यूएन सुरक्षा परिषदेच्या सुधारणा: कॅरिबियनचा दृष्टिकोन

गाझा आणि युक्रेन युद्धाच्या संदर्भामध्ये आता एक गोष्ट स्पष्ट झाली आहे, की या युद्धाचे व्यापक परिणाम केवळ प्रादेशिकच नव्हे तर आंतरराष्ट्रीय स्तरावर देखील उमटत आहेत. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) सुधारणांच्या संथ गतीने चालणारे विधेयक आता समोर आले आहे. जागतिक असुरक्षिततेच्या दृष्टीकोनातून पुढे जाणाऱ्या या संघर्षांनी यूएनएससीला अक्षरशः करण्यात आले आहे, त्यामुळे नुकताच आणखी एक संस्थात्मक धक्का बसला आहे. अलिकडच्या दिवसा मध्ये गाझा युद्धाच्या संदर्भात शत्रुत्व पुन्हा निर्माण होण्याच्या उद्देशाने ठराव नुकताच उधळला गेला आहे. ज्यामुळे त्यातील बिघडलेल्या कार्याची व्याप्ती स्पष्टपणे उघड झाली आहे. (त्या शत्रुत्वाचा उद्रेक झाल्यानंतर प्रथमच, परिषदेने 15 नोव्हेंबर 2023 रोजी त्यानुसार ठरावाला पाठिंबा दिला आहे.)

आताचे जग बहुध्रुवीय आंतरराष्ट्रीय व्यवस्थेच्या गळ्यामध्ये पडून राहिले ते आहे, एक भू-राजकीय चल जो इतर चलांच्या संगमामध्ये, परिषदेच्या ध्येयाशी सातत्याने सहमत होण्यासाठी UNSC P5 च्या प्रेरणेला अधिकाधिक पूर्वसूचना देत आहे. डायनासोरच्या वाटेवर गेलेल्या महान-शक्ती प्रतिबद्धतेच्या परिणामी गमावल्याबद्दल किंमत मोजण्यासाठी UNSC ची स्थापना केली जात आहे, हे देखील त्या दृष्टिकोनातील अद्याप स्पष्ट संकेत आहेत.

भौगोलिक-राजकीय बदल जो इतर बदलांच्या संगमस्थानामध्ये, यूएनएससी पी 5 च्या परिषदेच्या मिशनशी सातत्याने सहमत होण्यासाठी वाढत्या प्रमाणात अडथळा आणत आहे.

पारंपारिक सुरक्षा परिषदेच्या पॉवर ब्रोकर्सना हे समजण्याची वेळ आली आहे की या प्रीमियर यूएन ऑर्गनाने भविष्यात पाऊल टाकण्यासाठी, चालू असलेल्या आंतरसरकारी वाटाघाटी (IGN)[i] प्रक्रियेने L69 देशांच्या समूहाच्या प्रश्नांवर अर्थपूर्णपणे विचार केला पाहिजे - एक गट ज्यामध्ये आफ्रिका, लॅटिन अमेरिका, कॅरिबियन, पॅसिफिक बेट राज्ये आणि आशियातील देशांचा समावेश आहे- तो खालीलप्रमाणे:

कौन्सिलचा विस्तार सदस्यत्वाच्या कायमस्वरूपी अशा दोन्ही श्रेणी, कारण यामुळे प्रतिनिधीत्व, वैधता आणि परिणामकारकता वाढेल. (रोटेटिंग SIDS-संबंधित सीटचा मुद्दा देखील उपस्थित केला गेला आहे.)

कौन्सिलमध्ये विकसनशील देशांच्या उपस्थितीसह वर्धित भूमिका जी समान भौगोलिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करण्याशी जोडलेली आहे. विशेषत: ते कमी-प्रतिनिधी आणि प्रतिनिधित्व न केलेले प्रदेश आणि गटांशी संबंधित राहणार आहे. (हे परिषदेच्या सदस्यत्वाच्या दोन्ही श्रेणींच्या संबंधात आहे.)

तत्वतः, IGN प्रक्रियेने मजकूर-आधारित वाटाघाटींच्या सोयीस्कर बिंदूपासून संबंधित चर्चेकडे एकत्रित मजकूर विरुद्ध - एक निश्चित कालमर्यादा लक्षात घेऊन संपर्क साधला पाहिजे.

व्यापकपणे UNSC सुधारणा खालील पाच महत्वाच्या मुद्द्यांसह हाती घेण्यात आली आहेतः

1. सदस्यत्व-संबंधित श्रेणी;

2. P5 सदस्यांकडे असलेला व्हेटो;

3. प्रादेशिक प्रतिनिधित्व; कोणती गोष्ट मोठी झाली आहे

4. सुरक्षा परिषद आकाराच्या कारणास्तव निर्माण करते, कमीत कमी तिच्या कामकाजाच्या पद्धतींबाबत नाही; आणि

5. UNSC आणि UN जनरल असेंब्ली (UNGA) यांच्यातील संबंध.

कॅरिबियन कम्युनिटी (CARICOM) ब्लॉकच्या 14 सार्वभौम SIDS ज्यामध्ये 1960 ते 1980 च्या दशकात स्वातंत्र्य मिळालेले (आणि जे समान परराष्ट्र धोरणातील हितसंबंध/आव्हाने सामायिक करतात) बहुतेक अँग्लोफोन सदस्यांचा UNSC मध्ये मोठा हिस्सा आहे. हे मूळ प्रकरण आहे, कारण परिषद त्यांच्या सामूहिक सुरक्षा धोरणाच्या केंद्रस्थानी राहिली आहे. (अधिक काय तर, त्या शरीरातील कोणतीही बिघडलेली कार्ये त्यांच्या स्वत: च्या संरक्षण क्षमता कमी करणाऱ्या आहेत.). त्याचे अलीकडील उदाहरण म्हणजे UNSC ची अधिकृतता ऑक्टोबर 2023 मध्ये हैतीसाठी ऐतिहासिक आंतरराष्ट्रीय सुरक्षा मिशन - CARICOM च्या दोन गैर-अँग्लोफोन सदस्यांपैकी एक - त्याच्या "राष्ट्रीय पोलिसांना वाढत्या टोळी हिंसाचाराला आळा घालण्यासाठी सुरक्षेच्या संदर्भामध्ये पुनर संचयीत करण्यात मदत करण्याच्या दृष्टिकोनातून कॅरिबियन राष्ट्रांचा दृष्टिकोन कसा आहे हे पाहणे महत्त्वाचे आह ऑक्टोबर 2022 मध्ये हैतीयन अधिकार्‍यांनी प्रथम आंतरराष्ट्रीय समुदायाला सुरक्षा पुनर्संचयित करण्यासाठी तसेच संकटग्रस्त देशाला घेरलेल्या मानवतावादी संकटाच्या निवारणासाठी मदतीचे आवाहन केले आहे. UNSC च्या आवश्यक पाठपुराव्याला फळ येण्यास थोडा वेळ लागला आणि मध्यंतरी देशातील परिस्थिती मात्र थोडीशी बिघडलेली दिसत आहे.

शिवाय एक उदाहरण म्हणून व्हेनेझुएलाच्या गयाना-संबंधित साहसवादामुळे कॅरिबियनला शांतता क्षेत्र म्हणून कमी करणाऱ्या कठोर शक्ती-संबंधित कृतीला मागे टाकण्यासाठी CARICOM सदस्य राष्ट्रे UNSC अत्यंत महत्त्वपूर्ण मानत आहेत. या संदर्भात त्याच्या बहुप्रतीक्षित सुधारणेच्या प्रिझमपासून यूएनएससीच्या 'लहान राज्यांचे संरक्षण आणि सुरक्षा' नावाच्या परिणामी यूएनजीएच्या ठरावाच्या अनुषंगाने कार्य करण्यासाठी UNSC वर बरेच काही अवलंबून राहिले आहे.

सुरक्षा परिषद आणि संयुक्त राष्ट्रांच्या इतर संबंधित अवयवांना संयुक्त राष्ट्रांच्या कार्याची पुनर्रचना आणि पुनरुज्जीवन करताना लहान राज्यांचे संरक्षण, सुरक्षेकडे विशेष लक्ष देण्याचे आवाहन या निमित्ताने करण्यात आले आहे.  विशेषत: च्या चार्टरवरील विशेष समितीच्या संदर्भात मध्ये. युनायटेड नेशन्स आणि संघटनेच्या भूमिकेच्या बळकटीकरणावर आणि 17 जून 1992 च्या सरचिटणीसांच्या अहवालाचा पाठपुरावा करण्याच्या क्रियाकलापांमध्ये "शांततेसाठी अजेंडा." 

CARICOM सदस्य राष्ट्रांच्या प्रक्रियेत घनिष्ठ सहभागाची नोंद आहे[ii] परिषद पुनर्संचयित करण्याच्या हेतूने दृष्टिकोनातून पाहण्याच्या हेतूने देखील या UN अंगाच्या कामकाजात त्यांच्या सक्रिय सहभागाच्या संदर्भात पाहिले पाहिजे. सेंट व्हिन्सेंट आणि ग्रेनेडाइन्स हे एक प्रकरण आहे. जे CARICOM सदस्य राज्यांपैकी एक आहे ज्यांनी P10 निवडून UNSC सदस्य म्हणून काम केले आहे. याने आपली छाप सोडली आहे, प्रातिनिधिकतेसारख्या 'मोठ्या तिकिट' कौन्सिलच्या सुधारणांच्या मुद्द्यांवर नेतृत्व केले आहे. किमान या आगमनात महत्त्वाचे योगदान देऊन परिषदेच्या अलीकडच्या इतिहासातील राजनैतिकदृष्ट्या नाविन्यपूर्ण 'A3 प्लस वन मेकॅनिझम' सर्वात महत्त्वाची घडामोड मानल्या जाणाऱ्या त्याच्या मागे स्वतःला ठामपणे ठेवून: 

अस्तित्वात येताना या यंत्रणेने UNSC वर सेंट व्हिन्सेंट द ग्रेनेडाइन्स आणि आफ्रिकन देशांमधील औपचारिक समन्वय, सहयोग सक्षम केले आहे. 2024 पासून गयाना सुरक्षा परिषदेवरील दोन वर्षांच्या कार्यकाळात ते पद स्वीकारेल. (मूलत: या उपक्रमामुळे आफ्रिकेला UNSC वर आणखी एक जागा मिळण्याची शक्यता आहे.)

अशी मुत्सद्दी भूमिका CARICOM सदस्य राष्ट्रांच्या परराष्ट्र धोरणाच्या मुख्य तत्त्वाशी जुळवून घेते: जर ते देखील संबंधित उपायांना पुढे नेण्याबाबत राजनैतिक चालकाच्या आसनावर असतील तर ते सुरक्षिततेच्या धोक्यांना तोंड देण्यासाठी सर्वोत्तम काम करतील. या विचारसरणीमुळे सेंट व्हिन्सेंट द ग्रेनेडाईन्स, उदाहरणार्थ या क्षणी कम्युनिटी ऑफ लॅटिन अमेरिकन अँड कॅरिबियन स्टेट्स (सीईएलएसी) च्या प्रो टेम्पोर प्रेसीडेंसीचा फायदा घेऊन 2023 या कालावधीसाठी उच्च-स्तरीय मुत्सद्देगिरीच्या सेवेसाठी गयाना-व्हेनेझुएला सीमा विवाद झाला आहे.

विशेष म्हणजे मुख्यत्वेकरून त्याच्या गयानीज आणि व्हेनेझुएलन समकक्षांना उद्देशून व्हिन्सेंटियाचे पंतप्रधान राल्फ गोन्साल्विस यांचे 9 डिसेंबरचे पत्र सेंट व्हिन्सेंट द ग्रेनेडाइन्स येथे 14 डिसेंबर रोजी होणाऱ्या अध्यक्षीय बैठकीकडे लक्ष वेधणारे आहे. गयाना आणि व्हेनेझुएला यांच्यातील सीमा विवादामुळे उद्भवणाऱ्या बाबींवर लक्ष केंद्रित करण्याच्या उद्देशाने हे CELAC आणि CARICOM यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित करण्यात आले आहे.

हे नंतरच्या पक्षाने 1 डिसेंबर रोजी दिलेल्या आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाच्या (ICJ) निर्णयाचे उल्लंघन केल्याच्या पार्श्‍वभूमीवर आले आहे. ज्यामध्ये म्हटले आहे की या विवादातील दोन्ही बाजूंनी प्रदेशातील स्थिती बदलणारी कोणतीही कारवाई करण्यापासून प्रश्नामध्ये परावृत्त केले पाहिजे. नुकत्याच झालेल्या व्हर्च्युअल बैठकीत CARICOM सरकारच्या प्रमुखांचे लक्ष वेधून घेतलेल्या "सीमा विवादावर अलीकडील घटना आणि परिस्थिती परिचारक" - पंतप्रधान गोन्साल्विस यांचे उद्धृत करण्यासाठी - कराकसच्या सब्रे-रॅटलिंगने जॉर्जटाउनला हे प्रकरण UNSC मध्ये घेण्यास भाग पाडले.

थोडक्यात गयाना आणि विस्तारानुसार CARICOM सध्या व्हेनेझुएलामधून उद्भवलेल्या सार्वभौमत्व आणि प्रादेशिक अखंडता किंवा राजकीय स्वातंत्र्यासाठी थेट सुरक्षा-संबंधित धोक्याचा सामना करत आहेत. Essequibo च्या प्रादेशिक दाव्याच्या संदर्भात कराकस आता पुन्हा धोक्यात आले आहे. जॉर्जटाउनने ICJ कडून तात्काळ दिलासा मागितला आहे. जो गयाना-व्हेनेझुएला सीमा विवादाच्या प्रकरणाची अध्यक्षता करत आहे, जरी UN पारंपारिकपणे या प्रकरणावर टॅब ठेवत आला आहे.

यासंदर्भामध्ये सर्वांनी सांगितले की, संबंधित CARICOM देशांच्या तुलनेने लहान आकाराचे वास्तव - जे मोठ्या(r) समकक्षांशी जुळत नाहीत - एक प्रभावी UNSC त्यांच्या (सामूहिक) सुरक्षा धोरणातील सर्वोच्च समस्या बनणारे झाले आहे.

शेवटी जवळजवळ 80 वर्षांपूर्वी UN ची स्थापना करताना कागदावर आंतरराष्ट्रीय समुदायाने अराजक जागतिक प्रणालीला आंतरराष्ट्रीय शांतता आणि सुरक्षिततेच्या पायावर आणून ठेवले होते. जरी हा हेतू त्या वेळी तीव्रतेने केंद्रित झाला असला तरी देखील हळूहळू, बहुपक्षीयतेतील हा ऐतिहासिक प्रयोग "संघर्ष आणि स्पर्धेकडे" राज्यांच्या प्रवृत्तीच्या परीक्षेच्या अधीन झाला आहे. आंतरराष्ट्रीय संबंधांच्या अनुशासनातील वास्तववादी विचारसरणीनुसार या वर्तनाचे एकच कारण असेल, तर ते म्हणजे (शोधासाठी) सुरक्षेबाबत राज्यांची काळजी होय. हे असे म्हणणे आवश्यक आहे, जर केवळ (मध्ये) सुरक्षा ही प्रिझम आहे, ज्याद्वारे लहान आणि मोठी राज्ये आंतरराष्ट्रीय राजकारणाकडे सारखेच पाहत आले आहेत जसे पहिला सेट दुसऱ्या पेक्षा कमी नाही.

 ही गोष्ट पुढील प्रमाणे म्हणता येईल जसे की, मुख्य सुरक्षा ब्लँकेटच्या संदर्भात एक अकार्यक्षम UNSC CARICOM सदस्य राष्ट्रांसाठी आजारी आहे असेच म्हणावे लागेल; शक्यतो, ते आक्रमकांना मुत्सद्दी किंवा राजकीय ग्राउंड लीव्हरेज देऊ शकतात. (यूएनचे दिवंगत माजी सरचिटणीस कोफी अन्नान यांचा अर्थ सांगण्याइतपत-आंतरराज्यीय संबंधांमध्ये मुत्सद्देगिरी करून, यूएनएससीच्या “खंबीरपणा आणि शक्ती” कडे योग्य मार्ग नसतानाही या राज्यांना फारसा फायदा झालेला दिसत नाही.) शेवटी, ते कायदेशीरपणा परिणामकारकता आणि निर्णयांची अंमलबजावणी करण्यासाठी अटूट बांधिलकी राखून सुरक्षा परिषदेवर अवलंबून राहिलेले आहेत.

तेव्हा यूएनएससी सुधारणेसाठी सेवा देणे हे एक नॉनस्टार्टर आहे असे म्हणावे लागेल. CARICOM सदस्य राष्ट्रांच्या दृष्टीकोनातून पाहिल्यास पूर्वगामी विश्लेषणाचा विचार करून, असे करणे म्हणजे त्यांच्या भविष्यावर जुगार खेळण्या सारखेच होय.

इतिहासातील एका महान विडंबनात मित्र राष्ट्रांच्या राजनेतेंनी तयार केलेली परिषद ही समकालीन आंतरराष्ट्रीय व्यवस्थेतील काही लहान राज्यांसाठी जीवनरेखा झालेली दिसत आहे. CARICOM साठी एक सुरक्षा परिषद जी उद्दिष्टासाठी योग्य आहे ती तिच्या सुरक्षिततेच्या हितासाठी सर्वोत्तम सक्षम आणि अनुकूल झालेली आहे, सदस्यत्वाच्या आकाराशी संबंधित मर्यादा दिल्याने जी केवळ त्या स्तरावरील तृतीय पक्षांद्वारेच राखली जाऊ शकते.

निर्देशात्मकपणे UNSC सुधारणांच्या संदर्भात दोन्ही श्रेणींमध्ये CARICOM फक्त एकाच मॉडेलला समर्थन देते: परिणामी, या शिरामध्ये, प्रातिनिधिकता ही परिषदेच्या स्तरावर आणि पद्धतशीरपणे परिवर्तनाची गुरुकिल्ली आहे. हे CARICOM सारख्या उत्तर-वसाहतिक राज्यांशी प्रतिध्वनित झाले आहे. अशा राज्यांसाठी, जसे की ते सध्या कॉन्फिगर केले आहे. UNSC हे साम्राज्यवादी भूतकाळाचे वेष्टन आणि स्मरणपत्र आहे. काही जण म्हणतील की हा पूर्वीच्या काळातील 'अवशेष' आहे. खरंच तिची रचना "यापुढे जागतिक भू-राजकीय वास्तविकता प्रतिबिंबित करत नाही."

तेव्हा, यूएनएससी सुधारणेसाठी सेवा देणे हे एक नॉनस्टार्टर आहे. CARICOM सदस्य राष्ट्रांच्या दृष्टीकोनातून, पूर्वगामी विश्लेषणाचा विचार करून असे करणे म्हणजे त्यांच्या भविष्यावर जुगार खेळणे होय. शेवटी असे केल्याने हे तथ्यही उघड होईल की असे काही लोक आहेत जे UNSC च्या UN चार्टरचे पालकत्व गांभीर्याने घेण्यास कमी दृढनिश्चय करतात. हे स्व-पराजय आहे. कारण संयुक्त राष्ट्राची सनद मुख्यता आंतरराष्ट्रीय शांतता आणि सुरक्षिततेसाठी घेण्यात आली आहे. यासंदर्भातील मुख्य कारण म्हणजे अराजकीय जागतिक प्रणाली तयार करणे कठीण आहे. 

नंद सी. बार्डौले हे इंटरनॅशनल रिलेशन्स (IIR), वेस्ट इंडीज विद्यापीठ (UWI), सेंट ऑगस्टीन कॅम्पस, त्रिनिदाद आणि टोबॅगोमधील द डिप्लोमॅटिक अकादमी ऑफ द कॅरिबियनचे व्यवस्थापक आहेत. 

• International Affairs
• Multilateralism
• Russia and Eurasia
• regional representation

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.