पुतिन यांची इराण भेट : एक नवी भागिदारी

युक्रेनमध्ये रशियाने केलेल्या लष्करी आक्रमणानंतर पहिल्याच दौऱ्यात व्लादिमीर पुतिन यांनी 19 जुलै रोजी इराणचे सर्वोच्च नेते अयातुल्ला अली खामेनी यांची भेट घेतली. पुतिन यांचा हा दौरा मध्य आशियाई क्षेत्रांच्या बाहेरचा दौरा होता हे आपण लक्षात घ्यायला हवं. या प्रवासादरम्यान पुतिन यांनी तेहरानमध्ये तुर्कस्तानचे राष्ट्राध्यक्ष रेसेप तय्यिप एर्देगाॅन यांचीही भेट घेतली. 

युक्रेनमध्ये युद्ध सुरू झाल्यानंतर नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गनायझेशन म्हणजेच नाटो च्या नेत्याशी पुतिन यांची पहिलीच वैयक्तिक भेट झाली. तुर्कस्तान हा नाटो संघटनेचा सदस्य देश आहे. 

रशिया आणि इराण या दोघांचेही अमेरिकेसोबत काही काळासाठी शत्रुत्वाचे संबंध असले तरी या दोन्ही देशांनी आधी खूप जवळ न येण्याची खबरदारी घेतली होती. पण आंतरराष्ट्रीय स्तरावर रशिया काहिसा एकटा पडला आहे. त्यातच रशियावर अनेक निर्बंध घातले गेले आहेत. या पार्श्वभूमीवर पुतिन यांच्या इराण भेटीकडे, रशियाला बहिष्कृत करून शिक्षा देण्याच्या पाश्चात्य देशांच्या प्रयत्नांना विरोध म्हणून पाहिलं जाऊ शकतं. 

युक्रेनबद्दल इराणचा रशियाला पाठिंबा 

महत्त्वाचं म्हणजे, इराणने युक्रेनमधल्या युद्धाला पाठिंबा दिला आहे. इराणचे सर्वोच्च नेते खामेनी यांनीच स्पष्ट शब्दांत रशियाच्या भूमिकेला पाठिंबा दिला आहे. खामेनी यांनी युद्धात अडकलेल्या लोकांच्या दुरवस्थेबद्दल असंतोष व्यक्त केला पण युक्रेनच्या बाबतीत रशियाने पावलं उचलली नसती तर पाश्चिमात्य देशांनी तसं केलं असतं आणि संघर्ष सुरू केला असता, असंही त्यांनी म्हटलं आहे.

इराण आणि तुर्कस्तान या दोन्ही देशांशी रशियाचे संबंध फारसे काही चांगले राहिलेले नाहीत. त्यामुळेच रशियाला या दोन्ही देशांशी चांगले संबंध प्रस्थापित करणं भाग आहे आणि त्यातूनच या घडामोडी घडत आहेत. 

तुर्कस्तान आणि इराण हे सीरिया आणि लिबियामध्ये अगदी विरुद्ध टोकावर उभे आहेत. या दोघांमध्ये दक्षिण काॅकेशस प्रांतात प्रभाव निर्माण करण्यासाठी स्पर्धा सुरू आहे. तुर्कस्तानचे लढाऊ ड्रोन युक्रेनच्या सैन्याला या युद्धात मदत करतायत. शिवाय युक्रेनच्या आघाडीवर केल्या जाणाऱ्या आक्रमणांमध्ये ते बिनीचे शिलेदार आहेत.

तेलाच्या बाजारपेठेतली गणितं 

इराण आणि रशिया हे जागतिक ऊर्जा बाजारपेठेत एकमेकांचे प्रतिस्पर्धी आहेत. अरब देश आणि इस्रायलशी संबंध वाढवण्याच्या प्रयत्नात पुतिन हे याआधीही इराणशी पूर्ण युती करण्यापासून दूर राहिले होते. इराण आणि रशिया या दोन्ही देशांनी, पाश्चिमात्य कमोडिटी विक्रीतून होणारं नुकसान कमी करण्यासाठी नेहमीच आशियाई बाजारपेठांकडे पाहिलं आहे.

असं असलं तरी आशियामधल्या बाजारपेठेतला आपला हिस्सा बळकावण्यासाठी रशिया आणि इराण एकमेकांशी लढत आहेत. पाश्चिमात्य देशांसोबतचे संबंध ताणले गेल्याने रशियाने युक्रेनवर आक्रमण करण्याआधीच इराणशी जुळवून घ्यायला सुरुवात केली होती. यावर्षी तर पुतिन आणि इराणचे राष्ट्राध्यक्ष इब्राहिम रायसी यांच्यात झालेली ही तिसरी भेट होती. 

पाश्चिमात्य देशांनी लादलेल्या निर्बंधांमुळे रशियाने इराणकडे आर्थिक भागीदार म्हणून पाहायला सुरुवात केली आहे हेच या परस्पर संवादातून सूचित होतं. दोन्ही देशांना त्यांच्यावर लादलेल्या निर्बंधांमुळे त्यांची अर्थव्यवस्था सुरळीत ठेवण्यासाठी प्रयत्न करावे लागत आहेत. इराणला तर हे खूप आधीपासून करावं लागलं आहे.     

चीनचा इराणशी करार

चीनने 2021 मध्ये इराणसोबत अब्जावधी अमेरिकी डॉलर्सचा मोठा धोरणात्मक करार केला होता तेव्हाही जलदगतीने विकसनशील महाशक्ती होण्याच्या स्पर्धेच्या विरोधात इराणशी भागिदारी करण्याची चीनची ही रणनीती खूपच गाजली होती. 

असं असलं तरी इराणने चीनच्या तुलनेत याकडे अमेरिका विरोधी करार या भूमिकेतून जास्त पाहिलं. या कराराची उपयुक्तता इराणने जास्त अधोरेखित केली. या करारानुसार चीनने इराणमध्ये मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक केली नाही पण चीनला बळ पुरवण्यासाठी या कराराचा वापर करून आंतरराष्ट्रीय स्तरावर पुरेसा आवाज उठवला. 

दरम्यान, आतापर्यंतचे अहवाल हेच सूचित करतात की,  रशियच्या ऊर्जा क्षेत्रातील दिग्गज कंपनी असलेल्या गॅझप्रॉमने इराणमध्ये तेल आणि वायू क्षेत्रं विकसित करण्यासाठी 40 अब्ज अमेरिकी डॉलर्सच्या नॉन-बाइंडिंग म्हणजेच बंधनकारक नसलेल्या करारावर स्वाक्षरी केली आहे. रशियादेखील इराणकडून लढाऊ ड्रोन विकत घेण्याचा विचार करत आहे. युक्रेनविरुद्धचं युद्ध सुरू ठेवण्यासाठी रशियाला याची आवश्यक असू शकते. पण इराण आणि रशियामध्ये यावर चर्चा झालेली नाही.

अमेरिकेला आव्हान 

दोन्ही देशांमधले संबंध हे आर्थिक, सुरक्षा आणि प्रादेशिक बाबींबाबत चांगल्या गतीने विकसित होत आहेत आणि इराणचे राष्ट्राध्यक्ष रायसी यांनी ऊर्जा, उद्योग आणि वाहतूक क्षेत्रात सहकार्य वाढवण्यासाठी सहमती दर्शवली आहे, असं पुतिन यांनी तेहरानमधल्या बैठकीत सांगितलं. जागतिक व्यापारातून टप्प्याटप्प्याने अमेरिकी डॉलर काढून टाकण्याचीच गरज आहे यावर रशिया आणि इराण यांनी सहमती दर्शवली.

असं असलं तरी या सर्व योजनांबद्दल बोलणं सोपं पण करणं अवघड आहे. कठोर निर्बंध असलेल्या इराणसारख्या देशात गुंतवणूक करण्यामुळे रशियासमोर आणखी आव्हानं उभी राहिली आहेत.

तेलाच्या बाबतीत भारतावर परिणाम

या सगळ्या घडामोडींचा परिणाम भारतावरही होणार आहे. तेलाच्या बाजारपेठेतील कच्च्या तेलाच्या घसरलेल्या किंमतींचा भारताला फायदा घ्यायचा असतो. त्याचवेळी रशिया आणि पाश्चिमात्य देशांशी भारताशी असलेल्या संबंधांमध्येही समतोल राखायचा असतो. पण रशियाच्या ऊर्जा उद्योगांवरचे निर्बंध आणखी कडक केल्याने भारतासारख्या देशांना व्यावसायिक स्तरावर अनेक अडचणी येऊ शकतात.

बाजारातील रशियन कच्च्या तेलाच्या घसरलेल्या किंमतींचा फायदा घेणाऱ्या आणि मॉस्को आणि पाश्चिमात्य देशांसोबतच्या संबंधांमध्ये समतोल राखणाऱ्या भारतासारख्या देशांसाठी, रशियन ऊर्जा उद्योगांवरील निर्बंध आणखी कडक केल्याने व्यवसाय चालवणे कठीण होईल. 

इकडे कोणत्याही कठोर निर्बंधांविरुद्ध आपला व्यवसाय पुढे नेणाऱ्या इराणचं अस्तित्ववादी मॉडेल पाहिलं तर अशा देशासोबतचा व्यापार आणि अगदी मैत्रीपूर्ण व्यवहारही अशक्य झाला आहे याचा विचार रशियालाही करावा लागेल. 

अमेरिकी डॉलरची मक्तेदारी एका मर्यादेपलीकडे तोडण्याच्या भविष्यातील कोणत्याही योजनांमुळे दक्षिणेकडचे बरेच देश युक्रेनबद्दल तटस्थ राहू शकतात. परिणामी ते इराण किंवा रशिया या कुणाचीही बाजू घेणार नाहीत हेही लक्षात घ्यायला हवं. 

अमेरिकेच्या पाठिंब्याने आखाती देश- अरब-इस्त्रायल असा एक गट बनला आहे. यामुळे मध्य पूर्वेतलं सत्ता संतुलन बदलून इराणची इथली सत्ता जाऊ शकते. या पार्श्वभूमीवर इराणचे नेते रशियाशी संबंध मजबूत करण्यासाठी उत्सुक आहेत. 

सीरिया आणि तुर्कस्तान

सीरियामध्ये तुर्कस्तानवर दबाव आणण्यासाठीही रशियाच्या पाठिंब्याचा इराणलाही फायदा होऊ शकतो. इराणने इथे  असाद यांच्या विरोधातल्या बंडखोरांना पाठिंबा दिला आहे. काही विश्लेषकांच्या मते, पुतिन यांच्या भेटीदरम्यान एर्देगाॅन  यांनी इराणला दिलेल्या भेटीवर काटेकोर नजर ठेवण्यात आली होती. या भेटीत युक्रेन नव्हे तर सीरिया हा मुद्दा होता असंही काही तज्ज्ञांचं म्हणणं आहे. 

उत्तर सीरियामध्ये तुर्कस्तानने घेतलेली भूमिका पाहता रशिया आणि इराणने युक्रेनच्या संघर्षाचं निमित्त करून ही भेट घडवून आणली होती. अशा प्रकारच्या संवादांमध्ये तुर्कस्तानचा सहभाग फार पुढे जाऊ शकणार नाही. तुर्कस्तान हा नाटो चा सदस्य आहे. तुर्कस्तानचं शेजारच्या देशांबद्दलचं धोरण आणि नाटो संघटनेची उद्दिष्ट यामध्ये बराच फरक आहे. त्यामुळेच सीरियाच्या बाबतीत तुर्कस्तानचा भर संतुलित मुत्सद्देगिरीवर आहे.

या सगळ्या घडामोडी इराण आणि रशियाच्या राजकारणाच्या देखील पलीकडच्या होत्या हेच यावरून लक्षात येतं. तुर्कस्तानने मुख्य भूप्रदेशातील कुर्दीश गटांना शांत करून तिथलं वातावरण स्थिर ठेवण्यासाठी NATO मध्ये फिनलंड आणि स्वीडनचा सहभाग रोखून धरला होता.  

‘राजकीय भेटींचा तमाशा’

एकूणच मध्य पूर्वेतल्या देशांनी रशियाच्या विरुद्ध जाण्याबद्दल सावधगिरी बाळगली. रशिया हा जगातल्या प्रमुख तेल उत्पादक देशांपैकी एक असल्याने रशियाशी संबंध ठेवणं गरजेचं आहे हे अरब आखाती देश जाणून आहेत. तेलाच्या किंमतींवरच अरब आखाती देशांची आर्थिक सुबत्ता आणि राजेशाही स्थिर राहते याचीही त्यांना पुरेपूर जाणीव आहे. यासाठी पुतिन यांच्यासोबतच व्यवहार केले पाहिजेत हेही त्यांना माहीत आहे. 

रशियाच्या भूमिकेमुळे इराणसोबतच्या कोणत्याही सर्वांगीण भागिदारीचा फायदा होतो. रशिया उघडपणे इराणला प्रादेशिक संघर्षात मदत करत असल्याचे दिसून येते. त्यामुळे तर अशा क्षेत्रांत तर हा फायदा होतोच होतो. त्यामुळेच सध्याच्या परिस्थितीत पुतिन यांच्या इराण भेटीचं भू-राजकारण हे अत्यंत अल्पकालीन आणि प्रतिकात्मक उद्दिष्टांवर आधारित आहे. याला विश्लेषकांनी ‘राजकीय भेटींचा एक तमाशा’ असं म्हटलं आहे.