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म्युनिक सुरक्षा परिषदेत अमेरिकेचे उपराष्ट्रपती जे. डी. व
वैसे तो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट (ICC) का मक़सद अपराध करने व
जैश-ए-मुहम्मद के फिर से सक्रिय होने और उसके आक़ा मसूद अज़ह
रणनीतिक और सुरक्षा कारणों से कुछ देश तालिबान के साथ अप्र�
कोलंबो सुरक्षा परिषदेत बांगलादेशचा सहभाग या संस्थेचे व�
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बायोटेक्नोलॉजी में प्रगति और आसानी से उपलब्ध दोहरे इस्त�
भारत-रूस संबंधों को “विक्रेता-ख़रीदार” रिश्तों के रूप से
उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन ने ऐलान किया है कि अब उनक�
कॅरीकॉमसाठी, सुधारित सुरक्षा परिषद कॅरिबियनच्या सुरक्ष
7/10 के हमलों के बाद इज़रायल ने जिस रणनीति का इरादा बनाया है,
कैरिकॉम (कैरेबियाई कम्युनिटी) के लिए सुरक्षा परिषद में स
सीरिया और उत्तर कोरिया से जुड़े मुद्दों को लेकर संयुक्त �
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में यूक्रेन पर हमले के निं
हाल ही में भारत का संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से अनुप�
क्या तालिबान को मान्यता दिए बग़ैर उसे बातचीत की मेज़ पर ल�
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष के रूप में भारत
जैसा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अमेरिका के दौरे पर है
ग्लोबल साउथ (विकासशील देशों) को चाहिए कि वो संयुक्त राष्ट�
जिस वक़्त कोरिया गणराज्य और भारत अपने संबंधों की 50वीं साल
यूएनएससी 21वीं सदी की भू-राजनीतिक सच्चाइयों को प्रतिबिंब�
यूएनएससी 21वीं सदी की भू-राजनीतिक सच्चाइयों को प्रतिबिंब�
पिछले दिनों संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) के �
पिछले दिनों संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) के �
यूक्रेन पर रूसी हमले से वैश्विक व्यवस्था ख़तरे में है. तो
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में यूक्रेन पर हमले के निं
अंतरराष्ट्रीय निंदा, प्रतिबंधों, और कूटनीतिक कोशिशों का
हाल ही में भारत का संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से अनुप�
तीन ध्रुवों वाली दुनिया मौजूदा दो-ध्रुवीय वैश्विक व्यवस�
क्या तालिबान को मान्यता दिए बग़ैर उसे बातचीत की मेज़ पर ल�
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष के रूप में भारत
भारत के विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने ज़ोर देकर कहा है कि भार�
सुरक्षा परिषद के पांचों स्थायी सदस्य, परिषद के भीतर स्था�
आज वैश्विक संस्थाओं में लोकतांत्रिक सुधार अति आवश्यक हो
अमेरिका और उसके सहयोगी देशों को और ज़्यादा नेतृत्व दिखान
सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य देशों को चाहिए कि वो इस चुन�
भारतीय विदेश सचिव ने जोरदार ढंग से उठाया सुरक्षा परिषद् �
भारताने सुरक्षा परिषदेचे अध्यक्षपद भूषवलेल्या याआधीच्या काळाकडे पाहिले तर, त्या कामकाजाद्वारे त्यावेळच्या भूराजकीय घडामोडीवर प्रभाव उमटवलेला दिसतो.
या क्षेत्रातल्या देशांमधले अंतर्गत राजकारण आणि चीनच्या प्रभावामुळेही कोलंबो सुरक्षा परिषदेच्या ध्येय उद्दिष्टांना बाधा पोहचू शकते.
सर्व सदस्य राष्ट्रांच्या सार्वभौम समानतेला खऱ्या अर्थाने मान्यता देणाऱ्या बहुपक्षीय संस्थेमध्ये संयुक्त राष्ट्र संघाचे रूपांतर करण्यासाठी आर्थिक व औद्योगिकदृष्ट्य
सर्व सदस्य राष्ट्रांच्या सार्वभौम समानतेला खऱ्या अर्थाने मान्यता देणाऱ्या बहुपक्षीय संस्थेमध्ये संयुक्त राष्ट्र संघाचे रूपांतर करण्यासाठी आर्थिक व औद्योगिकदृष्ट्य
अगले क़दम के तौर पर इसे स्पष्ट रूप से एक विस्तारित, पहले से अधिक लोकतांत्रिक, ज़्यादा प्रतिनिधित्वकारी और पहले से अधिक जवाबदेह संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) के पक्ष मे�
भारत आणि अमेरिका या उभय देशांमधील संबंधांबाबतच्या गेल्या अनेक महिन्यांतील नकारात्मक बातम्यांनंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा दोन आठवड्यांपूर्वी झालेला अमेरिकी दौ
दहशतवादाचा धोका स्वतःच वेगाने विकसित होत आहे आणि UN, UN सुरक्षा परिषद, एजन्सी आणि सदस्य सतत प्रयत्न आणि नेव्हिगेट करत असलेल्या काही मूलभूत आव्हानांना मागे टाकत आहे.
जागतिक बहुपक्षीय संस्थांच्या संरचनात्मक फेरबदलासाठी नवी दिल्लीच्या आवाहनामध्ये संस्थात्मक जबाबदारी आणि विकसनशील देशांचे व्यापक प्रतिनिधित्व समाविष्ट आहे.
मोदी के नेतृत्व में भाजपा का दृष्टिकोण यही दर्शाता है कि भारत को वैश्विक समस्याओं का प्रभावी समाधान प्रस्तुत करने वाले देश के रूप में देखा जाए.
भारत जिस प्रकार वसुधैव कुटुंबकम् एवं विश्व कल्याण के आधारभूत मूल्यों की बात करता है तो रायसीना डायलॉग के एजेंडा में भी इन मूल्यों का आदर्श रूप में समावेश होता रहा है.
अमेरिका लंबे समय से ताइवान के मुद्दे को लेकर उलझा हुआ है. उसकी 'रणनीतिक अस्पष्टता' की नीति ने पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना (पीआरसी) द्वारा बल प्रयोग को अब तक रोका है. यह एक विचार क�
