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उद्यम पूंजीगत निवेश के मामले में भारत, अमेरिका और चीन के म

कोरोना महामारी की पृष्ठभूमि में इस बार का बज़ट स्वास्थ्य

कोरोना महामारी की पृष्ठभूमि में इस बार का बज़ट स्वास्थ्य

गिफ्ट सिटी के ज़रिए भारत की महत्वाकांक्षा अपनी अर्थव्यव�

अगर म्यांमार में विदेशी निवेश के आंकड़ों पर ग़ौर करें तो �

भारत में एफडीआई नीति में संशोधन कर अंतरिक्ष सेक्टर में 100 �

दुनिया में तक़रीबन 2 अरब लोगों को पीने का साफ़ पानी मयस्सर

विरासती स्थानों को कई दिलचस्प मगर चिंताजनक रूपों में सत्

शुरु से चीन के बीआरआई और उससे संभव व्यापक संपर्कों के प्र�

अपने विकास लक्ष्यों और ऊर्जा परिवर्तन लक्ष्यों, दोनों को

ब्रिटिश सरकार ने आखिर स्वंय के द्वारा अतीत में की गईं ज़्य�

वर्ष 2022-23 के बज़ट में 80 लाख सस्ते आवास के निर्माण का लक्ष्य न�

वर्ष 2022-23 के बज़ट में 80 लाख सस्ते आवास के निर्माण का लक्ष्य न�

देश के बाहर की कंपनियों से साझेदारी न होने पर भी भारतीय स्

साल 2021 की कठिन चुनौतियों के बावजूद, कोविड-19 की महामारी ने स�

जलवायु और आपदा-लचीले दोनों तरह के बुनियादी ढांचे का निर्माण प्राकृतिक आपदाओं, विशेष रूप से विकासशील देशों और वंचित समुदायों को तेजी से इन आपदाओं की स्थिति में तैयार रहने औ�

भारत में डिजिटल सेक्टर में जिस तरह विकास हो रहा है. इंटरने

किसी भी सक्षम, योग्य और सुदृढ़ राष्ट्र को यह सुनिश्चित कर�

एक और जहां दक्षिण बांग्लादेश में चीनी निवेश, क्षेत्र को व�

अगर सिलिकॉन वैली की तरह भारत में भी लंबी अवधि के निवेश के �

वास्तव में अगर हम चाहते हैं कि यह जो ओपन डेमोक्रेटिक वर्ल�

साल दर साल,  विदेशी निवेशकों ने नेपाल में जलविद्युत, औद्य�

‘अर्थ डे 2023’ की थीम के मुताबिक़ भारतीय व्यवसायों को ग्रीन

बुनियादी ढांचे में निवेश को बढ़ावा देने के लिए बहुपक्षीय

भारत द्विपक्षीय निवेश संधियों पर नए सिरे से बातचीत करना �

छोटे से अंतराल में ही दृष्टिकोण में अचानक आए इस बदलाव की व

आर्थिक विकास, भू-राजनीतिक अवसर और वैज्ञानिक नवीनीकरण का �

रक्षा अनुसंधान एवं विकास के लिए आवंटित बज़ट के मामले में �

रक्षा अनुसंधान एवं विकास के लिए आवंटित बज़ट के मामले में �

जब तक हम विदेशी कंपनियों के अनुकूल देश में इंफ्रास्ट्रक्

ये बात हमेशा दिमाग़ में रखनी चाहिए कि स्पष्ट नियम-क़ायदो�

इस धारणा को दूर करने का समय आ गया है कि सामाजिक सहायता लोक-�

इस धारणा को दूर करने का समय आ गया है कि सामाजिक सहायता लोक-�

अफ़ग़ानिस्तान को लेकर न सिर्फ़ भारत बल्कि समूची दुनिया क

कोरोना महामारी के बावजूद भारतीय इम्पैक्ट उद्यमों ने स्थ�

आर्थिक प्रगति सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा क�

कई राजनीतिक चक्रों (Political cycles- आर्थिक गतिविधियों में जब राजनीतिक कारणों से उतार-चढाव आते हैं तो उसे राजनीतिक चक्र कहते हैं) के दौरान जी20 सरकारें जब भी हरित परिवर्तन लागू करने क�

वैश्विक स्तर पर महिलाएं अनपेड केयर वर्क, अर्थात अवैतनिक देखभाल कार्य (UCW) पर पुरुषों की तुलना में 3 गुना अधिक समय व्यतीत करती हैं. हालांकि, देखा जाए तो G20 सदस्य देशों में इस समय �