Search

Two months back an observer had noted that "without India wanting to make it so, an impression is gaining ground that our American commitments seem to insist on intruding on India-Iran relations."

Láffaire Snowden, the Moscow CIA station chief's name being published by Russia; tit-for-tat lists of alleged human rights violators released by the two countries; Syria, Iran, Ballistic Missile Defence, nuclear arms reductions—these are the issues concerning US-Russia relations that have dominated the headlines in the last few weeks. It would appear that the Cold War is upon us again! However, seen from another perspective, there are some sig

The US today is on the horns of a dilemma in the Middle East.

The drastic and sudden drop in Venezuelan and Iranian oil exports to India in 2019-2020, due to the looming threat of US secondary sanctions, is the latest supply chain disruption to India’s energy security. To avoid similar disruptions in the future, India must act decisively to increase its Strategic Petroleum Reserves to meet at least 90 days of emergency oil stocks, and combine lobbying efforts between India’s private and public oil compa

Sanctions, a mechanism to penalise international legal violations, usually prohibit nationals of the “sanctioning country” from engaging in specified activities with the “targeted country.” Secondary or extraterritorial sanctions, on the other hand, penalise third-country individuals and companies for dealing with sanctioned countries. Recent measures adopted by the US—the enactment of the Countering America’s Adversaries Through Sanc

Most analysts agree that a dangerous mix of demand, supply and currency is responsible for Punjab’s drug menace. Punjab is both a transit point and a market for the drugs smuggled from the so-called Golden Crescent that is Pakistan, Afghanistan and Iran. While the heroin produced in Afghanistan is smuggled through the 553-km-long, porous India-Pakistan border, the opium, poppy husk, charas and hashish, among other drugs, come from the neighbour

The two powers have a common aim of undermining America’s hold on West Asian security but have also built their circles of influence

The issues in Afghanistan do not exhaust potential areas for India-US cooperation. For example, combating the drug trade, engaging China, Central Asian nations, Iran, and Russia. Successful coordination and collaboration will go a long way towards creating a post-2014 Afghan scenario amenable to both India and the US.

Though India has decided to cut down oil from Iran and thereby, for the time being, might have placated the US, it, however, cannot afford to ignore Iran either - for a myriad of reasons.

The last multilateral negotiations in the field of nuclear disarmament took place more than 20 years ago, resulting in the long awaited Comprehensive Test Ban Treaty (CTBT). The treaty, however, has yet to enter into force. India is often held responsible for such uncertainty, in spite of having withdrawn from the negotiations before it was even concluded; at other times, it is the US which is blamed for failing to ratify the CTBT—giving reason

Narendra Modi’s West Asia policy remains the one area of achievement in an otherwise indifferent record of foreign policy.

The deepening crisis in the Korean Peninsula and the stalled nuclear talks with Iran together are a powerful reminder to the US that its non-proliferation policies are not working in Asia. Both Bush's muscular approaches and Obama's coercive diplomacy have failed.

Ever since the US declared Iran a member of the ¿Axis of Evil¿, and more so after the Iraq invasion, the question very often asked in many of the essays that appeared in the West was ¿Is Iran next?¿ And now, after a bruising experience in Iraq, the US administration cannot just retreat to the relative safety of the White House and glower at the rest of the world.

Though Dr. Hassan Rouhani is labelled as a 'pragmatist', 'moderate', or even a 'reformist' by analysts, all these terms have very restrictive meanings in the Iranian context.

The challenge for Iran's President-elect Dr. Hassan Rouhani lies in not only appeasing the highest echelons of country's clergy, but also securing results for an economy that is on the brink of collapse.

Regional security in West Asia stands at a precarious intersection.

भारत आणि इराण अफगाणिस्तानमध्ये स्वतःसाठी जागा तयार करण्यासाठी समान ओळख आणि हितसंबंध वापरून त्यांचे जागतिक दृष्टिकोन सुधारू शकतात.

अफगाणिस्तानतील घडमोडींवरून निर्माण झालेल्या सुरक्षाविषयक धोक्यांचा सामना करण्यासाठी इराण आणि भारत एकत्र येऊ शकतात का? हा खरा प्रश्न आहे.

अमेरिका आणि मध्यपूर्व या दोघांसोबतही मैत्री राखण्याची कसरत करणारा जपान सध्या एका वेगळ्या वळणावर उभा आहे.

भारतासाठी आखाती देश हे तेलासाठी आवश्यक असणारे देश होते, पण गेल्या वर्षीच अमेरिकेने लादलेल्या निर्बंधामुळे चित्र बदलते आहे.

अमेरिका-इराण संघर्षात भारतासह अनेक आशियाई अर्थव्यवस्थांचे मोठे नुकसान आहे. कारण हे देश मध्यपूर्वेतील तेलाचे सर्वात मोठे ग्राहक आहेत.

पाकिस्तान भारतासोबतचे संबंध सुधारण्यासाठी प्रयत्न करण्यास खरंच तयार असेल तर त्याने अफगाणिस्तान समस्येबाबत भारताचे मत देखील विचारात घेतले पाहिजे.

पश्चिम आशिया सतत अस्थिर राहणे हे अमेरिकेच्या हिताचे आहे. वेगाने वाढत जाणाऱ्या चीनवर कुरघोडी करण्यासाठी अमेरिकेला ते हवे आहे.

इराणचे अॅटर्नी जनरल मोहम्मद जाफर मोंटाझेरी यांनी एका परिषदेत सांगितले की, नैतिकता पोलिसांचा न्यायव्यवस्थेशी काहीही संबंध नाही आणि अशा प्रकारे जिथेजिथे अशा यंत्रणा आहे

इराण अणुभंग झालेला असताना पश्चिम आशिया आणि अमेरिकेतील बायडेन यांच्या बाजूने खरोखर आहे का?

इराण-इस्रायल यांच्यातील निराकरण न केलेले आणि संबोधित न केलेले गतिमान संबंध इतर कोणत्याही प्रादेशिक सामान्यीकरणास धोका असल्याचे जाणवत आहे.

घनिष्ठ भागीदारीचा आनंद घेत असूनही, चीन-इराण संबंधांमध्ये अनेक अडथळे आहेत.

तेलावरून युद्ध झालेच तर त्याचा तेलाच्या किंमती भयानक चढतील, त्यामुळे केवळ मध्य-पूर्वेतील नव्हे तर संपूर्ण जागतिक अर्थव्यवस्थाच कोलमडून पडू शकते.

इराणसोबतच्या अणुकरारातून अमेरिका बाहेर पडल्याने आंतरराष्ट्रीय व्यापारात इराणची मजबूत गोची झाली आहे. युरोप, चीनची सहानुभूतीही इराणला पुरेशी ठरणारी नाही.

मोठ्या प्रमाणावर सुरू झालेल्या आंदोलनांमुळे इराणच्या राजकीय आणि वैचारिक क्षेत्रात खऱ्या अर्थाने काही पुनर्रचना होऊ शकते का, हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही.

सध्याची राजवट हिजाबला इराणच्या राष्ट्रीय अस्मितेचे वैशिष्ट्य मानते. सध्याच्या आंदोलनामुळे काही बदल होईल का?

बदलत्या जागतिक व्यवस्थेने शांघाय सहकार्य संघटनेचे दरवाजे इराणसाठी खुले केले आहेत, परंतु ते देशासाठी उपयुक्त ठरेल की नाही हे पाहणे बाकी आहे.

1980 च्या सुरुवातीच्या काळामध्ये इस्राईलने हमासला दिलेला पाठिंबा विसरून जाण्याची आता फॅशनच झाली आहे.

चीन और रूस के सदस्‍य देश वाले ब्रिक्‍स में अगर ईरान शामिल होता है तो भारत और अमेरिका के संबंधों पर इसका क्‍या प्रभाव पड़ेगा.

अनिश्चितता और अस्थिरता से ग्रस्त इस क्षेत्र में तनाव बढ़ता ही जा रहा है. ऐसे में संभावित नुकसान को कम करने के लिए भारतीय कूटनीति को अपने पूरे रंग में आना पड़ेगा.

सिस्टम पर करीब से नजर डालने से पता चलता है कि यह मौलवियों और उनके रूढ़िवादी सहयोगियों की सत्ता को बनाए रखने के लिए डिजाइन किया गया है.

भारताच्या दृष्टीने विचार केला तर, चीन आणि इराणमधल्या या वाढत्या घडामोडी निश्चितच चिंता करण्यासारख्याच आहेत.

इराणचे परराष्ट्र मंत्री होसेन अमीर-अब्दोल्लाहियान यांनी अलीकडील आखाती दौरा केला. ज्यामध्ये संयुक्त अरब अमिराती, ओमान आणि कुवेतच्या राजधान्यांमध्ये ते थांबले होते.

बशर अल-असदची हकालपट्टी आणि दक्षिण कोरियाचे अध्यक्ष यून सुक येओल यांची माघार ही प्रभावी राजकीय संस्थात्मक चौकटींद्वारे दिसून आलेल्या लोकांच्या शक्तीचे महत्त्व अधोरेखि�

स्वस्त तेल विकण्याच्या स्पर्धेत इराण चतुराईने रशियाला मागे टाकतो आहे आणि उत्पादनात कपात करून नफा कमावण्याच्या सौदी अरेबियाच्या योजनेलाही शह देत आहे.

गुआंशी, चीन की संस्कृति का अटूट अंग है. ये निजी संबंधों और साझा ज़िम्मेदारियों के ज़रिए आपसी आदान प्रदान के सिद्धांत पर आधारित परिकल्पना है.

अफगाणिस्तानशी इराणची वाढती प्रतिबद्धता त्याच्या धोरणात सूक्ष्म बदल दर्शवते, संघर्षाकडून सहकार्याकडे जात आहे.

एक ओर सीरिया में मची उथल-पुथल, हमें मध्य पूर्व में संभावित रूप से बदलते शक्ति संतुलन को लेकर आगाह करती है, वहीं दूसरी तरफ दक्षिण कोरिया में तेज़ी से बदलते हालात और राजनीतिक उ

नाटोची नुकतीच झालेली शिखर परिषद युक्रेनच्या सदस्यत्वाबाबतच्या अपेक्षा पूर्ण करण्यात अयशस्वी ठरली असली, तरी अन्य बाबतीत युक्रेनविषयीची बांधिलकी दुप्पट करण्यात मात्र �

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली विदेश नीति की एक अहम सफ़लता भारत की पश्चिम एशिया के साथ बने वर्तमान संबंधों में देखी जा सकती है. लेकिन इस इलाके में आने वाले एक अह�

रशियाच्या इराण भेटींमध्ये त्यांची पश्चिमात्य देशांना विरोध करण्याची भूमिका अगदी स्पष्टपणे दिसून येते.

आखाती देश पुन्हा एकदा इराणसोबत आपले संबंध दृढ करण्यासाठी वाटाघाटी करत आहेत. सामूहिक चर्चेतून नव्या शक्यता आजमावल्या जात आहेत.