पुन्हा एकदा इराण अणुकरार?

इराणसोबतचा अणुकरार, ज्यावर २०१५ मध्ये स्वाक्षऱ्या झाल्या होता, त्यातून २०१८ मध्ये अमेरिकेने माघार घेतल्याने तो इतिहासजमा झाला. हा करार पुन्हा एकदा अस्तित्त्वात यावा यासाठी नव्याने वाटाघाटी सुरू झाल्या आहेत. इराणच्या अणुकार्यक्रमावर नियंत्रण आणण्यासाठी पाश्चिमात्य देशांचा हा शेवटचा प्रयत्न आहे. जरी हा करार झाला तरीही, तो मूळ कराराची सावलीच ठरेल, अशी शक्यता वर्तवली जात आहे.

इराण आणि P5+1 या राष्ट्रगटांमध्ये जेव्हा हा अणुकरार (ज्याला JCPOA म्हणूनही ओळखले जाते) झाला होतो, तेव्हाचे म्हणजे सात वर्षांपूर्वीचे जग आणि तेव्हाचे भू-राजकारण आजच्यापेक्षा वेगळे होते. आज त्यानंतर अर्ध्याहून अधिक दशक ओलांडून गेले असून, सर्वच देश आपापल्या जागी परतले आहेत आणि ते हा करार पुन्हा एकदा वाचवू पाहत आहेत.

एकीकडे इराणचे जागतिक अर्थव्यवस्थेच्या मुख्य प्रवाहातील संभाव्य परतणे असो किंवा त्यांच्या विरोधात लावले गेलेल्या कठोर निर्बंधातून त्यांचे बाहेर येणे असो, या सऱ्याच्या मध्य पूर्वेच्या (पश्चिम आशिया) राजकारणात विविध बाजूने पाहिले जात आहे. तेहरानने सीरियामध्ये आपले स्थान मजबूत करून या प्रदेशात आपली भू-राजकीय गणिते साधली. तसेच येमेनमधील हुथी अतिरेक्यांना दिलेला पाठिंबा, हिजबुल्लांना पाठिशी घालणे आदी गोष्टी नाकारता येण्यासारख्या नाहीत. त्यामुळे या साऱ्या घटनाक्रमाबाबत अबर आखातील देशांमध्ये आणि इस्रायलमध्ये सारखा तणाव आहे. पण अमेरिकेच्या छत्रछायेचे गणित जरी असले तरी ही प्रादेशिक गणितेही तेवढीच बळकट आहेत.

शिया मुस्लिम धर्मगुरू अल-निमर यांच्या फाशीला प्रत्युत्तर म्हणून इराणी निदर्शकांना २०१६ मध्ये सौदी दुतावासावर हल्ला केला होता. त्यानंतर अनेक अरब आखाती देशांनी इराणसोबतचे संबंध कमी केले किंवा रद्द केले होते.

सामूहिक मुत्सद्देगिरी

इराणसोबत लष्करी संघर्ष आखाती-अरब देशांच्या (अडचणीत असलेल्या) अर्थव्यवस्थांसाठी भयानक हानीकरक ठरेल, याची जाणीव या देशांना आहे. म्हणूनच ते तेहरानशी असलेले आपले संबंध सुधारण्याचा प्रयत्न करताना दिसताहेत. इराणच्या नेतृत्वासोबतच नवे गुंतवणुकीचे पर्याय अजमावले जात आहेत. काही आक्षेपार्ह मुद्दे जे अणुकराराच्या पलिकडले आहेत, त्यावर काम केले जात आहे. या महिन्याने सहा वर्षांच्या अंतरानंतर कुवेतने इराणमध्ये आपला दूतावास पुन्हा सुरू केला. संयुक्त अरब अमिरातीने जाहीर केले आहे की, ते लवकरच इराणमध्ये आपला राजदूत पुन्हा पाठवतील. २०१६ मध्ये शिया मुस्लिम धर्मगुरू अल-निमर यांच्या फाशीला प्रत्युत्तर म्हणून इराणी निदर्शकांना सौदी दुतावासावर हल्ला केला होता. त्यानंतर अनेक अरब आखाती देशांनी इराणसोबतचे संबंध कमी केले किंवा रद्द केले होते.

पण त्यानंतर काळाने आपली कूस बदलली आहे. इराणशी आपले संबंध आणि आर्थिक व्यवहार पुनर्पस्थापित करण्यासाठी प्रादेशिक दृष्टिकोन स्वीकारला गेला आहे. संयुक्त अरब अमिरातीने असे म्हटले आहे की, नव्या स्वरूपातील अणुकरार झाला तरीही इराणशी व्यवहार करताना ‘सामूहिक मुत्सद्देगिरी’चा आधार घ्यायला हवा. इराणचा मुख्य वैचारिक प्रतिस्पर्धी असलेल्या सौदी अरेबियानेही इराकच्या मदतीने इराणसोबत चर्चेचा मार्ग सुरू ठेवला आहे. सौदीच्या तेलविहिरींवर इराणसमर्थन असलेल्या हौथींचे हल्ले होत असताना आणि येमेनशी अप्रत्यक्ष सुरू असतानाही प्रादेशिक गणिते सांभाळण्याची ही कसरत केली जात आहे.

जगभर इराण आणि इस्रायली एजन्सीमधील गुप्तयुद्धे सुरू असतानाही, आंतरराष्ट्रीय मुत्सद्देगिरीरीच्या पलिकडे जाऊन इस्रायलने रणनीतीने काही गोष्टी रोखून धरल्या.

‘सामूहिक मुत्सद्देगिरी’च्या चौकटीच्या दिशेने अरब आखातातील सर्वात मोठे पाऊल म्हणजे २०२० मध्ये अब्राहम अकॉर्ड या करारावा झालेल्या स्वाक्षऱ्या. या करारामुळे संयुक्त अरब अमिरातीच्या नेतृत्वाखालील आखाती देश आणि इस्रायलमधील संबंध सर्वसामान्य होण्याच्या दिशेने वाटचाल सुरू झाली. आता इराणला अणुशक्ती बनू न देण्यासाठी इस्रायल अधिक आक्रमक झाले आहे. जगभर इराण आणि इस्रायली एजन्सीमधील गुप्तयुद्धे सुरू असतानाही, आंतरराष्ट्रीय मुत्सद्देगिरीरीच्या पलिकडे जाऊन इस्रायलने रणनीतीने काही गोष्टी रोखून धरल्या. भारतातील इस्रायली दूतावासांवर दोनदा आयईडी हल्ला केल्याचा आरोप इराणवर आहे. त्यामुळे दिल्लीसोबतचे इराणच्या नात्यावरही ताण आला.

पण इराणलाही आंतरराष्ट्रीय आर्थिक गणितात टिकून राहायचे आहे, त्यामुळे इराणही अणुकराराच्या मुद्द्द्यावर काही प्रमाणात सहमती दर्शवत आहे. आज युक्रेनमधील संघर्षामुळे जागतिक बाजारपेठेवर आलेला ताण इराणचे तेल बाजारात आल्यास निवळू शकेल. तसेच अमेरिकेच्या दृष्टिकोनातून या घटनांकडे पाहिल्यास, मॉस्कोला एकटे पाडण्यासाठी हे हितकारक ठरेल. तसेच युरोपवर आज रशियन प्रभावामुळे जो फटका अमेरिकेला बसत आहे, त्यावर यातून पर्याय निघू शकेल.

इराणचा दृष्टीकोन

अणुकराराच्या (JCPOA) च्या पुन्हा नव्याने चर्चेत येण्यामध्ये इराणचेही हितसंबंध पुन्हा एकदा पुनर्स्थापित होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. इराणने अमेरिकेकडे लावून धरलेली इस्लामिक रिव्होल्युशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) ला त्यांच्या दहशतवादाच्या यादीतून काढून टाकण्याची दीर्घकालीन मागणी पाठी घेतली आहे. अरब आखाती देशांशी आपले संबंध पुनर्स्थापित करण्याच्या या प्रयत्नांचे श्रेय इराणचे अध्यक्ष इब्राहिम रायसी यांना दिले जात आहे. असा एक समज होता, की रायसी हे अमेरिकाविररोधी विचारसरणीचे आहेत. विशेषतः २०२० मध्ये इराकमध्ये आयआरजीसीचे मुख्य कासिम सुलेमानी यांच्या हत्येनंतर अमेरिका आणि अणुकरारच्या ते विरोधात आहेत. त्यामुळेच माजी अध्यक्ष हसन रुहानी यांनी केलेल्या करारापेक्षा या वाटाघाटी वेगळ्या असतील. कारण, या टप्प्यावर इराणला हे लक्षात आले आहे की, युरोपमधील घडामोडींमुळे तेल आणि वायूच्या किमतीचे ओझे कमी करण्यासाठी इराणला झुकते माप दिले जाईल. त्यासाठी पश्चिमेला इराणची गरज आहे. या झुकत्या मापाच्या मोबदल्यामध्ये, इराणला अण्वस्त्रांपासून दूर ठेवण्यासाठी अमेरिकेचे अध्यक्ष जो बायडन प्रयत्नरत आहे.

इराणने अमेरिकेकडे लावून धरलेली इस्लामिक रिव्होल्युशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) ला त्यांच्या दहशतवादाच्या यादीतून काढून टाकण्याची दीर्घकालीन मागणी पाठी घेतली आहे. अरब आखाती देशांशी आपले संबंध पुनर्स्थापित करण्याच्या या प्रयत्नांचे श्रेय इराणचे अध्यक्ष इब्राहिम रायसी यांना दिले जात आहे.

अरब आखाती देशांमध्ये या अणुकरारामुळे अमेरिकेला मर्यादीत ठेवण्यासाठीही होऊ शकतो. विशेषतः इराणने रशिया आणि चीनशी आर्थिक आणि राजकीय पूल बांधणे सुरू ठेवले आहे. आता होणारा करार आहा अमेरिका आणि इराणसाठी जरी अण्वस्त्रांच्या विस्ताराबद्दल असला तरीही, २०१३ मधील त्याची व्याप्ती आणि आजची व्याप्ती वेगळी असेल. या कराराचे यश थोडेसे संशयास्पदच वाटते कारण, एखाद्या देशाने अण्वस्त्रे मिळवण्याचा निश्चय केलाच असेल, तर उत्तर कोरियासारखे ते काहीही करून मिळवतातच.