बशर अल-असदची हकालपट्टी आणि दक्षिण कोरियाचे अध्यक्ष यून सुक येओल यांची माघार ही प्रभावी राजकीय संस्थात्मक चौकटींद्वारे दिसून आलेल्या लोकांच्या शक्तीचे महत्त्व अधोरेखित करते.
Image Source: Getty
जगाच्या विविध भागांमध्ये असंख्य मार्गांनी अशांतता वाढत आहे. ह्या वेगाने बदलणाऱ्या घडामोडींवर प्रतिक्रिया देण्यापलीकडे प्रादेशिक आणि आंतरराष्ट्रीय संस्थात्मक फ्रेमवर्क काहीही करण्यास असमर्थ आहेत. याबद्दल शोक व्यक्त करण्याव्यतिरिक्त, जागतिक नेतृत्वाकडे फारसे काही उरलेले नाही. अशा प्रकारे आंतरराष्ट्रीय संबंध हे पुन्हा अराजकतेकडे परत आले आहेत ज्यात राष्ट्रे त्यांच्या भविष्यासाठी स्वतःहून निर्णय घेत आहेत.
सीरियावर सुमारे अर्धशतक क्रूरतेने राज्य केल्यानंतर, बशर अल-असदची हुकूमशाही पंधरवड्याच्या आत आश्चर्यकारक वेगाने कोसळली. 2011 मध्ये सीरियन लोकांनी त्याच्या विरोधात पहिला उठाव केला होता पण इराण आणि रशियाच्या मदतीने असदने परिस्थितीवर नियंत्रण मिळवले होते. काही काळ, असे भासले की त्याच्याकडे आणखी एक मध्य पूर्व बलवान म्हणून चालू ठेवण्याची पुरेशी शक्ती आहे, पण इस्राइलने इराण आणि त्याच्या प्रॉक्सींना लक्ष्य करून आणि अमेरिकेने रशिया विरुद्ध युक्रेनला समर्थन देऊन असदसाठी कठीण परिस्थिती निर्माण केली. कारण दोघांसाठी असदची सीरिया ही फक्त एका मोठ्या प्रादेशिक बदलाचा भाग आहे.
सीरियन लोकांनी असदच्या विरोधात पहिली चाल केली होती पण इराण आणि रशियाच्या मदतीने असाद टिकून राहण्यात यशस्वी झाले.
बंडखोर सैन्याने असाद राजवट संपवल्याने, लोकांचा हुकूमशाहीचा नाश करण्याचा निश्चय दिसून येतो; पण त्याच बरोबर भविष्यातील अनिश्चिततेबद्दल असलेली भीती देखील तेवढीच खरी आहे. बंडखोर आता स्व:ताला जिहादी न समजता राष्ट्रवादी इस्लामी शक्ती म्हणून असद विरुद्ध लढले आहेत असे चित्र स्वत: विषयी रंगवत आहेत. पण त्यांचा भूतकाळ एक वेगळी कथा सांगतो आणि ती अजून जुळवणे बाकी आहे. संयुक्त राष्ट्रांनी हयात तहरीर अल-शामला दहशतवादी संघटना म्हणून घोषित केले आहे आणि अमेरिकेने एचटीएसचा नेता अबू मोहम्मद अल-जोलानीवर 10 दशलक्ष डॉलर्सचे इनाम घोषित केले आहे. जोलानी अलीकडच्या काळात आपला संयत चेहरा जगासमोर मांडत, संस्था आणि लोकांच्या इच्छेबद्दल बोलत आहेत. परंतु सीरियाचे भविष्यातील राजकीय चरित्र आणि त्याच्या सामाजिक संकुचिततेबद्दल अनिश्चितता कायम आहे.
अमेरिकेचे माजी अध्यक्ष जो बिडेन यांनी असद यांच्या पतनाचे वर्णन “सीरियातील लोकांसाठी एक चांगले भविष्य घडवण्याची ऐतिहासिक संधी” असे केले आहे. परंतु त्यांच्या संरक्षण मंत्र्यांनी, आयएसआयएस सीरियातील राजकीय अराजकतेचा फायदा घेण्याचा प्रयत्न करू शकते असे सावधानीचे वक्तव्य केले आहे. अमेरिकेसाठी, असदच्या पतनाने आधीच युद्धाच्या आगीत जळत असलेल्या मध्य पूर्वमधल्या गुंतागुंतीमध्ये आणखी भर घातली आहे. वॉशिंग्टन या प्रसंगी असदच्या मदतीला येण्यास असमर्थ ठरलेल्या रशियाच्या अपयशाचा आनंद घेऊ शकेल. जवळजवळ एक दशकापूर्वी, व्लादिमीर पुतिन यांनी इराणच्या भागीदारीबरोबर थेट सीरियामध्ये असदच्या संघर्षशील सैन्याला बळ देण्यासाठी त्यांचे हवाई दल आणि रशियन भाडोत्री सैन्य पाठवून हस्तक्षेप केला होता. यामुळे असदच्या राजवटीला पुन्हा एकदा स्थैर्य आले आणि प्रादेशिक आणि आंतरराष्ट्रीय राजकरणामध्ये पुतिन यांची स्थिती आणखीन मजबूत झाली. आता असदच्या हकालपट्टीनंतर, रशियाची युक्रेनबद्दलची भूमिका आणखी कठोर होऊ शकते कारण त्यांना दुसऱ्या आघाडीवर कमकुवत दिसणे परवडणारे नाही.
जश्या सीरियातील घडामोडी ह्या मध्यपूर्वेतील शक्ती संतुलनात बदल होण्याबाबत आपल्याला संकेत देतात, तश्याच प्रकारे दक्षिण कोरियातील आश्चर्यकारक राजकीय घटना नाजूकपणा आणि लोकशाही संस्थांच्या अंतर्निहित लवचिकतेचा संदेश देतात.
दक्षिण कोरियामध्ये मार्शल लॉ ही अतिशय जुनी आठवण आहे आणि 1987 मध्ये संसदीय लोकशाही आल्यापासून त्याची घोषणा करण्यात आली नव्हती.
दक्षिण कोरियाचे अध्यक्ष, यून-सुक-योल यांनी संसदेत “सरकार-विरोधी शक्तींचा” पराभव करण्यासाठी आणि उत्तर कोरियाकडून येणाऱ्या आव्हानांना तोंड देण्यासाठी लष्करी राजवट जाहीर केली होती, परंतु त्याची खरे कारणे फर्स्ट लेडीवरील भ्रष्टाचाराचे आरोप आणि त्यांची कमी होत चाललेली लोकप्रियता ही होती. दक्षिण कोरियामध्ये मार्शल लॉ ही अतिशय जुनी आठवण आहे आणि 1987 मध्ये संसदीय लोकशाही आल्यापासून त्याची घोषणा देखील करण्यात आली नव्हती. केवळ विरोधी पक्षच नव्हे तर यून यांच्या स्वत:च्या पक्षाच्या वरिष्ठ नेत्यांनीही या निर्णयाच्या विरोधात तात्काळ प्रतिक्रिया व्यक्त केली आणि सामान्य लोकांनी देखील याला आव्हान दिले. याचा परिणाम म्हणून अर्थातच, यून यांना सहा तासांच्या आत त्यांचा निर्णय मागे घ्यावा लागला.
असदची हकालपट्टी आणि यून यांची प्रभावी माघार ही योग्य राजकीय संस्थात्मक चौकटींद्वारे सामान्य लोकांच्या शक्तीचे नियोजन करण्याचे महत्त्व अधोरेखित करते. असदनंतर, तो गेल्याचे समर्थन करणाऱ्यांच्या आकांक्षांना प्रतिसाद देऊ शकेल अशी राजवट तयार करणे हे सीरियामधील महत्वाचे आव्हान असेल. जेव्हा दक्षिण कोरिया एक लोकशाही म्हणून स्वतःला स्थिर करत होता, तेव्हा जागतिक व्यवस्था मजबूत आणि लवचिक लोकशाही निर्माण करण्यासाठी त्यांना मदत करू शकत होती. परंतु आज, सीरियन लोकांना जागतिक (अ)व्यवस्थेमध्ये; ज्यात जगाला नियम किंवा संस्था-बांधणीसाठी वेळ नाही, अशा परिस्थितीत स्वत: चे राजनैतिक भविष्य स्वत:च घडवण्याची नितांत गरज आहे.
हा लेख मूळतः टेलिग्राफमध्ये प्रकाशित झाला आहे.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Professor Harsh V. Pant is Vice President – Studies and Foreign Policy at Observer Research Foundation, New Delhi. He is a Professor of International Relations ...
Read More +
PREV
