Search

That the Yadavs also constitute the political class is a fact but in this instance neutralized by the backward environment in which women of intermediate castes live

If the world rapidly forgot about the Indian role in the Second World War, independent India did a lot worse. Its political leaders trivialised the war by dismissing it a colonial enterprise. Seventy years later, the time has come for political India to put the war in its proper historical context and celebrate the extraordinary contributions of the Indian people.

This year marks the 70th anniversary of the end of the World War-II. This day should have been used to reflect on the pain inflicted by the war. Unfortunately, this anniversary appears to be degenerating into a political battle, that could have a critical impact on Japan's diplomacy and reputation, especially in Asia.

As Xi and Modi meet in first Ahmedabad and then in New Delhi, India has political and strategic issues that it will want China to respond to - the contested border and territorial issues, China-Pakistan cooperation on nuclear, missile, maritime and border infrastructure issues.

In Maldives, the combined Opposition rally on June 12 failed to impress or inspire. The failure is attributed to the confusion caused by the unclear Opposition response to President Yameen's call for political negotiations.

The Constitutional Court took almost 111 days to deliberate Yoon Suk Yeol’s case as it was tested from the standpoint of preserving the Constitution.

In common discourse on extremism, it is widely thought that the poor and unschooled are most easily recruited to militant organisations. Today, however, an increasing number of young professionals are embracing extremism. Is this true for India? If such a pattern is indeed present, what threats does it pose to India?

अग्निपथ योजना आर्थिक गुणवत्तेवर तोकडी असू शकते, मात्र, ही योजना रेजिमेन्ट संबंधातील व्यवस्थेत मोठ्या प्रमाणात सामाजिक बदल घडवून आणू शकते.

अफगाणिस्तान आणि पाकिस्तानच्या आसऱ्याने होणाऱ्या दहशतवादी कारवाया रोखण्यासाठी भारताला मोठ्या देशांसोबत नवी रणनीती आखावी लागेल.

अमेरिकी कांग्रेस द्वारा यूक्रेन के लिए मंजूर किया गया नया सहायता पैकेज निकट भविष्य के लिए भले पर्याप्त हो, वाइट हाउस में नए राष्ट्रपति के आने या आगामी चुनावों में कांग्रे�

5G नेटवर्क सर्वात आधी स्थापित करण्यासाठी अमेरिका आणि चीन यांच्यात चाललेली चढाओढ सध्या दोन्ही देशांमधल्या राजकीय सत्तास्पर्धेमधला वादाचा मुद्दा ठरतेय.

अमेरिकेचे अध्यक्षपद यावेळी कदाचित एखाद्या महिलेला किंवा एखाद्या समलिंगी असणाऱ्याला मिळण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. अमेरिकीतील या बदलत्या हवेविषयी...

ऑस्टिन यांची अमेरिरेच्या संरक्षणमंत्रिपदी नेमणूक निश्चित झाली तर, ते ही धुरा सांभाळणारे पहिले आफ्रिकन-अमेरिकन ठरतील. ही बाब निश्चितच ऐतिहासिक ठरणारी आहे.

सर्वसामान्यांच्या आवाक्याबाहेर जाणारे महागडे शिक्षण, त्यातून आलेला कर्जबाजारीपणा, शिक्षणसंस्थांमधील गोंधळ यामुळे अमेरिकन जनतेच्या मनात असंतोष आहे.

नुकत्याच झालेल्या अरब लीग शिखर परिषदेत सौदी अरेबियाने आपल्या परराष्ट्र धोरणात बदल घडवून आणण्याचा प्रयत्न केला होता.

भारताची कहाणी आजच्यापेक्षा अधिक विश्वासार्ह दिसली नाही ज्यात आज जग अशांत आहे आणि भारत आशेचा किरण म्हणून उभा आहे.

भारत की सफलता इसी पर निर्भर करेगी कि वह अपनी भौगोलिक परिधि के पहलू को किनारे रखकर एक प्रमुख वैश्विक शक्ति के रूप में स्थापित होने के पुरजोर प्रयास करे. 

कर्नाटकात जो काही राजकीय गोंधळ झाला, तो पाहता देशातील पक्षबदल विरोधी कायद्याची अंमलबजावणी कमी उल्लंघनच जास्त आहे, हे स्पष्ट होते. 

भू-राजकीय अडथळे आणि आर्थिक मंदीच्या काळात नेतृत्व करण्यासाठी, भारताने सुधारणांच्या पातळीवर लक्ष दिले पाहिजे. कारण भारत जागतिक विकासात आघाडीवर आहे. 

कोरोनानंतरच्या नव्या जगात, आशियाला डिजिटल जोडणीचा वापर करून, पारंपरिक अडथळ्यांवर मात करून आपला विकास साधण्याची नामी संधी आहे.

पाकिस्तानचे माजी पंतप्रधान इमरान खान यांच्यावर अटकेची कारवाई झाली आहे. मात्र असे असूनही त्यांची लोकप्रियता कमी झालेली दिसत नाही.

इस्रायलमध्येएका वर्षात तीन निवडणुका आणि निवडणुकांच्या अनिश्चित निकालांमुळे इस्रायली जनतेचा निवडणूक प्रक्रियेवरील विश्वासच उडून गेल्याचे चित्र आहे.

नेतान्याहूंना सत्तापटलापासून दूर करण्यासाठी गेल्या दोन वर्षांत चार निवडणुका पार पडाव्या लागल्या.

उझ्बेकिस्तानचा इतिहास-भूगोल, आर्थिक-राजकीय परिस्थिती, तिथली साधनसंपत्ती व भारताच्या दृष्टीने असलेले या देशाचे महत्त्व यांचा वेध घेणारा रश्मिनी कोपरकर यांचा लेख.

भविष्यातील युरेशियन राजकारणातील संभाव्य साथी म्हणून किर्गिझस्तान हा देश भारतासाठी महत्त्वाचा ठरणार आहे.

युरोपियन युनियन (EU) ची स्थापना-शांतता वाढवण्यासाठी-कधीच अधिक प्रासंगिक राहिलेली नाही. जगभरातील कोट्यवधी लोकांचे प्राण गमावलेल्या, अर्थव्यवस्थेचा नाश करणाऱ्या आणि राजकी

श्रीलंकेने भारतासोबत आर्थिक संबंधात दुरुस्ती केल्याने परकीय गंगाजळीवरील अवलंबित्व कमी होण्यास मदत होणार आहे. त्याबरोबरच दिल्लीला लाभ मिळवून देण्यासाठी नक्कीच फायदा �

जैसे-जैसे बड़ी ताकतों के बीच जियो-पॉलिटिकल होड़ तेज होगी, वैसे-वैसे भारत के पड़ोसी देशों पर असर पड़ेगा. शेख हसीना की सरकार का गिरना इसका एक उदाहरण है.

चीनच्या वाढत्या प्रभावाचा मुकाबला करण्यासाठी अमेरिका आणि भारत यापुढे हातमिळवणी करण्याबाबत फारसे वेगळे दिसत नाहीत.

चीनची आफ्रिकेतील दीर्घकालीन खेळी ही केवळ आर्थिक प्रभावासंबंधी नाही की लष्करी ताकदीपुरतीही मर्यादित नाही. ती मुत्सद्देगिरीच्या आणि प्रभावाच्या सूक्ष्म कौशल्याशीही सं

बंदी असण्यापासून ते ढाका येथे राजकीय सभेचे आयोजन करण्यापर्यंत बांगलादेश जमात-ए-इस्लामी पार्टीचा प्रवास पाहता, या पक्षाचे पुनरागमन बांगलादेशातील लोकशाहीवर परिणाम करू श

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी बोलावलेली सर्वपक्षीय बैठक ही जम्मू-काश्मीरच्या राजकीय पुनरुज्जीवनाच्या दिशेने टाकलेले कदाचित पहिले पाऊल ठरेल.

विकसित देश जेव्हा आत्मकेंद्री आणि अंतर्मुख होत आहेत आणि चीनचा इतर देशांबद्दलचा आक्रमक दृष्टिकोन स्पष्ट होत आहे, तेव्हा जागतिक नेतृत्वाच्या आघाडीवर एक पोकळी निर्माण हो�

हमासच्या हल्ल्यामुळे इस्रायल कधी नव्हे एवढे हादरले आहे. त्याचे परिणाम मध्यपूर्वेच्या पूर्ण प्रदेशावरच होण्याची शक्यता आहे.

भारत को भी अमेरिका की घरेलू राजनीति में आ रहे परिवर्तनों के अनुरूप खुद को ढालना होगा. 

गुआंशी हा चीनच्या संस्कृतीचा अविभाज्य भाग आहे. हे वैयक्तिक संबंध आणि सामायिक जबाबदाऱ्यांद्वारे परस्पर देवाणघेवाणीच्या तत्त्वावर आधारित आहे.

परिस्थितीवर आणि घटकांच्या विचारांवर आधारित मुत्सद्दी किंवा राजकीय धोरणे आखण्याच्या दृष्टिकोनातून पदभार स्वीकारताना, तालिबानकडून राजकीय सर्वसमावेशकतेची मागणी करण्य

थायलंडच्या समकालीन देशांतर्गत राजकारणाची स्थिती गुंतागुंती आणि आव्हानांनी भरलेली आहे जी तरुणांचा आवाज आणि निर्णय क्षमता मर्यादित करते.

थायलंडमध्ये सरकारविरोधात मोठे जनआंदोलन सुरू झाले आहे. दशकभरापूर्वी अरब देशांमध्ये झालेल्या तथाकथित क्रांतीची आठवण हे जनआंदोलन करून देते आहे.

लोकतंत्र को सही ढंग से काम करना है, तो लोकतांत्रिक संस्थाओं को मजबूत होना पड़ेगा.

दक्षिण कोरियामधील राजकीय गोंधळ अधिक तीव्र: दोन आठवड्यांत दोन राष्ट्राध्यक्षांचा महाभियोग—देश संकटाच्या काठावर आहे का?

सरकारी संस्थांकडून जाहीर होणाऱ्या अधिकृत माहितीवरचे नियंत्रण किंवा त्यासोबत होणारी छेडछाड हे गंभीर हल्ले आहेत. देशातील महत्त्वाच्या संस्थांच्या गळचेपीबद्दल.

नायजर मधील लष्करी बंडाने नवीन राजवट स्थापन करण्याच्या हालचाली सुरू झाले आहेत. मात्र या परिस्थितीत अनेक शक्तींकडून विविध देशांनी खेचण्याचा प्रयत्न सुरू झाला आहे.

नव्वदच्या दशकानंतर उदारीकरण आणि खासगीकरणातून आलेल्या प्रचंड पैशामुळे इथला मध्यमवर्ग सहआस्तित्वाच्या मूल्यव्यवस्थेपासून आणि संयत राजकारणापासून दुरावत गेला.

वाढत्या अंतर्गत गोंधळाच्या पार्श्वभूमीवर नेपाळ या प्रदेशात निर्माण होत असणारे भूराजकीय परिस्थतींचे व्यस्थापन कसे करेल ? 

नेपाळ आणि चीन यांच्यातील करार मग ते सुरक्षाविषयक असोत वा सामरिक, असोत, ते चीनच्या बाजूने अधिक झुकत असल्याचे दिसून येते.

नेपाळ मधल्या नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्यामुळे हजारोंना नेपाळी नागरिक होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. परंतु याच कायद्यांमुळे महिला मात्र दुय्यम दर्जाच्या नागरिक बनल्या आ�

पाकिस्तान और बांग्लादेश की बढ़ती नजदीकियां भी भारत के लिए चिंता का विषय है.