थायलंडमध्ये सरकारविरोधात मोठे जनआंदोलन सुरू झाले आहे. दशकभरापूर्वी अरब देशांमध्ये झालेल्या तथाकथित क्रांतीची आठवण हे जनआंदोलन करून देते आहे.
Source Image: https://static01.nyt.com/
भारताच्या पश्चिम सीमेवर असणाऱ्या पाकिस्तानात सत्तासंघर्ष पेटला आहे. पोलीस आणि लष्कर यांच्यात सुरू असलेल्या द्वंद्वामुळे देशात गृहयुद्ध भडकणार का, असा प्रश्न आहे. पाकिस्तानच्या राजकारणाचे भारतीय राजकारणावर काही प्रमाणात पडसाद उमटत असल्याने भारतीय माध्यमांना त्याविषयी आकर्षण असणे साहजिक आहे. शिवाय अमेरिकेतल्या निवडणुका अगदी शेवटच्या टप्प्यात आल्याने जागतिक माध्यमांत त्याचीच चर्चा आहे. पण, भारताच्या पश्चिमेकडील शेजाऱ्याकडे पाहताना अंदमान बेटांच्या पूर्वेकडील थायलंडमध्येही एक वेगळाच सत्तासंघर्ष उभा राहिलेला दिसत आहे. जुलै महिन्यापासून थायलंडमध्ये लोकशाही व्यवस्था बळकट करण्यासाठी आणि सध्याचे सरकार विसर्जित केले जावे, या मागणीसाठी जनआंदोलन सुरू झाले आहे. दशकभरापूर्वी अरब देशांमध्ये झालेल्या तथाकथित ‘जास्मिन क्रांती’ची आठवण २०२० मधले हे जनआंदोलन करून देते.
आंदोलनांचा इतिहास
खरे तर थायलंडला आंदोलने नवी नाहीत. आजवर अनेकदा असे संघर्ष थायलंडच्या राजकारणात पेटले आहेत. १९७६ साली तर थमसात विद्यापीठ परिसरात आंदोलक विद्यार्थ्यांना गोळ्या घालून आंदोलन शमवण्याचा इतिहास थायलंडमध्ये आजही चर्चिला जातो. पण, यंदाच्या आंदोलनात थेट राजेशाहीला आव्हान दिले आहे. हे समजून घेण्यासाठी इतिहासात डोकावणे गरजेचे आहे.
१९३२ साली थायलंडमध्ये घटनाधिष्ठीत राजेशाहीची स्थापना झाली. यात राजा आणि संसद यांच्या अधिकार कर्तव्यांची विभागणी झाली. परंतु, त्यानंतरही थायलंडमध्ये लोकशाही मात्र रुळली नाही. राजघराणे आणि लष्कर यांच्यात असलेल्या हितसंबंधांमुळे लोकशाहीला अनेक धक्के बसले. वारंवार लष्करी उठाव करून लोकशाही सरकारे पदच्युत केली गेली. थायलंडमध्ये १९३२ पासून आजवर तब्बल १२ वेळा लष्करी उठाव झाले आहेत; तर २० वेळा संविधान लिहिले गेले आहे. पण, सध्याच्या संघर्षाला असलेली पार्श्वभूमी आहे ती २०१३-१४ सालची. लोकशाही मार्गाने निवडून आलेल्या थकसीन शिनावात्रा यांच्या सरकार विरोधात आंदोलन भडकले. त्यांच्यावर भ्रष्टाचारासह अनेक आरोप झाले. शिनावात्रा यांनी लोकशाही रुजवण्यासाठी केलेले प्रयत्न फसले आणि लष्कर प्रमुख जनरल प्रायुथ चा ओ चा यांनी पंतप्रधान म्हणून कार्यभार स्वीकारला आणि एक नवीन संविधान २०१७ साली स्वीकारले गेले.
थायलंडमधील सध्याच्या या संविधानाचे वैशिष्ट्य असे की, या संविधानाने लष्करी संसदेला (Junta/हुंता) बरेच अधिकार बहाल केले. याचे कारण म्हणजे या संविधानाची निर्मिती करणारे सदस्य मुळात लष्कराने नेमलेले होते. यात संसदेचे वरिष्ठ सभागृह असलेल्या सिनेटचे २५० सभासद नेमण्याचे अधिकारही लष्कराला दिले गेले.
नवीन संविधान आणि निवडणूक
२०१९ साली याच संविधानाच्या नियमांनुसार थायलंडमध्ये सार्वत्रिक निवडणुका पार पडल्या. यात ‘फिऊ थाय’ पक्षाला सर्वाधिक जागा जिंकता आल्या. पण, सिनेट सदस्यांच्या पाठिंब्यावर ‘पालांग प्रचाराथ’ या दुसऱ्या क्रमांकाच्या पक्षाने सत्ता स्थापन केली. प्रायुत यांची पुन्हा पंतप्रधान म्हणून निवड केली गेली आणि एक युती सरकार अस्तित्वात आले. ‘पालांग प्रचाराथ’ पक्ष हा लष्कराने छुपेपणाने स्थापन केलेला पक्ष आहे, असे म्हटले जाते. त्यामुळे त्यांना सिनेटचा पाठिंबा मिळणे स्वाभाविक होते. म्हणजेच एका परीने लोकशाहीच्या नावाखाली लष्कराचीच सत्ता अस्तित्वात आली.
या सगळ्यात लक्षणीय कामगिरी राहिली ती ‘फ्युचर फॉरवर्ड’ नावाच्या एका नव्या पक्षाची. या पक्षाला ८१ जागा आणि साठ लाख मते मिळाली. थायलंडच्या राजकारणात तरुणांचा पक्ष अशी या पक्षाची ओळख. पण, निवडणूक होताच या पक्षावर निवडणूक प्रचारादरम्यान परदेशातून मदत घेतल्याचा आरोप करून, अनेक खटले दाखल केले गेले. फेब्रुवारी २०२० मध्ये या पक्षावर कोर्टाने बंदी घातली आणि नेत्यांना पुढील दहा वर्षे राजकारणात येण्यापासून मज्जाव करण्यात आला. यातूनच एक नाराजीची लाट थायलंडच्या तरुण नागरिकांमध्ये पसरली. याचा परिणाम म्हणजे थायलंडमधील शैक्षणिक संस्थांमध्ये आंदोलनांना सुरुवात झाली.
‘कोविड-१९’चे कारण देत सरकारने देशात आणीबाणीची घोषणा केली आणि सर्व प्रकारच्या जमावावर बंदी घातली. पण, जुलै मध्ये मात्र आंदोलक पुन्हा रस्त्यावर जमले. यावेळी कोविड महामारी हाताळण्यात झालेली हलगर्जी, ढासळती अर्थव्यवस्था, वाढती महागाई असे अनेक प्रश्न आंदोलकांनी घेऊन सरकारवर टीका केली. पण, आंदोलनाच्या दिशेत त्याहीपेक्षा एक महत्त्वाचा बदल झाला. आंदोलकांनी तीन प्रमुख मागण्या केल्या. एक, वर्तमान संसदेचे विसर्जन करणे. दोन, नवीन संविधान लिहिले जाणे आणि तीन, आंदोलकांना धमकावणे आणि अटक सत्र बंद करणे.
२०१४ नंतर लष्करी सत्तेला परदेशी भूमीतून विरोध करणाऱ्या थाय नागरिकांना अटक आणि अपहरण करण्याच्या घटनांमध्ये अचानक वाढ झाली. यावर आंतरराष्ट्रीय समुदयातूनही आवाज उठवला गेला. पण, त्याविषयी पुढे फारसे काही झाले नाही.
अभूतपूर्व वळण
ऑगस्ट महिन्यात मात्र आंदोलनाने जे वळण घेतले, त्यातून नव्या अध्यायाला सुरुवात झाली. आंदोकलांनी राजसत्तेच्या अधिकारांवर प्रश्न उपस्थित केले. त्यांनी दहा नवीन मागण्या सरकारपुढे ठेवल्या. यातील बहुतांश मागण्या राजव्यवस्थेशी संबंधित होत्या.
नव्या घटनेनुसार राजव्यवस्थेची संपत्ती आणि राजाची वैयक्तीक संपत्ती यातील फरक जवळपास संपुष्टात आला. त्यामुळे राजे वजीरालोंगकोर्न यांच्याकडे जवळपास ३० अब्ज डॉलर्स इतकी संपत्ती आली. शिवाय, हे राजे दिखावा करण्यात पटाईत. काहीच महिन्यांपूर्वी त्यांचा आणि त्यांच्या चौथ्या पत्नीत झालेला वाद चर्चेचा विषय झाला होता. इतके होऊनही राजे स्वतः थायलंडमध्ये बहुतांश वेळेस राहत नाहीत. ते जर्मनीत एका आलिशान हॉटेलात आपला बहुतांश वेळ घालवतात आणि तिथून सत्तेचा गाडा हाकतात. त्यामुळे त्यांच्याविरोधात कमालीचा रोष आहे.
थायलंडमध्ये आजवर जी आंदोलने झाली ती मूलतः तत्कालीन सरकरांविरोधात होती. त्यात राजसत्तेविरोधात क्वचितच आवाज केला गेला. शिवाय, राजघराणे आणि राजसत्ता यांच्याविरोधात बोलणे हा थायलंडच्या कायद्यानुसार राजद्रोह मानला जातो आणि असे वर्तन कठोर शिक्षेस पात्र आहे. तरीही, आता मात्र थेट राजसत्तेला आव्हान देण्याचे धैर्य आंदोलक दाखवत आहेत. थायलंडमध्ये असलेल्या राजकीय अनागोंदीचे मूळ केवळ सरकार आणि संविधान यांच्यात नसून राजघराणे आणि लष्कर यांच्यातील नात्यामुळे आहे, हा समज आता बहुतांश सर्वच स्तरांत प्रस्थापित झाल्याने आता थेट राजसत्तेविरोधात आवाज दिला जात आहे.
सोशल मीडियाच्या काळात जनआंदोलन करायला नेत्याची गरज भासत नाही. तेच चित्र आज थायलंडच्या अनेक महत्त्वाच्या शहरांमध्ये आहे. आंदोलन केल्यामुळे अनेक तरुण मुलामुलींना अटकही करण्यात आली आहे. पण, तरीही आंदोलन मागे घेतले जात नाही. १६ ऑक्टोबरला सरकारी आदेश धुडकावून आंदोलक रस्त्यावर उतरले. आपला निषेध नोंदवून मगच ते माघारी फिरले. पण, राजसत्तेला आव्हान देणारे जसे आंदोलक आहेत तसेच राजसत्तेच्या बाजूने उभे राहणारे आंदोलकही आता रस्त्यावर उतरले आहेत आणि पिवळे शर्ट घालून राजसत्तेला पाठिंबा देत आहेत. पिवळा रंग हा राजव्यवस्थेचा रंग म्हणून ओळखला जातो. तर लाल रंग हा लोकशाही व्यवस्थेचा रंग समजला जातो. आजवर प्रत्येक आंदोलनात या रंगांचे महत्त्व प्रस्थापित झाले आहे.
कोरोना महामारी आणि त्यासाठी करावे लागणारे प्रयत्न, अशी कारणे देऊन जगातील अनेक सरकारांनी नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांवर गदा आणण्याचे प्रयत्न सुरू केले आहेत, असा आरोप जवळपास सर्वच खंडांमधील देशांतून होत आहे. सरकारांच्या हातात आलेल्या अमर्याद अधिकारांमुळे लोकशाही आणि स्वातंत्र्याची मूल्ये धोक्यात येत असल्याचीही चिंता व्यक्त केली जात आहे.
आग्नेय आशियात असलेला थायलंड महत्त्वाचा देश आहे. सामान्यतः तिथला निसर्ग आणि पर्यटन यांच्याविषयीच आपल्याकडे चर्चा होताना दिसते. थायलंडसोबत भारताची थेट भूसीमा नसली तरी थेट सागरी सीमा आहे. म्हणजेच थायलंड हा भरताचा खऱ्या अर्थाने शेजारी देश आहे. या देशात होणाऱ्या घटनांचे परिणाम भारताच्या धोरणांवर होऊच शकतात. म्हणूनच या परिणामांकडे लक्ष ठेवणे भारतासाठी महत्त्वाचे आहे.
गेल्या वर्षभरात हाँगकाँग मध्ये झालेले जनआंदोलन असो, सध्या पाकिस्तानात इम्रान खान आणि पाकिस्तानी लष्कर यांच्याविरोधात विरोधी पक्षांनी पेटवलेले आंदोलन असो, किंवा अगदी आफ्रिकेतील नायजेरियात सुरू असलेले आंदोलन असो… या सर्व घटनांकडे पाहताना उत्तर गोलार्धात ऐन शरद ऋतू सुरू असताना दशकभरपूर्वीच्या ‘अरब स्प्रिंग’चे प्रतिबिंब दिसत आहे.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
PREV
