नेतान्याहूंना सत्तापटलापासून दूर करण्यासाठी गेल्या दोन वर्षांत चार निवडणुका पार पडाव्या लागल्या.
अलीकडेच पार पडलेल्या इस्रायली निवडणुकीत बेंजामिन नेतान्याहू यांनी शेवटपर्यंत कडवी झुंज दिली, पण अवघ्या एका मताने, नेसेट या इस्त्रायली संसदेत त्यांना पराभव पत्करावा लागला आणि पंतप्रधानपदी नफ्ताली बेनेट यांची नियुक्ती होऊन इस्रायलमध्ये नवे सरकार विराजमान झाले. भ्रष्टाचाराच्या आरोपासह इतर अनेक वादांमुळे अडचणीत येऊनही, सलग १२ वर्षे पंतप्रधान राहिलेली व्यक्ती सत्तेतून पायउतार झाल्याचा उत्सव साजरा करण्यासाठी देशाच्या विविध शहरांत इस्रायली जनता एकत्र जमली होती. नेतान्याहूंना सत्तापटलापासून दूर करण्यासाठी गेल्या दोन वर्षांत चार निवडणुका पार पडाव्या लागल्या.
वृत्तपत्रांनी या सत्ताबदलाच्या बातमीचा मथळा देताना एका युगाचा अंत झाल्याचे म्हटले आणि अमेरिकेचे समर्थन प्राप्त असलेल्या इस्रायल राष्ट्राच्या भविष्याविषयी अनुमान बांधले, मात्र पॅलेस्टाइनशी असलेल्या ऐतिहासिक संघर्षाच्या ओझ्याचाही उल्लेख त्यात होता.
नेतान्याहू यांच्या आईचा जन्म इस्त्रायलमधला असून, त्यांचे वडील मूळचे पोलंडच्या ज्यू कुटुंबातील आहेत. जॉर्डन नदीच्या पश्चिमेकडे इस्त्रायली हक्कांचा प्रचार करणाऱ्या सुधारक झिओनिझम या एका राजकीय विचारसरणीचे त्यांचे वडील पुरस्कर्ते होते आणि याच विचारांचे बाळकडू नेतान्याहू यांना मिळाल्याचे मानले जाते.
१९८२ मध्ये इस्रायलचे अमेरिकेतील उप-राजदूत म्हणून नेमणूक झाल्यापासून नेतान्याहू यांची सत्तापटलावर सातत्यपूर्ण आगेकूच सुरू राहिली. त्यांनी सर्वप्रथम १९९६ मध्ये निवडणूक जिंकली आणि इस्रायलचे पंतप्रधान म्हणून त्यांचा पहिला कार्यकाळ १९९९ पर्यंत टिकला. त्यानंतर २००९, २०१३ आणि २०१५ अशा एकामागोमाग एक निवडणुकांमध्ये ते विजयी झाले.
नेतान्याहूंकडे एकूणातच, युद्धखोर म्हणून पाहिले जात नव्हते, मात्र वेस्ट बँक परिसराच्या आत इस्रायली समर्थक ज्यू वसाहती वसवण्यावर त्यांचा भर होता. जॉर्डन नदीच्या पश्चिमेकडील हा भाग १९६७ मध्ये सात दिवस चाललेल्या युद्धापर्यंत जॉर्डनच्या ताब्यात होता. अधिकाधिक पॅलेस्टाइन जमीन ताब्यात घ्यावी, जी इस्रायलची आहे, असा त्यांचा विश्वास होता आणि राजकीय ठराव कायमस्वरूपी पुढे ढकलण्यासाठी पश्चिमेकडून दबाव आणणे, असे त्यांचे धोरण होते.
अमेरिकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष ओबामा यांच्याशी असलेले त्यांचे संबंध तणावपूर्ण होते. मात्र, डोनाल्ड ट्रम्प यांना जणू देवानेच धाडल्याचे सिद्ध झाले, असा इच्छापूर्तीचा जीनी- ज्याने नेतान्याहू यांच्या सर्व इच्छा मान्य केल्या. ट्रम्प यांनी इराणला केवळ अमेरिकेचा प्रमुख शत्रू बनवले नाही, तर अमेरिका-इराण यांच्यातील अणुकरारातून अथवा संयुक्त सर्वसमावेशक कृतीयोजनांतून (जेसीपीओए) अमेरिका कष्टपूर्वक बाहेर पडली, आणि तेल अविवमधील अमेरिकी दूतावास जेरुसलेम येथे स्थलांतरितही केला आणि एका परीने या पवित्र शहरावर हक्क सांगणाऱ्या पॅलेस्टिनींच्या नव्हे तर इस्रायलच्या दाव्याला मान्यता दिली.
अब्राहम कराराद्वारे दबाव आणण्यात नेतान्याहू यशस्वी होतील, हे ट्रम्प यांनी सुनिश्चित केले; ज्या अंतर्गत इस्रायलने संयुक्त अरब अमिराती, बहरीन, मोरोक्को आणि सुदान या देशांसोबत सामान्यीकरणाच्या करारावर स्वाक्षरी केली. नेतान्याहू यांनी गुप्तपणे सौदी अरेबियाला भेट दिली. ‘एनईओएम’ या भविष्यकालीन सौदी शहराच्या सभोवताली लाल समुद्राजवळ व्यापार आणि पर्यटन क्षेत्र तयार करण्यासाठी सौदीचे राजपुत्र मोहम्मद बिन सलमान [एमबीएस] यांच्याशी चर्चा करण्याचे कारण त्यांनी वरकरणी दर्शवले. मात्र, या भेटीचे खरे महत्त्व राजकीय होते. या भेटीकडे इस्रायल आणि सुन्नी जगाचा सर्वमान्य नेता असलेल्या देशाशी सुसंवादी संबंध प्रस्थापित होण्याचे पहिले चिन्ह म्हणून पाहिले गेले.
अब्राहम कराराकडे नक्कीच नेतान्याहू यांची मिळकत म्हणून पाहिले जाईल. आत्ता, जागतिक नेते नेतान्याहू यांच्या जागी आलेल्या नव्या पंतप्रधानांचे खुल्या दिलाने स्वागत करत आहेत. ओबामा यांच्या पावलावर पाऊल ठेवत अमेरिकेचे नवे राष्ट्राध्यक्ष जो बायडेन यांनी नेतान्याहू यांच्याविषयी विशेष प्रेम दर्शवलेले नव्हते. बायडेन यांचे बेनेट यांच्यासोबत चांगले संबंध प्रस्तापित होतील का, हे अद्याप स्पष्ट नाही. मात्र, इस्रायली सुरक्षेसाठी अमेरिकेने सातत्याने पाठिंबा दर्शवणारे आणि बेनेट यांना अभिनंदन संदेश पाठविणारे ते सर्वप्रथम होते.
“इस्त्रायलचा अमेरिकेहून चांगला दुसरा मित्र नाही,” असे अध्यक्ष बायडेन यांनी एका निवेदनात म्हटले आहे. “इस्रायली, पॅलेस्टिनी आणि व्यापक प्रदेशातील जनतेची सुरक्षा, स्थैर्य आणि शांतता वृद्धिंगत होण्यासाठी नव्या इस्त्रायली सरकारसोबत काम करण्यास माझे प्रशासन पूर्णत: कटिबद्ध आहे.” जर्मन चॅन्सेलर अँजेला मर्केल म्हणाल्या की, जर्मनी आणि इस्रायल हे दोन देश “अनोख्या मैत्री”द्वारे जोडले गेले आहेत आणि हे लक्षात घेऊन बेनेटसोबत काम करण्यास त्या उत्सुक आहेत.
भारतासह इंग्लंड, कॅनडा आणि ऑस्ट्रिया या देशांनीही नव्या इस्रायली पंतप्रधानांचे स्वागत केले आहे. उभय नेत्यांनी द्विपक्षीय संबंध वाढवल्यामुळे आणि मित्र म्हणून परस्परांना स्वीकारल्याने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नेतान्याहू यांच्याविषयी कृतज्ञता व्यक्त करणारे ट्विट केले. “तुम्ही इस्रायलच्या पंतप्रधानपदाचा आपला कार्यकाळ पूर्ण करीत आहात, तुमचे नेतृत्व आणि भारत-इस्रायलमधील सामरिक भागीदारीकडे तुम्ही दिलेले वैयक्तिक लक्ष याबद्दल मी कृतज्ञता व्यक्त करतो,” असे ट्विट पंतप्रधान मोदी यांनी केले.
नेतान्याहू यांनीही आणखी किमान- अन्य एका नेत्याला टिप्पणीसह रिट्विट केल्याप्रमाणे, कृतज्ञता दर्शवत ट्विटला उत्तर दिले. मात्र, तज्ज्ञांच्या म्हणण्यानुसार, इस्त्रायलमधील युती सरकारची स्थिती तशी नाजूकच आहे आणि नेतान्याहू यांच्यासारख्या नेत्याची राजकीय कारकीर्द अद्याप संपुष्टात आलेली नाही. ते लवकरच कधीही पंतप्रधान म्हणून सत्ता संपादन करण्यात यशस्वी होतील की नाही हे अस्पष्ट जरी असले तरीही राजकीय क्षेत्रात त्यांना आम्ही अखेरचे पाहतोय, असे नक्कीच नाही.
नेतान्याहू यांनी नेसेट या इस्रायली संसदेत झालेल्या त्यांच्या पराभवानंतर लगेच ट्विट केले: “आम्ही आता अत्यंत बलशाली विरोधक आहोत आणि आम्ही लवकरच हे फसवे सरकार उलथण्यासाठी एकत्र काम करू. “तुमचे चैतन्य हरवू देऊ नका. आम्ही परत येऊ आणि तुम्ही विचार करता त्याहूनही वेगाने येऊ.”
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Anchal Vohra was a Fellow at ORF. She writes on contemporary developments in West Asia and on foreign policy.
Read More +
PREV
