.

खरे तर हे दोन्ही पक्ष आपला जम गमावू लागले आहेत. २०१२ मध्ये झालेल्या निवडणूकीच्या पहिल्या फेरीत या दोन्ही पक्षांनी मिळून ५६ टक्के मते मिळवली होती, मात्र २०१७च्या निवडणूकीत त्यात मोठी घसरण होऊन, मिळालेल्या मतांची टक्केवारी २७% पर्यंत खाली आली होती. ज्यावेळी मॅक्रॉन यांचा उदय झाला, त्यावेळी त्यांनी मतदारांच्या नेमक्या अपेक्षांना हात घातला होता. त्यावेळी लोक त्यांच्याकडे युरोप-समर्थक, उद्योग व्यवसायाच्या हिताचा विचार करणारे उदारमतवादी नेते म्हणून पाहात होते. यामुळेच तर २०१७च्या निवडणूकीत मॅक्रॉन यांना रिपब्लिकन आणि सोशालिस्टचे तळ उध्वस्त करत, राजकीय मतांची नवी व्याख्या यशस्वीपणे मांडता आली होती.

पाच वर्षांनंतर मॅक्रॉन यांनी श्रीमंतांचे हित पाहणाऱ्या, अलिप्त आणि अभिजनवादी राष्ट्रपती म्हणून निर्माण झालेल्या प्रतिमेचा बचाव आणि प्रतिकार करतांनाच दिसले. फ्रान्समध्ये झालेल्या गिलेट्स जॉनेस (यलो व्हेस्ट / yellow vest) आंदोलनांविरोधात कारवाई करतांनाच्या त्यांच्या निर्णयांमध्येही सहानुभूतीचा अभाव दिसून आला. ले पेन यांनी हीच बाब उचलून धरली. त्या स्वतः एक अविवाहित आई आहेत, तर त्याचवेळी मांजरांवरही त्यांचा विशेष लळा आहे. आपल्या वैयक्तिक प्रतिमेचा वापर करत, त्या मॅक्रॉन यांच्या तुलनेत लोकांसमोर, अधिक मानवतावादी प्रतिमेच्या व्यक्ती म्हणूनच वावरत आल्या आहेत.

खडतर प्रचार मोहीम

निवडणूकीसाठी १० एप्रिल रोजी पार पडलेल्या पहिल्या फेरीतल्या मतदानात, मॅक्रॉन यांनी २७.८% मतं मिळवत आघाडी घेतली होती, त्यांच्या खालोखाल ले पेन यांना २३.१% आणि डाव्या विचारसरणीचे लोकप्रिय नेते जीन ल्युक मेलेनचॉन (फ्रान्स अनबोव्ड / France Unbowed) यांनीही आश्वासकपणे २१.९% मतं मिळवली होती. कट्टर उजव्या विचारसरणीचे पत्रकार आणि या निवडणुकीतले एक उमेदवार एरिक झेम्मोर यांच्या यांनीही पहिल्या फेरीत ७% मते मिळवली होती. खरेतर झेम्मोर यांच्या उमेदवारीचा फोयदा ले पेन यांना झाल्याचे नक्कीच म्हणता येईल. मुख्य प्रवाहातले इतर उमेदवार म्हणजे पूर्वीच्या मोडेम (MoDem अर्थात Democratic Movement) या चळवळीतले जीन लसाल आणि यानिक जॅडॉट (ग्रीन्स /Greens). या दोघांना ३.१% आणि ४.६% मते मिळाली. या फेरीतल्या मतांची टक्केवारी पाहिली तर, कट्टर उजव्या आणि कट्टर डाव्या पक्षांना मिळून ५८% मते मिळाली. या आकडेवारी म्हणजे फ्रान्समधल्या अंतर्गत राजकारणात वाढत्या ध्रुवीकरणाचे प्रतिबिंबच आहे असे नक्कीच म्हणता येईल. सेंट्रल लेफ्टचे मतदार हिडाल्गो आणि जॅडॉट (ग्रीन्स) यांच्यापासून दूरावून मेलेनचॉन यांच्याकडे वळाल्याचे दिसले. तर दुसरीकडे सेंटर राईटचे मतदार पेक्रेस यांच्याकडून मॅक्रॉन यांच्याकडे वळल्याचे या फेरीत दिसून आले.

फ्रान्समधल्या मतदारांच्या वैचारिक बदलाचा विचार केला तर, तिथे २०१५ मध्ये झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यांनंतर, मतदार उजव्या विचारसरणीकडे वळण्याची आधीची हळूवार गती, तीव्र झाल्याचे दिसून येते. यातूनच तिथे मूळ फ्रेंच अस्तित्व किंवा ओळख विरुद्ध लाईसाईट (laicite – धर्मनिरपेक्षतावादाची फ्रान्समधली आवृत्ती) यावरच्या चर्चा आणि वादही वाढल्याचे दिसते. या मुद्यांवरच्या चर्चा आणि वादांचं प्रमाणे हे, अलिकडे रशियाने युक्रेनविरोधात पुकारलेले युद्ध आणि रोजच्या जगण्यावरच्या वाढलेल्या खर्चाचा मुद्दा चर्चेला येण्याआधीपर्यंत जरा जास्तच होतं ही बाबही लक्षात घ्यायला हवी.

या निवडणुकीत झेम्मोर यांनी आपल्या प्रचार मोहिमेते ‘ग्रेट रिप्लेसमेंट’ या सिद्धांताला धरून प्रचार करण्यावर सर्वाधिक भर दिला. (याआधी पहिल्यांदा रेनॉल्ट कॅमस यांनी हा सिद्धांत मांडला होता). या सिद्धांतानुसार फ्रान्सबाहेरचे अश्वेत, बिगर-ख्रिश्चन आणि जे मूळ फ्रान्समधले नाहीत, असे लोक फ्रान्समधल्या मूळ श्वेत ख्रिश्चन नागरिकांची जागा घेऊ लागले असल्याचा मुद्दा लोकांसमोर मांडला गेला. झेम्मोर यांनी फ्रान्समधल्या युवा वर्गाला ते त्यांच्या पूर्वजांच्या देशात अल्पसंख्याक म्हणून राहण्यासाठी तयार आहात का, असा प्रश्न विचारू लागले. आणि याच मुद्यावरून त्यांनी मतदारांमध्ये आपला जम अधिक विस्तारण्यात यशही मिळवले. तर दुसरीकडे ले पेन यांनीही आपल्या प्रभावाखालचे मतदार झेम्मोर यांच्याकडे वळू नयेत यादृष्टीने सावधपणे पावले उचलली. आपल्या प्रचाराच्या मुद्यांमध्ये त्यांनी हिजाबवर बंदी घालण्याचे आश्वासन दिले. फ्रान्समध्ये शिक्षण आणि घरांसोबतच दिले जाणारे इतर सामाजिक लाभ देतांना, ते “फ्रान्समध्ये जन्मलेले मूळ फ्रेंच नागरिक” आणि “इतर” असा विचार केला जाईल असंही त्यांनी मतदारांना आश्वस्त केलं. इतकेच नाहीत फ्रान्सचे नागरिकत्व हे ज्यांनी कमावले आहे, आणि जे फ्रान्सचे नागरिक म्हणूनच जगत आहेत अशांपुरतेच मर्यादित ठेवले जाईल असेही आश्वासन त्यांनी मतदारांना दिले होते.

या निवडणुकीसाठीच्या प्रचार मोहीमेचा विचार केला तर मॅक्रॉन हे तसे प्रचाराच्या रणधुमाळीत तसे उशीरानेच दाखल झाले. आपण फ्रान्सचे विद्यमान राष्ट्रपती असल्याने, युक्रेनमधील युद्धाच्या भू-राजकारणाशी संबंधित घडामोडींध्ये आपला सहभाग दाखवत आपण मतदारांवर प्रभाव पाडू शकतो असाच त्यांचा कयास होता. युक्रेनच्या मुद्यावरून डिसेंबरपासून जेव्हा तणाव अधिक वाढू लागला, तेव्हापासून मॅक्रॉन यांनी रशियाचे राष्ट्रपती व्लादिमीर पुतीन यांच्याशी असंख्यवेळा दूरध्वनीवरून चर्चा केली. त्यांनी रशिया तसेच युक्रेनलाही भेटी दिल्या. नाटो आणि युरोपीय महासंघाच्या नेत्यांसोबतही अनेकदा संवाद साधला. या सगळ्या घडामोडींमध्ये त्यांनी आपला उमेदवारी अर्ज, मुदत संपण्याच्या एक दिवस आधी म्हणजेच ३ मार्चला दाखल केला. त्यामुळे मतदानाच्या पहिल्या फेरीपूर्वी प्रचारासाठी त्यांना फारच कमी वेळ देता आला. परिणामी मार्चच्या सुरुवातीला त्यांचा मतदारांवरचा प्रभाव ३०% वरून पाच टक्क्याने घसरल्याचे दिसले. यानंतर मात्र त्यांनी आपल्या रणनीतीमध्ये बदल केला.

युक्रेनच्या मुद्यावरून डिसेंबरपासून जेव्हा तणाव अधिक वाढू लागला, तेव्हापासून मॅक्रॉन यांनी रशियाचे राष्ट्रपती व्लादिमीर पुतीन यांच्याशी असंख्यवेळा दूरध्वनीवरून चर्चा केली. त्यांनी रशिया तसेच युक्रेनलाही भेटी दिल्या. नाटो आणि युरोपीय महासंघाच्या नेत्यांसोबतही अनेकदा संवाद साधला.

याच दरम्यान एप्रिलमध्ये मॅक्रॉन यांच्या लक्षात आले की, २०१७ मध्ये त्यांना ज्या “प्रगतीशील उदारमतवादी” धोरणाने जिंकून दिले, ते धोरण या निवडणूकीत उपयोगाचे ठरत नाही आहे. या धोरणाशी निगडीत मुद्दे एकतर डाव्यांच्या युटोपियन कट्टरवाद्यांनी, तसेच वर्णद्वेषाच्या सीमेवर उभ्या असलेल्या कट्टर राष्ट्रवादी मतांच्या उजव्या विचारसरणी मानणाऱ्यांनी उचलून धरले होते. ही बाब लक्षात घेऊन मॅक्रॉन यांनी आपले सत्ताकेंद्र टिकवण्यासाठी ‘धरणे’ बांधण्याविषयीच्या मुद्यावर बोलण्यास सुरुवात केली. ‘फ्रान्सचे मूळ नागरिक कोण’ या मुद्यावरून मतदारांचे लक्ष हटवण्यासाठी त्यांनी पाच वर्षांमध्ये पूर्ण रोजगार देणे, घरांशी संबंधित तसेच आणि लहान व्यवसायांसाठीच्या करात कपात करण्याचे आश्वासन दिले, इतकेच नाही तर त्यांनी पुढच्या नऊ वर्षांसाठी निवृत्तीचे वय ६२ वर्षांवरून ६५ वर्षे करण्याबाबतही नरमाईची भूमिका घेतली.

निवडणूकीच्या दुसऱ्या टप्प्यात प्रचारातले वाद वैयक्तिक पातळीवर पोहोचले. मॅक्रॉन यांनी ले पेन यांच्यावर टीका करतांना, त्यांचे पुतिन यांच्याशी असलेल्या संबंधांचा मुद्दा उपस्थित केला. पुतीन हे पेन यांचे बँकर आहेत असा आरोपही मॅक्रॉन यांनी केला. इतक्यावरच न थांबता, पेन या हवामान बदलाविषयाशी संबंधित मुद्यांवर जुळवून घेणाऱ्या नाहीत, त्यांचे धोरण हे युरोपीय महासंघाचा अंत आखणारे धोरण आहे असे एकामागून एक आरोप आणि टीका ते करत गेले. यातून मॅक्रॉन यांनी या निवडणूकीला ‘धर्मनिरपेक्षता आणि युरोपीय महासंघाच्या अस्तित्वाचे सार्वमत’ असे स्वरुप दिले. दुसरीकडे पेन यांनीही मॅक्रॉन यांच्यावर टीका आणि आरोप केलेच. मॅक्रॉन यांनी देशात अन्नधान्य आणि इंधनाच्या वाढत असलेल्या किंमती, घसरत चाललेले निवृत्तीवेतन अशा महत्वाच्या प्रश्नाकडे दुर्लक्ष केल्याचा आरोप त्यांनी केला. युरोपीय महासंघाऐवजी विविध राष्ट्रांचा युरोप अशी मांडणी त्यांनी केली. मॅक्रॉन हे हवामानविषय बदलांबद्दल दांभिकतेने वागत असल्याचा आरोपही त्यांनी केली. महत्वाचे म्हणजे ले पेन यांनीही या निवडणुकीला “मॅक्रॉन किंवा फ्रान्स” यासाठीचे सार्वमत असल्याचे स्वरुप द्यायचा प्रयत्न केला.

निवडणुकीनंतरचे अडथळे

आता या निवडणुकीनंतर आपला दुसरा कार्यकाळ सुनिश्चित केल्यावर, मॅक्रॉन यांनी देशात पसरलेल्या ध्रुवीकरणाची धग कमी करण्याकडे लक्ष देणे अत्यंत गरजेचे झाले आहे. नुकत्याच झालेल्या मतदानात ७२% मतदारांनी मतदान केले. फ्रान्समधल्या आजवरच्या अध्यक्षीय निवडणुकांमधली, १९६९ नंतरची ही सर्वात कमी टक्केवारी आहे. महत्वाचे म्हणजे ज्या ३४.५ दशलक्ष मतदारांनी मते दिली, त्यापैकी तीन दशलक्ष मतपत्रिका या कोऱ्या तसेच बाद झालेल्या होत्या. यातून खरे तर या मतदारांचा दोन्ही उमेदवारांवर असलेला रोषच दिसून येतो असे निश्चितच म्हणता येईल. मेलेनचॉन यांनी तर असे म्हटले आहे की, मॅक्रॉन यांचे राष्ट्रपतीपद हे ‘तटस्थ राहिलेल्या मतदारांच्या आणि कोऱ्या मतपत्रिकांच्या समुद्रावर तरंणारे पद आहे’. प्रत्यक्ष मते दिलेल्या एक तृतीयांशपेक्षा जास्त मतदारांनी मॅक्रॉन यांना मत दिलेले नाही, तर दुसरीकडे डाव्या विचारसरणीच्या अनेक मतदारांनी मॅक्रॉन यांच्या पारड्यात मत टाकले कारण, त्यांचा मॅक्रॉन यांच्यापेक्षाही कट्टर उजव्या विचारसरणीच्या ले पेन यांना सर्वात जास्त विरोध किंवा राग होता.

फ्रान्सच्या राष्ट्रीय संसदेच्या निवडणुका येत्या जूनमध्ये होणार आहेत. या निवडणुकीत जर का डाव्यांनी आघाडी घेतली, तर मेलेनचॉन पंतप्रधानपदी विराजमान होतील अशी शक्यता आहे. एका अर्थाने मॅक्रॉन आणि मेलेनचॉन यांना एकत्र नांदावे लागण्याची आणि त्यातून धोरणांना खीळ बसल्यासारखे पेचप्रसंग निर्माण होण्याची शक्यता आहे. असे घडले तर तिथे ध्रुवीकरणाची परिस्थिती अधिकच वाढत जाईल, आणि मॅक्रॉन यांनी लोकांना उजव्या विचारणीकडे वळू न देण्याच्यादृष्टीने मध्यममार्ग काढण्याचा केलेला सध्याचा प्रयोग, एका अर्थाने अल्पकालीन उपाययोजनाच ठरेल.

मॅक्रॉन यांना याची जाणिव आहे. त्यामुळेच राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीतल्या विजयानंतर आयफेल टॉवरच्या पायथ्याशी केलेल्या आपल्या भाषणातही याची नोंद घेतली. या भाषणातून त्यांनी पेन यांचा पराभव करण्यामध्ये मदत करणाऱ्यांचे आभार मानले, तसेच आपण सर्वांचेच राष्ट्रपती असू अे आश्वस्त करायचा प्रयत्नही केला.

युरोपासह भारतालाही दिलासा

फ्रान्सच्या या राष्ट्रपतीपदासाठीच्या निवडणुकीसंदर्भात युरोपातल्या नेत्यांमध्ये किती उत्सुकता आणि चिंता होती याबाबतच्या काही रोचक गोष्टीही आपण समजून घ्यायला हव्यात. पोर्तुगीजचे पंतप्रधान अँटोनियो कोस्टा, स्पेनचे पंतप्रधान पेड्रो सांचेझ आणि जर्मनीचे चॅन्सेलर ओलाफ शोल्झ यांनी तर अनोखे पाऊल उचलत, ले मोंडे या दैनिकात २१ एप्रिल रोजी, संपादकीय पानाच्या मागच्या बाजुला संयुक्त निवेदन जारी करत, फ्रान्सच्या मतदारांनी ले पेन यांना नाकारावे असे आवाहनच केले होते. मॅक्रॉन यांचा विजय झाल्यानंतर युरोपातल्या देशांनी जे अभिनंदनपर संदेश पाठवले आहेत, ते पाहीले तर त्यातून या सर्व देशांना या निकालाने दिलासा मिळाला असल्याचेच प्रतित होते. कारण जर का ले पेन या विजयी झाल्या असत्या तर त्यामुळे युरोपासाठीच्या सध्याच्या कठीण काळात आवश्यक असलेले तिथले ऐक्यच धोक्यात आले असते.

खरे तर भारताच्या अनुषंगाने पाहीले तर मॅक्रॉन यांचा हा विजय भारतालाही दिलासा देणाराच आहे. कारण भारत आणि फ्रान्स यांच्यात १९९८ धोरणात्मक भागिदारी स्थापित झाली होती. आता ही भागिदारी संरक्षण, आण्विक, अंतराळ क्षेत्र, हवामानविषयक समस्या आणि नवीकरणीय ऊर्जा, सायबर सुरक्षा आणि दहशतवादविरोधी सहकार्य अशा विविध क्षेत्रांपर्यंत विस्तारली आहे. दुसरीकडे भारत प्रशांत क्षेत्रातल्या फ्रान्सच्या थेट सहभागामुळे युरोपीय महासंघातील इतर देशांनाही धोरणात्मक पातळीवर भारत प्रशांत क्षेत्राकडे वळण्यासाठी उद्युक्त केले आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही नुकताच युरोप दौरा केला. या दौऱ्यात त्यांनी जर्मनी आणि डेन्मार्कला भेट देऊन द्विपक्षीय चर्चा केली. आपल्या या दौऱ्यात त्यांनी फ्रान्सला भेट देत मॅक्रॉन यांचे प्रत्यक्ष अभिनंदनही केले. यातून त्यांनी दोन्ही देशांमधल्या संबंधांना नवी गती देण्याची संधी साधण्याचा प्रयत्न केला आहे असे निश्चितच म्हणता येईल.

हे भाष्य मूळतः द हिंदूमध्ये प्रसिद्ध झाले आहे.

• International Affairs
• India
• इमॅन्युएल मॅक्रॉन
• नरेंद्र मोदी
• पुन्हा निवडणूक
• युरोप
• राजकारण
• ले पेन

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.

PREV NEXT