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सरकार को कारोबार बंद करने और सस्ते ऋण के जरिए मध्यम अवधि क
अब मेरी बारी है अपने भारतीय दोस्तों के बारे में चिंतित हो�
कोविड-19 चा फैलाव आणखी रोखण्यासाठी एकाच प्रकारचे बूस्टर डोस देण्याचा निर्णय दीर्घकालीन उपाययोजनेच्या दृष्टीने योग्य आहे का ?
इसे कामयाब कहानी के तौर पर पेश किया जा रहा था लेकिन मई के मध्य में महामारी के अंत की घोषणा का बड़ी वजह सार्वजनिक वित्त है न कि सार्वजनिक स्वास्थ्य.
पड़ोसी देशों के प्रति भारत के सक्रिय भूमिका निभाने से अन�
कोविड-19 की महामारी ने न केवल वैश्विक स्तर पर किसी महामारी �
मौजूदा समय में महामारी से पैदा हुई परिस्थितियों की पहचान
महामारी की वजह से जो लॉकडाउन लगाया गया है, उसकी वजह से मॉन�
जब विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया जा रहा है, उस वक़्त लोगों क
नई वैक्सीन के विकास की इस गति को देखते हुए, और हर दिन टीका ल
भारत के लिए अनुमानित और वास्तविक जीडीपी दोनों में विकास �
भविष्यात उद्भवू शकणाऱ्या महामारी किंवा तत्सम आरोग्य आणीबाणींना प्रभावीपणे सामोरे जाण्यासाठी भारताचे जी २० अध्यक्षपद ही एक सुसज्ज जागतिक आरोग्य रचना तयार करण्यासाठीच�
शमिका रवी लिहितात: कोविड मृत्यूच्या डेटामुळे तीव्र अटकळ आणि राजकारण झाले आहे. मुख्य मुद्दा हा नाही की संख्या योग्य किंवा चुकीची आहे, परंतु उच्च दर्जाच्या डेटा चा अभाव आहे.
अनेक रेणूंच्या तपासण्या हे सुनिश्चित करतात की, कोविड-१९वरील लस मानवी ‘डीएनए’वर परिणाम करत नाही, अशा प्रकारे, हे घडण्याची शक्यता अत्यंत असंभाव्य आहे.
भारताच्या कोविड १९ लसीकरण मोहिमेमध्ये लिंग असमानता दिसून आली आहे, विशेषतः या संपूर्ण लसीकरण प्रक्रियेत स्त्रिया मागे आहेत.
कई लोगों का यह मानना है कि अमेरिका की विशेषज्ञता और दक्षि�
'जीआयएस'चा सुयोग्य वापर करुन शहरांचे नियोजन, व्यवस्थापन, विविध प्रश्नांचे निराकरण होऊ शकते, हे कोरोनाकाळात अधोरेखित झाले आहे.
चीन आपल्याच देशात वाढत असलेल्या कोविड संसर्गाबाबत फारशी माहिती देत नसल्यामुळेच, याबाबतीत चीनने नेमकी आणि स्पष्ट माहिती द्यावी अशी जागतिक समुदायाची मागणी आहे.
सरकारें और कंपनियां ये समझती हैं कि वायरस के असर से निपटन�
भारतीय संघराज्यासाठी केंद्र-राज्य सहकार्य महत्त्वाचे असले तरी त्यांच्यातील स्पर्धा कमी करता येणार नाही.
इसके लिए असरदार नीतिगत क़दम यह होगा कि स्वास्थ्य सुविधाओ
यह कहा जा सकता है कि हिंद-प्रशांत क्षेत्र आगामी दशक में चौ
कोरोना वायरस के असर के कारण अधिकतर भारतीय कंपनियों के शे�
अब जबकि सेशेल्स कोविड19 के संकट के चलते अपने लिए एक लंबी दू�
अब चुनौती इस बात की है कि इससे भारत को मिले समय का अधिक से अ
ग़लत जानकारी या दुष्प्रचार का विचार उतनी ही पुराना है जि�
दिक़्क़तों को दूर करने के लिए केरल की तर्ज़ पर सिविल सोसाय�
“यह सामान्य शिष्टाचार का मामला है. यह ऐसा विचार है, जिस पर �
भारत और चीन दोनों को अपने लंबे इतिहास में प्लेग से लड़ने क
कोरोना वायरस का प्रकोप फैलने के साथ ही बहुत सी कंपनियां स�
ऐसे में एक वैक्सीन जो कोविड-19 संक्रमण को रोकने का दावा करत�
अनिश्चितता को देखते हुए बांग्लादेश की राजनीति के बारे मे
राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा के लिए फंड में कमी नहीं आनी चाहि�
कोविड-19 की महामारी के बाद किसान और मज़दूर जब अपनी ज़िंदगी �
कुछ देर के लिए भले ही अर्थव्यवस्था की कहानी थम गई हो लेकिन
भारत के कोरोना वायरस के प्रकोप से निपटने के तौर तरीक़ों क�
भारत सरकार और आपदा प्रबंधन से जुड़े सभी मंत्रालयों को चा�
केवल सूचनाओं की सेंसरशिप के दायरे से आगे जाकर, मौजूदा संक�
वैसे तो पूरी दुनिया में महिलाएं और बच्चे ज़ुल्म के शिकार �
वायरस एक तार है जो आप सबको जोड़ता है, तोड़ता नहीं है. इसलिए
इत्तिफ़ाक़ से अगर लैब लीक की थ्योरी से जुड़े ठोस सबूत हाथ
बच्चों पर महामारी का असर कम से कम पड़े, ये सुनिश्चित करने �
भारत बड़ी ख़ामोशी से कोविड-19 के बाद के विश्व परिदृश्य से न�
ऑस्ट्रेलिया की अप्रवासन नीति यहां के राजनेताओं के लिए या
सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य देशों को चाहिए कि वो इस चुन�
जिस वक़्त दुनिया भर के देश अपनी सीमाओं को बंद कर रहे हैं औ�
लंबे समय से विश्व का जहाज़रानी उद्योग चीन की घरेलू मांग औ�
मौजूदा टीकाकरण की कोशिशों के सामने मुश्किल और समाधान वैल
आने वाले समय में इस महामारी के फैलने की रफ़्तार स्थिर होन�
रोबोटिक्स और वियरेबल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अस्पतालों �
