ऑस्टिन यांची अमेरिरेच्या संरक्षणमंत्रिपदी नेमणूक निश्चित झाली तर, ते ही धुरा सांभाळणारे पहिले आफ्रिकन-अमेरिकन ठरतील. ही बाब निश्चितच ऐतिहासिक ठरणारी आहे.
अमेरिकेचे नवनिर्वाचित अध्यक्ष जो बायडन यांनी काही आठवड्यांपूर्वी संरक्षण मंत्रिमंडळातील नावांची घोषणा केली. पहिल्या टप्प्यात ज्या नावांची घोषणा केली, त्यात बायडन यांनी राष्ट्र सचिव, राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार, संयुक्त राष्ट्रसंघातील राजदूत आणि हवामान बदलासाठी विशेष राष्ट्राध्यक्ष दूत आदी पदांसाठीही नावे जाहीर केली. त्याचवेळी त्यांनी संरक्षण सचिवांच्या नावाचीही घोषणा स्वतंत्रपणे केली.
अमेरिकी संरक्षण खात्याचे (डीओडी) कार्यक्षेत्र मोठे आहे. त्यामुळेच हे मंत्रिमंडळातील अतिमहत्वाचे पद निर्माण करण्यात आले. ‘डीओडी’चे बजेट जगात सर्वाधिक आहे. याशिवाय अमेरिकेतील सर्वात मोठी संस्था आहे. तसेच अत्याधुनिक यंत्रणा असलेली जगातील अव्वल संस्था आहे. म्हणूनच, होऊ घातलेली प्रशासकीय निवड ही सर्वसाधारणपणे स्थिरतेला महत्व देणारी असते. उदाहरणार्थ, माजी राष्ट्राध्यक्ष बराक ओबामांनी जॉर्ज डब्ल्यू बूश मंत्रिमंडळातील रॉबर्ट गेस्ट्स यांना कायम ठेवले होते.
दहशतवादाविरोधातील लढ्यासाठी करण्यात येणारे प्रयत्न यापुढेही सुरूच राहावेत हे सुनिश्चित करण्यासाठी आणि राष्ट्रीय सुरक्षेबाबतच्या पक्षपाताविरोधात त्यांच्या प्रशासनाला राजकीय कवच मिळवून देणं हा त्यामागचा उद्देश होता. त्याचप्रमाणे डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या ‘अमेरिका फर्स्ट’ धोरणामुळं व्यापक स्वरुपात निर्माण झालेल्या चिंतेच्या पार्श्वभूमीवर, अमेरिकी काँग्रेसनं समतोल साधण्यासाठी मुरब्बी अशा अमेरिकी मरिन कॉर्प्सचे निवृत्त जनरल जेम्स मॅटिस यांच्या नावावर शिक्कामोर्तब केले. मॅटिस यांच्याबाबतीत उल्लेखनीय बाब म्हणजे, द्विपक्षीय प्रयत्नांनी गेल्या सात वर्षांतील लष्कर आणि पेंटागॉन नेतृत्वातील दुरावा मिटवणे आवश्यक होते. अलीकडेच, बायडन यांनी अमेरिकी काँग्रेसकडे याच नावांना मान्यता देण्याबाबत विनंती केली.
२०१६ साली लष्करातून निवृत्त झालेले जनरल लॉयड ऑस्टिन यांच्या नेमणुकीमुळे नव्या वादाला तोंड फुटले आहे. जर काँग्रेसने त्यांच्या नेमणुकीला मान्यता दिली तर, अमेरिकेच्या इतिहासातील अशा प्रकारे नेमणूक होण्याची ही तिसरी वेळ असेल. मॅटिस यांच्या आधी १९५० साली तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष हॅरी ट्रुमन यांनी जॉर्ज मार्शल यांच्या नेमणुकीची शिफारस केली होती. ज्याप्रमाणं एखाद्याने देश आणि विदेशात लोकशाही व्यवस्थेच्या मापदंडाच्या धोरणांविरोधात मोहीम उघडली. तसं पेंटागॉनचं नेतृत्व निवृत्त जनरलच्या हाती सोपवण्याचा बायडन यांनी अलीकडेच घेतलेला निर्णय हा त्यांच्या लष्करावरील नागरी नियंत्रणाच्या नियमांबाबतच्या प्रतिबद्धतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणारा आहे.
नुकत्याच एका लेखात, बायडन यांनी सत्ताधारी आणि लष्करामधील संबंध गेल्या चार वर्षांत प्रचंड तणावाखाली असल्याची कबुली देतानाच, ऑस्टिन हे अथक मेहनत घेतील आणि परिस्थती पूर्वपदावर आणतील, असा विश्वासही व्यक्त केला होता. याशिवाय, संरक्षण क्षेत्राशी संबंधित असलेल्या व्यक्तींची नेमणूक करण्याच्या ट्रम्प यांचे धोरण कायम ठेवण्यात आले आहे. ऑस्टिन यांचा देखील रेथियॉन टेक्नॉलॉजिसच्या संचालक मंडळात समावेश आहे.
लष्करावरील नागरी नियंत्रणाचे मापदंड आणखी मजबूत करण्याच्या हेतूने थिएटर कमांडरला कार्यमुक्त केले होते. हे अमेरिकेच्या इतिहासात ओबामा आणि बायडन यांच्या कार्यकाळातील काही मोजक्या घटनांपैकी एक उदाहरण आहे. बायडन यांचा निर्णयही तसाच काहीसा वेगळा वाटतो. २०१० मध्ये ओबामा यांनी अफगाणिस्तानमधील आंतराराष्ट्रीय सुरक्षा सहायक दलाचे कमांडर असलेले जनरल स्टॅनली मॅकक्रिस्टल यांच्या राजीनाम्याची घोषणा केली होती. आपल्या लोकशाही व्यवस्थेचे मूलतत्व असलेले लष्करावरील नागरी नियंत्रण कमी केले जात असल्याचे कारण या कारवाईमागे होते. तथापि, ऑस्टिन यांचं नावही अशाच राजकीय विचारांतून पुढे आले आहे हे स्पष्ट दिसून येते.
ऑस्टिन यांची संरक्षण मंत्रिपदी नेमणूक निश्चित झाली तर, ते संरक्षण विभागाची धुरा सांभाळणारे पहिले आफ्रिकन-अमेरिकन व्यक्ती ठरतील. ही बाब निश्चितच ऑस्टिन यांचे नामांकन ऐतिहासिक ठरवणारे आहे. बायडन यांनी प्रचार मोहिमेत ‘अमेरिकेचे प्रतिरूप’ असणारं मंत्रिमंडळ निवडीच्या दिलेल्या वचनाप्रमाणेच आहे.
२०२० मध्ये झालेल्या अमेरिकेच्या अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीपूर्वी वंशिक वाद उफाळून आला होता. त्यावेळी बायडन यांनी ही भूमिका स्पष्ट केली होती. हीच बाब आफ्रिकन-अमेरिकन समुदायानं दिलेल्या मान्यतेने बायडन यांना डेमॉक्रेटिककडून उमेदवारी मिळण्यात महत्वपूर्ण ठरली.
याशिवाय, अमेरिकी सिनेटमधील स्थान हे जॉर्जियामधील दोन जागांवर ठरते. पहिल्यांदाच १९९२ नंतर अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत डेमॉक्रेट्सने या राज्यात निळा झेंडा फडकावला असला तरी, सिनेटच्या जॉर्जियातील या दोन जागांवर कोणत्याही उमेदवाराने; इतकेच काय तर, स्थानिक उमेदवारालाही बहुमताने विजय मिळवता आलेला नाही. बायडन प्रशासन आणि डेमॉक्रेटिकच्या नेतृत्वाखालील अमेरिकेच्या प्रतिनिधी सभागृहाच्या पुरोगामी अजेंड्याविरोधात सिनेटमध्ये भक्कम आघाडी मिळवण्यासाठी ५ जानेवारी २०२१ रोजी होणारी निवडणूक ही महत्वाची मानली जाते. बायडन यांनी घोषित केलेल्या मंत्रिमंडळात ऑस्टिन यांचं नामांकन अगदी चपखल बसते. या मंत्रिमंडळात माजी तंत्र विशेषज्ञ, करिअर डिप्लोमॅट्स आणि सिनेटमधील त्यावेळच्या सरकारच्या खंद्या समर्थकांचा भरणा आहे. ज्यात डेमॉक्रेटिक पक्षातील पुरोगामी गटातील कोणीही प्रतिनिधी नाही.
इतकंच काय तर, ऑस्टिन हे स्वतः मूळचे जॉर्जियाचे निवासी आहेत. आपल्या नामांकन स्वीकृतीच्या भाषणात, ऑस्टिन यांनी ‘वेस्ट पॉइंटच्या युनायटेड स्टेट्स मिलिटरी अॅकॅडमीतून पदवी संपादन करणारा जॉर्जियाच्या थॉमसविले येथील एका लहानशा गावातील पहिला आफ्रिकन-अमेरिकन तरूण होता’ असा उल्लेख केला. आज जवळपास दीडशे वर्षांनंतर जॉर्जियातील थॉमसविलेचा आणखी एक भूमिपुत्र संरक्षण सचिव म्हणून तुमच्यासमोर उभा आहे, असंही त्यांनी या भाषणात नमूद केले होते. याशिवाय, बायडन यांना सभागृहात त्यांनी मंत्रिमंडळासंबंधी घेतलेल्या निर्णयांना पुरोगाम्यांकडून विरोध झाला. अनेक नकारात्मक प्रतिक्रिया उमटल्या. ऑस्टिन यांच्या नामांकनामुळे ही भीती कमी होण्यास मदतगार ठरतेय.
‘कूलिंग ऑफ पीरियड’ अनिवार्य असताना, सिनेट आणि सभागृहामध्ये त्यांच्या नावाला मान्यता देणं आवश्यक आहे. शेवटी, ऑस्टिन यांच्या निवडीमुळं सभागृहातील प्रतिनिधींमध्ये असलेल्या सौहार्दाचं आदर्श कायम राहण्यास मदतगार ठरू शकेल. रिपब्लिकन आणि डेमॉक्रेट्समध्ये कोणत्याही विषयावर सहमती होत नसताना, सिनेटमधील ‘प्रतिष्ठा’ पुन्हा प्राप्त करून देण्याची ग्वाही बायडन यांनी प्रचारादरम्यान दिली होती.
ऑस्टिन यांच्या बाबतीत रिपब्लिकनकडून मिळणारे समर्थन निर्णायक ठरू शकते. कारण पक्षातील काही नेत्यांचा आधीपासूनच त्यांच्या नावाला विरोध आहे.
सिनेट रिचर्ड ब्लूमेंथाल यांचं उदाहरण देता येईल. (ज्यांनी २०१७ मध्ये मॅटिस यांच्या विरोधात मतदान केले होते) त्यांनी ऑस्टिन यांचं नामांकन हे उत्सुकता निर्माण करणारे आणि ऐतिहासिक असल्याचे म्हटले आहे. मात्र, त्यांच्या नावाला मान्यता दिल्यास सात वर्षांच्या शासन काळातील मूलभूत तत्वांचे उल्लंघन होईल, असं मला वाटते. तर, रिपब्लिकनचे सिनेट जेम्स इन्होफ यांनी अगदी मनापासून ऑस्टिन यांना पाठिंबा देणार असल्याचे सांगितलेय.
ऑस्टिन यांचं नामांकन हे बायडन यांच्या परराष्ट्र धोरणावरही प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारे आहे. बायडन यांच्या लेखात आणि ऑस्टिन यांच्या भाषणात, चीनपासून निर्माण झालेला धोका किंवा इंडो-पॅसिफिकसारख्या महत्वाच्या मुद्द्याचा उल्लेखही नव्हता. ज्याचे वर्णन ट्रम्प प्रशासनाने अमेरिकेची ‘प्राथमिकता’ म्हणून केले होते. म्हणूनच, बायडन यांनी केवळ चीनबद्दलच्या आपल्या धोरणावर जी शंका उपस्थित केली जात आहे, ती दूर करण्याचा प्रयत्न केला. तसेच इंडो-पॅसिफिकच्या मुद्द्यावर ट्रम्प प्रशासनाच्या योजना पुढेही सुरूच ठेवण्याचा मानस व्यक्त केला. तथापि,
ट्रम्प यांच्या ऐनवेळच्या मध्य-पूर्व राष्ट्रांबाबतच्या धोरणांमुळे अलीकडे जे राजकीय परिणाम झाले आहेत, त्यात सुधारणा करण्याच्या हेतूनं बायडन यांनी ऑस्टिन यांची निवड केल्याचे दिसून येत आहे.
कार्यकाळ पूर्ण होण्याच्या अखेरच्या दिवसांत इराक आणि अफगाणिस्तानमधून अमेरिकी सैन्याने तातडीनं माघार घ्यावी, असे आदेश ट्रम्प यांनी दिले आहेत. बायडन यांच्यासाठी नजीकच्या भविष्यात मोर्चेबांधणी केली जाणे निश्चितच आहे. उदाहरणार्थ, दहशतवादविरोधी लढ्याच्या उद्देशाने ज्या देशांमध्ये अमेरिकी सैन्य तैनात आहेत, ती तैनाती कायम ठेवण्याकडं बायडन यांचा अधिक कल आहे, त्यानंतरही राजकीय दृष्टिकोनातून सैन्य माघार घेतल्यास ट्रम्प यांचा फायदा होईल आणि बायडन यांना नुकसान सहन करावं लागेल. वैकल्पिकरित्या, जर देशातील एखादी घटना (कासिम सुलेमानीच्या हत्येचा बदला घेण्याच्या धमकीची शक्यता) किंवा अमेरिकी सैन्याच्या माघारीनं दहशतवादी संघटनांना बळ मिळेल असा निर्णय घेतला गेला तर, त्यांनी ‘कायमस्वरुपी लढा’ संपुष्टात आणण्याच्या आपल्या आश्वासनापासून ‘यू-टर्न’ घेतल्याचे यातून दिसेल.
ऑस्टिन हे लष्करी वर्तुळात बिगर राजकीय ‘मूक सेनापती’ म्हणून ओळखले जातात आणि बायडन यांच्या धोरणांना प्राधान्य आणि पाठिंबा देणारे विश्वासू व्यक्तिमत्व आहे. अलीकडेच सेवानिवृत्त झालेल्या ऑस्टिन यांच्या अनुभवाचे राजकीय कवच घेण्याआधी, तसंच नागरी-लष्करी संबंधांमध्ये तणाव असूनही, त्यांच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणं बायडन यांच्या विरोधकांना अवघड जाणार आहे. उदाहरणार्थ, इराक आणि अफगाणिस्तान, तसेच मध्यपूर्वेतील काही राष्ट्रांमध्ये जेथे अमेरिकेने लढा दिला आहे किंवा अजूनही तिथे लढा सुरूच आहे, अशा राष्ट्रांमध्ये अमेरिकेचे प्रयत्न मध्य कमांडचे प्रमुख म्हणून ऑस्टिन यांनी आपल्या अनुभवाच्या जोरावर यशस्वी करून दाखवले आहेत. इतकेच नव्हे तर, आयसिसच्या पराभवासाठी ७० देशांना एकत्र आणण्यासाठी ऑस्टिन यांनी मदत केली आहे.
आताच्या घडीला, पुढील काळात जे कोविड-१९ वरील लसीच्या वितरणाचं आव्हान उभे ठाकले आहे, त्यासंदर्भात बोलताना बायडन यांनी जाणूनबुजून ऑस्टिन यांच्या अनुभवाचा उल्लेख केला आहे. लष्करातील त्यांचा मागील सहा दशकांचा अनुभव पाहता, लसीच्या वितरणासाठी ऑस्टिन तात्काळ एक मोठे अभियान राबवतील, असेही बायडन यांनी नमूद केले. म्हणूनच, अमेरिकी नागरी-लष्करी संबंधांबाबत चिंता असूनही, ऑस्टिन यांच्या निवडीच्या निर्णयामागे बायडन यांच्या दूरदर्शीपणाचे आणि निपुणतेचे दर्शन घडते.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Kashish Parpiani was Fellow at ORFs Mumbai centre. His interests include US-India bilateral ties US grand strategy and US foreign policy in the Indo-Pacific.
Read More +
PREV
