आयाराम-गयाराम थांबणार कसे?

कर्नाटकातील घडामोडींवरून हे स्पष्ट झाले आहे की, अगदी गाजावाजा करत आणलेल्या पक्षबदल विरोधी कायदा ज्या उद्देशाने मंजूर करण्यात आला तो उद्देश मागे पडला आहे. अगदी सुरुवातीलाच या कायद्याचा उलटा प्रवास सुरु झाला आहे. केंद्रातील सत्ताधारी भाजपने आधीच कमकुवत असणाऱ्या जेडीयु-कॉंग्रेस आघाडीच्या सरकारमधील बंडखोर आमदारांना कसे हाताळले, हा मुद्दा तूर्तास बाजूला ठेवूया. तरीही, विधानसभा सभापती के. आर. रमेश कुमार यांना ज्या पक्षाने या पदावर बसवले त्यांचे निर्णयच खूप काही सांगतात. ज्या पक्षाने पद दिले त्यांने सत्ता गमावल्यानंतर त्याच पक्षातील आमदारांचा राजीनामा स्वीकारण्याऐवजी त्यांना अपात्र घोषित केले गेले. या निर्णयामागे लपलेल्या बऱ्याच गोष्टी आहेत.

मोदींच्या नेतृत्वाखाली लोकसभेत प्रचंड संख्याबळाने निवडून आलेल्या मोदी २.० सरकारच्या काळात, कर्नाटकातील सरकार पाडण्यासाठी त्यांच्यातील बंडखोर आमदारांना प्रोत्साहन देणे हे केंद्रातील भाजप सरकारचे सर्वात पहिले उद्दिष्ट राहिले आहे. शेजारच्या गोवा राज्यात कॉंग्रेसच्या अनेक आमदारांचे होलसेल पक्षांतर करवून घेण्यात भाजपने यश मिळवले, अगदी फक्त चाचपणी करण्यासाठी म्हणूनही त्यांनी हे पाऊल उचलले नव्हते तरी, त्यामध्ये ते यशस्वी झाले. यादरम्यान संसदेच्या अर्थसंकल्प सादरीकरणाची धांदल सुरु असल्याने- याबाबत एकही प्रश्न उपस्थित झाला नाही किंवा कोणतेही आव्हान देण्यात आले नाही.

कर्नाटकातील बंडखोर उमेदवारांना अपात्र घोषित करण्याचा सभापतींचा निर्णय तिसऱ्यांदा मुख्यमंत्रिपद भूषवणाऱ्या बी.एस. येडीयुरप्पा यांच्या पथ्यावर पडेल की नाही हा नंतरचा मुद्दा आहे. तमिळनाडूमध्ये ए.आय.ए.डी.एम.के.चे मुख्यमंत्री इ.के. पलानिस्वामी यांच्यानंतर अगदी अत्यल्प बहुमतासह सभागृहाची एकूण सदस्य संख्या पूर्ण न करता, मोजक्या आमदारांसह सरकार चालवणारे येडीयुरप्पा हे दुसरे मुख्यमंत्री आहेत. तमिळनाडूचे मुख्यमंत्री इ.पी.एस्. यांनी लोकसभेसोबतच झालेल्या विधानसभेच्या फेरनिवडणुकीमध्ये २२ जागांपैकी फक्त ९ जागांवर पक्षाने विजय मिळवला तरी, सभागृहात पूर्ण बहुमत सिद्ध केले.

येडियुराप्पांचे संख्याबळ सभागृहात सिद्ध होणे महत्वाचे नाही. कारण; ते अगोदरच झालेले आहे पण, या बंडखोर उमेदवारांच्या राजीनाम्यानंतर किंवा त्यांना अपात्र घोषित केल्या नंतर निवडणूक आयोगाने जर फेर-निवडणुका घेण्याचे ठरवले तर, या निवडणुकांमध्ये येडियुराप्पांचे बहुमत सिद्ध होणे ही खरी कसोटी आहे. यादरम्यान, कर्नाटकमध्ये पक्षबदलाच्या मुद्द्यावरून न्यायालयीन लढाईला तोंड फुटू शकते. कारण काही बंडखोर आमदारांनी, सभापतींनी स्वतःचा राजीनामा देण्यापूर्वी त्यांना अपात्र घोषित करण्याचा जो निर्णय जाहीर केला होता, त्याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याची भाषा वापरली होती. नव्या आदेशानुसार त्यांच्याविरोधात अविश्वास ठराव मंजूर करून त्यांना पदावरून दूर केले असणार, कारण सभागृहात त्यांनी आपले बहुमत सिद्ध केले आहे.

सभापतींना अधिकार आहेत, पण….

रमेश कुमार यांनी ज्या कालावधीत हा निर्णय दिला त्याविरोधात कायदेशीर खटला दाखल करता येतो, परंतु जोपर्यंत सर्वोच्च न्यायालय आपल्या न्याय्यबुद्धीने त्यांचा आदेश रद्द करत नाही किंवा त्यांचे सदस्यत्व पुनर्स्थापित करत नाही तोपर्यंत बंडखोरांना राजकीय खटला उभारता येणार नाही. या खटल्यामध्ये असा युक्तिवाद करता येईल की, सभापतींनी आपल्या पालक-पक्षातील आमदारांचा राजीनामा स्वीकारण्याचा किंवा त्यांना अपात्र घोषित करण्याचा संविधानिक अधिकार नसला तरी, आपला नैतिक अधिकार गमावला आहे. त्यांचा निर्णय रद्दबातल ठरवण्याचा निर्णय कोणत्याही न्यायालयाने घेतला तरी, त्याचा अर्थ इतकाच होईल की त्यांनी कोणताच निर्णय घेतलेला नाही.

यामुळे बंडखोरांचे राजीनामे निष्फळ ठरतील आणि त्यांचे सदस्यत्व अबाधित राहील, ज्यामुळे अर्थातच सभागृहातील बहुमत पुन्हा वाढेल हे सांगण्याची आवश्यकताच नाही. सर्वात महत्वाचे म्हणजे, या सर्व घटनेमुळे येडीयुरप्पा सरकारची नितीमत्ता आणि बहुमत बळकट होईल. कारण, ज्या पद्धतीने भाजप सत्ताधारी पक्षामध्ये बंडखोरी करणाऱ्या आमदारांना प्रोत्साहन देत आहे, ज्यांची एकगठ्ठा फेर-निवडणूक करण्याची मानसिक तयारी करण्यात आली आहे, त्यावरून मतदरांचा देखील कौल बदलू शकतो आणि सर्व बंडखोर जागा एकाच मार्गाने निवडून येऊ शकतात.

सभापतींनी ज्या वेळेत हा निर्णय घेतला त्याबद्दल काही प्रश्न उपस्थित होऊ शकतात, कारण याआधी सर्वोच्च न्यायालयाने बंडखोरांच्या राजीनाम्याबाबत निर्णय घेण्याचा अधिकार त्यांच्या अखत्यारीत येत असल्याचे आपल्या आदेशाद्वारे जाहीर केले होते. सद्यस्थितीत सर्वोच्च न्यायालयात कर्नाटकाचा जो खटला विलंबित आहे; त्यामध्ये आत्ता बंडखोरांच्या नव्या याचिका दाखल करून घेतल्या जाऊ शकतात. किंवा याउलट, हा खटला निष्फळ ठरवून रद्दबातल ठरवला जाऊ शकतो.

जोपर्यंत सर्वोच्च न्यायालयाला सध्याच्या कर्नाटक सरकारचा विलंबित खटला पुन्हा सुरु करून सभापती रमेश कुमार यांच्या निर्णयाविरोधात आदेश देत नाही, तोपर्यंत बंडखोरांच्या जागेसाठी घटनात्मक तरतुदीनुसार सहा महिन्यात फेरनिवडणूक होऊ शकते. सर्वसामान्य परिस्थितीत निवडणूक आयोगावर कधी फेर-निवडणुका जाहीर कराव्यात याचे बंधन राहत नाही. परंतु, कर्नाटक विधानसभा सचिवालयाला या रिक्त जागा घोषित कराव्या लागतील. जर खटला दाखल झालाच तर, नव्या सभापतींच्या नेतृत्वाखाली ते सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाची वाट पाहू शकतात. तमिळनाडू येथे उद्भवलेल्या अशाच परीस्थीतीमध्ये, कर्नाटक न्यायालयाने मुख्यमंत्री जयालालिता यांना चार वर्षे तुरुंगवासाची शिक्षा घोषित केल्यानंतर श्रीरंगम येथील त्यांच्या जागेवर विधानसभा सचिवालयाने योग्य कारणास्तव रिक्तता घोषित केली होती.

पक्षबदल विरोधी कायदा अंमलात आणल्याबद्दल, माजी पंतप्रधान राजीव गांधी यांचे विशेष आभार मानले पाहिजे. इंदिरा गांधींच्या हत्येनंतर झालेल्या लोकसभा निवडणुकीमध्ये प्रचंड बहुमताने निवडून आल्यानंतर आणि लोकप्रियतेच्या लाटेवर स्वार असतानाही राजीव गांधी यांना असा कायदा आणण्याची आवश्यकता का वाटली याची कल्पना करणे देखील निव्वळ अशक्य आहे. अगदी बोफोर्स प्रकरणाच्याही खूप आधी आणि व्ही.पी सिंगांच्या बंडखोरीच्याही आधी, राजीव गांधीनी हा कायदा संमत करून घेतला. अर्थातच त्यांच्या आई आणि माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्या कर्तृत्वामुळे पक्षाला आणि विशेषतः त्यांच्या कुटुंबाच्याही प्रतिमेला जो तडा गेला होता तो सुधारण्याची आणि त्यांच्या नेतृत्व काळातच पक्षात “आय राम गया राम”ची जी परंपरा सुरु झाली होती तिला सुधारण्याची जबाबदारी त्यांच्यावरच होती.

त्यावेळी, राज्यपालांनी बंडखोरांना चिथावणी नाही दिली तरी, त्यांचा पाठिंबादेखील मिळू नये अशी कल्पना यामागे होती. पाव शतक उलटल्यानंतर, त्याच कायद्याच्या मतीतार्थानुसार, राज्यपाल आणि राष्ट्रपती यांच्यावरच नवे मुख्यमंत्री आणि पंत-प्रधान यांना त्या-त्या सभागृहात बहुमत सिद्ध करून दाखवण्याविषयी सूचना देण्याची जबाबदारी आहे.

अलिकडच्या काळात याबाबतचे राज्यपालांचे काही निर्णय हे अगदी एकाच पठडीतले वाटण्यासारखे आहेत. काही उदाहरणांमध्ये मुख्यमंत्री ज्यांना निवडणुकीमध्ये स्पष्ट बहुमत मिळाले आहे त्यांना देखील बहुमत सिद्ध करावे लागले आहे. त्याचवेळी काही राज्यपाल, उदाहरणार्थ; कर्नाटकचे वजुभाई वाला आणि गोव्याच्या मृदुला सिन्हा, यांच्यावर मात्र टीका होत आहे, कारण केंद्रात सत्तेत असणारा पक्ष बंडखोरीला बढावा देत असताना देखील हे मात्र त्याकडे दुर्लक्ष करत आहेत. अशा काही उदाहरणांमध्ये, राज्यपाल सांगतात की, “बोम्माई निकालात” ज्या परिस्थितीचा विचार केलेला नाही अशा कोणत्याही परिस्थितीत ते कोणत्याही नव्या “निरोगी उदाहरणां”ची कल्पना ते करू शकत नाहीत.

सत्तेत कोण आहे किंवा होते याचा काही संबंध नाही पण, दरवेळी पक्षबदल कायदा आणि बोम्माई खटल्याच्या निकालाचे सातत्याने उल्लंघनच होत असते. राजीव गांधींच्या कॉंग्रेस पक्षाने देखील, सत्तेत असताना, बिहारचे राज्यपाल बुटा सिंग यांच्या मदतीने प्रचंड बहुमताने निवडून आलेल्या नितीश कुमारांचे सरकार पाडले होते, तेही एकदा नव्हे दोन वेळा. दोन्ही वेळेला सर्वोच्च न्यायालयाने हस्तक्षेप करून संविधानिक न्याय आणि राजकीय औचित्य पुनर्स्थापित करण्याचे आदेश दिले होते. (रामेश्वर प्रसाद आणि इतर वि. युनियन ऑफ इंडिया, २००६)

सगळ्यात गमतीशीर बाब म्हणजे कोणत्याही सरकारने बोम्माई खटल्याच्या निकालाला आव्हान देण्याचे किंवा परिस्थिती पालटण्यासाठी एकतर याचिकेवर फेरविचार करून किंवा संविधान बदलाच्या सहाय्याने प्रयत्न केल्याचे दिसत नाही. भाजपचे अटल बिहारी वाजपेयी पंतप्रधान असताना केलेला बदल सोडल्यास पक्षबदल कायदा आणखीन जास्त कठोर व्हावा म्हणून कोणत्याही योग्य किंवा अर्थपूर्ण मार्गाने संविधानामध्ये बदल करण्याचीही तसदी त्यानंतरच्या कोणत्याही सरकारने घेतलेली नाही.

९१व्या (२००३) घटना दुरुस्तीनुसार, परस्पर, मागची एक चूक ‘सुधारली’ आणि म्हंटले की, विधिमंडळाच्या दोन तृतीयांश बहुमत असलेल्या समूहाला जर, कायदेशीररित्या ‘अपात्र’ ठरण्यापासून सुटका हवी असेल तर, ते ‘पक्षबदल’ करू शकतात. अलीकडेच गोव्यात घडलेल्या घटनेमध्ये, १५ पैकी १० आमदारांनी आधी पक्षाचा राजीनामा दिला आणि नंतर त्यांनी भाजपमध्ये प्रवेश केला, यामुळे ‘अपात्र’ ठरण्यापासून ते बचावले.

याचपद्धतीने, मणिपूर सभापती खटला (१९८६) च्या मूळ खटल्यापासून ते अगदी अलिकडच्या राज्यातील घटनेपर्यंत आणि अगदी मागच्या वर्षीच्या मतदानानंतरच्या कर्नाटक खटल्यातील उच्च न्यायालय आणि त्यांतर सर्वोच्च न्यायालयातील अगदी पहिल्या विभाजित निकालानुसार, पक्षबदल-विरोधी कायदा, मग तो केंद्रातील सत्ताधारी पक्ष असो की स्वतंत्र आमदार आणि अगदी सभापती देखील (ही सुद्धा एक राजकीय व्यवस्थाच आहे, ज्यांनी मुख्यमंत्री होण्याची संधी नाकारलेली असते) यांनी कायद्याच्या मूळ अंमलबजावणीला, त्याच्या मूळ उद्देशावर घाला घालून कायद्याचा फक्त सांगाडा बाकी ठेवला आहे, ज्यावर फक्त बोलता येईल.

अगदी एका पक्षबदला पासून ते दुसऱ्या पक्षबदला पर्यंत वाढती हुशारी देशाने अनुभवलेली आहे. संसदेच्या मदतीने किंवा इतर मार्गाने सर्वोच्च न्यायालयाने स्वतः हस्तक्षेप करून हा कायदा आणखी मजबूत होण्यासाठी पक्षबदल कायद्यातील मूळ तरतुदींचे पुनरावलोकन करावे (अगदी संबधित कायद्यासंदर्भात घटना बदल करावा लागला तरी) किंवा विधिमंडळाला सध्याचा कायदा रद्द करून नव्या सुधारणांसह पूर्णतः नवा कायदा आणण्याचा सल्ला द्यावा. परंतु आत्ता हे देखावे संपले पाहिजेत. यासाठी कर्नाटकमधील बंडखोर जर सांगितल्याप्रमाणे खरोखर सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत पोचले तर, यासंबधित ही एक चांगली संधी सर्वोच्च न्यायालयाला मिळू शकते.

• Domestic Politics and Governance
• State Level Politics
• National Politics
• India
• Islamist political party
• Karnatak
• Party

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.